पारित होला त विधेयक ?

‘नो भोट’ को व्यवस्था विधेयकमै गर्नेगरी निर्वाचन आयोगबाट प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थाको चर्चा निकै पहिलेदेखि हुँदै आएको हो तर नेपालको सन्दर्भमा यो व्यवस्था त्यति औचित्यपूर्ण हुन नसक्ने मानिएकाले हालसम्म यस्तो व्यवस्था हुनसकेको छैन । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रणालीमा धेरै सुधार गर्दै आएको छ । नेपाल प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेपछि पनि हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा धेरै कमीकमजोरी थिए, तिनमा बिस्तारै सुधार गर्दै लगिएको छ । सुरुका दिनमा प्रचारप्रसारका अनेकौं सामग्री प्रयोग गर्न पाइन्थ्यो । विपक्षीहरूका विरुद्धमा नाराबाजी लगाउन पाइन्थ्यो तर हालका दिनमा यस्ता व्यवहार एकातिर अभ्यासबाट हट्दै गएका छन् भने अर्कातिर कानुन निर्माण गरेर पनि हटाउँदै लगिएको छ ।

हाम्रो प्रजातन्त्रलाई बेलायती शैलीको भन्ने गरिएको छ । बेलायत र अरू युरोपेली राष्ट्रहरू तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट प्रभावित भइरहेका छौं । हामी सकेसम्म बढी प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्नेतर्फ केन्द्रित हुँदै गएका छौं । सबैभन्दा पहिले त कानुनहरूमै सुधार गरी तिनको कार्यान्वयन तथा अभ्यासतर्फ लाग्नुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि सरकार बेलाबखत अग्रसर हुँदै आएको छ । निर्वाचनको जिम्मेवारीका रूपमा निर्वाचन आयोग एउटा संवैधानिक निकायकै रूपमा खडा छ । यसबाट पनि आफूलाई परिमार्जन गर्दै लैजाने काम हुँदै आएको छ । निर्वाचन आयोगका वर्तमान प्रमुख आयुक्त आएपछि उहाँबाट केही नियम-कानुन र केही कार्यमा सुधार गरी फड्को मार्ने काम भएको छ । तर, उहाँका यस्ता कार्यलाई केही उत्ताउला र महत्वाकांक्षी सोचका उपजका रूपमा हेर्ने गरिएको छ ।

गत २०७९ वैशाखको स्थानीय तहको तथा मंसिरको प्रदेश तथा संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका समयमा उम्मेदवारले आफ्नो र आफ्नो पार्टीको प्रचार सामग्रीलाई निश्चित परिधिभित्र रहेरमात्र प्रयोग गर्न पाएका थिए । चुनाव चिहृन तथा पार्टीको झण्डा अंकित टिसर्ट, टोपी, लकेटलगायत सामग्री प्रयोग गर्न पाएका थिएनन् । निर्वाचन आयोगले सर्वदलीय सहमति गरेर यसो गरेको थियो । त्यस अगाडिका निर्वाचनमा यस्ता सामगी प्रयोग गर्न उम्मेदवार तथा दलले पाएका थिए । पश्चिमा देशहरूमा निर्वाचनको प्रचारप्रसारका लागि निश्चित स्थान छुट्याइएको हुन्छ । बिस्तारै अब नेपालमा त्यसै गरिने चर्चा पहिलेको निर्वाचनमा पनि भएको थियो । हाम्रोमा भने घरदैलो अभियान भनेर मानिसका घरघर र माथिल्लो तलासम्म जाने चलन छ । बिस्तारै यस्ता प्रचलनमा पनि अंकुश लाग्न सक्छ ।

हालको प्रसंग हो ‘नो भोट’ को । यो पनि पश्चिमा र प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दै आएका मुलुकहरूको अभ्यास हो । निर्वाचन भनेको जनताको अधिकार हो भन्ने रूपमा हामीले स्वीकार्दै आएका छौं । अनि हामी कुनै न कुनै उम्मेदवारलाई भोट दिन्छौं । हाम्रो मत बदर हुनेभनेको बदर गराएर होइन मत दिन नजानेर हो । जनीजानी बदर गर्ने गरिँदैन तर उम्मेदवार बनेका सबै मानिस मतदातालाई मन परेको छैन तर ऊ आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न चाहन्छ भने त्यसबेला ‘नो भोट’ प्रयोग गर्ने गरिन्छ । हाम्रोमा यस्तो अभ्यास गरिएको छैन तर अब निर्वाचन आयोगले मतपत्रमै ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्नेगरी निर्वाचन विधेयक बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।

हाम्रो देशमा पछिल्लो पटक प्रजातन्त्र आएको ३३ वर्ष बितिसकेको छ, आगामी निर्वाचन अझै चार वर्ष पर्खिनुपर्छ । जनता विभिन्न पार्टीका नेताहरूप्रति वितृष्णामा छन् । जनता भने लगातार पाँच/छ पटकको निर्वाचनमा विजयी भएर आएका एकै अनुहार एकै प्रवृत्तिका नेताहरूको विकल्प खोज्न थालेका छन् । अनि तिनै उस्तै खालका नेताहरू उम्मेदवार बनेको अवस्थामा ‘म कसैलाई पनि भोट दिन्न’ भन्ने व्यवस्थाको खोजीमा पनि छन् । जनताको त्यही मनोविज्ञान बुझेको निर्वाचन आयोगले अब मतपत्रमै ‘नो भोट’ को व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गर्नुको कारण यही हो तर दल र दलका नेताहरूको चाहना यस्तो नहुन सक्छ । त्यसकारण यस्तो विधेयक बन्ने र पारित हुने सम्भावना कमै छ ।

पुराना नेताहरूलाई निर्वाचनको ‘नो भोट’ को अधिकार प्रयोग गरी आफूलाई नै अस्वीकृत गरिदेलान् भन्ने डर हुन्छ । पहिलेदेखि चर्चा हुँदै आएको यस्तो व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको भए पनि पारित हुने सम्भावना भने कमै छ । यस्तो व्यवस्था प्रजातन्त्रको विकल्प आफैंलाई मात्र ठान्ने तर जनताले ‘नो भोट’ भनेर अस्वीकार गर्ने हुन् कि भन्ने भय लिएका नेताहरूका लागि प्रतिकूल बन्ने भए पनि समग्रमा जनताको अधिकारका रूपमा चित्रित हुनसक्छ ।