छेपाराको मिथक र मेलम्चीपानी

मेलम्ची पानी आयोजना हाम्रो लोकजीवनमा चलेको छेपाराको मिथक जस्तै हुन पुगेको छ । यो आफैं यस्तो हुनपुगेको होइन । केही त प्राकृतिक कारण पनि होलान् तर यसमा निहित भएर आएका धेरै कारणमा मानवीय वा कृत्रिम रहेका छन् । मेलम्ची पानीको उठान भएको ३३ वर्ष बितिसकेको छ । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि काठमाडौंको खुलामञ्चमा उभिएर भाषण गर्ने क्रममा तत्कालीन अन्तरिम प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले अब पश्चिमाहरूले हामीलाई विभिन्न आयोजनाका लागि आर्थिक सहयोग गर्छन् । काठमाडौंमा खानेपानीको समाधानका लागि त मेलम्ची खानेपानी आयोजना आइसकेको छ । उक्त आयोजना अनुसार मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा आएपछि खानेपानीको समस्या समाधान हुनेमात्र होइन काठमाडौंका सडक पखाल्नसमेत पुग्छ भन्नुभएको थियो ।

केहीविरोधीहरूले भने उहाँको यस भनाइको खिल्ली उडाउने काम गरिरहे, अझै गरिरहेकै छन् । उहाँको उक्त भनाइलाई खिसी गरेर उडाउनाका कारण मुख्य दुईवटा छन् । पहिलो राजनीतिक रूपमा सुझबुझ नराख्नेहरूले उहाँको भनाइको उपहासकै लागि नै यसलाई चर्चामा ल्याइरहन्छन् भने पानीको वास्तविक अभाव झेल्नुपर्नेबाट यस्ता प्रतिक्रिया आउने गर्छन् । यी प्रतिक्रिया वास्तवमा सामान्य हुन् । यिनबाट कुनै बाधा-व्यवधान तथा खतरा पैदा हुँदैन, केबल प्रतिक्रियामात्रै आउँछन् । तर, दोस्रो खालको प्रतिक्रिया र विरोध कार्यगत रूपमै हुने गरेको छ । त्यो विरोध विपक्षी र मेलम्चीको पानी काडमाडौं उपत्यकामा नआओस् भन्नेहरूबाट हुने हो । त्यसैले मेलम्ची खानेपानी आयोजना यति लामो समयसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।

कृष्णप्रसाद भट्टराईले यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएको ३३ वर्ष बितिसकेको छ । ठूलो परियोजना पूरा हुन दश-पन्ध्र वर्ष लाग्थ्यो होला तर दोब्बर समय बितिसक्दा पूरा हुन नसक्नुमा भने राजनीतिक कारण हो भन्दा अन्यथा हुनेछैन । राष्ट्रिय गौरवका भनिएका ठूला आयोजनाहरूमा राजनीति गर्नेहरूको ध्यान जाने गरेको कुरा कतैबाट छुपेको विषय होइन । त्यसबाट के-कसरी दोहन गर्न सकिन्छ भनेर सत्तामा रहने तथा प्रतिपक्षमा बस्ने दुबै थरीको ध्यान गइरहेको हुन्छ । स्थानीयलाई उचालेर हुन्छ कि वा ठेकदारलाई धम्क्याएर हुन्छ आफ्नो स्वार्थकेन्द्रित लाभ लिन खोजिरहेका हुन्छन् । यो आयोजना यति लामो समयसम्म पूरा नहुनुमा यस्ता कारणसमेत जिम्मेवार छन् ।

समय सन्दर्भानुसार सामानको मूल्य बढ्नु, सामानको ढुवानी खर्च बढ्नु, कामदारको पारिश्रमिक बढ्नु जस्ता विषय सामान्य रूपमा केही असजिलो परिस्थिति सिर्जना भएन भन्ने होइन । योजना सम्पन्न हुन र लागत बढ्न गयो र निश्चिय केही समस्यासमेत सिर्जना भए । तर, मूल कुरो अति राजनीतिको चपेटामा परेकाले तीन दशक पूरा भइसक्दा मेलम्ची खानेपानी परियोजनाले पूर्णता पाउन सकेन । यसबीच राजनीतिक प्रणालीमा फेरबदल आयो । सरकारहरू धेरै पटक फेरिए, विभागीय मन्त्री धेरैजना फेरिए, ती सबैका आन्तरिक अभिलाषा फेरिँदै तथा थपिँदै गए । योजनाको ठेक्का पाएका विदेशी ठेकेदारहरू पलायन भए ।

ठेकेदार फेरिए, तिनीहरू फेरिएपिच्छे अर्को ठेकेदार खोज्न ग्लोबल टेन्डरदेखिका अनेकौं प्रक्रिया गर्दा लागत बढ्दै गयो, समय लम्बिँदै गयो । काठमाडौं उपत्यकाका बासिन्दाले पर्याप्त पानी उपयोग गर्न देखेको सपना सपनामै सीमित छ । कृष्णप्रसाद भट्टराई र उहाँका माध्यमबाट नेपाली कांग्रेसले जसपाउला र यो राजनीतिक विषय बन्ला भन्ने अरू दललाई मनोवैज्ञानिक भय छ । केही वर्ष पहिले बाढी र पहिरोले योजनास्थलमा क्षति पु¥यायो । एक पटक उपत्यकामा खसालिसकेको पानी पुनः अवरुद्ध बन्न पुग्यो । पुनर्निर्माणको लागत पुनः थपिने भएको छ । मुहान सार्ने कुरा भएको छ, पुनः लागत चार अर्ब लाग्छ भनिएको छ ।

यो स्वाभाविक भए त ठीकै हो तर बक्रदृष्टि राख्ने हो भने न त्यति लागतले पुग्छ न त समयमै आयोजना सम्पन्न हुन्छ । उपत्यकाका दश लाख मानिसका लागि लक्षित गरी सुरु गरिएको आयोजना पानी नै आए पनि हाल बसोवास गरिरहेका साठी सत्तरी लाख मानिसका लागि पर्याप्त हुने कुरै छैन । अर्कातिर हालसम्म यस परियोजनामा लागेको खर्च उपभोक्ताबाट दश वर्षभरिमा उठाइसक्ने उद्देश्य राखेको आयोजनाको पानी महसुल अत्यधिक महँगो हुने चर्चाले पानीको आशा गरेर पर्खिरहेका उपभोक्त आउनु पहिले नै आत्तिइसकेका छन् । यसका लागि पानीको मुहान सँगसँगै राजनीतिक नियतको मुहान पनि सफा राख्नुसमेत आवश्यक छ ।