विद्युत् बक्यौता विवाद

काठमाडौं । डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विद्युत् बक्यौता विवादमा नीतिगत निर्णय गराएर ‘सेफ ल्याण्डिङ’ गर्न खोज्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रयास झन् विवादमा परेको छ । ६१ उद्योगले लिएको ट्रंक लाइनको ‘टाइम अफ द डे’ (टिओडी) विवरण लुकाएर विवादमा तानिएको प्राधिकरणको अवतरण प्रयास झन् विवादमा परेको हो । उद्योगको लाइन काटेर विवादमा तानिएको प्राधिकरणले पुनः लाइन जोडेर भित्री कारोबार ढाकछोप गर्न खोजे पनि झन् उदांगोे भएको छ । व्यवसायीसँगको अपारदर्शी एवं भित्री कारोबारका आधारमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले टिओडी विवरण मेटाएर ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो ।

सरकारले समस्या समाधान गर्न आयोग गठर गरेर पुनः लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणमा क्रियाशील सबै कर्मचारी युनियनको नेतृत्वले सामूहिक रूपमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई भेटेर पैसा नउठाई काटिएको लाइन नजोड्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए पनि उद्योगमा काटिएका लाइन जोडिएका छन् ।

घिसिङले महसुल नतिर्ने उद्योगको जोडिएको लाइन तत्काल काटिने बताएको भोलिपल्ट शुक्रबार बिहानै प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले लाइन जोड्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय गरेको केही घण्टा नबित्दै जगदम्बा र अर्घाखाँची सिमेन्टको काटिएको लाइन जोड्न सुरु भएको थियो ।
यसअघि घिसिङले ती ७० उद्योगबाट प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने विवरण पनि लुकाउँदै आउनुभएको थियो । २०७५ सालमा प्राधिकरणको सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदन पनि उहाँले लुकाएर राख्नुभएको थियो । यी सबै प्रमाणहरू लुकाएर कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगका प्रतिनिधिसँग गुप्त रूपमा निरन्तर बार्गेनिङ गर्दै आएको स्रोत बताउँछ ।

बार्गेनिङ सफल नभएपछि उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रयोग गरेर उद्योगीलाई आस्वस्त बनाउने प्रयास पनि गर्नुभएको थियो । ती सबै प्रयास असफल भएपछि उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा पुस ६ गतेदेखि किस्ताबन्दीमा लाइन काट्न सुरु गर्नुभएको थियो । सरकारले पुस २४ गते छानविन आयोग गठन गरेर काटिएका लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङको संगठित बार्गेनिङ छताछुल्ला हुन पुगेको हो । सरकारले पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग बनाएको छ । यसअघि बनाइएको समितिले दिएको सुझाव अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । अहिले गठन भएको लाल आयोगको सुझाव कसले कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विवाद आयोग गठनसँगै सुरु भएको छ । विद्युत् महसुल संकलन विनियमावली २०७३ ले आफ्ना ग्राहकले उपभोग गरेको बिजुलीको विवरण राख्ने र त्यसको शुल्क उठाउने सबै अधिकार र जिम्मेवारी विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको छ ।

उक्त विनियमावलीको दफा १० मा टिओडी मिटर जडान भएका ग्राहकहरूको हकमा हरेक वर्षको चैत महिनामा मिटर रिडिङको अतिरिक्त अनिवार्य रूपले डाटा डाउनलोड गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय र उपकार्यकारी निर्देशकको कार्यालयमा पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । उल्लेखित कार्य गरे गराएको नपाइएमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाइने नियमावलीमा उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले टिओडी मिटरको विवरण सम्बन्धमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङ पूर्ण जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्ने हो । तर, उहाँले अहिले हाकाहाकी टिओडी विवरण छैन तर, ६१ उद्योगले २७ अर्ब ५६ करोड २१ लाख ८१ हजार ७९४ रुपैयाभन्दा बढी रकम उठाउनुपर्ने बक्यौता रहेको बताउँदै आउनुभएको छ । उक्त रकम लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि ट्रंक लाइन जोडिएका तीनवटा विद्युत् उपभोक्ताको बक्यौता एक अर्ब ३१ करोड २४ लाख नौ हजार १०३ रुपैयाँ, विद्युत् लाइन नकाट्न अदालतले आदेश दिएपछि यथास्थितिमा रहेका ६ वटा विद्युत् उपभोक्ताको बक्यौता चार अर्ब तीन करोड ९९ लाख ५१ हजार १७२ रुपैयाँ र ६१ वटा विद्युत् उपभोक्ताले ट्रंक लाइन उपभोग गरेबापतको बाँकी बक्यौता २२ अर्ब २४ करोड ५७ लाख ७७ हजार ५२० रुपैयाँ गरी ७० वटा विद्युत् उपभोक्ताको बाँकी बक्यौता २७ अर्ब ५६ करोड २१ लाख ८१ हजार ५९४ रुपैयाँ हुन पुगेको हो ।

२०७३ साल भदौमा घिसिङले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हालेपछि प्राधिकरणको ट्रंकलाइनसम्बन्धी नियमावली बनेर लागू भएको हो । टिओडी मिटर विवरणले कसले कति बिजुली उपभोग गरेको छ भन्ने आधा-आधा घण्टाको विवरण देखाउँछ । त्यसैको आधारमा प्राधिकरणले ग्राहकलाई बिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ तर, कुलमान प्राधिकरणमा नियुक्त भएपछि एकातिर पूर्व नेतृत्वले पुँजीपति र व्यापारीलाई २४सै घण्टा बिजुली दिएर जनतालाई दैनिक १८ देखि २० घण्टा लोडसेडिङको मारमा पारेको प्रचारबाजी गराउनुभएको छ । उनीहरूलाई दिएको बिजुली बन्द गरेर लोडसेडिङ हटाएको प्रचारबाजी गरेर ती उद्योगहरूलाई लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेपछि पनि टं«कलाइनमार्फत दैनिक २० घण्टाभन्दा बढी मागेअनुसार बिजुली दिएको छ । त्यसको आधिकारिक प्रमाण भनिएको टिओडी मिटरको विवरण प्रमाण भने लुकाइएको छ ।

प्राधिकरणले यो प्रमाण बिनाको फर्जी बिलको नक्कली नाफा रकम २७ अर्ब रुपैयाँ जोडेर त्यस बापतको कर पनि राज्यलाई बुझाइसकेको छ । यसले संस्थालाई नियोजित रूपमा हानि नोक्सानी पुर्‍याएको देखिएको छ । टिओडी विवरण लुकाएका कारण प्राधिकरणको सबै रकम अर्थात् २७ अर्ब ५६ करोड नै गुम्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ ।

उद्योगले नियमित बिल तिरेका छन् । तर, प्राधिकरणले टिओडी विवरण नदिएका कारणले टं«कलाइन लिएबापत तिर्नुपर्ने ६७ प्रतिशतभन्दा बढीको प्रिमियम रकम नबुझाएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले तिर्नुपर्ने नै नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

२०७७ सालमा सरकारले तत्कालीन ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गरेर कुलमानको बदमासीको छानविन गरी त्यसलाई दबाउने प्रयास गरेको थियो । त्यसले २०७२ पुस अघिको ट्रंक लाइनको शुल्क तिर्नु नपर्ने, २०७५ वैशाखमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको ट्रंकलाइनको प्रिमियम तिर्नुनपर्ने र २०७२ माघदेखि २०७४ चैतसम्मको अवधिको मात्र ट्रंकलाइनको प्रिमियम शुल्क तिर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसको रकम गणना गर्न पनि टिओडी विवरणलाई आधार बनाइनुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेलाको मोटामोटी खपत साढे चार अर्बदेखि ६ अर्ब रुपैयाँको बीचमा हुने विज्ञहरूले आँकलन गरेका छन् ।

त्यो बेलाको देवत्वकरण गरिएको थियो । कुलमानको दबदबा भएका बेला कसैले टिओडी विवरण लुकाउने मेट्ने वा झुक्याउने आँटसम्म गर्नसक्ने अवस्था थिएन । त्यो विवरण कुुलमानले नै लुकाएको हुनसक्ने धेरैको आँकलन छ । अहिले आयोगमार्फत कुलमानलाई निर्दोष देखाएर माफी दिने र व्यापारीसँग भित्री लेनदेन गरेर विद्युत् बक्यौता ‘डिसमिस’ गर्न षड्यन्त्र भइरहेको स्रोत बताउँछ । नीति निर्णयको लेप लगाएर छानविनका नाममा घटनालाई आफूअनुकूल बनाउन सरकार नै लागेको स्रोतको दाबी छ ।

टिओडी विवरण लुकाएको वा मेटाएका बारेमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङमाथि छानविन गर्नुपर्ने अहिलेको प्राथमिक दायित्व हो । तर, सरकार त्यो पत्ता लगाउनेतिर लागेको देखिँदैन । पुरानै रेडिमेड योजनाअनुसार उद्योगपतिसँग लेनदेन गरेर सबै मिनाहा गर्ने र घिसिङलाई जोगाउने एक सूत्रीय अभियानमा लागेको स्रोत बताउँछ ।