भवन आचारसंहिताको सबाल

एउटा के भनाइ छ भने भूकम्पले मानिसलाई हानी पुर्‍याउने होइन मानिसले निर्माण गरेका संरचनाले नै उसको ज्यान जोखिममा पर्ने हो । पछिल्लो पटक २०७२ सालमा आएको महाभूकम्पपछि विज्ञहरूबाट यस्ता विचार विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक हुने गरेका थिए । केही मात्रामा त प्राकृतिक कारण पनि मानवीय क्षतिका कारण बन्न पुग्छन् तर अधिकांश मानिसको जीउज्यान जानु भने मानवनिर्मित संरचना नै हुन् । रूख ढल्नाले वा कुनै डाँडा पर्वतमा सुख्खा पहिरो जानाले वा जमिन फाट्नाले मानिसको ज्यान जानसक्छ तर यस्तो अवस्था थोरै मात्रामा हुन्छ, बढी क्षति आफैंले निर्माण गरेका संरचना भत्किनाले हुने गरेको छ ।

मानिसले आफू बस्ने घर बनाउँदा लापरबाही गर्नु हुँदैन, बलियो र मजबुत बनाउनुपर्छ । यसका लागि शहरी क्षेत्रमा त भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउनुपर्ने नियम छ, सबैले गरिरहेका छैनन् । सबै क्षेत्रमा बद्नियत राख्नेहरूबाट कमसल काम गरेर राम्रो काम गरेको प्रमाण तयार पार्ने गरिन्छ । थोरै पैसामा घर बनाउन सकिने मनसायले प्राविधिकहरूलाई खुशी पारेर घरधनीले नै कमजोर संरचना बनाउने गरेका हुन्छन् । अन्ततः जसले त्यस्तो कमजोर संरचना तयार पारेको हन्छ उसैलाई हानी पुग्नजान्छ । तराईका गाउँघरमा फुस्को छानो र टाटीको बारबेरले घर नाउने गरिन्छ । त्यस्तो अवस्थामा आगलागीको डर हुने भए पनि भूकम्पको डर हुँदैन ।

पहाडी क्षेत्रमा ढुंगामाटोबाट घर बनाइन्छ । त्यस्ता संरचना जोखिमयुक्त हुन्छन् । हाल पहाडी क्षेत्रमा समेत सिमेन्ट र इँटाका पक्की घर बनाउने प्रचलन बढेको छ तर सबैको सो स्तरको आर्थिक विकास भइसकेको छैन । कुँधेर त्यसका पाटा मिलाएर होइन गोला गिर्खे ढुंगालाई हिलो माटाले जोडेर घरलगायत संरचना निर्माण गर्ने गाउँको चलन बढी जोखिमपूर्ण हुन्छ तर त्यसको विकल्प त्यसबेला अरू केही थिएन । मिलाएर लिउन राखेर बनाएका घर पक्कीभन्दा बलिया हुन्छन् भन्ने केही मानिसहरूको भनाइ छ । २०७२ सालको महाभूकम्पपछि गाउँघरमा परम्परागत घर विस्थापित हुँदै गएका छन् । आधुनिक प्रविधिले त्यहाँसम्म आफ्नो पँहुच विस्तार गरेको छ ।

अझै सबै ठाउँमा आधुनिक प्रविधिबाट घर बनाउने गरिएको छैन । गाउँमा आफ्नो आवश्यकता अनुसार मानिसले घर बनाउने र बस्ने गरेकाले नक्सा पास गर्नुपर्ने अनिवार्यता नहुन सक्छ र भए पनि बेवास्ता गर्ने मानसिकता छँदैछ । शहरी क्षेत्रमासमेत यसमा कडाइ हुन नसकिरहेको अवस्थामा गाउँमा कढाइका साथ लागू गर्ने भन्ने सम्भावना हुँदैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई त आफ्नो क्षेत्रका सबै मानिसको आर्थिक हैसियतबारे जानकारी हुने भएकाले उसको गरिबी देखेर पनि कठोर बन्न सकिरहेका हुँदैनन् । यस्तो अवस्थामा गाउँमा भवन आचारसंहिताको पालना हुने भन्ने कुरा असम्भव नै नभए पनि सहज रूपमा पालना भएको हुँदैन ।

ग्रामीण क्षेत्रमा भवन आचारसंहिताको उल्लंघन त्यहाँका मानिसको बाध्यता होला तर शहरी क्षेत्रमा चाहिँ लापरबाही र बद्नियतका कारण पालना भइरहेको छैन । आवासीय घर, सरकारी भवन वा अन्य संरचना निर्माण गर्ने पक्षले सकेसम्म कमलागतमा त्यस्ता संरचना निर्माण गर्न चाहन्छन् । आचारसंहिता पालना गराउने पक्षसँग केही सम्झौता गर्न उनीहरू तयार हुन्छन् । आचारसंहिता पालन गराउने पक्षको मनोभावना उसको संरचना कमजोर बनाउनु परे पनि परोस् ऊसँग आफूलाई आर्थिक लाभ हुने केही सम्झौता गर्न ऊ तयार हुन्छ । यसका लागि ऊ हुँदै नभएका कमजोरी केलाउने गर्न थाल्छ ।

यसो हुनाले निर्माण हुने संरचना कमजोर बन्न पुग्छन् । विपद् व्यवस्थापन सबै तहका सरकराको दायित्व हो, सबै जिम्मेवार हुनैपर्दछ । दायित्व पूरा गराउने पक्ष लचकदार बन्नु हुँदैन । आफू कठोर बन्न आफूमा कत्ति पनि लोभलालच हुनुहुँदैन । हुँदै नभएका अनेकौं बाहना झिकेर निर्माताहरूसँग पैसाको मोलमोलाई गर्ने राजनीतिज्ञ र प्राविधिकहरूकै कारण समस्या बढी देखापर्ने गरेका छन् । सरकारी पक्षबाट गरिने निर्माण संरचना हो भने त अझै बढी अनियमितता हुनेगरेको छ, कमजोर संरचना निर्माणको अघोषित सम्झौता हुने गर्छ ।

यस्ता सम्झौताहरू व्यक्तिका लागि त लाभदायक बन्लान् तर समग्र राष्ट्र, सरकार र निर्माताहरूका लागि हानीकारक बन्नपुग्छन् । यसबाट हुने क्षतिको प्रभाव अन्ततः राष्ट्रकै काँधमा आइपर्ने हो । किनभने, यस्ता संरचनाहरूको निर्माण गर्न सजिलो छैन । महाभूकम्प गएको आठ वर्ष बितिसक्दा अझै १५० वटा जति सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण बाँकी छ, यसको पुष्टि तिनै संरचना हुन् । संरचना निर्माण गर्दा सबै पक्ष जिम्मेवार हुनैपर्छ र बद्नियत राख्नेहरूलाई कडाइका साथ सजाय गरिनुपर्छ ।