काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीले नै बस्न नमानेपछि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत्को महसुल विवाद समाधान गर्न गठित आयोगको काम अन्योलमा परेको छ । ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवले आयोगमा बस्न अस्वीकार गरेपछि आयोगको काम अन्योलमा परेको हो । पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सुरुमा ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने सरकारले निर्णय गरेको थियो ।
त्यसको भोलिपल्टै दुवै मन्त्रालयका सहसचिवहरूले आयोगमा बस्न अस्वीकार गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय संशोधन गरेर ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालयका सचिवहरूलाई सदस्य बनाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले पनि आयोगमा बस्न अस्वीकार गर्नुभएको छ । ऊर्जा सचिव सिग्देलले आयोगमा बसेर काम गर्न अस्वीकार गरेपछि सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीलाई सदस्य तोकिएको छ ।
एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनेर तोकिएको आयोगमा कर्मचारीहरूले नै बसेर काम गर्न नमानेपछि आयोग गठनको नियतमाथि नै प्रश्न खडा भएको छ । कर फस्र्योट आयोगका पदाधिकारीलाई जस्तै पछि भष्ट्राचार मुद्दा लाग्ने डरले सचिव र सहसचिवहरू समितिमा बस्न नमानेको स्रोतको दाबी छ । तत्कालीन कर फस्र्योट आयोगका पदाधिकारीहरूको काम कारबाहीबाट राज्यकोषमा ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको थियो ।
डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेका उद्योगहरूले तिर्नुपर्ने भनिएको बाँकी बक्यौता २७ अर्ब ५६ करोड बढीको रकम नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उनीहरूको लाइन काटेको थियो । प्राधिकरणले लाइन काटेपछि उद्योगहरू आक्रोशित भएका थिए । उद्योगीहरूले सरकारलाई गुहारेपछि सरकारले विवाद समाधान गर्न आयोग बनाएको थियो । उनीहरूका काटिएका लाइन पनि जोडिएको थियो ।
टिओडी मिटरको विवरण हराएको विषयमा छानविन गर्न आयोग गठन गर्नुपर्नेमा सरकारले त्यसलाई ढाकछोप गरेर उद्योगीलाई उम्काउन लाल आयोग गठन गरेको चर्चा हुँदै आएको छ ।
लोडसेडिङका बेला केही उद्योगले प्रिमियम शुल्क लाग्ने डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट बिजुली प्रयोग गरेको तर बिलमा प्रिमियम रकम छुटेको दाबी गर्दै विद्युत् प्राधिकरणले छुट बिलको पत्र काटेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । आयोग बनाएसँगै सरकारले उद्योगमा काटिएको लाइन तुरुन्त जोड्न पनि विद्युत् प्राधिकरणलाई दिर्नेशन दिएको थियो ।
डेडिकेटेड फिडर एवं टं«कलाइन उपयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम नतिरी अटेरी गर्दै आएका विद्युत् माफियासँग प्राधिकरण र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आपसी लेनदेनको सौदाबाजी गरेको आरोप लागेको छ । प्रचण्ड सरकारले उक्त रकममध्येको अधिकांश रकम मिनाहा दिएर हिसाब मिलानको घोषणा गर्न आयोग गठन गरेको समेत चर्चा हुँदै आएको छ । निर्णय हुनुअघि विद्युत् माफिया व्यापारी र सरकारबीच आपसी लेनदेनको सौदाबाजी भएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार व्यापारीले तिर्नुपर्ने प्रिन्सिपल रकम मात्र तिर्ने र त्यसमा लागेको सबै हर्जना मिनाहा दिने तथा त्यसबापत प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पोलिटिकल फण्ड जम्मा गराउने गुप्त सहमति भएपछि त्यसलाई औपचारिकता दिन ‘लाल अयोग’ गठन गरिएको स्रोत बताउँछ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच