सत्ता र शक्तिको खटनमा छानविन आयोग

काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेका व्यवसायीले तिर्न बाँकी बक्यौता उठाउन विद्युत् प्राधिकरण तात्यो । व्यवसायीले तिर्न आनाकानी गरेपछि प्राधिकरणले उद्योगका लाइन काटिदियो । प्राधिकरणले पाँच करोडभन्दा बढी बक्यौता भएका २४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । उद्योगी र व्यापारी दुवैले आ-आफ्ना अडान छोडेनन् । व्यासायी कुनै पनि हालतमा बक्यौता नतिर्ने अनि प्राधिकरणले जसरी पनि उठाइछाड्ने अडान लियो । दुवै पक्ष आ-आफ्ना अडानमा टसमस नभएपछि समस्या सरकारसमक्ष पुग्यो ।

सरकारसँग ‘रेडिमेड’ उपाय थियो ‘उच्चस्तरीय आयोग’ बनाउने । सरकारले बनाइदियो । प्राधिकरण र उद्योगीबीच महसुल बक्यौताको विवाद समाधानका लागि सिफारिस गर्न सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग बनाउको एक साता पनि भएको छैन । मंगलबार सरकारले आयोग बनाएको थियो । आयोग बनेको चार दिनमै शुक्रबार प्राधिकरणले उद्योगहरूमा काटिएको बिजुलीको लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको छ । आयोग बनाएको सरकारले नै उद्योगमा काटिएका लाइन जोडिदिने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गरेको मात्रै हो ।

सरकारले उच्चस्तरीय आयोग वा छानविन समिति बनाएको यो पहिलोपटक होइन । सरकारले एक वर्षमै विभिन्न प्रकरणका अनुसन्धान गर्न एक दर्जनभन्दा बढी छानविन समिति, जाँचबुझ आयोग तथा उच्चस्तरीय समिति बनाएको छ । सरकारका प्रशासनकि संयन्त्रलाई जम्मिेवारी दिएर छानविन गर्न सकिने सामान्य प्रकृतिका घटनामा समेत सरकारले छानविन समिति वा आयोगहरू गठन गर्ने गरेको छ । सरकारले विभिन्न घटना तथा मुद्दाका विषयमा छानविन गर्ने प्रयोजनका लागि धमाधम समिति र आयोगहरू गठन गर्न थालेपछि सरकारी संयन्त्रमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ ।

छानविनका नाममा एकपछि अर्को आयोग
विद्युत् बक्यौता विवाद समाधान सिफारिस आयोग बनाउनु अघि सरकारले बरहथवा काण्डको छानविन गर्न समिति गठन गरेको थियो । गत पुस २० गते प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बरहथवालाई स्तरोन्नति गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयलाई लिएर भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर स्थानीय जयशंकर साहको मृत्यु भएको थियो । घटनाको छानविन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको थियो । समितिलाई घटनाको छानविन गरी साता दिनमा प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो । त्यसअघि ललितपुरको बालकुमारी पनि उस्तै प्रकृतिको घटना भएको थियो । बालकुमारी घटनाको छानविन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको छ । सोही घटनाको छानविन गर्न प्रहरीले पनि डिआइजी लालमणि आचार्यको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

यी दुईबाहेक एनसेलको सेयर खरिदबिक्री सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । एक महिनाको समय दिएर पूर्व-महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा बनाइएको आयोगको म्याद सकिसकेको छ । यसअघि गत साउन २ मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट ‘ब्रेक सु’ मा लुकाएर ल्याएको ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणको छानविन गर्न उच्च अदालतका पूर्व-न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले अझै काम सकेको छैन ।

आयोगलाई तीन महिनामा प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो । तर, पाँच महिना भइसक्दासमेत आयोगले काम सकेको छैन । आयोगको म्याद दुई महिना थपिएको छ । गत चैत २० गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा मिटरब्याजसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पनि तोकिएको तीन महिनामा प्रतिवेदन बुझाउन नसबेपछि थपेर ६ महिना पु¥याइएको थियो । आयोगले ६ महिना लगाएर अध्ययन गरी तथ्यांकसहति प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसलाई सरकारले पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

वर्षौंदेखि आयोगमाथि आयोग, प्रतिवेदन दराजमा
सरकारले आयोग बनाउन थालेको अहिले मात्रै होइन । १० वर्षे द्वन्द्वको घाउ मेटाउन र शान्ति प्रक्रियालाई समापन गर्न भन्दै सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन गरिएका थिए । सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षभन्दा हुन थाल्यो । २०६३ मंसिर ५ गते शान्ति सरकार र माओवादीबीच शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । लामो समय बेकामे बनेका दुवै आयोगले अहिलेसम्म छानविनलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् ।

विगतमा दरबार हत्याकाण्ड जस्तो ठूलो आपराधिक घटनासमेत सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरिएको थियो । त्यसले घटनालाई झनै रहस्यमयी बनाइयो । दासढुंगा हत्याकाण्डमा पनि दुई/तीनवटा छानविन समिति बने तर, घटनाको वास्तविक दोषी बाहिर ल्याइएन ।

२०७२ सालमा टीकापुरमा भएको वीभत्स घटनाको छानविन गर्न पनि लाल आयोग बनेको थियो । तर, अहिलेसम्म आयोगको प्रतिवेदन दराजमा थन्क्याएर राखिएको छ । यस्ता उदाहरण अनगिन्ती छन् । जति आयोग वा समिति उपसमिति बने तिनले कि बचाउने काम गरे कि प्रतिवेदन थन्क्याउने काम भयो ।

कुनै समस्या, घटना र अपराध समाधानका नाममा सरकारी तवरमा गठन हुने र गरिने कथित् छानविन आयोग र समिति समस्या, घटना र अपराधलाई ढाकछोपका लागि बनेजस्ता देखिन्छन् । अपवादबाहेक त्यस्ता समिति र आयोगमा राखिने व्यक्ति सत्ता र शक्तिमा भएकाहरूको खटनमा चल्ने हुँदा घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आउँदैन । विगतमा भ्रष्टाचार, बलात्कार, आर्थिक अपराध, हत्याकाण्ड, सीमा अतिक्रमण, नागरिकता, सुकुम्बासी, भूमिसुधार, आरक्षपीडितलगायत जति पनि ठूलाठूला काण्ड छानविनका लागि समिति र आयोगहरू बने । ती सबैले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुको साटो सत्यतथ्य लुकाएर घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने काम गरे । राष्ट्रिय चर्चामा आएका घटना अनुसन्धानका लागि सरकारले घटना जाँचबुझ आयोग गठन गर्छ । तर, ती आयोगहरूले गरेका काम जगजाहेर छन् ।