मृतकका परिवारलाई दुई लाख राहत दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले एक वर्षभित्रमा भूकम्पले भत्किएका संरचना बनाउने गरी काम अघि बढाउने भएको छ । आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका प्रभावित क्षेत्रमा एक वर्षभित्र भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना बनाउने गरी काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । शहरी विकास मन्त्रालयले जाजरकोटलाई आधार मानेर भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउने निर्णय गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पुनर्निर्माण बेलासम्मका लागि भूकम्पबाट आवास क्षति भएका परिवारलाई अस्थायी बसोबासको लागि टहराहरू निर्माण गरिने भएको छ । क्षतिग्रस्त क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई एकीकृत कार्ययोजना बनाई अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको छ । ‘शहरी विकास मन्त्रालयले जाजरकोटलाई आधार मानेर भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउनेछ,’ सरकारको निर्णयमा भनिएको छ, ‘पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाउँदा भूकम्प प्रतिरोधात्मक संरचना एक वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने ।’ मृतक परिवारलाई तत्काल दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराउनेसमेत सरकारले निर्णय गरेको छ ।

सावधानीका निमित्त भूगोलको अध्ययनका आधारमा आगामी दिनमा बस्ती विकास गर्ने व्यवस्था मिलाउने र विपद् प्रभावितहरूका लागि आवश्यक पर्नसक्ने राहत तथा उद्धार सामग्रीहरूको पूर्वतयारीस्वरूप मौज्दात राख्ने पनि सरकारको निर्णय छ । शनिबार मध्यराति जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गएको ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पले हजारौँ घरहरू भत्किएका छन् ।

व्यक्ति वा संस्थाले सिधै राहत वितरण गर्न नपाउने
भूकम्पबाट पीडितलाई व्यक्ति वा संस्थाहरूले सिधै राहत रकम वा कुनै पनि सामग्री वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै राहत वितरण गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । गृह मन्त्रालयले शनिबार नै राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली अपनाइने भनेको थियो । आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले व्यक्ति वा संस्थाहरूले सिधै राहत रकम वा कुनै पनि सामग्री वितरण गर्न नपाउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले पीडितलाई कुनै पनि राहत सामग्री उपलब्ध गराउन सुर्खेतलाई मुख्य केन्द्र र नेपालगञ्जलाई सहायक केन्द्र बनाएर राहत संकलन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यहाँ संकलित सामग्रीहरू सरकारी संयन्त्रमार्फत प्रदेश र स्थानीय सरकारले पीडितहरूलाई वितरण गर्ने सूचना तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभयो ।

सरकारले राहत वितरणलाई व्यवस्थित गर्न एकद्वार प्रणाली अपनाउने निर्णय गरेको उहाँको भनाइ छ । कसैले पनि व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा सिधै पीडितहरूलाई भेटेर राहत वितरण गर्दा त्यसको कुनै रेकर्ड नहुने, कसैले दोहोरिएर राहत पाउने र कसैले एकपटक पनि नपाउने अवस्था हुने समस्या हुने भएकाले राहत वितरणलाई एकद्वार बनाउने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो ।

सरकारले भूकम्पले क्षतिग्रस्त जिल्लाहरूमा पीडितहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने र आवश्यकताअनुसार राहत वितरण तथा पुनर्निर्माणका काम तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । जाडोयाम भएकाले ज्येष्ठ नागरिक, महिला र बालबालिकालाई तत्काल न्यानो कपडा र बासको प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका उद्धारकर्मीलाई खाजा खर्च
सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रहरूमा उद्धारका लागि खटिएका उद्धारकर्मीका लागि दैनिक खाजा खर्चको व्यवस्था गर्ने भएको छ । आइतबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले नियमानुसार उद्धारकर्मीलाई खाजा खर्चको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘राहत र उद्धारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलगायत उद्धारकर्मीलाई नियमअनुसार दैनिक खाजा खर्चको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ’, सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले भन्नुभयो । शनिबार बिहानैदेखि देशभरबाट उद्धारकर्मीहरू प्रभावित क्षेत्रमा केन्द्रित भएका छन् । विभिन्न प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले पनि स्वास्थ्यकर्मीलगायत राहत र उद्धारका लागि काम गरिरहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग स्वीकार
सरकारले जाजरकोट भूकम्प प्रभावितका लागि प्रस्ताव भएको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले छिमेकीलगायत मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्रस्ताव भएको सहयोग स्वीकार गर्ने र त्यस्तो सहयोगका लागि सरकारका तर्फबाट धन्यवाद दिने निर्णय भएको सरकारकी प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो । अहिलेसम्म चीन सरकारले १० करोड बराबरको राहत सामग्री दिने घोषणा गरेको छ । यस्तै, अर्को छिमेकी मुलुक भारतले हरसम्भव सबै सहयोग र राहत उपलब्ध गराउने बताएको छ । त्यस्तै, मित्रराष्ट्र रुस, पाकिस्तानलगायत मुलुकले पनि सहयोग गर्ने बताएका छन् । सरकारले प्रधानमन्त्री दैविक प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्नेलाई धन्यवाद दिँदै सहयोगका लागि अपिल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भूकम्पले ११ जिल्ला प्रभावित, सात जिल्लाका तीन हजार ७७० घरमा क्षति
भूकम्पबाट सात जिल्लाका तीन हजार ७७० घरमा क्षति भएको छ । तीमध्ये दुई हजार ८३८ घरमा आंशिक क्षति र ९३२ घरमा पूर्ण क्षति भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी जाजरकोटमा दुई हजार ६८५ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ जाजरकोटका ९०५ घर पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन् ।

यस्तै, रुकुम पूर्वमा १९ घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । सल्यानमा ९७ वटा घरमा आंशिक र २५ घरमा पूर्ण क्षति पुगेको छ । नवलपरासी पूर्वमा एउटा घरमा क्षति पुगेको छ भने दैलेखमा एउटा घरमा पूर्ण र एउटा आंशिक क्षति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बैतडीमा पनि एउटा घर भत्किएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्युठानमा २९ वटा घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।

भूकम्पका कारण ११ जिल्ला प्रभावित भएको गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य शाखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ । भूकम्पबाट हालसमम १५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने २५० बढी घाइते भएका छन् । मृतक सबैभन्दा धेरै जाजरकोटका १०५ जना छन् । त्यसपछि रुकुम पश्चिममा ५२ जनाको मृत्यु भएको छ ।

प्रभावित क्षेत्रमा ११ हजार त्रिपाल र ११ सय ब्ल्यांकेट
सरकारले भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ११ हजार ६१ थान त्रिपाल पठाएको जनाएको छ । यस्तै, ११ सय थान ब्ल्यांकेट, ११ सय थान स्लिपिङ ब्याग, पाँच सेट म्याट्रेस र सात सय थान टेन्ट पठाएको जनाइएको छ । गृह मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी र युनिसेफले ती सामग्री पठाएको हो । जजरकोटमा गृह मन्त्रालयले १०० थान ब्ल्यांकेट, १०० थान त्रिपाल र ५५० स्लिपिङ ब्याग पठाएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलले पाँच हजार थान त्रिपाल र ३५० थान ठूला टेन्ट पठाएको छ भने युनिसेफले ६८ थान त्रिपाल र पाँच थान म्याट्रेस पठाएको छ । रुकुम पश्चिममा गृह मन्त्रालयले १०० थान ब्ल्यांकेट, २२६ थान त्रिपाल र ५५० थान स्लिपिङ ब्याग पठाएको छ । सशस्त्र प्रहरीले पाँच हजार थान त्रिपाल र ३५० थान टेन्ट पठाएको छ भने युनिसेफले ६६७ थान त्रिपाल पठाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा गएका उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा मन्त्री र सांसदहरूको टोलीले एक हजार ५० थान स्लिपिङ ब्याग, २०२ त्रिपाल र १०० थान ब्ल्यांकेटसमेत वितरण गर्नेछ । टोलीमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वाला, स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेत, सांसद जनार्दन शर्मालगायत हुनुहुन्छ ।

जुट्दै राहत र सहयोग
भूकम्प प्रभावितका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उठ्न थालेको छ । आइतबारसम्म संघीय सरकारपछि प्रदेश र स्थानीय सरकार, दर्जनौँ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, निजी क्षेत्र, विभिन्न संघ-संस्था र व्यक्तिहरूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । प्रदेश सरकार र केही स्थानीय तहहरूले शनिबार नै सहयोग घोषणा गरिसकेका छन् । केही स्थानीय तहले भने आइतबार सहयोगको घोषणा गरेका छन् । आइतबार भरतपुर महानगरपालिकाले भूकम्प प्रभावितका लागि एक करोड सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै, पोखरा महानगरपालिकाले ५० लाख, डोटीको बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाले दुई लाख र तिलोत्तमा नगरपालिकाले १० लाख सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै, डोल्पाको ठूलीभेरी, सिन्धुलीको घ्याङलेख, भोजपुरको पौवादुङ, सिन्धुुपलान्चोकका विभिन्न स्थानीय तहलगायत ठूलो संख्याका स्थानीय तहहरूले सहयोगको घोषणा गरेका छन् ।

त्यस्तै, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित प्रतिष्ठानहरूले पनि भूकम्प प्रभावितहरूलाई सहयोगको घोषणा गरेका छन् । बुद्ध एयरले एक करोड, कैलाश हेलिकप्टरले १० लाख, भाटभटेनी सुपरमार्केटले एक करोड ११ लाख र अर्ना बियरले २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएका छन् । सिटिजन्स बैंकले २५ लाख र एनआइसी एशिया बैंकले ५१ लाख सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

एलए एजुकेसन गु्रपका संस्थापकद्वय उमेश श्रेष्ठ र विद्या लिम्बूले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको भूकम्पमा आमाबुवा गुमाएका १० बालबालिकालाई उच्च माध्यमिक तहसम्म आवासीय सुविधासहित निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहनुभएका श्रेष्ठले भूकम्पले आमाबुवा गुमाएका पाँच छात्र र पाँच छात्रालाई निःशुल्क शिक्षा दिन न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको हो ।

भूकम्प पीडितहरूलाई राजनीतिक दलहरूले पनि सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । विभाजित अवस्थामा पुगेको एनआरएनएले पनि भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्ने भएको छ । जसमा आरके शर्मा समूहले २१ लाख र बद्री केसी समूहले १० लाख प्रदान गर्ने भएका छन् । आरजु राइस मिलले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि ५०० बोरा चामल वितरण गरेको छ ।

निरन्तर परकम्प
जाजरकोटमा फेरि पनि पटक-पटक भूकम्पको परकम्पहरू गइरहेको छ । आइतबार दिउँसो २ बजेर २४ मिनेटमा रामीडाँडा आसपास केन्द्रविन्दु भएको ४.१ म्याग्निच्युडको धक्का मापन गरिएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार यसअघि आइतबारै बिहान १ बजेर २२ मिनेटमा रामीडाँडा आसपास नै केन्द्रविन्दु भएको ४ म्याग्निच्युडको धक्का मापन गरिएको थियो । बिहान ४ बजेर ५३ मिनेटमा जाजरकोटमै ३.८ म्याग्निच्युडको धक्का मापन गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । शुक्रबार राति गएको भूकम्पयता चार म्याग्निच्युडदेखि माथिका सात परकम्प मापन गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । यीमध्ये ‘ठूलो’ परकम्प शनिबार बिहान ४ बजेर १६ मिनेटमा रामीडाँडा आसपासै केन्द्रविन्दु भएको ४.६ म्याग्निच्युडको धक्का थियो । केन्द्रका शुक्रबारै राति १२ बजेर ८ मिनेटमा रामीडाँडा आसपास नै केन्द्रविन्दु भएको ४.५, सोही राति १२ बजेर २९ मिनेटमा जाजरकोटमै ४.२, शुक्रबारै राति १२ बजेर ३५ मिनेटमा जाजरकोटमै ४.३ म्याग्निच्युडको परकम्प मापन गरिएको थियो ।

यस्तै, शनिबार बिहान ४ बजेर १६ मिनेटमा जाजरकोटमै ४.६, शनिबारै दिउँसो ३ बजेर ४० मिनेटमा रामीडाँडा आसपास नै केन्द्रविन्दु भएको ४.२, आइतबार बिहान १ बजेर २२ मिनेटमा जाजरकोटमै ४.० र आइतबारै दिउँसो २ बजेर २४ मिनेटमा रामीडाँडा आसपास नै केन्द्रविन्दु भएको ४.१ म्याग्निच्युडको परकम्प मापन गरिएको थियो । शुक्रबारको भूकम्पपछि जाजरकोटमा निरन्तर परकम्प मापन भइरहेको छ । आइतबार बिहानसम्म जाजरकोटमा ३११ परकम्प मापन गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

अब राहत र पुनःस्थापनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विपत्तिलाई पुनर्निर्माणको महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । आइतबार विपद् व्यवस्थापन जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १३औँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले विपदपछिको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माण प्रभावकारी बनाउनेतर्फ गम्भीर हुन सबैलाई निर्देशन दिनुभएको हो । ‘भूकम्पपछि सबै दल, संघीय सरकार र विभिन्न निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले लिएको पहलका निम्ति सबैमा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । शनिबार हामीले खोज, उद्धार र उपचारको काम गर्नुपथ्र्यो, हामीले त्यो काम मूलभूत रूपमा पुरा गरेका छौँ । अब राहत र पुनःस्थापनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ,’ बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘जाडोको मौसम छ । त्यसैले न्यानो कपडाको बढी आवश्यक छ । उपचार प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।’ तीन दिन राहतका निम्ति अधिकतम राम्रो गर्न पहल गरेको भन्दै अब पुनःस्थापना प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भूकम्प प्रभावितलाई सहयोग गर्ने सन्दर्भमा कुनै कमी हुन नदिइने बताउनुभएको छ । भूकम्प प्रभावितको अवस्थाबारे जानकारी लिन आइतबार जाजरकोट पुग्नुभएका गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुरक्षा संयन्त्र र जनप्रतिनिधिलाई सदरमुकाम र गाउँ दुवैतिर उत्तिकै परिचालित हुनसमेत निर्देशन दिनुभयो । उद्धारको काम लगभग सकिएकाले अब राहत, बसोबास, खानपिन र उपचारमा केन्द्रित हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नगदसहित जिन्सी राहत वितरण, खानपिन, बसोबास र उपचारमा कुनै कमी हुन नदिइने तथा पुनर्निर्माणको योजना तत्काल बनाइने बताउनुभयो ।

यसैबीच, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भूकम्पपीडितको उपचार, राहत र पुनःस्थापनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभएको छ । राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गरेर एकैदिनमा घाइतेलाई उद्धार गर्न सरकार सफल भएको बताउँदै अब राहत वितरण सुरु गरिने उहाँले बताउनुभयो ।