काठमाडौं । निकै जोडतोडका साथ विद्युत् बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काटेको सरकार आफैँ पछि हटेको छ । यसरी सरकार पछि हट्नुमा व्यापक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता नतिर्ने २४ उद्योगीहरूको लाइन काटेको थियो । यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैँले पुस ५ गते ट्रंक लाइन तथा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेका उद्योगीको लाइन काटेर विद्युत्को बक्यौता रकम असुली गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । ‘डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्नेको लाइन तुरुन्त काटौँ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस ५ गते ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै भन्नुभएको थियो, ‘ठूलाबाट सुरु गरेर सबै बक्यौता उठाउनेतर्फ जाऔँ ।’ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पुस ६ गते एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता भएका चार उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
प्राधिकरणले पुस ६ गते चार अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको जगदम्बा स्टिलको विद्युत् काटेको थियो भने एक अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको पनि लाइन काटेको थियो । यस्तै, एक अर्ब ३६ करोड बक्यौता रहेको घोराही सिमेन्ट उद्योग र एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटेको थियो ।
प्राधिकरणले एकपछि अर्को गर्दै २४ उद्योगीको लाइन काटेको थियो । तीमध्ये हिमाल स्टिलले किस्ताबन्दीमा महसुल तिर्ने भन्दै विद्युत्को लाइन जडान गरिदिएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा उद्योगी व्यवसायीबाट २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता रकम उठाउन बाँकी छ ।
डेडिकेटेड फिडर एवं टं«कलाइन उपयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम नतिरी अटेरी गर्दै आएका विद्युत् माफियासँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सरकारले आपसी लेनदेनको सौदाबाजी गरेको आरोप लागेको छ । प्रचण्ड सरकारले उक्त रकममध्येको अधिकांश रकम मिनाहा दिएर हिसाब मिलानको घोषणा गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेको भेटिएको छ ।
मुलुकमा चरम लोडसेडिङ रहेको बेला २४ सै घण्टा बिजुली पाउने गरी मुलुकका ६१ वटा औद्योगिक घरानाले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको सुविधा लिएका थिए । गत मंसिर मसान्तसम्म ती उद्योगले २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी बक्यौता रहेको सार्वजनिक भएको थियो । प्राधिकरणले बाँकी बक्यौता सार्वजनिक गरेर किस्ताबन्दीमा उद्योगहरूको विद्युत् लाइन काट्न थालेको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै निर्देशनमा लाइन काटिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभएको थियो र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि संसदीय सामितिमा मंगलबार सोही कुरा बताउनुभएको थियो ।
तर, तीन महिनाअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ती उद्योगको विद्युत् नकाट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । ती उद्योगले तिर्नुपर्ने बक्यौता आपसी लेनदेन गरी मिनाहा गर्ने तयारी गरिएको विवरण सार्वजनिक भएपछि प्राधिकरणको योजना तुहिएको थियो । २०७५ सालमै उक्त रकम झण्डै १० अर्ब रहेको थियो । त्यतिबेला ३५ करोड रुपैयाँ लेनदेन गरेर व्यापारीलाई बिल मिनाहा गर्न खोजिएको थियो । तर, त्यसरी मिनाहा गर्न प्राधिकरणकै सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा एक उपसमिति बनाइएको थियो र त्यसैले २०७५ साल साउन २५ गते रायसहितको प्रतिवेदन प्राधिकरणमा बुझाएको थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उक्त प्रतिवेदन नौ महिना लुकाएर राख्नुभयो र उक्त प्रतिवेदन देखाउँदै व्यापारीसँग बार्गेनिङ सुरु गर्नुभएको थियो ।
३५ करोड रुपैयाँ लेनदेन गरेर सबै हर्जना रकम मिनाहा दिएपछि प्रिन्सिपल रकम भनिएको चार अर्ब रुपैयाँ मात्र उठाउने तयारी प्राधिकरणको थियो । त्यसैको लागि नौ महिनापछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बोर्ड बैठक बोलाएकै दिन उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि प्राधिकरणको उक्त बक्यौता रकम मिनाहा गर्ने संगठित प्रयास अवरुद्ध भएको थियो । त्यसपछि स्वयम् प्रचण्डलाई नै व्यापारी प्रतिनिधि पशुपति मुरारकासँग प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पटक-पटक अनौपचारिक बैठक बसाएको र बार्गेनिङको रकम बढ्दै गएको स्रोतको दाबी छ । त्यही बार्गेनिङकै कारण प्रधानमन्त्रीले विद्युत् लाइन नकाट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । तर, त्यतिबेलाको भद्र सहमतिअनुसार पनि व्यापारी समूहबाट जम्मा गरिनुपर्ने रकम जम्मा नगरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै निर्देशनमा पुस दोस्रो सातादेखि प्राधिकरणले तौलीतौली लाइन काटेर संगठित बार्गेनिङलाई झन् बढावा दिएको स्रोतको दाबी छ । त्यसपछि प्राधिकरणले ६० महिने किस्ताबन्दीको योजना सार्वजनिक गरेको थियो । व्यवसायीहरूले उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठनको माग गरेका थिए ।
गत बुधबार सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ र योसँगै सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्णय हुनुअघि विद्युत् माफिया व्यापारी र कमिसनखोर सरकारबीच आपसी लेनदेनको सौदाबाजी भएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार व्यापारीले तिर्नुपर्ने प्रिन्सिपल रकम मात्र तिर्ने र त्यसमा लागेको सबै हर्जना मिनाहा दिने तथा त्यसबापत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पोलिटिकल फण्ड जम्मा गराउने गुप्त सहमति भएपछि त्यसलाई औपचारिकता दिन ‘लाल अयोग’ गठन गरिएको दाबी छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच