निजी क्षेत्रका छाता संगठन मध्येको एक नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिँदै आएको छ । औद्योगिक उत्पादन लागत बढी भएका कारण तत्काल नेपाली उत्पादन निर्यात सम्भावना कम भए पनि स्वदेशी वस्तुको प्रयोग बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्दा पनि त्यो निर्यातसरह हुने सिएनआई अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल बताउनुहुन्छ । सबै वस्तुमा आत्मनिर्भर र निर्यातको महत्वाकांक्षाले कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता पाउन नसकिने भन्दै तुलनात्मक लाभका वस्तु उत्पादन र निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिनुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । तर, सरकार नै आयातमुखी भएका कारण निजी क्षेत्र पनि उत्पादनभन्दा व्यापारतर्फ लाग्दा औद्योगिक क्षेत्र सुस्ताएको अग्रवालको ठहर छ । राजनीतिक स्थिरता र लगानीमैत्री नीतिबिना उत्पादनमूलक क्षेत्रमा स्वदेशी वा विदेशी लगानी आउन नसक्ने पनि उहाँँको भनाइ छ । प्रस्तुत छ, मुलुकको विद्यमान आर्थिक अवस्था, निजी क्षेत्रको चरित्र, लगानी प्रवद्र्धन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र लगायतका विषयमा सिएनआईका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालसँग हिमालय टाइम्सका आर्थिक ब्युरो प्रमुख लेखनाथ पोखरेलले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :-
अहिले उद्योग व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले पनि उद्योग व्यवसायको अवस्थामा खासै सुधार आएको छैन । अझै पनि उद्योग ३०-४० प्रतिशतभन्दा बढी क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकिरहेको अवस्था छ, जुन कुरा हामीले विगतदेखि भन्दै आएको हो । अघिल्लो वर्ष सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण यस्तो अवस्थामा पुगेको हो ।
खास समस्या चाहिँ के हो ?
अघिल्लो वर्ष मुद्रास्फीति बढ्दा र विदेशी मुद्रामा पनि चाप परेका कारण राष्ट्र बैंकले एकदमै कडा नीति लियो । हुन त कोरोना कालमा खुकुलो गरेकोले पनि टाइट गर्नुपर्ने थियो । एकैपटक धेरैतिरबाट कसिलो हुन खोज्दा डिमाण्ड एकदमै घटेर गयो, डिमाण्ड घटेपछि बजारमा पैसा चलायमान भएन । हाम्रो अर्थतन्त्रको जिडिपीले पनि त्यो देखाइरहेको छ । सरकारको राजस्व कम उठेका कारण पुँजीगत खर्च घटेर गएको छ । अर्थतन्त्र चलायमान गर्नुपर्नेमा झन् उल्टो भइरहेकोे छ । अर्कोतिर, राष्ट्र बैंकले माग घटाउन ब्याज वृद्धिको नीति लियो, ब्याज वृद्धिले गर्दा पनि मागमा कमी आयो । समस्या बढ्दै जाँदा सरकारले साधारण खर्चका लागि पनि ऋण उठाउनु परिरहेको अवस्था छ ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामार्फत लिएको लचिलो नीतिले केही राहत होला नि ?
राष्ट बैंक मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत केही लचिलो हुन त खोजेको छ । ब्याजदर घटाउन खोजेको देखिन्छ, त्यसका लागि नीतिगत दरहरू घटायो तर त्यसमा पनि अझै धेरै नीतिगत अवरोधहरू छन्, तीन अवरोध नहटाएसम्म केही होलाजस्तो लाग्दैन । अहिले बजारमा पैसा थुप्रिएकोले स्वतः ब्याज घट्नुपर्ने हो तर त्यसमा राष्ट बैंकको नीति छ कि १० प्रतिशतभन्दा घटाउन, बढाउन नपाउने । सेभिङ डिपोजिट र फिक्स्ड डिपोजिट बीचको ग्यापको कुरा छ । त्यसमा सहजीकरण नभएसम्म पैसा बजार थुप्रिए पनि खासै ब्याजदर घट्ने सम्भावना देखिँदैन । अर्को कुरा, राष्ट्र बैंकले वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनका कारण पनि उद्योगी व्यवसायीहरू ऋण लिने अवस्थामा छैनन् । पैसा थुप्रिए पनि र ब्याज केही घटे पनि पैसा लिने अवस्था छैन । राष्ट्र बैंकको भनाइ कोरोनामा गएको ऋण धेरैजसो सेयर बजार र रियलस्टेट क्षेत्रमा गयो, त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने छ । त्यसमा हाम्रो भनाइ त्यस्तो ऋण अलिअलि गयो होला, प्रवाह भएको सबै कर्जा त सेयर बजार र रियलस्टेट क्षेत्रमा गएको छैन । ठिक छ, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ तर एकैपटक कन्ट्रोल गर्ने होइन, विस्तारै गर्दै जानुपर्छ भन्ने थियो, राष्ट्र बैंकले एकैपटक कन्ट्रोल गर्न खोज्यो । १० वर्षदेखि खुला छोडिएको क्षेत्र एकवर्षमै कडाइ गर्न खोज्दा समस्या त आउने नै भयो, सोही कारण हामीले नसोचेको असर पनि देखिन थालेको छ । सेयर बजार, रियलस्टेट क्षेत्रलाई समय नदिँदा संस्थागत रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा धेरैको लगानी सेयर बजार, रियल स्टेट क्षेत्रमा फसेको छ । त्यही भएर अहिले सहकारीमा पनि समस्या आएको छ । सहकारीमा समस्या आउँदा तल्लो लेवलका जनतामा समस्या आएको छ ।
राष्ट्र बैंकले के गर्नुपथ्र्यो ?
विस्तारै खुकुलो गरेर कोरोनाभन्दा अघिको अवस्थामा जानुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेलाको पोलिसीमा फर्किनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि क्रमिक रूपमा व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको कारण राष्ट्र बैंकको गलत नीति हो भन्ने आरोप निजी क्षेत्रले लगाउँदै आएको छ, सरकारसमेत राष्ट्र बैंकमाथि नै प्रश्न उठाउँदै आएको छ । अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुमा सरकार, निजी क्षेत्रको चाहिँ कुनै दोष छैन भन्ने हो ?
निजी क्षेत्र भनेको सरकारले देखाएको बाटोमा हिँड्ने हो । राष्ट्र बैंक विगत १० वर्षदेखि २० प्रतिशतको कर्जा वृद्धिको लक्ष्य राखेर अघि बढ्यो, सोहीअनुसार बैंकहरूले लगानी गरे र निजी क्षेत्रले पनि कर्जा लियो । अर्को कुरा पनि स्पष्ट पारौँ, निजी क्षेत्र भनेका उद्योगी व्यवसायी मात्रै होइनन्, निजी क्षेत्र भनेर जुन सरकार, राष्ट्र बैंक, मिडियाले भनिरहेका छन् । सर्वसाधारण नागरिकले लिएको ऋण पनि निजी क्षेत्रलाई जोडेर बदनाम गर्न खोजिएको छ । उद्योग व्यवसायीले लिएको अधिकांश ऋण उद्योग व्यवसायमै लगानी भएको हुन्छ । केही प्रतिशतले सेयर बजार र रियल स्टेट क्षेत्रमा पनि लगाए होलान्, जतिसुकै कडाइ किन नहोस्, मिसयुज गर्ने दुई/चार प्रतिशत व्यक्तिहरू हुँदैनन् भन्न सकिँदैन, त्यो जहाँ पनि हुन्छ । त्यो निजी क्षेत्रमा होला, सरकारी कर्मचारीमा पनि होला, मिडिया क्षेत्रमा पनि होला । तर, जसले बदमासी गरेको छ, उसमाथि पो कारबाही हुनुपर्यो । दुई/चार प्रतिशतलाई निरुत्साहित गर्ने नाममा समग्र निजी क्षेत्रलाई असर पर्ने नीति अख्तियार गर्नु त अन्याय भयो नि ∕ अन्तर्राष्ट्रिय कारणले मुद्रास्फीति बढ्यो, मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि ब्याजदर बढाउने, माग घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नै हो, यसअर्थमा राष्ट्र बैंकले लिएको नीति ठिकै हो तर हामी भर्खर कोरोनाबाट निस्किँदै थियौँ, विस्तारै जानुपथ्र्यो, एकैपटक धेरै टाइट गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो । अर्को कुरा, हाम्रो मुद्रास्फीति आयातित हो, आयातित मुद्रास्फीति हाम्रो पोलिसीले नियन्त्रण हुन सक्दैन । डिमाण्ड तर्फको मुद्रास्फीति मात्रै हाम्रो नियन्त्रण हुनसक्छ । गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेका कारण राष्ट बैंकले आयातमा रोक लगायो । हामीले आयातमा रोक लगाउनु हुँदैन, बरु भन्सारदर बढाउँ भनेका थियौंँ । आयात रोक्दा एकातिर बजारको सेन्टिमेन्ट बिग्रियो भने अर्कोतिर राजस्वमा असर पर्यो । जसकारण सरकारले साधारण खर्च धान्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको छ । हरेक मुलुकमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सरकार गर्ने खर्चले हो तर अहिले पैसा नभएर सरकारले निर्माण व्यवसायीको ४० अर्ब बक्यौता पनि भुक्तानी दिन सकेको छैन भन्ने सुनिँदै छ । त्यही भुक्तानी दिएको भए पनि बजार केही भए पनि चलायमान हुन्थ्यो ।
राष्ट्र बैंंकको पछिल्लो तथ्यांकले मुलुकको अर्थतन्त्र सुध्रिएको देखिन्छ तर निजी क्षेत्र र सरकार स्वयं पनि अर्थतन्त्र समस्यामा छ भनिरहेको छ नि ?
राष्ट्र बैंकले दिएका तथ्यांकहरूमा कुनै विमति छैन । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेर गएको छ, मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा आएको छ, विदेशी पर्यटक आउने क्रम बढेको छ । तर, त्यो तथ्यांकले मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्दैमा अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुनसक्छ ? अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन यहाँ माग बढ्नुपर्यो नि ∕ बजारमा माग नै छैन, सटरहरू किन बन्द भइरहेका छन् ? अर्थतन्त्र सुधार भए कि जिडिपीमा देखिनुप¥यो, सरकारले गत तीन क्वाटर्रदेखि जिडिपीको तथ्यांक नै सार्वजनिक गरेको छैन ।
विगत केही वर्षदेखि नेपालको जिडिपीमा औद्योगिक क्षेत्र मात्र नभई कृषि क्षेत्रको पनि योगदान घट्दै गइरहेको छ । जुनसुकै बेला दुर्घटनामा पर्नसक्ने रेमिट्यान्समा निर्भरता बढ्दो छ । रेमिट्यान्सको विकल्प के हुनसक्छ ?
सरकारको आयातमुखी पोलिसीका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । आयात गर्ने, भन्सारबाट राजस्व उठाउने, त्यसैबाट खर्च चलाउने अहिलेको अवस्था छ । हामी आयात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादनमै जोड दिनुपर्छ भनिरहेका छौँ । सिएनआईले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान नै अघि बढाएको छ । उद्यमशिलता विकासका लागि स्टार्टअप अभियान पनि सुरु गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले उत्पादनलाई सुविधा दिएको हुन्छ, आर्थिक ऐनले त्यसलाई काटिरहेको हुन्छ । औद्योगिक विकासका लागि सरकारको पोलिसी नै भएन । सरकारको स्पष्ट र स्थिर पोलिसी हुनुपर्यो । कुन कुन क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ, कुन कुन क्षेत्रमा निर्यात गर्न सकिन्छ, सोही अनुसारको स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्यो । उदाहरणका लागि सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई केही सपोर्ट गर्दा अहिले हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर मात्र भएका छैनौँ, निर्यात पनि सुरु भएको छ । अघिल्लो वर्ष करिब ७०–७२ करोडको निर्यात भयो । यसवर्ष चारदेखि पाँच अर्बसम्मको निर्यात हुने सम्भावना देखिइरहेको छ । देशमा औद्योगीकरणका लागि जग्गाको हदबन्दी हुनुभएन । हरेक वर्ष सरकारले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको हुन्छ तर अहिलेसम्म कुनै नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुन सकेको छैन ।
सरकारले सहुलियत दिँदा पनि निजी क्षेत्र उद्योग सञ्चालन गर्न तयार छैन भने नयाँ औद्योगिक क्षेत्र किन चाहियो, तयारी अवस्थामा रहेको सेज त्यत्तिकै छ ?
सेजको समस्या फरक छ । सेजको पोलिसी त आयो तर यथास्थितिमा पोलिसी अनुसारको उद्योग स्थापना गरेर निर्यात सम्भावना छैन । हाम्रो आयातित कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वस्तुले अन्य मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन । एकातिर आयातित कच्चा पदार्थ, अर्कोतिर डुइङ अफ बिजनेस कष्ट नै महँगो छ । छिमेकी मुलुक भारतभन्दा हाम्रो लेबर महँगो, बिजुली महँगो छ, बैंक ब्याज महँगो छ भनेपछि सेजमा कस्तो निर्यातजन्य उद्योग चल्छ ? तर पनि सेजमा लगानी भइसक्यो, सेजलाई अब औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सकिन्छ । त्यसो त हामीले पिपिपी मोडलमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र सञ्चालनको माग पनि गर्दै आएका छौँ । तर, अहिले सरकारले केही निर्णय दिएको छैन ।
धेरैजसो उद्योगी व्यापारी पनि हुन्, उद्योगभन्दा व्यापारबाट फाइदा भइरहेकाले पनि उद्योगलाई प्राथमिकता नदिएको त होइन ?
व्यापारको आफ्नै महत्व र उद्योगको पनि आफ्नै महत्व छ । जुन वस्तु यहाँ उत्पादन हुँदैन, त्यो आयात गर्नैप¥यो । नीतिगत स्थिरता नभएका कारण पनि उद्योगीहरू नयाँ उद्योगमा लगानी गर्न डराएको अवस्था हो । औद्योगीकरण कन्फिडेन्स आएन । एउटा नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ । जग्गा यति महँगो भएर गएको छ, सामान्य लगानीले अब उद्योग स्थापना सम्भव देखिँदै छ ।
सिएनआईले मेक इन नेपाल अभियान चलाएको छ तर सिएनआई व्यापारीको पनि संस्था होइन र ?
सिएनआई व्यापारीको संस्था होइन, हाम्रोमा एकजना पनि व्यापारी छैनन्, हाम्रो विधानले त्यो अधिकार पनि दिँदैन । सबै उत्पादनकर्ता नै हो, त्यसमा पनि सिएनआई ठूला र मध्यमस्तरीय उत्पादन र सेवा क्षेत्रका उद्यमीको संस्था हो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच