सत्ताकेन्द्रित राजनीतिको प्रभाव

हालका दिनहरूमा केही पार्टीहरू मिसन-८४ को अभियानमा छन् । वर्तमान संविधानले निर्देशन गरेनुरूप नयाँ राजनीतिक प्रणालीनुसार जम्मा दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । २०७४ सालको निर्वाचनमा विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टीहरू एक भएर सहभागी भएका हुँदा उक्त निर्वाचनमा नेकपाकै अत्यधिक बहुमत आएको थियो तर त्यसलाई उनीहरूले जोगाउन सकेनन् । पाँच वर्षपछि २०८९ साल मंसिरमा भएको संसद्को निर्वाचनमा फरक खालको गठबन्धन भएको हुँदा परिणाम पनि मिश्रित खालकै आयो । अहिले तिनै निर्वाचनमा गठबन्धन गरेका पार्टीहरूकै सरकार छ । सरकारका कामकारबाही सबै प्रशंसनीय हुन सक्दैनन् । कतै न कतैबाट तिनका कामहरू आलोच्य हुन्छन् । तिनको विरोध विपक्षमा बसेकाबाट भइरहेको छ, त्यसो हुनैपर्छ । विपक्षी पार्टीबाट विरोधको आवाज उठेन भने सरकार स्वेच्छाचारी बन्नपुग्छ ।

२०१५ सालको निर्वाचनपछि दोस्रो ठूलो दल अथवा प्रमुख प्रतिपक्ष दल राष्ट्रवादी गोरखा परिषद्ले नेपाली कांग्रेसमै विलय हुने चाहना गरेको थियो । गोरखा परिषद्का नेता भरत शमशेरले प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालासमक्ष यस्तो आसय प्रकट गर्दा बीपीले हाम्रो ७४ र तपार्इंहरूको दलको १९ गरी १०९ जनाको संसद्का ९३ जना एकातिर भएपछि हाम्रा नराम्रा कामको आलोचना गर्नेहरू नै हुँदैनन् । त्यसैले तपाईंहरू प्रतिपक्षमै बस्नुस् भन्नुभएको थियो । त्यस अर्थमा प्रतिपक्ष नभई हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ तर चाहे सरकार पक्ष होस् वा प्रतिपक्ष दुबैले जसरी भए पनि आफू सत्तामै पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुँदैन । त्यस्तो सोचाइ राख्ने हो भने दलहरूबाट नाजायज प्रयास समेत हुनसक्ने सम्भावना प्रबल रहन्छ ।

२०५१ सालको मध्यावधि आमनिर्वाचनमा नेपाली कांगे्रस नराम्ररी पराजित भएपछि त्यसको पाँच वर्षपछि २०५६ सालमा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई जसरी भए पनि बहुमत प्राप्त गराएर यथास्थितिमै पुर्‍याउने प्रतिबद्धता नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले व्यक्त गर्नुभएको थियो । नेपाली कांग्रेसलाई त्यस हालतमा पनि उहाँले नै पुर्‍याउनु भएको थियो । आफ्नो पार्टीको बहुमत छँदाछँदै प्रतिनिधिसभा नै विघटन गराई मध्यावधिको घोषणाको सिफारिश उहाँले नै गर्नुभएको थियो तर २०५१ सालको निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित बनेपछि उहाँले २०५६ को निर्वाचनलाई अर्जुनदृष्टि बनाउनुभयो र त्यसका लागि कार्डका रूपमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अघि सार्नुभयो । उहाँको यो ‘जसरी भए पनि’ भन्ने भनाइलाई त्यसबेला धेरै चर्चामा ल्याइयो ।

जसरी भए पनि भनेको जायन र कानुनी बाटोबाट मात्रै नभएर नाजायज र गैरकानुनी बाटोबाट जे गरेर भए पनि भन्ने अर्थ धेरैले लगाएका थिए । यो दृष्टान्त हालका मिसन-८४ भनेर आफ्ना राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउँदै आएका पार्टीहरूको लक्षसँग पनि मेल खाने खालको छ । उनीहरू जसरी भए पनि आफ्नो पार्टीले आगामी निर्वाचनमा बहुमत आउने गरी अभियान चलाइरहेका छन् यो स्वाभाविक पनि हो । राजनीति गर्नु सरकारमा पुग्नकै लागि हो तर हाम्रो देशमा भने सरकारमा पुग्नु भनेको देशको विकास गर्न होइन कमाउन हो भन्ने मान्यता विकास भएको छ । राजनीति भनेको समाज सेवा हो, यस वास्तविकतालाई नेपालमा राजनीति गर्ने पार्टीहरू र पार्टीका नेताहरूले आत्मसात गरिरहेका छैनन् ।

राजनीति नीतिहरूमध्येको सबैभन्दा ठूलो नीति हो । यो कुरा हाम्रा दिग्गज नेताहरूले नबुझ्ने कुरै छैन तर उहाँहरू बुझेर पनि बुझपचाउनु हुन्छ र आफ्नो, आफन्तको, धनवादको र डनवादको पछि लाग्नुहुन्छ । यस कारण देशले भने झन्झन् दूरावस्था भोग्दै जानुपरेको छ, देश सबैको हो । देशको विकास र जनताको सेवा गर्न सबै एक ठाउँमा उभिनु आवश्यक छ । हाम्रो पार्टीको सरकार आयो भनेमात्र देशको विकास हुनसक्छ भन्ने मान्यता किन गलत सावित हुनसक्छ भने त्यसो भन्नेहरूले पहिले सरकार चलाएकै हुन् । भ्रष्टाचार, अनियमितता तिनले पनि रोक्न सकेका थिएनन् । बरू त्यसबेला अझै बढी भ्रष्टाचार र अनियमिता भएको थियो ।

हेर्न बाँकी भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मात्र हो । यो पार्टीमा पनि गतिलो राष्ट्रिय एजेण्डा छैन र रुचिकर राजनीतिक सिद्धान्तहरू पनि जनसमक्ष ल्याउन सकेको छैन । यतिमात्र होइन गतिलो राजनीतिक नेतृत्व पनि देखिएको छैन । अरू पार्टीको विकल्पका रूपमा जनताले उक्त पार्टीलाई मत दिएका हुन् । त्यसको निरन्तरता भोलिका दिनमा हुन सक्ला वा नसक्ला । चार वर्षपछिको निर्वाचनलाई अहिल्यैदेखि केन्द्रमा राखेर राजनीति गर्ने हो भने भोलि तिनीहरूबाट जनताका काम हुन सक्लान् वा नसक्लान् ? त्यसतर्फ सोच्नु उचित हुन्छ ।