लगानीकर्ताको मनोबल नबढेसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैन

सरकारले पछिल्ला दिनमा अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुँदै गएको बताएको छ । बजारमा देखापरेको आर्थिक क्रियाकलापले लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न थालेको हो कि भन्ने पनि देखिन थालेको हो । हिजोआज शेयर बजारमा हरियाली बढेको र पुस महिनामा घरजग्गा कारोबार पनि बढेकाले बजारमा आर्थिक चहलपहल बढ्न पुगेको देखिन्छ । तर, बैंकहरूले लगानी ठूलो परिमाणमा बढाउन सकेका छैनन् वा बजारमा कर्जाको माग बढेको छैन । आफ्नै उत्पादनले गति लिएको छैन, मानिसहरूको दैनिकी आयातमाथि नै निर्भर छ । मुलुकले उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकेको अवस्था भइदिएको भए अर्थतन्त्रमा सुधार हुन थालेको अनुभूति गर्न सकिन्थ्यो, त्यसो हुनसकेको छैन ।

बजारमा जताततै अर्थतन्त्र खत्तम भो बिग्रियो, सुधार्न सकिएन जस्ता भनाइ सुनिन्छ । उद्योग व्यवसायी पनि कूल आफ्नो उत्पादन क्षमताको ५० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरिरहेको बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को पहिलो त्रैमासको तथ्यांकले व्यापार समूहको वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले देखाएको छ । केही क्षेत्रको वृद्धिदर गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको दाँजोमा न्यून वृद्धि भएको छ भने केही वस्तुको वृद्धिदर बढेको छ । समग्रमा यस अवस्थाले उत्पादक र उपभोक्ता दुवैको मनोबल बढाउन सकेको छैन ।

निजीक्षेत्र सरकारको आर्थिक साझेदार हो । निजीक्षेत्र र सरकारको साझेदारीसम्बन्धी नीति भए तापनि सरकार वास्तवमा निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खोजिरहेको जस्तो देखिँदैन । नयाँ प्रविधिको आविष्कार तथा सूचना र यातयातको विकासले विश्वलाई नै सानो गाउँमा परिणत गरिसकेको युग भएकाले एकल प्रयासबाट उद्देश्य पूरा गर्न कठिन छ ।

नेपाल एक कृषिप्रधान मुलुक हो । देशको आर्थिक वृद्धिदरमा कृषि उत्पादनले प्रमुख भूमिका खेल्ने गरेको छ जसमा धानको उत्पादनले ठूलो प्रभाव पार्ने गरेको छ । यसको मतलब धानको उत्पादन राम्रो हुँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन पनि राम्रोसँग बढ्ने गर्दछ धानको उत्पादन घट्दा वृद्धिदर कम हुने गर्दछ । सरकारले यस वर्ष धानको उत्पादन बढेर ५७ लाख मेट्रिक टन पुगेको बताएको छ भने निजीक्षेत्रले यो तथ्यांकमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

सम्बद्ध ठाउँमा गएर धान उत्पादनको तथ्यांक नलिई अन्य जिल्लाको दाँजोमा आफ्नो जिल्लाको प्रगति राम्रो देखाउन धान बढी फलेको तथ्यांक टिपाउने गरेको आशंका निजी क्षेत्रले गरेको छ । सरकार सुधार गर्नभन्दा पनि तथ्यांकलाई मात्र सुधार गर्ने पक्षमा छ । यसरी धानको तथ्यांक तोडमोड गर्दा त्यसले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदरलाई नै प्रभावित बनाउन सक्छ । त्यसैले यस्तो तथ्यांकलाई लिएर गरिने प्रक्षेपणले लगानीकर्ता र उपभोक्ताको मनोबल अझ घटाउन सक्छ ।

बजारको उत्साह र मनोबल उच्च राख्नका लागि निजीक्षेत्रलाई प्रेरित गर्नुपर्छ । सरकारको प्रमुख काम निजीक्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने खालको कार्यक्रम ल्याउनु हो । नेपालीहरू वितरणमा प्रणालीमा रमाउने कारण पनि सरकारले निजीक्षेत्रको उत्पादन योगदानलाई प्रोत्साहन गरेको छैन । त्यसले हुनसक्छ सरकारले सर्वसाधारणको मनोबल उकास्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । नागरिकको मनोबल उकास्न सरकारले खर्चमा अधिक कटौती गर्नुपर्छ । अनुत्पादक खर्च कटौती गर्नु सरकार नागरिकको प्रशंसा प्राप्त भइरहने वितरणका कार्यक्रमको बजेट कटौती गर्नु हो । सरकार वितरण बजेटमा कतौती गर्नु आफ्नै खुट्टामा बञ्चरोले हान्नु भन्ने बुझिरहेको छ । तसर्थ यस्तो रकम कटौती गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । जसले बजार मूल्यमात्र बढाउँछ उत्पादन बढाउन सक्दैन ।

निजीक्षेत्र सरकारको आर्थिक साझेदार हो । निजीक्षेत्र र सरकारको साझेदारीसम्बन्धी नीति भए तापनि सरकार वास्तवमा निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खोजिरहेको जस्तो देखिँदैन । यो नयाँ प्रविधिको आविष्कार तथा सूचना र यातयातको विकासले विश्वलाई नै सानो गाउँमा परिणत गरिसकेको युग हो । एकल प्रयासबाट उद्देश्य पूरा गर्न कठिन छ । संगठनमै बल छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न सरकार सशक्त रहनुपर्छ । सरकारले विकास निर्माण क्षेत्रको काम फटाफट अघि बढाउने र आयोजनाको काम तीव्र गतिमा गराउने हो भने सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ ।

निर्माण क्षेत्र धेरै नागरिकको रोजगारीको स्रोत हो, यसबाट सीमान्त वर्गका अधिक नागरिकले काम पाउँछन् । निर्माण क्षेत्रलाई उत्साहित गर्न निजीक्षेत्रलाई गतिशील बनाउनुपर्दछ जसले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्छ । निजीक्षेत्रको गतिशीलताले निर्माण सामग्रीको उत्पादन वृद्धि गर्नुका साथै उपभोग्य वस्तुको माग बढाउँछ । पूर्वाधार निर्माणको काम लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने अर्को औजार हो यसलाई सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । सरकार राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्न चाहिँ बढी अग्रसर छ तर समयमा पूरा गर्न सकिने प्रखर योजनाको कमी देखिन्छ । यदि यी घोषित योजनाहरू समयमै सम्पन्न हुनसके त्यसले आर्थिक वृद्धिदरका साथै औद्योगिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नसक्छ । जसले उपभोक्ताको मनोबल बढाई बजारलाई चलायमान बनाउन मद्दत गर्दछ ।

अब सरकारले निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउन साहसिक निर्णय लिनु जरुरी छ । सरकारले आफ्नो प्रष्ट आर्थिक नमुना तय गरी झिनामसिना कुराबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । यस्तो शिथिल अर्थतन्त्रमा सरकार गम्भीर बन्न सक्नुपर्छ । जनता, उद्योगी र व्यापारीको मनोबल बढाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

सरकारले आर्थिक विकासका लागि ल्याएको तीनखम्बे नीति उही नीतिमा मात्र सिमित रहृयो । यो सामाजिक हृपमा परिचालित भई कार्यान्वयन हुनसकेन । किताबका पानामा समेटेर अन्यलाई देखाउने उदार नीतिमात्र बन्यो । नियमन, नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यानै दिइएन । यसैअन्तर्गत सहकारीको अवधारणालाई प्रश्रय दिइयो तर यसलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्दा आमनेपाली नागरिकले आयको ठूलो हिस्सा गुमाउनुपरेको छ । सहकारीको मामलामा सरकार मुकदर्शक र सहकारीको रकम हिनामिना गर्नेको संरक्षक बनिरहेको छ । सरकारको यो फितलो नीतिका कारण निजीक्षेत्रले आफ्नो ठूलो बचत गुमाएको छ । व्यापार व्यवसाय गरेर सहकारीमा जम्मा गरेको ससानो रकम त्यो पनि सहकारीले नै गुटमुट्याइदिँदा ससाना व्यापारी मारमा परेका छन् ।

यता सरकारले ढुकुटीमा रकम बढ्दै गएको बताइरहेको, आमदानीभन्दा खर्च बढी गरिरहेको छ । यसरी गरिएको खर्च पुँजीगत नभएर चालु खर्च हो । चालु खर्चले उत्पादन गर्दैन खर्च भएरै जाने हुन्छ यसरी बढेको चालु खर्चले अर्थतन्त्रलाई चिन्ताजनक अवस्थामा पु¥याउँछ । सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने भनेर जनतालाई उत्साहित पारे पनि खर्च घटेको छैन निरन्तर बढिरहेको छ । अर्थतन्त्रलाई सबल, सफल र उन्नत बनाउन सरकार प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्छ । जब सरकार प्रतिबद्ध भएर हरेक क्षेत्रमा सुधार ल्याउन पहल गर्छ तब परिणाम नआए पनि जनताको मनोबल उच्च हुनथाल्छ । उच्च मनोबलले उत्पादनमा गतिशीलता प्रदान गर्दछ, निजीक्षेत्र उत्पादन गर्नतर्फ आकर्षित हुन थाल्छन् ।

नेपालको संविधानमै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिए पनि हाल अर्थतन्त्र दलाल पुँजीवादको दलदलमा फसेको छ । सरकार, सरकारमा आबद्ध राजनीतिक दल, अन्य दल र तिनका कार्यकर्ता, न्यायलय, सुरक्षा निकाय र कर्मचारीतन्त्र नै नीतिगत रूपमा भ्रष्टचारमा लाग्नुले देशले आर्थिक अनुशासन गुमाइसकेको छ । यसबाट उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारण मानिसमा वितृष्णा सिर्जना भयो । आज निजीक्षेत्र लगानी गर्नै चाहँदैन, युवाहरू देशमा बसेर काम गर्नै चाहँदैनन्, कृषक खेती गर्नै चाहँदैनन्, विद्यार्थी पढ्नै चाहँदैनन् । यी सबैको कारक मुलुकमा रहेको विद्यमान राजनीति हो । यो संलिएर निजीक्षेत्रलाई आकर्षण गर्ने खालको नीति नबनाएसम्म निजीक्षेत्र लगानीका लागि तयार बन्दैनन् ।

अब सरकारले निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउन साहसिक निर्णय लिनु जरुरी छ । सरकारले आफ्नो प्रष्ट आर्थिक नमुना तय गरी झिनामसिना कुराबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । यस्तो शिथिल अर्थतन्त्रमा सरकार गम्भीर बन्न सक्नुपर्छ । जनता, उद्योगी र व्यापारीको मनोबल बढाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई दबाउने होइन सहजीकरण प्रदान गरी उत्पादनमैत्री वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ । सरकारले परिणाम र गुणस्तर दुवैमा उद्योगी, व्यवसायीलाई मद्दत गरी त्यसको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्छ । जनताले हरेक कार्यको अनुभूत गर्नेगरी सरकारले काम गर्नु जरुरी छ ।