खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले घटायो बजेटको आकार

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको आकार घटाएको छ । लक्ष्यअनुसार खर्च नहुने देखिएपछि बजेटको आकार दुर्ई खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले घटाएको हो । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित चालु वर्ष २०८०/०८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटको आकार दुई खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले घटेको बताउनुभएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा अब १५ खर्ब ३० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा झारेको छ ।
चालुतर्र्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा ८८.८४ प्रतिशत खर्च हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ भने पुँजीगततर्फ तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोडमा ८४.१३ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन खर्ब सात अर्ब ४५ करोडमा ८७.३९ प्रतिशतमात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान छ ।

अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा घटाएर १५ खर्ब ३० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा झारेको हो ।

स्रोत व्यवस्थातर्फ राजस्व र आन्तरिक ऋणबाट १३ खर्ब नौ अर्ब ३० करोड ८६ लाखमात्रै उठ्ने संशोधित अनुमान छ । बजेटमा राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ४० अर्ब उठाउने लक्ष्य रहेको छ । अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा ४० अर्ब १२ करोड नौ लाख प्राप्त हुने संशोधन गरिएको छ । बाहृय ऋण दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोडको अनुमान रहेकोमा एक खर्ब ८० अर्ब ८३ करोड ६७ लाख प्राप्त हुने संशोधित अनुमान छ । विभिन्न शीर्षक तथा क्षेत्रमा करछुट दिँदा लक्ष्यअनुसार राजस्व उठ्न नसकेको र आम्दानी र खर्चका सूचकमा सुधार नभएकाले नै बजेट घटाइएको अर्थमन्त्री महतले बताउनुभयो । तथापि पछिल्लो समय समग्र आर्थिक सूचकमा सुधारोन्मुख रहेकाले आगामी दिनमा राजस्व असुली र खर्च बढ्दै जाने उहाँको दाबी थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले नै गर्न सकेन खर्च
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा मूल्यांकन प्रतिवेदनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयकै प्रगति नाजुक देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका लागि ४१ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा छ महिनामा ९.९० प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको हो ।

त्यसैगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि १२.३५ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयका लागि २५ करोड २० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ११.३९ प्रतिशत र शहरी विकास मन्त्रालयले १४.२६ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेका छन् ।

सबैभन्दा बढी खर्च परराष्ट्र मन्त्रालयको रहेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि विनियोजित कुल सात अर्ब ११ करोड २० लाखमध्ये ८०.३४ प्रतिशत बजेट खर्च गरिसकेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सबैभन्दा दोस्रो धेरै बजेट खर्च गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका लागि ५६ अर्ब ७८ करोड ३४ लाख विनियोजन भएकोमा छ महिनामा २८ अर्ब १८ करोड २८ लाख खर्च गरेको छ । जुन विनियोजित बजेटको ४९.६३ प्रतिशत खर्च हो ।

त्यस्तै, रक्षा मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको ४६.६३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । रक्षा मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख विनियोजना भएको २७ अर्ब ४३ करोड ९१ लाख खर्च भएको हो । गृह मन्त्रालयले ४०.८१ र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३४.८८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

बजेट खर्च र स्रोत व्यवस्थापनमा २० लक्ष्य
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनका लागि २० वटा काम गर्ने बताउनुभएको छ । चालु खर्च विनियोजनको मापदण्ड बनाई कुल खर्चमा यसको भार कम गर्दै लगिने उहाँको भनाइ छ । बजेट खर्च, राजस्व संकलन, ऋण, वैदेशिक सहायता परिचालन तथा सोको उपयोगबीच सन्तुलन कायम गर्दै पुँजीगत खर्चतर्फ आयमूलक, रोजगारी उन्मुख र दिगो विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति पूर्णतः निरुत्साहित गर्ने, आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्डमा परेका तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यकबाहेक कुनै पनि आयोजना तथा कार्यक्रमलाई स्रोत सहमति उपलब्ध नगराउने, परियोजना कार्यान्वयन कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाको सञ्चालन सुनिश्चितता तथा मोडालिटी आयोजना सुरू गर्नुअघि नै निक्र्योल गर्ने र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न लाग्ने समयसीमासहितको कार्यविधि तयार गरिने अर्थमन्त्री महतले बताउनुभएको छ ।

त्यसैगरी मुआब्जा निर्धारण व्यवस्थित गर्न जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्ने, वन क्षेत्रको उपयोग सहजीकरण गर्न वनसम्बन्धी कानुन समसामयिक बनाउने, अनावश्यक समिति/प्रतिष्ठान/बोर्डको कार्य प्रकृति, कार्य क्षेत्र, कार्य जिम्मेवारी र सान्दर्भिकताका आधारमा एकीकरण, पुनर्संरचना, खारेजी र आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने, सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको ऋण तथा सेयरमा गर्ने लगानी र जमानत दिने कार्यमा एकरूपता ल्याउन एकीकृत नीति तर्जुमा गर्ने, सरकारले अनुदान दिने कार्य व्यवस्थित गर्न, दोहोरो पर्न नदिन अनुदानसम्बन्धी एकीकृत नीति तर्जुमा गर्ने, लक्ष्यअनुरूपको राजस्व संकलन अभिवृद्धि गर्न राजस्व प्रणाली प्रविधिमैत्री, स्वचालित, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाई स्वेच्छिक कर सहभागिता एवं कर परिपालना अभिवृद्धि गरिने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी भन्सार र आन्तरिक कर प्रशासन सम्बद्ध निकायको सूचना प्रणालीबीच अन्तर आबद्धता कायम गरी रियल टाइम डेटा एक्सचेञ्ज गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने, सूचना प्रविधिको नियमितरूपमा कार्यात्मक र प्रणालीगत परीक्षण गरी कमी कमजोरी सुधार गर्दै जाने, विकास सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने रणनीतिक र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा केन्द्रित गर्ने, सबै प्रकारका विकास सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश गरी पारदर्शी बनाउँदै जाने, वैदेशिक अनुदानबाट सञ्चालित आयोजनाका लागि नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने समवर्ती कोषको विनियोजन पर्याप्त गर्नेलगायतका लक्ष्य रहेका छन् ।