वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रको अवस्था

आर्थिक गतिविधिहरूको संकुचनबाट समग्र आर्थिक गतिविधिमा कमी मात्र नभएर आयात, राजस्व परिचालनमा दूरगामी असर देखिन थालेको छ । कोभिडको समयदेखि सुरु भएको यो क्रम क्रमशः कमी हुनुको साटो दिनानुदिन बढ्दो रूपमा देखिन थालेको छ । अर्थतन्त्रका कतिपय सूचकांकको अवस्था राम्रै देखिए तापनि समस्या टरेको पक्का होइन । आन्तरिक रूपमा अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामै छ । विप्रेषणको वृद्धि तथा आयातको कमीले वैदेशिक विनिमयको मौज्दातमा बढोत्तरी देखिएको छ तर चलायमान अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन ।

नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख आस्रोतमात्र नभएर समग्र आर्थिक गतिविधि नै आयातमा निर्भर छन् । उपभोक्ता वस्तु तथा सेवाहरूको मात्र नभएर पुँजीगत वस्तुको पनि आयातमा कमी हुनजाँदा समग्र आर्थिक गतिविधिमा कमी भएको अनुमान छ । जुन आर्थिक वृद्धि विकास, रोजगार सिर्जना, स्रोत परिचालनको हकमा राम्रो अवस्थाको सूचक होइन । विसं को १८२५ मा गोरखाको शाहवंशीय राजखान्दानका हर्ताकर्ता पृथ्वीनारायण शाहले विधिवत् रूपमा काठामाडौंको वसन्तपुरमा आफ्नो राजधानी सारेपछि आधुनिक नेपालको राजधानी काठमाडौं उपत्यका भएको हो ।

नेपालको सबै किसिमको पछौटेपनको मूलकारण राजा, राजसंस्था र उनको परिवार भन्ने बुझेको नेपाली समाजले गणतन्त्र भिœयाउन निकै दुःखकष्ट सहेको हो । पुनः सत्र वर्षको दौरानमा राजतन्त्रको आवश्यकताको बारेमा राजनीतिक रूपमा संगठित हुन थालेका छन् । 

नेपालको शाहवंशले २०६३ सालसम्म २४१ वर्षको शासन कालमा राणाकालको १०३ वर्षभन्दा अन्य समयमा कार्याकारिणी ओहोदामा रहेर काम गर्ने शौभाग्य पाएकै हो । समयानुकूल राम्रो काम गरेको भए पक्कै आज सर्वसाधारणको स्थिति विकराल हुने थिएन । हाम्रो शासन व्यवस्थामा राजाको निगरानी प्रत्यक्ष रूपमा हटेको सत्र वर्षमात्र भएको छ । हामी वस्तुगत रूपमा नहेरी भावनात्मक हल्लाखल्ला गर्ने भीडको पछि लाग्ने बानीको सिकारमा छौं । राजनीतिक रूपमा राजाको पदका लागि रोइलो गर्नुभन्दा सांस्कृतिक रूपमा एउटा कुनै संस्था जसले नेपालको बहुआयामिक समाजलाई एउटै सूत्रमा बाँध्ने र अभिभावकको सहज नेतृत्व गर्ने क्षमता राख्न सकोस् भन्ने बारेमा खुला बहसको थालनी हुनसक्छ । यो लोकतन्त्रकै एक सुन्दर पक्ष हो । यद्यपि कतिपय आर्थिक गतिविधि, पूर्वाधारलगायत विषयमा भएको सुरुवात प्रशंसायोग्य रहेको इतिहासका तथ्यले देखाउँछन् ।

नेपालको सबै किसिमको पछौटेपनको मूलकारण राजा, राजसंस्था र उनको परिवार भन्ने बुझेको नेपाली समाजले गणतन्त्र भित्र्याउन निकै दुःखकष्ट सहेको हो । पुनः सत्र वर्षको दौरानमा राजतन्त्रको आवश्यकताको बारेमा राजनीतिक रूपमा संगठित हुन थालेका छन् । आमनेपालीहरूको राजनीतिक दलहरूप्रतिको आशा धेरै नभएर आधारभूत वस्तु र सेवाको प्रत्याभूति र स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरणको सिर्जना होस् भन्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ ।

पछिल्ला चार महिनादेखि नेपालमा हुने वस्तु, सेवाहरूको आयातमा कमी भइरहेको छ । आयातमा भएको कमी समान्य मानिन्छ तर हाम्रो अर्थतन्त्रको हकमा भने नराम्रो स्थिति हो । किनभने, हाम्रो आन्तरिक राजस्वको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा आयतीत वस्तु, सेवाहरूमा लगाइने भन्सार शुल्कले ओगट्ने गरेको निकै वर्ष भइसकेको छ । आयातीत वस्तु तथा सेवाहरूको भोलुममा कमी भएको खण्डमा प्रत्यक्ष रूपमा साधारण खर्चको रकमको जोहोमै असर पुग्ने सम्भावना हुन्छ । पुँजीगत वस्तुहरूको आयतमा कमी भएको खण्डमा त झन् विकास निर्माणलगायत समग्र आर्थिक वृद्धिदर र विकासको गति सुस्त हुने सम्भावना रहन्छ ।

धेरै वर्षदेखि निरन्तर रूपमा वार्षिक बजेटमा विनियोजित विकास बजेट समयमा तोकिएको परियोजनामा खर्च हुनसकिरहेको छैन । यसको असर बहुआयामिक मात्र नभएर घातक हुनेगरेको छ । विकास परियोजनाका लागि विनियोजित रकम समयमा खर्च नहुँदा उत्पादनमा कमी हुनु, रोजगार सिर्जना कमीले आयस्तरमा सम्भावना हुन्छ । स-साना परियोजना समयमा सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । आममानिसमा भ्रम कस्तो छ भने निर्माण व्यवसायीहरू समयमा काम गर्दैनन् । तर, व्यवसायीहरू भइसकेको कामको भुक्तानी नपाएको कुरा गरिरहेका छन् । बाध्यता कतिसम्म छ भने सरकारी कार्यालयनजिक हड्ताल गरेर कामको भुक्तानी लिनु परिरहेको छ ।

यस्तो विषम अवस्था कसैले बुझ्ने कोसिससम्म गरेको पाइँदैन । सरकारी भुक्तानी किन समयमा भइरहेको छैन ? विद्यमान कुनै कानुनी अड्चनले समस्या सिर्जना गरेको हो ? अर्थ मन्त्रालय नै रकम विनियोजन गर्न सकिरहेको छैन । हाम्रो वार्षिक बजेटमा विकास खर्चको धेरै हिस्सा या त आन्तरिक ऋणमा निर्भर हुन्छ । या त वैदेशिक अनुदान र ऋणमा निर्भर रहेकाले समस्या भएको हुनसक्छ । आन्तरिक कर्जा र बाहृय ऋण सजिलै उठाउन सकिने प्रकृतिका हुँदैनन् । युरोपेली मुलुक एवं अमेरिकाबाट अनुदान पाउन लम्बेतान शर्तहरूका साथसाथै उपयुक्त समय पर्खनुपर्ने हुन्छ ।

हाल नेपालको ५३ खर्बको अर्थतन्त्रमा २३ खर्बको आन्तरिक तथा बाहृय ऋणले थिचिसकेका छ । बाहृयभन्दा आन्तरिक ऋणको हिस्सा बढी देखिन्छ तर उल्लेख्य रूपमा उत्पादनमुखी काम हुनसकेका छैनन् । ऋणको सदुपयोग गर्ने काममा संवेदनशीलता कायम गराउन सकिएन भने भोलि नराम्रो समयको सामना गर्न तयार हुनुपर्नेछ । हाम्रा दातृ निकाय, सरकार, नीति निर्माता, कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी संयन्त्रलगायत केही हदसम्म नागरिक समाज नलाग्ने हो भने ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । ऋणको जालोले समाजको एउटामात्र पक्षलाई पिरोल्दैन ।

बेथिति, पद, हैसियत तथा अधिकारको दुरुपयोगबाट बच्न-बचाउन स्थापना गरिएका संवैधानिक निकायको पनि आवश्यकताको आधारमा पुनर्संरचनामा सशक्तीकरण गर्नुपर्नेछ, जसले एकातिर व्यक्तिमा कानुनप्रतिको विश्वामा कमी हुन नपाओस् ।

सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशाशनिक, व्यापारिकलगायत सबै पक्ष धेरथोर प्रभावित हुनेछन् । मूल्य समानुपातिक रूपमा चुकाउनुपर्नेछ । यो प्रक्रियामा बलियोले कमजोर पक्षलाई माझमा धकेलेर आफू बच्ने कोसिसमा लाग्नेछ । विगत दुई दशकदेखि निरन्तर भित्रिरहेको विप्रेषण उत्पादनमुखी रूपमा प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन । यस आर्थिक वर्षदेखि अझ मासिक रूपमै १ खर्ब २० अर्बभन्दा माथिको आँकडामा विप्रेषण भित्रिरहरेको छ । यो रकम दैनिक आवश्यकताकामा खर्च गरिरहेका छौं ।

समग्र वित्तीय क्षेत्रको कर्जा प्रवाहको बारेमा धेरै विवादित विषयले मिडियामा स्थान पाइरहेका छन् । किन यस्तो भइरहेको छ ? यसको समग्र प्रक्रियामा को दोषी छ ? बजारमा सुन्न आइका कुरामा कत्तिको सत्यता छ ? यदि सत्यता रहेको छ भने दोषीहरूलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनुपर्ने होइन र ? वित्तीय क्षेत्रमा भएको सम्पूर्ण रकम सर्वसाधारणको स-सानो निक्षेपबाट संकलित हुने हो । यदि सर्वसाधारणमा वित्तीय क्षेत्रप्रति अनास्था जागृत भएमा कसले जिम्मेवारी लिने आँट गर्ला ? उक्त परिस्थितिले भोलि अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने नकारात्मक प्रभावको मूल्य चुकाउने साहस राख्नुपर्ने हुन्छ ।

मुलुकको उच्च प्रशासनिक तहमा खासमा अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, निर्माण तथा भौतिक योजना जस्ता मन्त्रालयमा आसिन अर्थतन्त्रका विज्ञहरूले के भन्ने गरेका छन् भने हाम्रो वित्तीय क्षेत्रमार्फत हुने आर्थिक अपचलनका गतिविधिमा बाहृय नभएर आन्तरिक सुशासनको अभाव नै मुख्य हो । नीतिगत भूमिकामा बसेको तथा निर्णय गर्ने समयमा व्यक्तिगत सानो आर्थिक फाइदाको प्रलोभनमा समग्र क्षेत्रले एकातिर विश्वास गुमाइरहेको छ भने अर्कोतिर अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर परिरहेका छन् । वित्तीय अपचलनमार्फत हुने सबै किसिमका गतिविधिमा नीतिगत, व्यक्तिगत, नैतिकता र इमानदारीताको कमीले समस्या निम्त्याइरहेको देखिन्छ ।

समाजका हरेक तह, तप्का र क्षेत्रमा इमानदारीता र सशक्त निगरानीको आवश्यकता खड्कँदो देखिन्छ । बेथिति, पद, हैसियत तथा अधिकारको दुरुपयोगबाट बच्न–बचाउन स्थापना गरिएका संवैधानिक निकायहरूको पनि आवश्यकताको आधारमा पुनर्संरचनामा सशक्तीकरण गर्नुपर्नेछ, जसले एकातिर व्यक्तिमा कानुनप्रतिको विश्वामा कमी हुन नपाओस् । अर्कोतिर अधिकारको दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति तथा समूहले पदीय अधिकारको दुरुपयोग गर्ने समयमा सोच्ने वातावरण सिर्जना हुन सकोस् ।

पहिलो र अन्तिम सत्य भनेको आर्थिक रूपमा नाफायोग्य, सामाजिक रूपमा स्वीकार्य र प्राकृतिक रूपमा उत्पादनको सम्भावना भएका वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादनमा नलाग्ने हो । आयातमा मात्र रमाउने हो भने विस्तारै आयात गर्ने क्षमतामा कमी आउन थाल्नेछ । सम्पूर्ण वस्तुको आयातको एकमात्र आधार भनेको वार्षिक रूपमा भित्रिएको १६ खर्बभन्दा माथिको विप्रेषणको रकम हो । यदि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कुनै तलमाथि भएमा वा युवा जनशक्तिको संख्यामा कमी आउन थालेमा (जनसंख्या प्रक्षेपणले जनाएनुसार)मात्र हाम्रो आयात गर्ने क्षमता खस्कनेछ ।

अन्त्यमा, दक्षिणको छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले हालैका वर्षहरूमा आर्थिक क्षेत्रमा प्राप्त गरेको सफलताले विश्व आर्थिक मञ्चमा तरंग मच्चाइदिएको छ । विश्वभरि आर्थिक मन्दी छाइरहँदा भारतले यसै वर्ष विश्वको चौथो अर्थतन्त्र हुने क्षमतामात्र विकास गरेन सफल भएको नै सार्वजनिक गर्‍यो । भारत, जर्मन जस्तो आर्थिक, प्राविधिक एवं मजबुत औद्योगिक आधार भएको अर्थतन्त्रलाई उछिनेर सफलताको बाटोमा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ । भारतीयहरूको आर्थिक वृद्धि तथा चिनियाँहरूको विश्वभरमा भएको व्यापार प्रवद्र्धनको थोरैमात्र पनि फाइदा लिन नसकिएमा हाम्रो आर्थिक भविष्य बिस्तारै अँध्यारो बाटोमा नजाला भन्न सकिँदैन ।