भुटानी शरणार्थी नेता रिजालसहित ६ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश

काठमाडौं । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै भएको २८ करोड ठगी प्रकरणमा ६ जनालाई धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार ६ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला उल्टाउँदै पुर्पक्षमा थुनामा रहेकामध्ये ६ जनालाई धरौटी लिएर छाड्न उच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।

धरौटीमा छाड्न आदेश दिइएकाहरूमा भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालदेखि पूर्व-गृहमन्त्रीसमेत रहेका बालकृष्ण खाँणका पिए नरेन्द्र केसीसमेत छन् । रिजालसँग १५ लाख धरौटी लिएर छाड्न उच्चले आदेश दिएको छ भने केसीको हकमा १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको छ ।

त्यसैगरी, हरिभक्त महर्जनलाई १५ लाख धरौटी, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष शमशेर मियाँलाई १० लाख, एमाले नेता तथा पूर्व-उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका बहालवाला सांसद टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख धरौटी र रामशरण केसीलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको छ ।

त्यसैगरी, यसअघि धरौटीमा रिहा भएकी नेपाल प्रहरीकी सई लक्ष्मी महर्जनलाई भने यसअघिको ५ लाख धरौटी फिर्ता गरेर साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिइएको छ । आशिष बुढाथोकीको हकमा पनि साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको किनारा लगाउन आदेश दिइएको छ ।
टंक गुरुङको हकमा यसअघि लिइएको १० लाख रुपैयाँ धरौटीको जिल्लाको आदेश बदर गर्दै साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको किनारा लगाउन आदेश दिइएको छ । केशव तुलाधरको हकमा पनि यसअघिको १५ लाख धरौटीको आदेश बदर गर्दै साधारण तारेखमा राखेर रिहा गर्न आदेश दिइएको छ ।

तर, पूर्व-उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, सचिव टेकनारायण पाण्डे तथा तत्कालीन गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राईसहित नौजना थुनामै रहने भएका छन् । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय पाण्डे र खरेलको इजलासले प्रतिवादीहरू टेकनारायण पाण्डे, डा.इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझी, केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, गोविन्दकुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङ्टावा शेर्पालाई थुनामा पठाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको हो ।

त्यस्तै, पुर्पक्षका लागि थुनामा रहनुभएका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई धरौटीमा रिहा गर्ने कि थुनामै राख्ने भन्नेबारे उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशको राय बाझिएको छ । पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गर्ने पक्षमा न्यायाधीश प्रकाश खरेलले राय दिनुभएको थियो । तर, अर्का न्यायाधीश जनकराज पाण्डेले भने धरौटीमा छाड्नुपर्ने राय दिनुभएको थियो । संयुक्त इजलासमा राय बाझिएपछि अब के गर्ने भन्ने टुंगो तेस्रो न्यायाधीशको रायमा निर्भर रहनेछ ।

१० दिन लामो निरन्तर सुनुवाइपछि उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको आदेशविरुद्ध परेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गरी शुक्रबार आफ्नो आदेश सुनाएको हो । यसअघि काठमाडांै जिल्ला अदालतले यस प्रकरणमा गत असार १ गते आफ्नो आदेश सुनाएको थियो ।

को धरौटीमा छुटे को थुनामै रहे ?
१. टेकनारायण पाण्डे थुनामै
२. डा.इन्द्रजित राई थुनामै
३. टोपबहादुर रायमाझी थुनामै
४. केशवप्रसाद दुलाल थुनामै
५. सानु भण्डारी थुनामै
६. सागर राई थुनामै
७. गोविन्दकुमार चौधरी थुनामै
८. सन्देश शर्मा थुनामै
९. आङ्टावा शेर्पा थुनामै
१०. नरेन्द्र केसी १० लाख धरौटी माग
११. हरिभक्त महर्जनसँग १५ लाख धरौटी माग
१२. शमशेर मियाँ १० लाख धरौटी माग
१३. सन्दीप रायमाझी ३० लाख धरौटी माग
१४. टेकनाथ रिजाल १५ लाख धरौटी माग
१५. रामशरण केसी १५ लाख धरौटी माग
१६. लक्ष्मी महर्जन साधारण तारेख
१७. आशिष बुढाथोकी साधारण तारेख
१८. टंककुमार गुरुङ साधारण तारेख
१९. केशव तुलाधर साधारण तारेख
२०. बालकृष्ण खाँण राय बाझिएको

किन पुर्पक्षमा छोडिएन पूर्व-गृहमन्त्री खाँणलाई ?
पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गर्ने पक्षमा उच्चका न्यायाधीश प्रकाश खरेलले राय दिनुभएको थियो । तर, अर्का न्यायाधीश जनकराज पाण्डेले भने ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्नुपर्ने राय दिनुभएको थियो । संयुक्त इजलासमा राय बाझिएपछि अब अर्को इजलासमा छिनोफानो हुनेछ ।

न्यायाधीश पाण्डेले प्रतिवादी पूर्वगृहमन्त्री खाँणलाई थुनामै राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नुपर्ने सम्मको आधार नदेखिएको भन्दै उहाँलाई धरौटीमा छाड्ने राय दिनुभएको थियो । उहाँले २०८० असार १ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले खाँणलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न दिएको आदेश बेरितको ठहरिएको समेत फैसला सुनाउनु भएको थियो ।

तर, अर्का न्यायाधीश प्रकाश खरेल भने बालकृष्ण खाँण बाहेकका अन्य प्रतिवादीहरूका हकमा न्यायाधीश जनक पाण्डेबाट भएको आदेश रायसँग सहमत देखिए पनि खाँणको विषयमा भने फरक मत व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रतिवादी खाँणका हकमा प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डे र केशव दुलालबीचको मोबाइल सन्देश, प्रतिवादी नरेन्द्र केसीबाट बरामद भएको प्रतिवादी, टेकनारायण पाण्डेले प्रतिवादी नरेन्द्र केसीलाई लेखिदिएको कागज, प्रतिवादी आङ्टावा शेर्पाको घटना विवरण कागज तथा सहप्रतिवादी टेकनारायण पाण्डेको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्षको मिति २०८०/१/२७ को ततिम्बा बयानसमेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादी बालकृष्ण खाँण अभियोग दाबीको कसुरमा अहिले नै निर्दोष रहेछन् भनी विश्वास गर्न मिल्ने मनाशिव आधार नदेखिएको’ न्यायाधीश खरेलको मत रहेको छ ।

मुख्य रूपमा खाँणलाई थुनामै पठाउने कुरामा न्यायाधीश खरेलले तीन कुरालाई लिएर रायबाझी गर्नुभयो । ‘प्रतिवादीहरूमध्ये प्रतिवादी बालकृष्ण खाँण बाहेकका अन्य प्रतिवादीहरूका हकमा न्यायाधीश जनक पाण्डेबाट भएको आदेश रायसँग सहमत भएको छु,’ खरेलको रायमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी बालकृष्ण खाँणका हकमा प्रतिवादी टेकनारायण पाण्डे र केशव दुलालबीचका मोबाइल म्यासेज, प्रतिवादी नरेन्द्र केसीबाट बरामद भएको कागज, टेकनारायण पाण्डेले प्रतिवादी नरेन्द्र केसीलाई लेखी दिएको कागज, प्रतिवादी आङ्टावा शेर्पाको घटना विवरण कागज हेर्दा निर्दोष भन्न सकिएन ।’

त्यस्तै, सचिव टेकनारायण पाण्डेको अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्षको वैशाख २७ को बयान समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादी खाँण अभियोग दाबीको कसुरमा अहिले नै निर्दोष रहेछन् भनी विश्वास गर्न मिल्ने मनाशिव आधार नदेखिएको उहाँको रायमा उल्लेख छ ।
‘न्यायाधीश जनक पाण्डेबाट प्रतिवादी खाँणलाई मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम नगद रु. ३०,०००,००/– (अक्षरुपी तीस लाख) धरौटी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी भएको आदेशसँग सहमत हुन सकिएन,’ खरेलको रायमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी खाँणलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०८०/०३/०१ मा भएको आदेश मनाशिव देखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन ।’

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण छुट्छन् कि छुट्दैनन् भन्ने निक्र्योल अब तेस्रो न्यायाधीशको मतमा भर पर्नेछ । उच्च अदालत नियमावली–२०७३ मा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएमा के हुने भन्ने व्यवस्था छ । नियमावलीको नियम १२ को उपनियम (१)अनुसार न्यायाधीशहरूको रायसहित सो मुद्दा वा प्रतिवेदन निर्णयार्थ तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस गरिनेछ । यसरी पेस भएपछि तेस्रो न्यायाधीशको रायबमोजिम कायम हुन आएको बहुमतको निर्णय अदालतको अन्तिम निर्णय मानिनेछ ।
उपनियम (१) बमोजिम तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस गर्दा पनि बहुमत कायम हुन नसकेमा तारिखमा रहेका पक्षहरूलाई तारिख तोकी सबै न्यायाधीशहरूको रायसहित सो मुद्दाको मिसिल निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालतमा पठाउनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

थुनामुक्त गर्न आदेश भएका १० जना आइतबार मात्रै छुट्ने
पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकामध्ये १० जनालाई छाड्ने आदेश भए पनि उनीहरू शुक्रबार छुट्ने छैनन् । उच्च अदालतका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईका अनुसार, उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरेकाले त्यहाँसम्म पत्र पुग्नुपर्छ । ‘उच्चबाट जिल्लामा पत्र पुगेपछि मात्र आदेश कार्यान्वयनमा जान्छ, शनिबार बिदा हुने भयो । त्यसैले आइतबार मात्र उहाँहरू छुट्नुहुन्छ’, भट्टराईको भनाइ छ ।

भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानका लागि भन्दै गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको पालामा ०७६ जेठमा एउटा कार्यदल नै गठन गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा विज्ञको रूपमा गणेशबहादुर केसी र सदस्य सचिवको रूपमा गृहका तत्कालीन शाखा अधिकृत दीपकप्रसाद न्यौपाने सदस्य थिए ।

तर, पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले मिलेमतोमा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको सूचीमा राखेको खुलेको थियो । अमेरिका लैजाने र त्यसबापत् मोटो रकम असुल्ने उद्देश्यसहित ४ सय २९ जनालाई भुटानी शरणार्थीको सूचीमा समेटिएको थियो ।

तीमध्ये केही नक्कली भुटानी शरणार्थी थिए । पछि बालकृष्ण खाँण गृहमन्त्री भएपछि त्यो प्रतिवेदनसमेत किर्ते गरेर अनुसूची थप्दै थप व्यक्तिहरूको नाम राखिएको पाइएको थियो । नक्कली शरणार्थी बनाएर मोटो रकम असुल्ने योजनामा इन्द्रजित राईदेखि अन्य नेता तथा गृह मन्त्रालयकै उच्च तहका कर्मचारीको संलग्नता रहेको पीडितहरूले बताएका थिए ।

नेपाली नागरिकलाई नै भुटानी शरणार्थीको सूचीमा राखिएको विषय सार्वजनिक भएपछि उक्त प्रतिवेदन गुपचुप पारिएको थियो । गुपचुप पारिएको उक्त प्रतिवेदनपछि गिरोहको हातमा पुगेको थियो । उनीहरूले त्यही प्रतिवेदनमा ४४६ जना नेपाली नागरिकको नाम समेट्दै उनीहरूलाई अमेरिका लैजाने भनेर रकम उठाउने गरेका थिए ।