सर्वोच्चका प्रस्तावित ६ न्यायाधीशको सुनुवाइ सकियो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस ६ जनाको संसदीय सुनुवाइ सकिएको छ । गएको मंसिर ५ गते न्याय परिषद्ले उनीहरूलाई सर्वोच्चमा नियुक्तिको सिफारिस गरेपछि मंसिर २९ देखि संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको सुनुवाइ थालेको थियो । सोमबार सुनिल पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल, आइतबार महेश शर्मा पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगाना तथा शुक्रबार सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको संसदीय सुनुवाइ भएको थियो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको सुनुवाइ सकिए पनि नाम अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय भने भइसकेको छैन । सुनुवाइ भएका व्यक्तिहरूको नाम अनुमोदनको निर्णय गर्नका लागि बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बोलाइएको छ । संसदीय सुनुवाइ समिति सचिवालयका अनुसार निर्णय लिनका लागि बुधबार बिहान २२ बजे संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बोलाइएको हो ।
सो समितिबाट नाम अनुमोदन भएमा उनीहरू नियुक्तिका निम्ति योग्य हुनेछन् । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

न्यायमा विचलित नहुने प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेलको प्रतिबद्धता
सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले आफू न्यायाधीश नियुक्त भएमा निर्दोष व्यक्ति लामो समय थुनामा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताउनुभएको छ । सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो अवधारणापत्र तथा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेलले न्यायाधीशको समयको कारणले निर्दोष व्यक्ति थप थुनामा रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताउनुभएको हो । समितिमा प्रस्तावित न्यायाधीश पोखरेलले भन्नुभयो, ‘न्याय सम्पादनका क्रममा देहायका आधारमा कहिल्यै विचलित नहुने भन्ने म प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु : नेपालको संविधान, कानुन, विधिशास्त्रीय मान्यता, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर र असल अभ्यास । नागरिकका आधारभूत र मौलिक हक प्रत्याभूत गर्ने सवालमा राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जनाएको प्रतिबद्धता, सर्वोच्च अदालतबाट निरन्तर कार्यान्वयनमा रहेको रणनीतिक योजनाको लक्ष्य, न्यायाधीशको पेसागत आचारसंहिताप्रति मेरो प्रतिबद्धता छ ।’
उहाँले न्याय सम्पादन गर्दा पहिलो प्राथमिकता राज्यलाई, दोस्रो प्राथमिकता व्यक्तिलाई र तेस्रो प्राथमिकता सरकारलाई दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले न्याय सम्पादनका क्रममा आफूसमक्ष आएका विवादलाई नपन्छाउने बताउनुभयो । त्यस्तै, कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखी, संविधान कानुन र न्यायका मान्यताहरूका आधारमा निर्णय लिने पनि उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले आफ्नो न्यायिक मन र विवेकमा प्रश्न उठाउने वातावरण नबनाउने पनि बताउनुभयो । उहाँले न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि र देखिने किसिमले न्याय सम्पादन गर्दै न्यायको स्वच्छता र निष्पक्षताको कसीमा अब्बल सावित हुने इमानदार प्रयास गर्ने पनि उल्लेख गर्नुभयो ।

सामाजिक न्याय र विकासमा खरो उत्रिने प्रस्तावित न्यायाधीश ढकालको भनाइ
संसदीय सुनुवाइका क्रममा अन्तिम सुनुवाइ वरिष्ठ अधिवक्ताबाट न्यायाधीश सिफारिस हुनुभएका बालकृष्ण ढकालको भएको थियो । ढकालले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै आफू न्यायाधीशका रूपमा सामाजिक न्याय र विकासका मामिलामा खरो उत्रिने बताउनुभएको छ । ‘सामाजिक न्यायको विषयमा म खरो उत्रन्छु भन्ने मलाई लाग्छ । राज्यको निकायमा विश्वास गरेर अवसर दिन्छ भने म सामाजिक न्याय र विकासमा बढी खरो उत्रन्छु,’ प्रस्तावित न्यायाधीश ढकालले भन्नुभयो, ‘माननीयज्यूले एआर कृष्णमूर्तिको कुरा उठाउनुभयो । म पनि कानुन व्यवसायी भएँ, हिजो पक्षमा काम गरेँ होला कानुन व्यवसायी हुँदा । अब त्यो हुन्न ।’

उहाँले विकास निर्माणको विवाद अदालतमा जाँदा काम ढिला भएको विषयमा सर्वोच्चभित्र पनि छलफल भइसकेको भन्दै अदालत सहजकर्ताका रूपमा देखापर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ‘विकास निर्माणको मुद्दामा न्याय ढिला भयो भन्ने छ । सर्वोच्चमा पनि यो चर्चा हुन थालेको छ । अदालत बाधक हैन सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ प्रस्तावित न्यायाधीश ढकालले भन्नुभयो, ‘यसमा मेरो भूमिका अग्राधिकार दिने र हप्तामा एकपटक डेडिकेटेट बेञ्च दिएर फस्र्योट गर्ने भन्ने हुन्छ । केही न केही सुरुआत भएको छ ।’

उहाँले राज्यको अभिष्ट र नागरिक अधिकार न्यायालयको आधार भएको बताउनुभयो । उहाँले बारका तर्फबाट न्यायाधीशको कार्यकाल सात वर्षको हुनुपर्ने प्रस्ताव उपयुक्त नभएको समेत बताउनुभयो । ‘नेपाल बारले सात वर्षको छलफल गर्‍यो, यो छलफल गरेको तीन महिना भयो । सुर्खेतमा भएको छलफलबाट सुरु भएको हो,’ ढकालले भन्नुभयो, ‘मलाई लाग्छ राज्यको अरू अंग जस्तै हेरेर बारले अघि सारेको होला । तर, यो किन सान्दर्भिक छैन भने लामो अवधि बिताएर सर्वोच्चमा आएको हुन्छ । त्यसकारण अध्ययन गरिने भनेको हो । अरू संवैधानिक अंग हेरेर बारले भनेको होला ।’

सांसदहरूले उठाएको फैसला कार्यान्वयनमा सर्वोच्चको र न्यायाधीशको भूमिका के हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा मूलतः राज्यको सहयोग आवश्यक रहेको प्रस्तावित ढकालको तर्क थियो ।