पेचिलो बन्दै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पेचिलो बन्दै गएको छ । दलहरूबीच विधेयकका व्यवस्थाउपर सहमति जुट्न नसक्दा विधेयक पेचिलो बन्दै गएको हो । विधेयकबारे शीर्ष दलका नेताबीच बालुवाटारमा छलफल भए पनि निष्कर्षविहीन बनेको छ । आइतबार नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भए पनि सहमति जुट्न नसकेको हो ।

भेटमा सहभागी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमाथि भएका छलफल र नमिलेका विषयबारे बैठकमा जानकारी गराइएको बताउनुभयो । सो विषयमा आज (सोमबार) पनि छलफल गरिने बताइएको छ । शीर्ष नेताहरूसहित प्रत्येक दुई/दुईजना विषयविज्ञ पनि बस्ने सचेतक लेखकले बताउनुभयो । बैठक आज (सोमबार) दिउँसो ४ बजेका लागि बालुवाटारमा बोलाइएको छ ।

त्यसो त यसअघि नै विधेयकउपर छलफल गर्न समितिको शुक्रबार बैठक बसेको थियो । तर, बैठकमा बोल्ने सबै सांसदले समितिमा नमिलेका चार बुँदामा सहमति निकाल्न नसक्ने निष्कर्ष निकाले । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) अध्यक्ष ओली र सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस सभापति देउवाले चाहे मात्र विषय अन्तिम टुंगोमा पुग्ने सांसदहरूको धारणा थियो । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङसमेत सहभागी हुनुभएको समितिको बैठकले चार बुँदाहरूमाथि समितिले सहमति गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । १० वर्षे सशस्त्र युद्ध, त्यसपछि १२ बुँदे, बृहत् शान्ति सम्झौता एउटा विशिष्ट घटना भएकाले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम शीर्षस्थ नेताहरूबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने सांसदहरूको धारणा थियो ।

सहमति हुन नसकेका चार बुँदा
विधेयकका चार बुँदामा अझै सहमति हुन सकेको छैन । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमेलाप अयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक सम्बन्धमा गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा थप छलफलबाट टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने भनेर चारवटा विषयलाई भने छलफलका लागि विचाराधीन राखिएको छ ।

छलफलबाट टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने विषयमध्ये पहिलो विषय मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको (स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बीट्ररी) गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय छ ।

त्यसैगरी, सहमति हुन बाँकी रहेको दोस्रो विषय सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने विषय भन्नेछ । तेस्रो विषयका रूपमा मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ? भन्ने विषय छ । त्यस्तै, चौथो विषय भने घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय टुंगिन बाँकी रहेको छ । यी विषयमा समितिले प्रमुख राजनीतिक पार्टीका नेताहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति देउवा लगायतको सहमति पर्खिएको देखिन्छ ।

सहमति कि बहुमतबाट टुंग्याउने भन्नेबारे छैन एकमत
त्यसो त विधेयकलाई बहुमतबाट टुंग्याउने कि सहमतिबाट भन्ने विषय अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । कतिपय सांसदहरूको मत बहुमतबाटै टुंग्याउनुपर्छ भन्ने छ तर यो संवेदनशील विषय भएकाले तत्कालीन राजनीतिक परिवर्तनलाई समेत आधार मानेर शीर्षस्थ नेताहरूको सहमतिमै टुंग्याउनुपर्ने मत पनि देखिएको छ ।

यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेले सर्वसम्मत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगिन नसके प्रक्रियागत ढंगबाट टुंग्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले सबैको साझा समस्या भएकाले सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा टुंग्याउनुपर्ने र सर्वसम्मत हुन नसके प्रक्रियागत रूपमा टुंग्याई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउनुभएको थियो । एकले अर्कोलाई दोष देखाएर नभई जिम्मेवारीमा बसेको बेलामा यसको समाधान खोज्नुपर्ने सभामुख घिमिरेले सार्वजनिक रूपमै मत राख्नुभएको थियो ।

विधेयकका केही बुँदामा विवाद कायमै
त्यसो त विधेयकमा गम्भीर प्रकृतिका घटनामा सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै इजलास गठन गरी निरूपण गर्ने भन्ने उल्लेख छ । तर, यो व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको बर्खिलाप भएको कानुन व्यवसायीहरूको आरोप छ । यसले नियन्त्रित न्यायपालिकाको अभ्यास गर्ने उनीहरूको जिकिर छ ।

त्यस्तै, मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए त्यसपछि के हुन्छ ? भन्ने विषयमा पनि विधेयकमा स्पष्ट छैन । घटी सजायको विषयमा कति हो त्यो पनि स्पष्ट रूपमा लेखिएको छैन ।

त्यस्तै, बाल सेनाको विषयमा विधेयक मौन देखिएको छ । परिपूरणको विषयलगायत विषयमा राज्यले बनाएको कानुनमा उनीहरूले न्यायको अनुभूति के कसरी गर्लान् भन्ने विषय सार्वजनिक चासोको विषय बनेको हो । त्यसबखत बन्दुक बोकेर मानिसहरू बाल सेनाको रूपमा प्रवेश भएका थिए । कतिपय अवस्थाले पछि अयोग्यसमेत बनेका छन् । तर, बाल सेनाको विषय अदालतभित्र प्रवेश गर्दा यसले निम्त्याउने जोखिमसमेत चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।