संसद्को महासचिव नियुक्त प्रकरण

काठमाडौं । संघीय संसद्को महासचिवमा सिफारिस गरिएका कार्यवाहक महासचिवको समेत जिम्मेवारीमा रहनुभएका प्रतिनिधिसभा सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयको नियुक्तिका लागि सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई ताकेतासहितको स्मरणपत्र पठाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले कार्यवहाक महासचिव पाण्डेयको नागरिकता र पासपोर्टसम्बन्धमा परेको उजुरीको छानबिन गरिरहेको बेला सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले राष्ट्रपतिलाई नियुक्तिका लागि ताकेतासहितको स्मरण पत्र पठाउनुभएको हो । महासचिवमा सिफारिस पाण्डेयको नियुक्ति लामो समयसम्म रोकिँदा संसद्को कामकारबाही प्रभावित भएको भन्दै सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षले स्मरण पत्र पठाएको पुष्टि गर्दै सभामुख घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारी भन्नुभयो, ‘महासचिव नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएकोमा हालसम्म निजको नियुक्तिको जानकारी प्राप्त नभएकाले संसद्को कामकारबाही सुचारु एवं दुरुस्त राख्न नियुक्तिका लागि स्मरणार्थ अनुरोध छ, भन्ने ब्यहोराको पत्र राष्ट्रपतिलाई पठाइएको छ ।’

घिमिरे र तिमिल्सिनाले नागरिकता र पासपोर्ट दुरुपयोग सम्बन्धी पाण्डेयविरुद्ध संसदीय समितिमा परेको उजुरीमाथिको छानबिन नै प्रभावित हुने गरी चाँडो नियुक्तिका निम्ति राष्ट्रपतिलाई दबाद दिनुभएको छ । पाण्डेयको सिफारिसलगत्तै राष्ट्रपतिको कार्यालयमा नै पुगेर सभामुख घिमिरेले चाँडै नियुक्तिका निम्ति आग्रह गर्नुभएको थियो । तर, सिफारिसको रीतमा प्रश्न उठाउँदै राष्ट्रपतिको कार्यालयले नियुक्ति रोकेको छ । सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरलाई संसद् सचिवालयमा डाकेर नियुक्ति रोक्नुका आधारसमेत सोध्नुभएको थियो । प्रक्रियागत त्रुटिका कारण कार्य अघि बढ्न नसकेको कुँवरले जानकारी गराउनुभएको थियो ।

पाण्डेय २०८० वैशाख तेस्रो साता सभामुख घिमिरेको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा सचिवमा नियुक्त हुनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभा सचिव बनेको आठ महिना नबित्दै पाण्डेयलाई सभामुख घिमिरे र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले महासचिव नियुक्त गर्न मंसिर २५ गते राष्ट्रपति पौडेललाई सिफारिस गर्नुभएको थियो । पाण्डेयलाई महासचिव नियुक्त गर्नका लागि २०८१ भदौ तीनमा कार्यकाल सकिन लाग्नुभएका तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाइएको थियो ।

सभामुख र अध्यक्षको अस्वाभाविक चलखेल
सभामुख र अध्यक्षले भने जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्थाले गरेको सिफारिसमा प्रक्रियाको प्रश्न नउठाउन राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्नुभएको छ । यता, सभामुख र अध्यक्षको भूमिकाबारे संसद्का उच्च अधिकारी भने आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । संसद् सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘संसद्का दुवै सदनबाट दुई-दुईपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले रोकेर राख्दा राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना नै हुनुहुन्थ्यो । तर, एकपटक पनि राष्ट्रपतिसँग सोध्न जानुभएन । अहिले किर्ते नागरिकता बनाएको, त्यसैबाट पासपोर्टसमेत बनाएको तथ्यसहितका समाचार प्रकाशित हुँदा उहाँका विषयमा छानविनको आदेश दिनुको साटो सभामुख र अध्यक्ष आफैँ नियुक्तिका लागि दौडधुप गर्दै हुनुहुन्छ ।’

२०७३ भदौ १३ गते तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीले गोपालनाथ योगीलाई महासचिवमा सिफारिस गर्दा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २० महिनासम्म रोक्नुभएको थियो । ०७४ सालमा चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाद्वारा सिफारिस राष्ट्रियसभाका तीन सदस्यको नामसमेत भण्डारीले रोक्नुभएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री हुनुभएका केपी शर्मा ओलीको सिफारिसअनुसार उहाँले राष्ट्रियसभाका मनोनीत सदस्य नियुक्त गर्नुभएको थियो । तत्कालीन ओली सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको समयमा प्रतिवादी बयान तथा मुद्दामा बहस गरेर रिटकर्ताको हैसियतमा अहिले सिफारिस पाण्डेयले प्रश्न उठाउनुभएको थियो । त्यतिबेला उहाँ नायब महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो । आउँदो फागुन २० गते राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाको पदावधि सकिँदै छ । त्यसपछि नेकपा एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष हुने सम्भावना छैन । एमाले निकटलाई नियुक्तिका निम्ति निवर्तमान महासचिव डा. भरतराज गौतमलाई राजीनामा दिन लगाइएको थियो ।

राज्य व्यवस्था समितिान छानविन
संसदको राज्य व्यवस्था समितिले दुईवटा नागरिकता प्रयोग गर्नुभएका संघीय संसद्को महासचिवमा सिफारिस कार्यवाहक महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले नागरिकता दुरूपयोग गरे/नगरेको विषयमा छानविन सुरु गरेको छ । उजुरीमाथि छानविनका निम्ति आवश्यक कागजात झिकाउन समितिले गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाइसकेको छ । पत्रानुसार मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पासहित विभिन्न निकायमा पाण्डेयले किर्ते नागरिकता र राहदानी प्रयोग गरे/नगरेको विषयमा जानकारी मागिसकेको छ । ६ वर्ष उमेर घटाएर नागरिकता लिएको, सोही नागरिकताका आधारमा पासपोर्ट लिई दुरुपयोग गरेको भन्दै कार्यवाहक महासचिवको समेत जिम्मेवारी प्राप्त प्रतिनिधिसभा सचिव पाण्डेयविरुद्ध उजुरी परेको छ । समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संसद्को महासचिवमा सिफारिस पाण्डेयविरुद्ध उजुरी परेको पुष्टि गर्दै नागरिकता र पासपोर्टको विषयमा परेको उजुरीको सत्यतथ्य समितिले जान्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

जिल्ला प्रशासन पाल्पाबाट २०४६ असार २८ मा पाण्डेयले पहिलो नागरिकता लिनुभएको थियो । जसमा जन्ममिति २०२६ असोज १५ गते छ । उहाँले २०६६ भदौ ८ मा पाल्पा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ६ वर्ष उमेर घटाएर नागरिकता लिनुभएको छ । दोस्रो नागरिकताको जन्ममिति २०३२ पुस २६ उल्लेख छ । जन्ममिति घटाएर लिएको नागरिकता पेस गरेर पाण्डेयले पासपोर्टसमेत लिनुभएको थियो । पासपोर्टको जन्ममिति सन् १९७६ जनवरी १० (वि.सं.२०३२ पुस २६) रहेको छ । पाण्डेयले पनि नागरिकतामा जन्ममिति फरक पर्न गएको र पासपोर्ट लिएको स्वीकार गरिसक्नु भएको छ । तर, ती दुवैको दुरुपयोग नगरेको उहाँको दाबी छ । आफ्नो नागरिकता र पासपोर्टको प्रसंग अहिले उचालिएको पाण्डेयको दाबी छ ।

संसदीय समितिका सभापतिहरूसँग सभामुखको छलफल
सभामुख देवराज घिमिरे र संसदीय समितिका सभापतिहरूबीच आइतबार भएको छलफलमा एउटै विषयमा फरक–फरक समितिले हात हालेकोबारे समीक्षा भएको छ । समिति सभापतिहरूले नै एउटैको काम अर्को समितिमा पनि भइरहँदा त्यसको प्रभावकारितामा असर पर्ने गरेको बैठकमा बताएका छन् । छलफलमा संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयकहरू छिटोभन्दा छिटो संसद्मा पेस भए सदन चलाउन सहज हुने धारणा सभामुखले राख्नुभएको थियो । सभामुख घिमिरेले माघ १८ देखि अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेकाले त्यसअघि समितिहरूले अघि बढाउने विधेयकहरूमा चासो राख्नुभएको छ ।

छलफलमा सहभागी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले एकैदिन धेरै समितिले मन्त्रीहरूलाई बोलाउँदा मन्त्रीहरूलाई समय निकाल्न कठिन भएको बारेमा पनि कुराकानी भएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘कतिपय कुरामा विभिन्न सहमतिहरू बीचमा एउटै समितिले हेरेको छ । जस्तै एनसेलकै प्रकरणमा राज्य व्यवस्था समिति, लेखा समिति, अर्थ समिति र सञ्चार समितिले हेरेको छ । यो बारेमा पनि एक ठाउँमा बसेर छलफल गर्न पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा भयो । एकैदिन मन्त्रीहरूले तीन, चारवटा समितिमा बोलाउँदा मन्त्रीहरूले नभ्याउने, कतै गयल हुने, उपस्थित हुन नसक्ने भन्ने लगायतमा पनि छलफल भयो ।’

संसदीय क्यालेण्डरअनुसार समितिहरू चल्न सकेनन् : सभामुख
सभामुख देवराज घिमिरेले संसदीय समितिहरू क्यालेण्डरअनुसार सञ्चालन गर्ने प्रयास भए पनि सफल नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले क्यालेण्डर बनाएर सञ्चालन गर्ने प्रयास भए पनि व्यावहारिक हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको हो । अबको संसदलाई प्रभावकारी ढंगबाट लैजानको लागि क्यालेण्डर बनाएर कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने योजना रहेको जानकारी दिँदै सभामुख घिमिरेले भन्नुभयो, ‘क्यालेण्डर बनाएर अघि जाने, संसदीय क्यालेण्डरअनुसार चल्ने कोसिस भए पनि त्यो व्यावहारिक भएको छैन । अबको संसद्लाई अलि प्रभावकारी ढंगबाट लैजानको लागि क्यालेण्डर फिक्स गर्ने, क्यालेण्डरभित्र चल्न सबैले वातावरण बनाएर जानुपर्छ र क्यालेण्डर कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा एउटा १५ दिन, अर्को महिना दिन, अर्को सिंगो सत्र भरको क्यालेण्डर बनाऔँ, कहिलेसम्म सत्र सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा पनि एउटा समझदारीपूर्ण ढंगले, योजनाबद्ध ढंगले बनाऔँ ।’

संसद् सञ्चालनको क्यालेण्डर बनाउन सुझाव
संसदीय समितिका सभापतिहरूले संसद् सञ्चालनको क्यालेण्डर बनाउन सभामुखलाई सुझाव दिएका छन् । सभामुख घिमिरेले आइतबार बोलाएको बैठकमा सहभागी संसदीय समितिका सभापतिहरूले संसद् सञ्चालनको क्यालेण्डर बनाउन सुझाव दिएका हुन् । सभामुखसँगको छलफलपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले संसद्लाई क्यालेण्डर बनाएर सञ्चालन गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘सबै पार्टीका प्रमुख सचेतकहरूसँग बसेर क्यालेण्डरको रूपमा यति समयदेखि यति समय हिउँदे अधिवेशन चल्छ, यति समय वर्षे अधिवेशन चल्छ भन्ने एउटा क्यालेण्डर बनाएर जान सकियो भने त्यो पनि उपयुक्त हुन्छ ।’