सन्दीपलाई पाँच लाख जरिवाना

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले बलात्कार मुद्दामा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई आठ वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ । बुधबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले लामिछानेलाई आठ वर्षको कैद सजाय सुनाएको हो । लामिछानेले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (३) (ङ) बमोजिम कसुर गरेको अदालतले यसअघि गरेको ठहरपछि बुधबार सजाय सुनाएको हो ।

अदालतले परिवर्तित नाम गौशाला २६ (६) (१) ०७९/०८० को उमेर, प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेको उमेर, घटना हुँदाको अवस्था प्रतिवादीको सामाजिक हैसियत, पीडितलाई परेको मानसिक असर समेतलाई विचार गर्दा प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (३) (ङ) बमोजिम आठ वर्ष कैद, दफा २१९ (३) (क) (ग) बमोजिम तीन लाख जरिवाना हुने तथा पीडितलाई पुग्न गएको मानसिक असर समेतलाई विचार गरी दफा २२८ बमोजिम प्रतिवादीलाई भएको जरिवाना तीन लाख र थप दुई लाख रकम क्षतिपूर्तिबापत प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेबाट पीडित गौशाला २६ (६) (१) ०७९/०८० लाई भराइदिने ठहर गरेको जिल्ला अदालत काठमाडौंका सूचना अधिकारी चन्द्रप्रसाद पन्थीले बताउनुभयो ।

जिल्ला अदालतले पुस १३ गते उनलाई जबरजस्ती करणीमा दोषी ठहर गरेको थियो । न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको एकल इजलासले लामिछानेलाई बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो । लामिछानेले पीडित युवतीको नाजुक आर्थिक अवस्थाको फाइदा उठाएर जबरजस्ती करणी गरेको अदालतको ठहर छ । ‘प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेको घटना हुँदाका दिनको क्रियाकलापको घटनाक्रम समेतले विचार गर्दा प्रतिवादी तथा परिवर्तित नाम गौशाला २६ का बीचमा करणी भएको देखियो,’ फैसलामा लेखिएको छ, ‘१८ वर्ष उमेर पुगेको परिवर्तित नाम गौशाला २६ को नाजुक आर्थिक अवस्थासमेतको फाइदा उठाई करणी भएको देखिँदा सहमतिको करणी भन्ने नदेखिएकाले प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (१,२ र ३) (ङ) बमोजिम कसुर गरेको ठहर छ ।’
पक्ष र विपक्षको बयान, साक्षीका बयान र घटना विवरण, सिसिटिभी फुटेजका आधारमा गौशाला २६ र सन्दीप लामिछानेले काठमाडौंदेखि नगरकोट गई पुनःकाठमाडौं आएर होटलको एउटै कोठामा बसेको फैसलामा उल्लेख छ । एउटै कोठामा बसेको अवस्थामा सन्दीपले बलात्कार गरेको अदालतको ठहर छ ।

नाबालिग बलात्कार गरेको आरोपमा गौशाला-२६ ले लामिछानेविरुद्ध गत वर्ष भदौ २१ गते गौशाला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएकी थिइन् । तर, अदालतले जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिने किशोरी नाबालिग नरहेको ठहर गरेको छ । काठमाडौंको गौशालास्थित एक होटलमा लगेर बलात्कार गरेको आरोपमा पीडितले उजुरी दिएकी थिइन् । सोही उजुरीका आधारमा प्रहरीले लामिछानेलाई २० असोजमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरी मुद्दा अगाडि बढाएको थियो ।

मुद्दाको थुनछेक बहसका क्रममा जिल्ला अदालत काठमाडौंले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने निर्णय गरेको थियो । बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउने माग गर्दै लामिछाने जिल्ला अदालतको सो फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । पछि उच्च अदालत पाटनले विदेश जान रोक लगाउँदै २० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । धरौटीमा रिहा भएपछि लामिछाने फेरि सर्वोच्च अदालत गएका थिए । धरौटी रकम धेरै लिएको र विदेश जान रोक लगाएको उच्चको आदेशविरुद्ध उनी सर्वोच्च पुगेका थिए ।

पछि सर्वोच्च अदालतले लामिछानेलाई क्रिकेट खेल्न विदेश जान अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि उनी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा क्रिकेट खेल्नका लागि विदेश गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले गत १५ फागुनमा मुद्दाको चाँडो फैसला गर्न आदेशसमेत दिएको थियो ।

बाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्ने सन्दीपलाई सुविधा
लामिछानेलाई १० वर्षभन्दा कम सजाय तोकिएकाले उनले थुनाबाहिर रहेर उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउनेछन् । ६ देखि १० वर्षभन्दा कम सजाय तोकिएका मुद्दामा प्रतिवादीले थुनाबाहिरै रहेर उच्चमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । उनले आठ वर्ष कैद सजाय पाएकाले बाहिरै बसेर पुनरावेदन गर्न पाउने सुविधा पाएका हुन् । त्यसका लागि अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ पर्खिनुपर्छ, त्यतिबेलासम्म सन्दीप कारागारबाहिरै रहनेछन् । फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि उनले कारागार बाहिरै बसेर मुद्दामा पुनरावेदन गर्न पाऊँ भनी उच्च अदालतमा निवेदन दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १३७ मा कसुरदारले माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने र नपाउने अवस्थाबारे व्याख्या छ । जन्मकैद पाएको व्यक्ति, १० वर्षभन्दा बढी सजाय पाएको व्यक्ति र संहिताको अनुसूची १ र २ मा समावेश भएका र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएको अपराधमा संलग्न व्यक्ति थुनामा रहेर मुद्दाको पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यही दफाको उपदफा (२) मा बन्देजात्मक व्यवस्था पनि छ । जसअनुसार, अदालतबाट आदेश भई थुनामा नबसेको व्यक्तिमाथि १० वर्षसम्म कैद सजाय भए उसले ‘थुनामा नबसी पुनरावेदन गर्न पाऊँ’ भनी कारण खुलाएर निवेदन दिन पाउँछ । पुनरावेदन सुन्ने अदालतले धरौटी वा जमानत लिएर पुनरावेदनको अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत जाने सन्दीपका वकिलको जिकिर
काठमाडौं जिल्ला अदालतले बलात्कार आरोपमा दोषी ठहर गरेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने उच्च अदालत जाने भएका छन् । क्रिकेटर लामिछानेको पक्षमा वकालत गर्दै आउनुभएका अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले कुनै पनि आधार, कारण र प्रमाणहरूले लामिछाने दोषी नदेखिएको जिकिर गर्दै न्यायको लागि उच्च अदालत जान लागिएको बताउनुभएको हो । बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लामिछानेलाई न्यूनतम सजाय तोक्नुपर्ने पक्षमा बहस गरेपछि उहाँले लामिछाने आफैँले पनि आफू निर्दोष रहेको दलिल पेस गरिरहेकाले न्यायको माग गर्दै उच्च अदालत जाने अधिकार आफूहरूलाई सुरक्षित रहेको तर्कसमेत गर्नुभयो ।

अधिवक्ता घिमिरेले भन्नुभयो, ‘अदालतले गरेको आदेश मान्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता हुँदाहँुदै पनि हामी निर्दोष भएको हुनाले हामीले त्यसलाई च्यालेन्ज गर्ने हाम्रो राइट छ । हाम्रो त्यसमा गम्भीर आपत्ति छ । कि कुनै पनि वस्तुगत आधार, प्रमाणहरूले दोषी नदेखिँदा नदेखिँदै पनि सन्दीप लामिछाने दोषी भएको अवस्था छ ।’ सन्दीप लामिछानेको व्यक्तित्व, उनले खेल जगतमा पारेको एउटा प्रभाव र उनका असल चरित्रलाई हेरेर र उनको सामाजिक दायित्वलाई हेरेर न्यूनतम सजाय होस् भन्ने आफूहरूको भनाइ रहेको उहाँले बताउनुभयो ।