सात वर्षमै बन्छ पूर्व-पश्चिम स्काई रेल्वे : उपाध्यक्ष, निल भट्टराई, काठमाडौं पोड-वे प्रालि

पछिल्लो समय नेपालमा मास टान्सपोर्टेसनको नयाँ प्रविधि पोड-वे अर्थात् स्काई ट्रेनको निकै चर्चा छ । तुलनात्मकरूपमा कम लागतमा छिटो निर्माण गर्न सकिने भएकाले यो प्रविधिप्रति लगानीकर्तामात्रै नभई सरकारको पनि आकर्षण देखिएको छ । नेपालमा डोजरे विकासले विनाश निम्त्याइरहेका बेला यो प्रविधि नेपालको भूगोलमैत्री रहेकाले पनि नेपालमा यसको व्यापक सम्भावना रहेको भन्दै काठमाडौं पोड-वे कम्पनी प्रालिले विगत चार वर्षदेखि यसमा काम गर्दै आएको छ । कम्पनीका उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ निल भट्टराई ।

पोड-वे निर्माणमा प्रतिकिलोमिटर करिब ४० देखि ५० करोडमात्रै लागत लाग्ने भएकाले सडक, रेलमार्ग, केबुलकारभन्दा निकै सस्तो पर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ । पोड-वे बेलारुसमा विकास गरिएको सार्वजनिक यातायातको नयाँ प्रविधि हो । पोड-वेका बारेमा बेलारुसको युनिट स्काईको स्ट्रिङ टेक्नोलोजी कम्पनीका संस्थापक डा. एनाटोनी युनिस्कीले करिब ४० वर्ष अध्ययन गर्नुभएको थियो ।

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सफ्टवेयरमा पनि यो प्रविधि एक नम्बरमा छ । यो कम्प्युटरमार्फत् नियन्त्रित यातायात सेवा भएकाले चालक आवश्यक पर्दैन । विद्युत्बाट सञ्चालन हुने यो प्रविधि तारमा कुद्छ भने सडकमाथि अथवा जुनसुकै ठाउँमा निर्माण गर्न सकिन्छ । सडक दुर्घटना, ट्राफिक जामको समस्या पनि रहँदैन । सोही सन्दर्भमा काठमाडौं पोड-वे कम्पनी प्रालिका उपाध्यक्ष निल भट्टराईसँग हिमालय टाइम्सका लागि आर्थिक व्युरो प्रमुख लेखनाथ पोखरेलले गर्नुभएको कुराकानी :-

पोड-वे के हो ?
यो पछिल्लो समय विकास भएको सार्वजनिक यातायातको प्रविधि हो । यो रेलजस्तै हो तर स्काई रेल । हेर्दा केबुलकारजस्तो लागे पनि यो रेलसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ । यसमा यात्रु क्षमता रेलजत्तिकै हुन्छ । एउटा रेलले दुई हजार यात्रु बोक्छ भने पोडले प्रतिपोड ४० जनाका दरले ५० वटा पोडले पनि दुई हजार यात्रु बोक्छ । यो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स(एआई)बाट चल्ने भएकाले चालक आवश्यक पर्दैन, सडक र रेल्वेजस्तो पुलपुलेसा पनि बनाउनुपर्दैैन । लागत कम पर्ने भएकाले नेपालजस्तो भूगोलमा यो प्रविधि एकदमै उपयोगी छ ।

नेपालमा यो प्रविधिको हालसम्मको प्रगति के छ ?
हामीले नेपालमा यसबारेमा बहस पैरवी सुरु गरेको चार वर्ष भयो । सन् २०१९ मा काठमाडौं पोड-वे कम्पनी प्रालि दर्ता गरेर काम सुरु गरेका थियाँै । त्यसो त हामीले नेपालमा आफैँ यस्तै प्रविधि विकास गर्ने सोचले पनि यसमा हात हालेका थियौँ । बुझ्दै जाँदा बेलारुसले पोड-वेको नयाँ प्रविधि विकास गरेको रहेछ । बेलारुसको युनिस्की स्ट्रिङ टेक्नोलोजी कम्पनीमा हामीले सम्पर्क बढायौँ । निरन्तरको सम्पर्क र प्रयासपछि यसलाई नेपालमा भित्र्याउन हामी सफल भएका छौँ । उक्त कम्पनीकै प्राविधिक सहयोगमा हामीले यहाँ काम सुरु गरेका हौँ ।

नेपालमा यो नयाँ प्रविधि भएकाले नीतिगत व्यवस्था के छ ?
केही थिएन । त्यही भएर हामीले सरकार तथा सरोकारवाला निकायलाई यसबारेमा बुझाउन धेरै समय लाग्यो । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै नगरपालिका, महानगरपालिका, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायत सबै निकायसँग पोड-वे सञ्चालनका लागि छलफल चलायौँ । त्यसपछि कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कोशी प्रदेशसँग छलफल गर्‍यौँ । सबै सरकारी निकायलाई यसबारेमा बुझाउनै हामीलाई तीन-चार वर्ष लाग्यो । अहिले नेपाल सरकारले यसलाई मान्यता दिएको छ । यो प्रविधि नेपालका लागि आवश्यक रहेको महसुस गरेर नेपाल सरकारले गत मंसिर ७ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरेर यसलाई मान्यता दिएको हो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले यसको कार्यविधि निर्माण पनि सुरु गरेकाले कार्यविधि बनेपछि हामी काम गर्नेछौँ ।

पोड-वे कति किलोमिटर दूरीसम्म बनाउन सकिने हो, कि जति पनि बनाउन सकिन्छ ?
सडक वा रेल्वेजस्तै जति पनि बनाउन सकिन्छ । न्यूनतम आधा किलोमिटरदेखि जति पनि बनाउन सकिन्छ । पूर्व-पश्चिम रेलमार्गजस्तै पूर्वपश्चिम पोड-वे पनि निर्माण गर्न सकिन्छ । पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको काम त सुरु भएको छ तर मुआब्जालगायतका कारण राम्रोसँग अघि बढ्न सकेको छैन । पोड-वेका लागि मुआब्जा समस्या नहुने भएकाले पूर्व-पश्चिम पोड-वे रेल्वे लागतको २० प्रतिशत लागतमै छदेखि सात वर्षभित्रै बनाउन सकिन्छ । यसमा लगानीको पनि समस्या हुँदैन । लगानी गर्न स्वदेशी, विदेशी सबै लगानीकर्ता तयार छन् ।

यसका लागि पुँजी, प्रविधि सबै बाहिरबाटै ल्याउनुपर्ने होला ?
विदेशी पुँजी र प्रविधिमै निर्माण गर्ने भनेरै हामीले तयारी सुरु गरेका हौँ र त्यस्तो लगानी अहिले पनि सुरक्षित र सुनिश्चित नै छ । तर, यो प्रविधि फाइदाजनक देखिएपछि धेरै नेपाली लगानीकर्ता पनि लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छन् । बेला-बेलामा चर्चा हुने गरेको जस्तो मेट्रो रेल निजी लगानीमा बनाउन सम्भव छैन किनभने एक किलोमिटरको मेट्रो रेल बनाउन १२-१३ अर्ब लाग्छ, १०-१५ रुपैयाँ उठाएर सय वर्षमा पनि लगानी उठ्दैन । तर, पोड-वे हामी आफ्नै लगानीमा पनि बनाउन सक्छौँ ।

पोड-वे केबुलकारको प्रतिस्पर्धी होइन ?
होइन, केबुलकार बढीमा पाँच किलोमिटरभन्दा लामो दूरीको बन्दैन, केबुलकार वैकल्पिक सार्वजनिक यातायातको साधन पनि होइन तर पोड-वे त वैकल्पिक सार्वजनिक यातायात प्रविधि हो । सरकारले नै यसलाई पर्यटकीय गन्तव्यको सवारीसाधनमा राखेको छ । यसले ट्राफिक जाम, दुर्घटना न्यूनीकरणका साथै किसानका उत्पादनलाई बजार जोड्ने काम पनि गर्ने भएकाले पोड-वे त बहुआयामिक छ ।

काठमाडौंको चक्रपथमा पोड-वे निर्माण गर्नुपर्‍यो भने कति वर्ष लाग्छ ?
सरकारी प्रक्रियामा ढिलासुस्ती वा कुनै किसिमको अवरोध नभए हामी अढाइ वर्षमै तयार गर्न सक्छौँ । यसका लागि डिपिआर भने सरकारले नै गरिदिनुपर्ने हुन्छ । यसमा मुआब्जा समस्या नहुने भएकाले सरकारलाई अन्य कुनै आर्थिक व्ययभार पर्दैन ।

पोड-वेमा कति विद्युत् खपत हुन्छ ?
४२ यात्रु क्षमताको एउटा पोड सञ्चालनका लागि ३६ किलोवाट विद्युत् चाहिन्छ । अन्य यातायात साधनको तुलनामा कम विद्युत् खपत हुने भए पनि ठूलो संख्यामा पोड सञ्चालन हुने भएकाले सोहीअनुसारको विद्युत् खपत हुन्छ । विद्युत् गएका बेला पनि यसमा ब्याट्री ब्याकअप हुने भएकाले बीचमा रोकिने समस्या पनि हुँदैन । अहिले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थका लागि अर्बौं रुपैयाँ विदेशिने गरेको छ भने आफ्नो उत्पादन विद्युत् भने त्यत्तिकै खेर गइरहेको अवस्था छ । पोड-वे निर्माण गरियो भने पेट्रोलियम विस्थापित गर्न सक्छ । यसबाट यात्रुमात्रै नभई सामान ढुवानी पनि गर्न मिल्छ ।

पोड-वे प्रविधिबाट कत्तिको रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ ?
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा लाखौँ रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ । निर्माणदेखि नै रोजगारी सुरु हुन्छ । यसका लागि आवश्यक उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योग सञ्चालनमा आउन सक्छन् । मुख्य पोड-वे रुटबाट सहायक रुट एक डाँडाबाट अर्को डाँडासम्म जोड्न सकिने भएकाले जग्गाको मूल्य बढ्ने त छँदैछ, त्यहाँ पर्यटन विकास हुन्छ, स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन सक्छ । स्वरोजगारी बढ्छ ।

अहिले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सको अधिकांश हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ । खाने पिउने, लगाउने, घुम्ने काममा खर्च भइरहेको छ । रेमिट्यान्सको सानो हिस्सा यस्तो विकास कार्यमा खर्च गर्ने हो भने विकास पनि हुन्छ र लगानी पनि बढ्दै जान्छ । अहिले साउदी, कतार, दुवईलगायतका खाडी मुलुकहरूले तेल बेचेको पैसा पर्यटन पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरिरहेका छन् । तेल त सधैँ आइरहँदैन, तेल सकिएपछि के बेचेर कमाउने ? त्यही भएर पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गरेका हुन् । नेपाल त प्राकृतिकरूपमै पर्यटकीय गन्तव्य हो किनभने संसारको सबैभन्दा अग्लो ठाउँ र होचो ठाउँ पनि नेपालमै छ ।

पोड-वेको गुड्ने गति चाहिँ कस्तो हुन्छ ?
प्रतिघण्टा एक सय ५० किलोमिटरदेखि प्रतिघण्टा पाँच सय किलोमिटरसम्म हुन्छ । पाँच सय किलोमिटर गतिको पोड–वे पूर्व–पश्चिम मार्गका लागिमात्रै आवश्यक हुन्छ । हामीले अहिले निर्माण गर्ने पोड-वे भनेको प्रतिघण्टा एक सय ५० किलोमिटरको हो ।

पहिलो चरणमा कहाँ बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
लुम्बिनी प्रदेशमा छ किलोमिटर पोड-वे निर्माण प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । लुम्बिनी डेभलपमेन्ट ट्रष्टले हामीलाइ विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको लुम्बिनी क्षेत्रमा पोड-वे निर्माणका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको हो । किनभने यो सम्पदा क्षेत्रमा पनि निर्माण गर्न सकिने प्रविधि हो । त्यसपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि पोड-वेमा जोड दिएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने पोड-वेलाई पूर्णरूपमा सहयोग गर्ने कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा हुनुहुन्छ । उहाँले यो प्रविधिलाई दुबईमा गएर हेरेर पनि आइसक्नुभएकोे छ । कोशी प्रदेशमा पनि ८३ किलोमिटरका लागि प्रस्ताव पेश गरेका छौँ । सरकारले स्वीकृति दिएमा सातै प्रदेशमा निर्माण गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । त्यही भएर हामीले हालसम्म पाँचवटा प्रदेशमा कम्पनी दर्ता गरिसकेका छौँ । बाँकी प्रदेशमा पनि दर्ता गर्नेछौँ ।