संसद्को अधिवेशन र जनताका अपेक्षा

राष्ट्रको संघीय संसद्को अधिवेशन सुरु भएको छ । यो नियमित प्रक्रिया नै हो तर यसो भन्दाभन्दै पनि नियमित प्रक्रियालाई पनि व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसलाई सांसदहरूको लागि पनि सिक्ने थलोका रूपमा लिने हो भने उहाँहरूले पनि हिजोका कमी कमजोरीलाई सच्याउने र नयाँनयाँ कार्यायोजनाका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनै पर्छ । त्यसै भएर हुनसक्छ अब संघीय संसद क्यालेण्डर बनाएर अगाडि बढ्ने भएको छ । यसो हुँदा संसद् नियमित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन होला भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । वास्तवमा संसद् भनको ऐन कानुन बनाउने थलो हो । यो सामान्य ठाउँ होइन । ख्याल ठट्टा र कलह झगडा गर्ने ठाउँ पनि होइन ।

राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने ऐन कानुन बनाउने थलो हो । उहाँहरूले यसरी बनाएका कानुनले राष्ट्रलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सघाउ पुर्‍याइरहेको हुन्छ । यसैका लागि राष्ट्रले अर्बाैं रुपैयाँ लगानी गरेको हुन्छ । पहिलो कुरा संसद्का लागि हुने निर्वाचनका लागि नै अर्बाैं खर्च हुनेगर्छ भने दोस्रो निर्वाचनमा खडा भएका उम्मेदवारले आफ्नो निर्वाचनका क्रममा करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्नुहुन्छ । त्यो सम्पूर्ण खर्च प्रकारान्तरले गर्दा कानुन निर्माणका लागि नै हो । तेस्रो कुरा अझै बढी खर्च त सांसदहरूको पाँच वर्षको सेवासुविधाका लागि वितरण गरिने रकममै हुनेगरेको छ । यसरी हेर्दा एक कार्यकालका लागि संसद्को खर्च अर्बाैंको हुनजान्छ जुन राष्ट्रको ठूलो व्ययभारका रूपमा रहने गरेको छ ।

तर, यसको उपलब्धि भने खर्चका अनुपातमा प्राप्त हुने गरेको छैन । सिंगो पहाड खन्दा उपलब्धिका रूपमा एउटा मुसो फेला परेको जस्तो हुनेगरको छ । संसद्मा सांसदहरू निदाइरहनुभएको देखाइन्छ । कतिले बोल्नका लागि नाम टिपाउनु भएकै हुँदैन । संसद् चलिरहेका बेला बाहिर चहुरमा वा क्यन्टिनमा बसेर गफ गरिरहनुहुन्छ । आपसी गालीगलौज गर्ने, उघ्ने, निदाउने र घुर्ने, विभिन्न पार्टीका बीच झगडा गर्नेजस्ता काम गर्ने थलो हो भनेर जनताले संसद्लाई लिने गरेका छन् । जनताको यस धारणामा परिवर्तन आउने गरी संघीय संसद्को चालु अधिवेशनले काम गरेर देखाउनुपर्छ । यति गर्न नसक्ने हो भने जनताले एउटा ऐन बनेको यति करोड रुपैयाँ पर्न आयो भनेर हिसाबकिताब गर्नुबाहेक अरू कुनै विकल्प रहने छैन ।

उहाँहरूका यस्ता कार्यले संसद् र स्वयं उहाँहरूको गरिमा प्रति पनि उच्च सम्मान प्राप्त हुनसकेको छैन । यो सोचनीय कुरा हो । हालको संसद् अधिवेशनले आफ्नो गुमेको गरिमा पुनः फिर्ता पाउनुपर्छ तर सरकारमा संलग्न दलहरू प्रतिपक्षी दलहरूलाई पेलेर लाने र प्रतिपक्षीले सरकार पक्षले ल्याएर राम्रा र आवश्यक विधेयकलाई समेत राम्रा भनेर समर्थन गर्न नसक्ने हाम्रो परम्परामा सुधार होला भने र अपेक्षा किन पनि गर्न सकिँदैन भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले आफ्ना दलका सांसदहरूलाई विरोधमा बोल्न नडराउनू भन्ने निर्देशन दिइसक्नुभएको छ । यसको अर्थ सरकारका कमीकमजोरी सच्याएर बोल्नू भनेको भन्नेमात्र होइन, सरकारको विरोध गर्नू भन्ने पनि अर्थ लाग्छ । तर, विरोधलाई मात्र रचनात्मक सहयोग मान्न मिल्दैन ।

सरकार पक्षीय गठबन्धनका सांसदहरूले सरकारका जस्ता कमजोरीको पनि अन्धभक्त भएर समर्थन गर्ने र प्रतिपक्षीले सरकारका राम्रा कामको पनि विरोधमात्र गर्दै जाने हो भने जनताको संसद्प्रतिको आस्था अझै घट्दै जान्छ । यसका लागि यसपटक बनाइने क्यालेण्डरले सुधारका लागि केही सहयोग गर्ला कि भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुखले विधेयक कार्यान्वयन गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुभएको छ । वास्तवमा कानुन बनाएरमात्र हुँदैन तिनको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हो । कार्यान्वयन हुनसकेन भने बनेका कानुन कागजको खोष्टोमात्र हुने हुन् । प्रमुख दलहरूका प्रमुख सचेतकहरूले कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने, जनताका समस्या संसद्मा उठाउने, सुशासनलाई पहिलो मुद्दा बनाउनेलगायत अभिव्यक्ति दिनुभएको छ ।

अभिव्यक्तिहरू त सकारात्मक नै हुन्छन् तिनको अभ्यास भने महत्वपूर्ण हुनजान्छ । भोलिका दिनमा उहाँहरूले संसद्मा कसरी अभ्यास गर्नुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ तर पहिले पहिलेकै जसरी संसद्लाई मुठभेडको थलो बनाउने हो भने संसद्को जुन कार्य हो कानुन बनाउने त्यो काम हुन सक्दैन र जुन काम संसद्को होइन मुठभेड गर्ने त्यही काम भने त्यहाँ हुने गर्छ । फेरि पनि यस्तै गतिविधि त्यहाँ दोहोरिए भने देशका लागि त्यो दुर्भाग्य हुनेछ । संसद्बाट गरिनुपर्ने काम हो कानुन निर्माण तर त्यहाँ पहिले पहिलेकै जस्तो स्थिति पैदा हुने हो भने कानुन निर्माण न्यून संख्यामा मात्र हुनसक्ने अवस्था रहन्छ । यसतर्फ सांसदहरू जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुनु नितान्त आवश्यक छ ।