कठ्यांग्रिँदो चिसोमा त्रिपालमुनि बास

काठमाडौं । डेढ महिनादेखि जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितको जनजीवन अस्तव्यस्त छ । न बस्ने बासको टुंगो छ न खाने गाँसको । मंसिर-पुसको कठ्यांग्रिँदो चिसोमा त्रिपालमुनि बास बस्न बाध्य छन् । भूकम्पले आफन्त र घरबार गुमाएका पीडितलाई चिसो कटाउनै मुस्किल छ । भूकम्पमा जसोतसो ज्यान जोगाएका केही पीडितले चिसो कटाउन सकेनन् । चिसोले दुई जिल्लाका करिब तीन दर्जन बढी प्रभावितको ज्यान गइसकेको छ । गत कात्तिक १७ गते राति जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर ६ दशमलव ४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो । भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा डेढ सय बढीको ज्यान गएको थियो भने हजारौँ नागरिक घरबारविहीन बनेका थिए ।

तर, भूकम्प गएको डेढ महिना बित्दासमेत उनीहरूको बस्ने बासको समेत टुंगो लागेको छैन । अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न नहुँदा भूकम्प प्रभावितको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको हो । अहिलेसम्म भूकम्प प्रभावितको अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । भूकम्प प्रभावित सबैले त्रिपाल त पाएका छन् । तर, अब त्रिपालले जाडो थेग्न सक्ने अवस्था छैन । त्रिपालबाट चुहिने शीतले ओछ्यान भिज्छ । उनीहरूले छिटोभन्दा छिटो अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न गर्न आग्रह गरिरहेका छन् ।

भूकम्प प्रभावित जाजरकोटको भेरी नगरपालिका प्रमुख चन्द्र प्रकाश घर्तीले प्रभावितको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको बताउनुभयो । भूकम्पले अधिकांश घरहरू बस्न मिल्ने अवस्थामा नरहेको उहाँले बताउनुभयो । एउटा त्रिपालले हिउँद कटाउन सम्भव नभएको उहाँले बताउनुभयो ।

माथिल्लो भेगमा हिउँ पर्न थाल्यो, पाइएन टेन्ट
त्रिपालले चिसो थेग्न नसक्ने अवस्था आएपछि विकल्पमा टेन्ट दिन सकिए केही सहज हुने नगर प्रमुख घर्तीको भनाइ छ । तर, टेन्ट पर्याप्त मात्रामा आएको छैन । दातृ निकायले थोरै संख्यामा ल्याएका टेन्टहरू दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, गर्भवती महिला, सिकिस्त घाइते र मृतक परिवारलाई दिइएको छ । अरूलाई दिन सकिएको छैन । ‘पीडित सबैको घरमा त्रिपाल पुगेको छ । तर, त्रिपालमुनि सुत्दा निकै कष्टकर भइसक्यो । बेलुका सुतेको मान्छे बिहान उठ्दा शीतले ब्ल्यांक्वेट भिज्ने गरेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब त्रिपालले हिउँद कटाउन पर्याप्त भएन । विकल्पमा टेन्ट दिन सक्नुपथ्र्यो । अत्यावश्यक भएका केहीलाई दिए पनि सबैलाई पुगेन ।’

सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि ५० हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको थियो । अस्थायी आवास निर्माणका लागि २५/२५ हजारका दरले दुईपटक गरी ५० हजार दिने कार्यविधि सरकारले बनाएको छ । कार्यविधिअनुरूप प्रभावितले रकम भने लिइरहेका छन् । बरु मौसमी प्रतिकूलताका कारण भूकम्प प्रभावितको जनजीवन प्रतिदिन कष्टकर बन्दै छ ।

भूकम्प प्रभावितले जटिसक्दो छिटो अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न होस् भन्ने चाहेका छन् । जाडोको समयमा जाजरकोटका माथिल्लो भागमा हिउँ पर्ने गर्छ । रामीडाँडामा पनि हिउँ पर्छ । नलगाड नगरपालिका र भेरी नगरपालिकाको वडा नं. २ र वडा नं.६ मा पनि हिउँ पर्ने सम्भावना हुन्छ । तसर्थ हिउँबाट जोगाउन पनि अस्थायी आवास तुरुन्त आवश्यक भइसकेको छ । ‘नागरिकको अपेक्षा जतिसक्दो अस्थायी आवास दिए हुन्थ्यो भन्ने छ । जतिसक्दो छिटो एउटा छानायुक्त भवन, अस्थायी अवास आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।

चर्केका घर भत्काउन चाहँदैनन् प्रभावित
अस्थायी आवास निर्माणका लागि संघीय सरकारले कार्यविधि नै बनाएर पठाएको छ । कार्यविधिअनुसार आंशिक रूपमा चर्किएका घरहरू पनि भत्काएर अस्थायी आवास बनाउनुपर्छ । तर, आंशिक चर्किएका घर मानिसहरूले भत्काउन चाहँदैनन् । चर्केको घर नभत्काएरै अस्थायी आवास बनाउने उनीहरूको चाहना छ । नगरप्रमुख घर्ती भन्नुहुन्छ, ‘उनीहरू घर नभत्काई अस्थायी आवास बनाउन चाहन्छन् तर, कार्यविधिले दिँदैन । कार्यविधिका केही प्राविधिक जटिलताहरू रहेछन् ।’

सरकारी संरचना पुनर्निर्माणबारे सरकार उदासिन
घर मात्रै होइन भूकम्पले अन्य थुप्रै भौतिक संरचना ध्वस्त बनायो । भूकम्पले दुवै जिल्लाका विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी र विभिन्न प्रशासनिक भवनहरूमा पूर्ण र आंशिक क्षति गरेको छ । तर, यी भवनहरूको पुनर्निर्माणमा सरकार उदासिन छ ।

यस्ता भवन निर्माणमा स्थानीय तहको स्रोत, साधनले नपुग्ने भेरी नगर प्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले बताउनुभयो । संघीय सरकारले अस्थायी आवास बनाउने कार्यविधिमा पनि विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीलगायत संरचनाको पुनर्निर्माणबारे केही उल्लेख गरेको छैन । केही ठाउँमा भने विभिन्न दातृ निकायहरूको सहयोगमा अस्थायी रूपमा पठनपाठन गराउन संरचनाहरू बनाउन थालिएको छ । ‘कार्यविधिमा अस्थायी आवासको मात्रै कुरा गरेको छ । अस्थायी पठनपाठनबारे केही उल्लेख छैन । स्वास्थ्य चौकीबारे पनि केही छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘दातृ निकायसँग अनुरोध गरेर केही काम अगाडि बढेको छ । तर, संघीय र प्रदेश सरकारबाट कुनै कार्यविधि र बजेट विनियोजन भएको छैन ।’ भूकम्प प्रभावितले दाताहबाटै सोझै राहतका सामग्री पाउने अवस्था नभए पनि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत् पाइरहेका छन् ।

काम देखाउने बेला भएको छ, सहयोग गरिदिनुहोस् : नगरप्रमुख घर्ती
भूकम्पका बेला तँछाड-मछाड गरी प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नेहरू अहिले पातलिएका छन् । सरकारले समयमै अस्थायी आवास निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेपछि प्रभावितहरू दातृ निकायमा धाउन थालेका छन् । उनीहरूले विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीलगायत सरकारी संरचना बनाइदिन आग्रह गरिरहेका छन् । नगरप्रमुख चन्द्र प्रकाश घर्तीले पनि दातृ निकायलाई सहयोगका लागि अपिल गर्नुभयो । ‘वास्तविक सहयोग अहिले चाहिएको छ । स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय वा अस्थायी आवास ? के बनाइदिनु हुन्छ म दातृ निकायलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । अब काम देखाउने बेला भएको छ । सही र उपयुक्त समय यही हो । आएर सहयोग गरिदिनुहोस् ।’

सरकारले पनि अस्थायी आवास निर्माणका लागि तदारुकता देखाउनुपर्ने नगरप्रमुख घर्तीले बताउनुभयो । पुनर्निर्माणदेखि पुनःस्थापना सम्मका लागि उहाँले संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । ‘अस्थायी आवास दिन हामी लागेकै छौँ । संघीय सरकारको तदारुकता, इमानदारी र नेतृत्वदायी भूमिकाको अपेक्षा गरेको छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कहिलेसम्म अस्थायी आवासमा बस्ने ? पुनर्निर्माणदेखि पुनःस्थापनासम्म सोच्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।’