आममाफीको आबरू !

वर्तमान संविधानले आममाफीको व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्था अरू देशमा पनि संविधानतः व्यवस्थित गरिएको हुन्छ तर त्यसको अभ्यास र प्रयोगमा भने तिनले सावधानी अपनाएका हुन्छन् । कानुन भनेको प्रयोग गर्नकै लागि हो तर प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हुन्छ । कुनै पनि हतियार कुनै चिज काट्नकै लागि हो तर के काट्ने, कसरी काट्ने र कहिले काट्ने भन्ने कुरा चाहिँ विवेकपूर्ण मानिन्छ । हतियारले फलपूmल र तरकारी काट्दा त्यसलाई स्वाभाविक र आवश्यकता मानिन्छ भने त्यही हतियार मानिसमाथि प्रयोग भयो भने त्यो जघन्य अपराध हुन जान्छ । हालका दिनमा संविधानले दिएको आममाफीको अधिकारलाई जथाभावी प्रयोग गरियो भन्ने आवाजहरू जताततै उठिरहेका छन् ।

ती आवाजहरू विरोधका लागि विरोध हुन् कि सान्दर्भिक र स्वाभाविक हुन् त ? माफी मुलतवीको व्यवस्था कानुनामा गरिएको हुन्छ तर कानुनमा व्यवस्था छ भन्दैमा त्यसको प्रयोग अन्धधुन्ध गर्नु अस्वाभाविक हुन जान्छ । कानुनलाई दुई धार भएको तरबार हो भन्ने गरिन्छ । यसो भन्नु के हो भने हतियारको दुवैतिर धार छ भने त्यसको प्रयोगकर्ताले धेरै मच्चाएर हान्दाखेरि त्यसको एकातिरको धारले आफैँलाई प्रहार गर्न सक्छ । अहिले भएको पनि त्यही हो कि जस्तो देखिएको छ । संविधान वा कानुनमा व्यवस्था छँदै छ नि भनेर त्यसको प्रयोग अनुचित ढंगले गर्दा हाल सिफारिश गर्ने मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको प्रमुख प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको कठोर आलोचना हुन पुगेको छ ।

हाल बजारमा विरोधका जति आवाजहरू सुनिन्छन् ती प्रधानमन्त्री र सरकारभन्दा राष्ट्रपतिप्रति लक्षित छन् । राष्ट्रपति भनेको राष्ट्रप्रमुखको पद हो । हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक मानेको छ । राष्ट्रपतिले सरकारले निर्णय गरेर पठाएका सबै निर्णय सदर गर्नुपर्छ तर यसो भन्दाभन्दै पनि उहाँले आपूmलाई उचित नलागेमा त्यस्ता निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्नका लागि सरकारलाई सुझाव दिएर फिर्ता गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यसो गर्नुभएन र सरकारबाट निर्णय भई प्रमाणीकरणका लागि आएका सबै निर्णय प्रमाणीकरण गरिदिनुभयो । यसले गर्दा उहाँको निष्कलंक छविमा हाल केही छिर्काहरू लाग्न पुगेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भने नागरिकता विधेयकलगायत मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएका केही विधेयक फिर्ता पठाउनुभएको थियो ।

त्यसबेला राष्ट्रपति नेकपा एमालेको पार्टीबाट जानुभएको र सरकार नेपाली कांग्रेस र माओवादीलगायत गठबन्धनबाट बनेको हुनाले उहाँले यसरी कठोरतापूर्वक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुभएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा पारित गर्न चाहेको नागरिकता विधेयकका विपक्षमा गठबन्धनमा रहेकाबाहेक अन्य पार्टीहरू र आमजनता नै एक भएर उभिएको अवस्थामा उहाँले त्यो परिस्थितिलाई हेरेर पनि विधेयक फिर्ता गर्नुभएको थियो तर हालको अवस्था भने अलिक फरक छ । हाल गठबन्धनमा रहेका पार्टीहरूकै सरकारले केही त्यस्ता निर्णय गरेको छ र राष्ट्रपति पनि गठबन्धनबाटै चुनिनु भएका कारण सरकारबाट निर्णय भएर प्रमाणीकरणका लागि आएका सबै विषयलाई प्रमाणीकरण गर्दै पठाउँदै गर्नुभयो जसले गर्दा पुनर्विचार गर्न फिर्ता नपठाउनुभएका कारण आलोचनाको अचानोमा भने राष्ट्रपति नै पर्र्नुभएको छ ।

हाम्रोमा संसदीय अभ्यासको लामो समय बितेको छैन । बेलायतमा भने संसदीय अभ्यास भएको आठ सय वर्ष जति भइसकेको छ । त्यहाँ संसद्ले कुनै लोग्ने मानिसलाई स्वास्नी मानिस हो वा स्वास्नी मानिसलाई लोग्ने मानिस हो भनेर पठाए पनि राष्ट्रप्रमुखले सदर गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ तर त्यहाँ संसद् वा सरकार पनि यति कर्तव्यनिष्ठ हुन्छ कि त्यसो भनेर राजा वा राष्ट्रप्रमुखकोमा पठाउँनै सक्दैन । हाम्रोमा भने बरू जति सुकै आलोचना होस् तर आफ्नो स्वार्थको दुनो सोझिन्छ भने जस्तोसुकै अपराधीलाई पनि आममाफी दिन तयार बन्ने गरेको दृष्टान्त रेशम चौधरी र हालै रिगललाई दिएको आममाफी नै काफी छ । रेशम चौधरीलाई जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च तीनै तहको अदालतले दोषी करार गरेको थियो त्यस्तो व्यक्तिलाई छोड्दा विवाद हुनु अस्वाभाविक होइन ।

रिगलको सन्दर्भ पनि समानै छ । माओवादी पार्टीका पूर्वसांसद स्वर्गीय बालकृष्ण ढुंगेलको सन्दर्भ पनि यस्तै हो । उच्च प्रहरी अधिकारीहरूसँग एकै मञ्चमा बसेर कार्यक्रममा सहभागी बन्दासमेत प्रहरीले उहाँलाई फरारको सूचीमा राख्यो । पछि जब उहाँ जेलमा हुनुहुन्थ्यो यही आममाफीको सूत्र प्रयोग गरेर छुटाइयो । यस्तै सन्दर्भहरूले गर्दा लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक नेताहरू सरकार र राष्ट्रप्रमुखको पदसमेतको आबरु रहन सकेन । तीन तहसम्मको अदालतले दोषी मानेको व्यक्ति सरकारको एक निर्णय र राष्ट्रपतिको एक प्रमाणीकरणले निर्दोष रहने अवस्था सिर्जना गरेर त्यस प्रकारको अभ्यास गर्न थालियो । त्यही कारणले अदालतको निरन्तरको यस प्रकारको अवहेलनाका कारण कानुन क्षेत्रका व्यक्तिहरू बढी संख्यामा सरकार र राष्ट्रप्रमुखको विरोधमा देखिएका छन् । यो निश्चय गम्भीर विषय हो । आममाफीको प्रावधान आफ्नो मानिस छुटाउने औजार बन्दै गएको हो कि जस्तो देखिन आएको छ, यो सोचनीय बन्दै गएको छ ।