माथिल्लो अरुणका लागि परामर्शदातासँग सम्झौता

काठमाडौं । संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने एक हजार ६३ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सुपरीवेक्षण परामर्शदाता छनोट भएको छ । आयोजनाको निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि ट्राक्टेवल इञ्जिनियरिङ जर्मनी, ट्राक्टेवल इञ्जिनियरिङ स्पेन तथा वापकोस लिमिटेड, भारतको संयुक्त उपक्रम इन एसोसिएसन विथ टोटल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस (टिएमएस) तथा जेड कन्सल्ट नेपाल छनोट भएका छन् ।

आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो-इलेक्ट्रिक लिमिटेड र परामर्शदाताबीच बुधबार ठेक्का सम्झौता भएको हो । निर्माण सुपरीवेक्षण परामर्श सेवाका लागि दुर्ई करोड ३४ लाख युरो, चार लाख ४५ हजार अमेरिकी डलर र ६४ करोड ३० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता (कर र प्रभिजनलसहित) भएको हो । परामर्श सेवाको रकम युरो, डलर र रुपैयाँ गरी तीनवटा मुद्रामा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोजना निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि ट्राक्टेवल इञ्जिनियरिङ जर्मनी, ट्राक्टेवल इञ्जिनियरिङ स्पेन तथा वापकोस लिमिटेड भारतको संयुक्त उपक्रम इन एसोसिएसन विथ टोटल म्यानेजमेन्ट सर्भिसेस (टिएमएस) तथा जेड कन्सल्ट नेपाल छनोट भएका छन् ।

परामर्श सेवा अवधि एक सय १७ महिनाको हुनेछ । ठेक्का सम्झौताबमोजिम परामर्शदाताले पहिलो चरणअन्तर्गत डिजाइन पुनरवलोकन तथा बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयारी गर्नेछ । जसका लागि २१ महिना छुट्याइएको छ । दोस्रो चरणमा आयोजनाको निर्माण कार्यको सुपरीवेक्षण गर्नेछ । जसका लागि ७२ महिना राखिएको छ ।

तेस्रो चरणमा आयोजना सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारका लागि परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन २४ महिना छुट्याइएको छ । ठेक्का सम्झौता कार्यक्रममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं अपर अरुण हाइड्रो-इलेक्ट्रिक लिमिटेड सञ्चालक समिति अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले घोषणा गरेको रूपान्तरणकारी आयोजना निर्माणको सुपरीवेक्षण गर्न परामर्शदाता नियुक्त भएकाले एउटा महत्वपूर्ण चरण पार भएको बताउनुभयो ।

पहिलो चरणअन्तर्गत नौ महिनाभित्रमा आयोजनाका मुख्य संरचना निर्माणका लागि ठेकेदार छनोट गर्न बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्नु अत्यन्तै महत्वपूर्ण कार्य भएको भन्दै उहाँले सेकेण्ड सेकेण्डको ख्याल गरी जसरी पनि उक्त समयमा कार्य सम्पन्न गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

घिसिङले भन्नुभयो, ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी, देशभरिका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहने गरी ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ (मिश्रित लगानी)को नमुना परियोजनाका रूपमा अघि बढाउन खोजिरहेका छौँ । विश्व बैंकको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट आगामी असारभित्रमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ, आयोजनास्थलमा निर्माणपूर्वका तयारीका कार्य भइरहेका छन्, आयोजनाको वित्तीय व्यवस्था गरी जतिसक्दो छिटो निर्माणमा लैजाने गरी आवश्यक काम भइरहेका छन् ।’

कम्पनीका प्रबन्ध-सञ्चालक फणिन्द्रराज जोशीका अनुसार, आगामी वैशाखमा हुने लगानी सम्मेलनमा विश्व बैंकको अगुवाइमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले एक अर्बदेखि एक अर्ब २० करोड डलरसम्म लगानी ढाँचा सम्झौतामा हस्ताक्षरको तयारी भइरहेको छ ।
सन् २०१९ को मूल्यमा निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिसहित एक अर्ब ७५ करोड डलर अर्थात् करिब दुई खर्ब १४ अर्ब अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइनेछ । विश्व बैंक नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको छ । जसका लागि हाइड्रो–इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल)को नेतृत्वमा ५३ अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत् लगानी जुटाउन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो-इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक सेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरबाट संकलन गरिनेछ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, प्राधिकरणलगायतको संस्थापक सेयर रहनेछ । आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारणलगायतको ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहनेछ ।

सन् २०२६ देखि निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ निर्माणपूर्वका काम भइरहेका छन् । आयोजनाको निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको पूर्वतयारीमध्ये दुई किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २१ किलोमिटर प्रवेश सडक निर्माण सुरु भएको छ । आयोजनास्थलमा कार्यालय तथा आवास निर्माण भइरहेका छन् ।

आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २३२.१४ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति सम्पन्न भएको छ । अधिग्रहण गरिने जग्गाको करिब ९८ प्रतिशत मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति वितरण गरिसकिएको छ । आयोजनाबाट विस्थापितको पुनस्र्थापना कार्य जारी छ । आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिकरूपमा विस्थापित हुनेछन् । आयोजनाको निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव तुलनात्मकरूपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ ।

आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका छ महिनामा दैनिक छ घण्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । उत्पादित विद्युत् करिब छ किलोमिटर चार सय केभीको प्रसारण लाइनमार्फत् संखुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिनेछ । प्राधिकरणले माथिल्लो अरुणकै अंग रहने गरी ३० मेगावाटको इखुवा जलविद्युत् आयोजना पनि अघि बढाएको छ ।