काठमाडाैं । केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा मन्त्रालय र सम्बन्धित संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग कानून,न्याय तथा मानव अधिकार समितिले छलफल गरेको छ ।
बुधवार कानून,न्याय तथा मानव अधिकार समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,अर्थ मन्त्रालय,उद्योग मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित ऐन संशोधन प्रश्तावकर्ता सांसदहरुसँग छलफल गरेको हो । समितिमा सांसदहरुले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आफ्नो संशोधनको प्रश्ताव पेश गरेका छन् ।
बैठकमा संशोधनकर्ता नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले कृषिमा जुनसुकै संक्रमक रोगहरु लाग्दा नियन्त्रण गर्नको लागि कुन निकायले के काम गर्ने भन्ने अन्योल रहेकाले पीडित हुने किसानहरुको समस्या समाधान गर्ने निकाय बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले जिल्ला विपद् समितिलाई विपद्को समयमा पीडितका समस्या समाधान गर्ने अधिकार दिनेगरी ऐन बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जिल्लामा संक्रामक रोगको अवस्थाको बारेमा संघको रेकर्ड गर्ने प्रणाली विज्ञ केन्द्र प्रमुखमार्फत हुनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले पशु बीमा सरकारले गर्ने भनेको ठाउँमा पशुबीमा सरकारले गर्नुपर्ने विषय थप गरी एक वर्षको मूल्याङ्कन र अनुगमन सरकारले गर्नुपर्ने व्यवस्था बनाउन माग गर्नुभयो । उहाँले संक्रामक रोग सम्बन्धि ऐन परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै ऐनको दफा परिवर्तन गर्ने मात्रै नभएर छुटै ऐन बनाएर लैजान आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
नेकपा एमालेका सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले राजपत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको सेवासुविधाको व्यवस्था गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको देखिएको बताउनु भयो । उहाँले २०४९ सालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धि ऐनमा पारिश्रमिक अंकले तोकेको देखिएको बताउनु भयो । उहाँले विगतको ऐनमा अंक नै तोकेर सेवा सुविधा दिँदा पारदर्शिता भएको ठानेर प्रत्यायोजन अधिकारका आधारमा सेवा सुविधा दिने व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित गरी आफू अनकुल बनाउने गरी आएकाले संशोधन हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेका विधेयकमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सेवा सुविधा अधिकार प्रत्यायोजित रुपमा गर्न नहुने बताउनु भयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सुविधा जति नै मजदुरहरुको सेवा सुविधा हुने कानून बनाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले राजश्व चुहावट कम गर्नको लागि राजश्व चुहावट विधेयकमा सरकारले नै व्यापार गर्ने ऐनको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले कुनैपनि व्यक्तिलाई आयात निर्यात गरी व्यापार गर्दा राजश्व चुहावट हुने गरेको भन्दै सरकारले व्यापार गर्दा राजश्व चुहावट नियन्त्रण हुने बताउनु भयो । उहाँले पशु स्वास्थ्य तथा पशुसेवा ऐनमा प्रत्येक पालिकामा एक स्नातक उत्तिर्ण पशुचिकित्सक र कृषि विज्ञको दरबन्दी राख्न संशोधन प्रश्ताव गरिएको बताउनु भयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच