कांग्रेस बागमती प्रदेश सम्मेलन :

काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी संघीय सरकारले कानुनहरू निर्माण नगरे आफूहरू पनि सिंहदरबार घेर्न जाने चेतावनी दिनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसको बागमती प्रदेश सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा महामन्त्री शर्माले प्रदेशहरूले आफूहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कानुन माग्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो । प्रदेश सम्मेलनमा जाँदा लुम्बिनी, गण्डकी, मधेश र बागमतीमा समेत एउटै गुनासो सुनेको भन्दै शर्माले प्रदेशले युरेनियम र हिरामोती नमागेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘अन्तरिक्ष यान बनाएर ल्याएर हाम्रो हातमा देऊ भनेको हो ? होइन । अन्तरिक्ष यान मागेको होइन, अक्षरहरूले लेखिएको एउटा पुस्तक मागेको हो, कानुन मागेको हो, अधिकार मागेको हो, त्यो दिन सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यो दिन नसकिने कारण के छ ?’ निजामती सेवा, लोकसेवा आयोग, पहरी र केही आर्थिक अधिकारसँग सम्बन्धित कानुन नहुँदा प्रदेशलाई अप्ठेरो परेको जिकिर गर्नुभएका महामन्त्री शर्माले कांग्रेसको आसन्न महासमिति बैठकसम्म ती कानुन नबने प्रदेशका नेताहरूसँगै आफूहरू पनि सिंहदरबार घेर्न जाने चेतावनी दिँदै भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीलाई म यहीँबाट, नेपाली कांग्रेसको महामन्त्रीको हैसियतले भन्छु, कांग्रेसको महासमितिको बैठक हुँदै गर्दा प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने गरी कानुन आएन भने महासमिति बैठकबाट निर्णय गरेर हामी खुद सिंहदरबार घेर्नका लागि प्रदेशका साथीहरूसँगै उपस्थित हुनेछौँ ।’ कांग्रेसको महासमिति बैठक आगामी फागुन ७ देखि १० गतेसम्मका लागि तोकिएको छ ।

महामन्त्री शर्माले अवैध तरिकाले रुस गई त्यहाँको सेनामा भर्ती भएका नेपाली युवाहरूलाई तत्काल फिर्ता ल्याउने पहल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग माग गर्नुभयो । अवैध तरिकाले रुस पुगेका र त्यहाँ पुगेर सेनामा लागेर विचल्लीमा परेकाहरूसँग आफ्नो दैनिक कुरा भएको बताउँदै महामन्त्री शर्माले त्यहाँबाट निकाल्न राजदूतसँग नभए राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुरा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । महामन्त्री शर्माले अवैध तरिकाले रुसी सेनामा पठाउनेलाई कारबाही गर्ने र त्यहाँ पुगेका नेपालीहरूलाई सुरक्षित नेपाल फर्काउने दुवै काम सरकारको कर्तव्य भएको स्पष्ट पार्नुभयो । महामन्त्री शर्माले अहिले देशमा कुनै राजनीतिक संकट नरहेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘संकट केलाई मान्न मिल्छ भने जतिबेला नेपालमा हिंसात्मक विद्रोहको अवस्था थियो । राज्य नै गाउँ छिर्न नसक्ने अवस्था थियो । मान्छे यतै मरेको उतै मरेको ठप्प अवस्था थियो । त्यस्तो अवस्थामा हल खोज्ने कांग्रेस तर अहिले हामीले सानोतिनो समस्यालाई संकट भनेर कांग्रेसले बिस्कुन सुकाउन मिल्छ ?’ पार्टीमा को कसले केके पद लिएको छ त्यसको दायित्व पूरा गरेको छ कि छैन त्यसको समीक्षा, आत्मआलोचना गर्नुपर्ने बेला आएको महामन्त्री शर्माको भनाइ छ ।

संसद् सुचारु हुन ढिलो भए अध्यादेशबाटै कानुन : मन्त्री गुरुङ
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संसद् सुचारु हुन ढिलो भए अध्यादेशमार्फत संघीय निजामती ऐन ल्याउने बताउनुभएको छ । शनिबार कांग्रेसको बागमती प्रदेशस्तरीय प्रथम प्रदेश सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले संसद् सञ्चालन हुन ढिलो भए अध्यादेशमार्फत संघीय प्रहरी ऐन, संघीय कर्मचारी ऐन र शिक्षा विधेयकहरू अध्यादेशमार्फत ल्याउने बताउनुभएको हो । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन छिट्टै संघीय कानुनहरू पारित गर्ने तयारीमा रहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘प्रदेशहरूले झण्डा त पायो, दण्ड पाएन भन्ने कुरा आयो । निश्चित रूपमा झण्डा त पायो प्रदेशमा, तर हामी दण्ड नपाउने परिस्थिति छिट्टै अन्त्य गर्दै छौँ । हामी छिटोभन्दा छिटो सके छिट्टै संसद् बस्ने भयो भने संसद्बाटै यी विधेयक पारित गरेर ल्याउँला, कार्यान्वयन गरौँला । यदि, संसद् १५-२० दिन ढिला हुने भयो भने अर्को बाटो पनि हामीले अवलम्बन गर्न सक्छौँ । कानुन लिएर आउने अर्को बाटोमा पनि जान सक्छौँ । जसरी पनि महत्वपूर्ण ऐनहरू लिएर आउने हो, कार्यान्वयन गर्ने हो र हाम्रो श्रद्धेय सभापति (शेरबहादुर देउवा)ले भनेझैँ झण्डा मात्रै बोकेर हिँडेको प्रदेशलाई दण्ड पनि दिइहाल्ने हो ।’

साधारण सदस्यले सभापति चुन्ने व्यवस्था गरौँ : पौडेल
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले पार्टीको केन्द्रीय सदस्य चयनका लागि प्रत्येक साधारण सदस्यले मतदान गरेर चयन गर्ने व्यवस्था ल्याउन माग गर्नुभएको छ । शनिबार काठमाडौंमा जारी नेपाली कांग्रेसको पहिलो बागमती सम्मेलनमा बोल्दै नेता पौडेलले यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्रको गुटबन्दी समाप्त हुने दाबी गर्नुभयो । आठ लाख ६६ हजार कांग्रेस सदस्यले सभापतिका लागि मतदानको व्यवस्था गर्ने हो भने पार्टीभित्र गुटबन्दी समाप्त हुने उल्लेख गर्दै पौडेलले भन्नुभयो, ‘हामीले समावेशी पार्टी बनाउने हो भने सबै कुरा पार्टीको सदस्यले गर्न पाउनुपर्छ । सबै कुराको अधिकार पार्टीको सदस्यलाई हुनुपर्छ । त्यसैले केन्द्रीय सभापति निर्वाचित गर्दै गर्दा एउटा क्षेत्रबाट नेतृत्व गर्ने २५ जनाले होइन देशैभरका नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरूले भोट हालेर केन्द्रीय सभापति निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । किनकि अहिलेको प्रणालीले पार्टीभित्र गुटबन्दी हुर्कायो एउटा क्षेत्रमा २५ जना प्रतिनिधि हुन्छन्, १३ जनाले जसलाई भोट हाल्छ त्यो सभापति हुन्छ अनि १२ जनाले भोट हाल्छ त्यो प्रतिपक्षमा रहन्छ । अनि त्यसैका बीचमा सँधैभरि द्वन्द्व हुन्छ ।’