काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्साका तत्कालीन मालपोत अधिकृत हरिनारायण मिश्रसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा मालपोत कार्यालय, पर्साको रजिष्ट्रेसन फाँट ‘ग’ का कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा जग्गा किनबेचका क्रममा विभिन्न लिखतबाट उठेको राजस्व रकम नियमअनुसार दाखिला नगरी हिनामिना गरेको आयोगको दाबी छ । तत्कालीन मालपोत अधिकृत हरिनारायण मिश्रले दुई करोड नौ लाख ३१ हजार ६४७ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध आयोगले त्यसको दोब्बर जरिवानाको माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।
यस्तै, तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरू भुपबहादुर बोगटीले एक करोड ४९ लाख ६९ हजार १३५ रुपैयाँ, गोपालबहादुर ढुंगानाले ३५ लाख ४५ हजार ९५० रुपैयाँ, पदमप्रसाद अर्यालले १६ लाख ८१ हजार ६०० रुपैयाँ र चन्द्रबहादुर भण्डारीले दुई लाख ४४ हजार ४६२ रुपैयाँ हिनामिना गरेको आयोगको दाबी छ । आयोगले उनीहरूविरुद्ध त्यसको दोब्बर जरिवानाको मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
यस्तै, आयोगले तत्कालीन कम्प्युटर अधिकृत कमोद तिवारी र तत्कालीन नायब सुब्बा किरणप्रसाद उपाध्यायविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ । तिवारीले एक करोड ४१ लाख ४७ हजार १७१ रुपैयाँ र उपाध्यायले पाँच करोड ५५ लाख १९ हजार ९७५ रुपैयाँ हिनामिना गरेको दाबीसहित त्यसको दोब्बर जरिवानाको माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार नायब सुब्बा उपाध्यायको मृत्यु भइसकेकाले उनको अंश खाने छोराहरू राजकिशोरप्रसाद उपाध्याय, गौतमप्रसाद उपाध्याय, पशुपतिप्रसाद उपाध्याय र मुरारीप्रसाद उपाध्यायलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको हो । नायव सुब्बा किरणप्रसाद उपाध्यायबाट असुलउपर गर्नुपर्ने रकम उनका छोराहरूबाट दामासाहीले असुलउपर गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी कायम गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
सर्वोच्चमा पुनरावेदन
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगद्वारा चित्त नबुझेका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको आरोपमा थानेश्वर खनाल जैसी, दधिराम न्यौपाने र छविलाल भुसालको मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन भएको छ । आयोगका अनुसार खनाल जैसीमाथि २१ लाख ३९ हजार ६०५ रुपैयाँ, न्यौपाने र भुसालको हकमा ६ लाख सात हजार ७० रुपैयाँ बिगो रकम रकमसहित सर्वोच्चमा मुद्दा पुनरावेदन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
यस्तै, जिल्ला हुलाक कार्यालय, दैलेखका हुलाक अधिकृत अमरबहादुर मल्लसमेत आठ जनाविरुद्ध गलत लिखत तयार पारी सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । मल्लसहित नायब सुब्बा सन्तोष गौतम, सहायक कम्प्युटर अपरेटर गणेशबहादुर केसी र तत्कालीन हुलाक सेवा विभागका शाखा अधिकृत श्यामकुमार सिंह लगायतले सो भ्रष्टाचार गरेको आरोप आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच