सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : ‘भयावह स्थिति आउनसक्ने देखिएकाले टिकटक रोकिएको हो’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सामाजिक सञ्जाल टिकटकबाट नेपाली समाजमा सामाजिक रोग र महामारी फैलाएको दाबी गर्नुभएको छ । टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्चमा दर्ता गरिएका १६ वटा रिट निवेदनको एकमुष्ट लिखित जवाफ दिँदै उहाँले टिकटकका कारण नेपाली समाजमा प्रविधिगत प्रदूषण (डिजिटल पोलुसन) बढ्दै गएको र त्यो नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको दाबी गर्नुभएको हो ।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, ‘यसलाई तत्काल नरोके निकट भविष्यमा सामाजिक रूपमा भयावह स्थिति आउनसक्ने हुँदा तत्कालीन र दूरगामी दुवै असरलाई विश्लेषण गरी टिकटकको प्रयोगलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी गरिएको निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।’

जवाफमा उहाँले अगाडि लेख्नुभएको छ, ‘टिकटकको सकारात्मकका साथै नकारात्मक प्रयोग पनि भइरहेको देखिएकाले यो सामाजिक रोग तथा महामारीका रूपमा फैलिँदै गई प्रविधिगत प्रदूषण बढ्दै गएको हुँदा यसका समग्र नकारात्मक पक्षबाट समाज तथा समग्र राष्ट्रलाई नै सुरक्षित गरी बहुसंख्यक नागरिकको हित संरक्षण गर्ने अभिप्रायले यसको प्रयोगमा रोक लगाउने गरी निर्णय भएको हो ।’

टिकटकले सामाजिक सद्भाव बिथोल्दै घृणा फैलाएको, अश्लील सामग्री सेयर बढेको दाबी प्रधानमन्त्रीले जवाफमा गर्नुभएको छ । व्यक्तिगत मानमर्दन गर्ने, बदलाको भावनाबाट प्रेरित भएर आवेशपूर्ण अभिव्यक्ति पोष्ट गर्ने लगायतका विकृति बढेकाले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको जिकिर उहाँले गर्नुभएको छ ।

समाजमा शान्ति, सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्दै गतिशील समाज निर्माण गरिनु सरकार, न्यायपालिकालगायत सम्बन्धित सबै निकायको कर्तव्य हुने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध परेका सबै रिट निवेदन खारेज गरिदिन अदालतसँग माग गर्नुभएको छ ।

टिकटक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउँदा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक कुण्ठित भएको भन्ने निवेदकको दाबीमा सत्यता नभएको जिकिर प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ । लिखित जवाफमा उहाँले साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल, गाली बेइज्जती, सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताविरुद्धका कुरा प्रतिबन्ध लगाउन बाधा नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले यसको नजिरसमेत रहेको जिकिर गर्नुभएको छ ।
टिकटकबाट नागरिकको गोपनीयता तथा राष्ट्रिय सुरक्षामै चुनौती बढेको दाबी प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ । जवाफमा लेख्नुभएको छ, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा, व्यक्तिगत गोपनीयता, सांस्कृतिक विचलन, प्रयोगको कुलत, मिथ्या सूचना, डाटा चुहावट र साइबर सुरक्षाजस्ता कारणले टिकटकको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन आवश्यक परेको हो ।’

२७ कात्तिक, २०८० मा सरकारले नेपालमा टिकटक बन्द गराउने निर्णय गरेको थियो । निर्णयलगत्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सम्बन्ध, पारिवारिक सम्बन्ध लगायतमा समस्या भएको भन्दै टिकटक प्रतिबन्ध लगाइएको बताउनुभएको थियो । सरकारले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्नुअघि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन तथा नियमन गर्ने निर्देशिका जारी गरेको थियो । निर्देशिका पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नहुँदै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भएको हो ।

तिहार बिदापछि अदालत खुलेलगत्तै टिकटक प्रतिबन्धसँग सम्बन्धित १६ वटा रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका थिए । न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरे पनि मुद्दालाई प्राथमिकता दिई १५ मंसिरभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । यो विवादमाथि आगामी मंगलबार (१९ मंसिर)देखि सर्वोच्च अदालतमा नियमित सुनुवाइ हुनेछ ।