काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको छ । समितिको बुधबार बसेको बैठकले खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्दै संलग्नमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको हो । समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले टेरामक्सको खरिद र कार्यान्वयन प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिँदै यसमाथि सुक्ष्मढंगले अनुसन्धान गर्नसमेत निर्देशन दिनुभएको हो । ‘हालसम्म सम्पादित कार्य यथास्थितिमा राख्दै यसमाथि सूक्ष्म विश्लेषण र अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ सभापति पोखरेलले भन्नुभयो, ‘अनुसन्धान गरेर शीघ्र निष्कर्षमा पुगेर प्रत्येक ३० दिनमा समितिलाई जानकारी दिन निर्देश गर्दछु ।’
लेबनानी कम्पनीसँग टेरामक्सको हार्डवेयर र सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अधिकारको दुरुपयोग गरे/नगरेका अनुसन्धान गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको हो । यस्तै, खरिद प्रक्रियामा संलग्नले राज्यलाई हानि नोक्सानी हुने गरी सम्झौता गरेको पाइएमा सम्बन्धितलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने समितिको माग छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रमा हुने गैरकानूनी गतिविधि र राजस्वको असली विवरण पत्ता लगाउन भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्स प्रविधि खरिद गरी लागू गर्न खोजेको थियो । बैठकमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टेरामक्स खरिदका लागि एलसी खोलेर १७.३४५ प्रतिशत अर्थात ५२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको जानकारी दिनुभयो ।
खरिद प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यतिबेला फोरजी सेवा आइसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो । गोपनीयताको विषयमा व्यक्तिगत कल डिटेल नहेरेर समग्र कल डिटेल रिपोर्ट हेरिने भन्दै यो अधिकार गोपनीयता ऐनमा समेत रहेको अध्यक्ष खनालको जिकिर थियो । यस्तै, समितिका सदस्य अमरेशकुमार सिंहले लेबनानसँग टेरामक्सको उपकरण किन्ने निर्णय नै बदनियतपूर्ण देखिएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले टेरामक्स जडानको लक्ष्य वा उद्देश्य नै स्पष्ट नभएको जिकिर गर्नुभयो ।
टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा समितिको १५ प्रश्न
टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा समितिले १५ वटा प्रश्न उठाएको छ । ती प्रश्नको जवाफ नपाइएसम्मलाई यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रियालाई स्थगित गर्दै अनुसन्धान गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रक्रियामा अध्ययन, प्रस्ताव र नीतिगत निर्णय गरेको नदेखिएको, समितिलाई मूल सम्झौता पत्र उपलब्ध नगराएको, पूरक बजेट भुक्तानीको रकम कुन सिद्धान्तबाट स्वीकृत भएको हो स्पष्ट नभएको र प्रक्रियामा को-को पदाधिकारी संलग्न भएको र के-के निर्णय भएको जानकारी नपाइएको लगायतका १५ वटा निष्कर्ष निकालेको छ ।
छलफलमा सांसदहरूले टेरामक्स खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नदेखिएको, खरिद प्रक्रिया रोक्नुपर्ने, अदालतको आदेशको पालना नभएको, नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाबिना नै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको, कति रकममा के-के सर्तमा सम्झौता भएको भन्ने स्पष्ट हुन नसकेका कारण प्रक्रिया रोक्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
खरिद प्रक्रिया हाललाई यथास्थितिमा राख्न निर्देशन
त्यस्तै, समितिले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स)सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया हाललाई यथास्थितिमा राख्नसमेत निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको समितिको बैठकले अध्ययन प्रस्तावका लागि नीतिगत निर्णय गरेको नदेखिएको र मूल सम्झौता समितिलाई प्राप्त नभएको निष्कर्ष निकाल्दै हाललाई सम्पूर्ण प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले टेरामक्स प्रणाली खरिदबारे नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकमलगायतका निकायका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो । बैठकको निष्कर्ष सुनाउँदै समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले टेरामक्स खरिद प्रक्रियाको सबै काम यथास्थितिमा राख्दै हालसम्म सम्पादित कार्यहरूको सूक्ष्म विश्लेषण तथा अनुसन्धान गर्दा यो प्रक्रियामा सैद्धान्तिक, नीतिगत र सर्वोच्च अदालतको परमादेशसमेत उल्लंघन भएको समितिको ठहर रहेको बताउनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच