उत्पादन-अनुत्पादक, निर्वाहमुखी र व्यावसायिक भन्ने बहस अर्थहीन

मानव सभ्यताको विकासमा लगन, मेहेनत, लक्ष अनि त्यसको प्राप्तिको निमित्त संघर्षको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । चाहे चाल्र्स डार्बिनको विकासवाद सिद्धान्त होस् वा आस्तिकहरूको ईश्वरीय सृष्टिको सिद्धान्त कुरा समान हो किनभने यी दुवै सिद्धान्तमा युगौं पहिलेको मानव समाज र वर्तमान मानव समाज एकै प्रकारको छैन । समाजमा आएको यो परिवर्तन कुनै एक बिन्दुमा वा कुनै एक समयमा भएको होइन । सामान्यतया पुरानो भत्काएर नया“ बनाइएको पनि होइन । यो परिवर्तन विस्तारै समय, चेतना, आवश्यकता अनि आविष्कारसँगै लामो कालखण्ड लगाएर भएको हो ।

सुरुदेखि हालसम्म परिवर्तन नभएको कुरा भने यो सब उपक्रम मानवले आफ्नो निमित्त गरेको हो । आफ्नो सहुलियत, जीवनयापन आदि जस्ता मानवीय आवश्यकता परिपूर्तिको क्रममा गरिएका उपक्रमहरूको नतिजा हो वर्तमान मानव समाज । त्यसैले भौगोलिक क्षेत्रले, पारम्परिक सांस्कृतिक विविधताले र यस्तै अनेकौं कारणले विभिन्न स्थानमा भएका परिवर्तन फरकफरक छन् । यस्ता फरकफरक परिवर्तनमा पनि यी सबै कुरा मान्छेको निमित्त भएको हो अर्थात् आफ्नो निमित्त गरिएको हो भन्ने कुरा भने समान छन् । जबरजस्ती करकापले विवश पारिनुबाहेक मान्छे कुनै एक अदृश्य विशाल यन्त्रको पुर्जा होइन ।

आवश्यकताको निमित्त साकोस अर्थात् बचत तथा ऋण सहकारीहरूको आकर्षण बढेको छ । घरायसी ऋण कारोबारमा लगाम कस्दै अन्त्यमा ठप्प पार्ने प्रयास भएको छ । यसले मिटरब्याजी भनिएकहरूको फन्दामा पर्ने संकट बढेको छ । जति लगाम कसिन्छ त्यति नै जोखिमको मात्रा बढ्दै गएको हुन्छ ।

मान्छेमात्र किन कुनै पनि प्राणी स्वेच्छाले यन्त्रको पुर्जा हुँदैन । पुर्जा बनाउन खोजिएको कुरासँग असहमत हुन्छ । दासयुगको अमानवीय व्यवहार अन्ततः मानव समाजले अस्वीकार गरिछाड्यो । त्यस्तै कुनै युगमा करियासरह जोताइने गरेका कारखाना मजदुरहरूले आफ्नो अधिकार लिइछोडे । मई दिवस वा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस यही यन्त्रको पुर्जासरह जोतिन नपरोस् भन्ने सोचको विजय दिवस हो । दिनको एक तिहाई समय काम गरेपछि बा“की दुई तिहाइ समय आराम अनि मनोरञ्जनको निमित्त हो भन्ने मान्यता कायम रहेको छ । साथसाथै स्वेच्छिक अतिरिक्त कामको नाममा आधुनिक मानव समाज आफैँलाई कुनै यन्त्रको पुर्जासरह बनाइरहेको छ अर्थात् पश्चगामी भइरहेको छ । घडीको काँटाको तालमा हुने क्रियाकलापले मान्छे आफ्नो जीवन बाँच्नुभन्दा एक यन्त्रको पुर्जासरह भएको छ ।

यो कुरा ठीक हो वा होइन भन्ने छुट्याउने प्रयोजन होइन । कसैको आफ्नो जीवनशैलीलाई उचित वा अनुचित ठहर्‍याउने अधिकार उसैको मात्र हो अरूको होइन तर जब यसैलाई प्रगतिको सूचक मानेर सबैमा लागू गर्न खोजिन्छ प्रश्न भने उठ्न सक्छ, उठ्नुपर्छ । राज्यजस्ता संयन्त्रहरूले लोककल्याणको निमित्त केही स्ववलम्बनका कुरा, केही सामाजिक दायित्वका कुरा गर्नसक्छ । त्यसका निमित्त उत्पादन बढाउने कुरा गर्छ भने त्यसको सम्मान गरिनुपर्दछ, त्यो कुरा पालन पनि गरिनुपर्दछ । तैपनि यस्ता योजना वा नियम कानुन बनाइँदा आधारभूत मानवीय सोच अनि अवश्यकताको ख्याल राखिनुपर्दछ ।

अन्धानुकरणको होडमा विशेषज्ञ भनिनेहरूले तर्जुमा गरेका योजनाहरूमा बनाइएका ऐननियममा व्यक्तिगत खर्चलाई उत्पादक अनि अनुत्पादक, निर्वाहमुखी व्यावसायिक जस्ता शब्दावली पर्ने गरेका छन् । यस्ता शब्दहरूमा हुने बहसहरूमा मान्छेको भावनात्मक पक्षलाई भन्दा भौतिक पक्षलाई महत्व दिने गरिएको छ । प्रश्न जन्मन्छ विवाह गर्नु अनुत्पादक खर्च हो कि उत्पादक ? विवाहपछिको परिवारको निर्वाह, सन्तानोत्पादन र पालनमा लाग्ने खर्च उत्पादक हो वा होइन । हो सन्तानको जन्ममा राष्ट्रले एक नयाँ नागरिक प्राप्त गर्दछ ।
त्यसैले त्यो भौतिक पक्षले उत्पादक मान्न सकिन्छ तर त्यससँग जोडिएको मानवीय भावना र त्यसका निमित्त गरिने खर्च साँच्चै अनुत्पादक हो त ? राज्यको, सरकारको निमित्त, कुनै प्रतिष्ठानको निमित्त अनि यस्तै कानुनी व्यक्तिको निमित्त फजुलखर्ची रोक्ने विषयमा उत्पादक खर्च र अनुत्पादक खर्चको चर्चा आवश्यक छ । तर, वास्तविक व्यक्तिले जीवन बाँच्ने क्रममा गर्ने खर्चहरूमा प्रतिष्ठा, इच्छा, आकांक्षा आदि पनि जोडिएका हुन्छन् । घाँटी हेरी हाड निल्नु भन्नेसम्मको अर्ति उपयुक्त हुनसक्छ । तत्काल भइपरी आएका सामाजिक, पारिवारिक आवश्यकताका निमित्त उसले सापटी लिनुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ ।

मुलुकको वर्तमान मौद्रिक नीति, वित्तीय संस्था आदिको नियमनका नीति आदिले उसले त्यो पाउन सक्दैन । त्यसका निमित्त उसले कानुनले नचिनेको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । मिटरब्याजी भनिने गरेका जस्ताहरूको शरण पर्नुपर्ने हुनसक्छ । उद्देश्य अर्कै देखाएर ऋण लिनुपर्ने हुनसक्छ । आर्थिक नीति निर्माताका, अर्थशास्त्रका पण्डितहरूको यसतर्फ ध्यान जानु आवश्यक छैन र ? आजसम्मका कुनै नीतिमा प्राकृतिक व्यक्तिका निमित्त भने अत्यन्त आवश्यक तर राज्यको निमित्त अनुत्पादक आवश्यकता पूरा गर्ने तरिका परेका छैनन् ।
यस्तै आवश्यकताको निमित्त साकोस अर्थात् बचत तथा ऋण सहकारीहरूको आकर्षण बढेको छ । घरायसी ऋण कारोबारमा लगाम कस्दै अन्त्यमा ठप्प पार्ने प्रयास भएको छ । यसले मिटरब्याजी भनिएकहरूको फन्दामा पर्ने संकट बढेको छ । जति लगाम कसिन्छ त्यति घरायसी कारोबार गर्नेहरूको जोखिमको मात्रा बढ्दै गएको हुन्छ । जति यो जोखिम बढ्छ त्यति नै ऋण लिने मार पर्दै जान्छ । घरव्यवहार चलाउन पनि कुनै बेलामा कर्जा, सापटी आदिको आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुरा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन गर्नेहरूले अस्वीकार गरेको कुरा हो ।

अनुत्पादक खर्चको नाममा यस्ता व्यक्तिका अत्यावश्यक खर्चलाई अस्विकार गर्दा बाहन कर्जा, घर कर्जाजस्ता उद्देश्यमा उत्पादकता देख्नु आश्चर्य हो । नीतिले अनुत्पादक मानिएका यस्ता खर्चको निमित्त जोहो गर्ने उपक्रमका निमित्त बचत तथा ऋण सहकारीहरूले सेवा दिइराखेका छन् । विकृतिहरूका कारण भने सहकारीको अवधारणाविपरीत काम गर्ने उद्देश्यले आएका व्यक्तिहरू हुन् । सहकारीमा भविष्यको निमित्त वा कुनै उद्देश्यको निमित्त दैनिक बचत गर्ने व्यक्ति हुन्छन् । आपूmसँग भएको रकम सहजरूपमा लगानी गर्ने माध्यमको रूपमा साकोसहरू विकल्प भएका छन् । आफ्नो व्यापार व्यवसायलाई सहज पुँजीको स्रोत बनाउने उद्देश्यले खोलिएका सहकारीहरूले भने त्यो बाटो बन्द गर्ने जोखिम बढेको छ ।

कृषि प्रणाली निर्वाहमुखी हो वा व्यावसायिक त्यो निर्णय कृषि उद्योगी आफैँले गर्दा उचित हुन्छ । कुनै खर्च उत्पादक कि अनुत्पादक त्यो व्यहोर्नेको निर्णयमा छोड्न उपयुक्त हुन्छ । कृषिलाई उद्योगको सरह व्यवहार गर्न थाल्ने बित्तिकै निर्वाहमुखी हो वा व्यावसायिक त्यो कृषि उद्यामीले नै निर्णय गर्दछ ।

विवादास्पद सहकारीहरूका सञ्चालक वा सञ्चालक निकटकाहरूको घडेरी कारोबार, टिभी च्यानलमा लगानीजस्ता पूर्ण जोखिमयुक्त लगानी समस्या हुन् । यो कुरा रोक्न भइरहेका ऐननियम आदिको सही उपयोग पर्याप्त छ । न कुनै थप आयोग आवश्यक छ न ऐन नै । उत्पादनहरूमा विशेष गरेर कृषि उत्पादनमा निर्वाहमुखी र व्यावसायिक भन्ने चर्चा चुलिनु दुर्भाग्य हो । सफलताको कसीमा हेर्ने हो भने विज्ञहरूले व्यावसायिक भनेका कृषि उत्पादन प्रणालीहरू नै ज्यादा जसो खरो उत्रन सकेका छैनन् । मुलुकमा निरन्तर कृषि उत्पादहरू आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा छ । यो निरन्तरतामा पहिलेको तुलनामा आयातको परिमाण बढेको छ ।

कृषिजन्य उत्पादको आयात परिमाण बढ्नुलाई मुलुकको कृषि नीतिको असफलताको प्रमाण हो भन्न हिचकिचाउनुपर्ने अवस्था छैन । निर्वाहमुखी भनिएको कृषि प्रणालीले आफ्नो पारिवारिक निर्वाह र आवश्यकता पूरा गरेर पनि केही मात्रामा कृषि उत्पादहरू बजारमा पठाएको छ । यो व्यावसायिक कृषिको सम्मोहनको प्रभावमा परेका गैरकृषक अन्य क्षेत्रका विज्ञहरूको कृषिमा संलग्नताको परिणाम हो । कृषि पर्याटन जस्ता अवधारणा यस्तै सोचका उपज हुन् । गैरकृषक जब व्यावसायिक भनिएको कृषिमा हात हाल्छ असफलताको जोखिम बढ्छ ।
अनि आफ्नो जोखिम कम गराउन सरकारका विभिन्न तहमा, निकायमा आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्न, नियम बनाउन दबाब दिन थाल्छ ।

यस्तो दबाबले काम गरिएका निर्णयले नहँुदा अन्य कृषकलाई मार पर्ने गर्दछ । त्यसपछि ऊ कृषिबाट पलायन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्छ । यसले मुलुकको कृषि उत्पादनमा थप ह्रास आउँछ । आवश्यकता निर्वाहमुखी वा व्यावसायिक कृषिको बहसको होइन । आवश्यकता कृषिलाई उद्योगको मान्यता दिने सोचको हो । उद्योगीले आफूले धान्न सक्ने उत्पादनका साधन जोहो गर्न बन्देज नगर्ने सोचको हो । कृषियोग्य जग्गालाई सम्पत्तिका रूपमा होइन उत्पादनका साधनका रूपमा मान्यता दिने सोचको हो । एक उद्योगीले जसरी आफ्नो उद्योगलाई नाफामा लैजाने प्रयत्न गर्दछ त्यसरी नै एक कृषि उद्योगीले पनि प्रयत्न गर्दछ ।

कृषिकर्ममा सीप, ज्ञान आदिको आवश्यकता पर्दैन भन्ने गलत सोच त्यागिनुपर्दछ । जसरी अन्य उद्योगमा उद्योगीले आवश्यक ज्ञान हासिल गर्न जरुरी हुन्छ त्यसरी नै कृषि उद्योगमा पनि हुन्छ । एक-दुई पटक बजेटमा भूमि बैंकको उल्लेख नभएको पनि होइन तर त्यो उल्लेख केबल लोकरिभ्mयाइँको निमित्त त थिएन भन्ने प्रश्न उठेको छ । न त्यसमा निरन्तरता भयो न त्सको कुनै अवधारणा नै आयो । यदि गम्भीरतापूर्वक त्यसलाई अगाडि बढाइने हो भने मुलुकको कृषिक्षेत्रमा ठूलो सकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना छ । भूमिसम्बन्धी जति समस्या छन्, जति शंका छन् ती धेरै मात्रामा यो अवधारणाले हल हुन्छ भन्ने आश गर्न सकिन्छ ।

कृषि कर्जाको वर्तमान स्वरूपले सोचेजति प्रतिफल दिन सकेको छैन । समग्र कृषिलाई धानखेती, कुखुरापालन, गहु“ खेतीजस्ता उद्देश्यमा वर्गीकरण गरेर प्रवाह गरिने ऋण निमित्त बारम्बार प्रक्रियामा समय खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । गर्न लागेको खेतीको निमित्त लगानी बजेट नभएको अवस्थामा अर्कै खेतीको नाममा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता पनि हुनसक्छ । यसले कृषकमा अपराध गरेको ग्लानि पैदा हुन्छ । यसको वदला बहुवर्षे अधिविकर्ष अर्थात् ओभरड्राफ्ट वा कृषि क्रेडिट कार्ड उपयुक्त हुनसक्छ । रकम हात पर्ने बित्तिकै जम्मा गर्ने र आवश्यक हुने बित्तिकै स्वीकृत सीमामा ऋण लिने कामले कृषि कर्ममा लाग्नुपर्ने समय बैंकको चक्कर लगाउन खर्च गर्नुपर्दैन ।

कृषि प्रणाली निर्वाहमुखी हो वा व्यावसायिक त्यो निर्णय कृषि उद्योगी आफैँले गर्दा उचित हुन्छ । कुनै खर्च उत्पादक कि अनुत्पादक त्यो व्यहोर्नेको निर्णयमा छोड्न उपयुक्त हुन्छ । कृषिलाई उद्योगको सरह व्यवहार गर्न थाल्ने बित्तिकै निर्वाहमुखी हो वा व्यावसायिक त्यो कृषि उद्यामीले नै निर्णय गर्दछ । राज्यले कृषि उद्योगलाई सहजीकरण गर्नसक्छ र पर्छ पनि । यस दिशामा भूमि बैंक र एकपटक स्वीकृत गरेपछि बहुवर्षे, धेरैपटक ऋण निकाल्ने-जम्मा गर्ने अधिविकर्ष (ओभरड्रफ्ट) र क्रेडिट कार्डको व्यवस्था प्रभावकारी हुनसक्छ ।