लिखितममा लोकतन्त्र व्यवहारमा नेतातन्त्र

वास्तविक लोकतन्त्र यस्तो शासन व्यवस्था हो जहाँ सबै नागरिकलाई समान अधिकार, समान अवसर र समान कानुन व्यवहारमा स्वतः कार्यान्वयन हुने संयन्त्र सधैं प्रभावकारी हुन्छन् । नियम, कानुनको कार्यान्वयन व्यक्तिको लहडमा र आदेशमा होइन पद्धतिमा अक्षरसः लागू हुन्छ । त्यसको कार्यान्वयन सबैमा समान हुन्छ । कानुनले कोही कसैलाई पक्षपात गर्ने सम्भावना हुँदैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सत्ता प्राप्त गर्ने निश्चित प्रक्रिया र पद्धति हुन्छ । पद्धति र प्रक्रियाबिना सत्तामा जाने र टिक्ने विषय असम्भव प्रायः हुन्छ । कथंकदाचित प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्दै सत्तामा पुगे भने ती सत्ताधारीहरू आलोचितमात्रै होइन दण्डित हुन्छन् । फेरि सत्तामा रहने विषय विधि र पद्धतिद्वारा सुनिश्चित हुन्छ ।

कानुनी शासन भनेको कानुन बनाउनेहरू र कार्यान्वयन गर्नेसमेत कानुनको दृष्टिमा समान दण्डित हुने विषय वास्तविक कानुनी राज्यमा अनौठो मानिँदैन । राज्य सञ्चालनको सन्दर्भमा व्यक्तिगत लाभका विषय कुनै अवस्थामा प्राथमिकतामा पर्दैनन् । राष्ट्रिय हितविपरीतका सबै काम आलोचितमात्रै होइन दण्डितसमेत हुन्छन् । प्रजातन्त्र फगत लिखितम् र बकितमका विषय किमार्थ होइनन् । लोकतन्त्रलाई जसले लिखितम र बकितममा सीमित गरेका छन् तिनीहरूले नै प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको बदनाम गरेका छन् । हाम्रो प्रजातन्त्रलाई वास्तवमा नेताहरूले अहिले लिखितम् र बकितमको विषय बनाएका छन् । यिनीहरू जे बोल्छन् त्यो गर्दैनन् र जे गर्छन् त्यो भन्दैनन् । हाम्रा शासकहरूको विशेषता र दुर्गुण भनेकै कथनी र करनीबीचको अन्तर हो । नेपाली शासकहरू प्रजातन्त्रलाई वा लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्नेहरूमध्ये सम्भवतः संसारमै एक नम्बरमा पर्छन् ।

प्रजातान्त्रिक शासकमा नैतिकता, सदाचार, इमानदारी, इन्टिग्रिटी, जवाफदेही, पारदर्शिता, धन र सत्ताप्रतिको आशक्ति शून्यता भाषणमा होइन व्यवहारमा प्रतिबिम्बित र प्रमाणित हुनुपर्छ । भाषणमा भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने व्यवहारमा भ्रष्टाचार कसरी र कहाँ गर्न सकिन्छ भनेर चिन्तन गर्ने हाम्रा शासकहरूबाट प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र बदनाम भएको छ । विभेद शून्यता र समता प्रजातान्त्रिक शासनका अमूल्य उपहार हुन् । यी विषयमध्ये यदि कुनै विषयमा प्रश्नचिहृन लाग्यो भने ती शासकहरू किमार्थ प्रजातान्त्रिक शासक होइनन् । प्रजातान्त्रिक शासकीय गुणहरूको अक्षरसः पालन नगरकिन कुनै शासक प्रजातान्त्रिक शासक ठहरिँदैन ।
सफल लोकतान्त्रिक शासक र शासन त्यो हो जसमा सामाजिक न्यायको साथसाथै आर्थिक न्याय सुनिश्चित भएको अनुभूति आमनागरिकले गरेको हुनुपर्छ ।

लोकतान्त्रीकरण संविधानमा लेखिएका अक्षर तथा नेताहरूका भाषणबाट प्राप्त हुने विषय होइनन् । लोकतान्त्रीकरण एक यस्तो व्यावहारिक र सैद्धान्तिक प्रक्रिया हो जसले गैरलोकतान्त्रिक समाजलाई लोकतन्त्रको सुरुवात, संस्थाकरण र सुदृढीकरणतर्फ लैजान्छ । लोकतन्त्र जनताको शासनको प्रतीक हो ।

भाषणमा र संविधानमा मात्रै उल्लेखित तर व्यवहारमा नागरिकहरूले शासन र शासकलाई प्रजातान्त्रिक हुन् भन्ने अनुभूत नगरिकन त्यो व्यवस्था र ती शासकहरू प्रजातान्त्रिक शासकको श्रेणीमा किमार्थ पर्दैनन् । नेताहरूका फ्याङ्ला भाषणमा र संविधानका अक्षरहरूमा सीमित स्वतन्त्रता र न्यायको कुनै अर्थ हुँदैन जबसम्म नागरिकले सामाजिक, आर्थिक, स्वतन्त्रताको र समानताको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्दैनन् । जनताको अनुभूति, अनुभव र मूल्यांकनको आधारमा व्यवस्था र शासकहरू लोकतान्त्रिक छन् कि छैनन् भन्ने निक्र्याैल हुन्छ । लोकतन्त्रको वास्तविक कसी नै समानता र न्यायको अनुभूतिसँग अन्तरसम्बन्धित छ । जहाँ समानता र न्यायलाई निर्मम कार्यान्वयन शासकहरूले गर्दैनन् त्यो व्यवस्था लोकतान्त्रिक किमार्थ हुन सक्दैन ।

लोकतान्त्रीकरण संविधानमा लेखिएका अक्षर र नेताहरूका भाषणबाट प्राप्त हुने विषय होइनन् । लोकतान्त्रीकरण एक यस्तो व्यावहारिक र सैद्धान्तिक प्रक्रिया हो जसले गैरलोकतान्त्रिक समाजलाई लोकतन्त्रको सुरुवात, संस्थाकरण र सुदृढीकरणतर्फ लैजान्छ । लोकतन्त्र जनताको शासनको प्रतीक हो । लोकतान्त्रिक शासकद्वारा भए गरेका क्रियाकलाप पारदर्शीमात्रै होइन विधिप्रधान हुन्छन् न कि व्यक्तिप्रधान । विधिको निर्माण जनप्रतिनिधिबाट हुने भएकाले त्यस्तो विधिको निर्माण हुन्छ जहाँ विधिप्रति जनताको गुनासो र असन्तुष्टिको गुञ्जायस नै रहँदैन ।

यदि गुनासा आए भने तत्काल सम्बोधन हुन्छ । जनताले असहज अनुभव गर्ने विधि र कानुनको निर्माण लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हँुदैन भन्ने मान्यताका कारण शासक र शासनप्रति जनताको गुनासो हुँदैन भन्ने आममान्यतामा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सञ्चालित हुन्छ । राजनीतिमा विभिन्न समूहको हितलाई सम्बोधनका विषयमा उत्पन्न विवादलाई समाधान गर्ने उपायमध्ये हिंसात्मक बाटोबाट समाधानमा पुग्ने सोच, दृष्टिकोणका विपरीत असन्तुष्ट पक्षसँग बातचित, सम्वाद र छलफलका माध्यमले दिगो समाधान खोज्ने विश्वकै सर्वोत्तम व्यवस्थाका रूपमा लोकतन्त्रलाई अंगीकार गरिएको हो ।

लोकतन्त्रले हिंसामा होइन सम्वाद, छलफल र अन्तत्र्रिmयाका माध्यमले समस्याको समाधन गर्ने विषयमा विश्वास गर्छ । त्यसैले हिंसात्मक बाटोलाई प्रजातान्त्रिक र सभ्य समाजले सदैव निन्दा गर्छ । लोकतन्त्रले हिंसालाई अस्वीकारमात्रै गर्दैन घृणासमेत गर्छ । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा विवादहरूको समाधानको एकमात्र सूत्र सम्वाद हो । छलफल हो र अन्तक्र्रिया हो न कि हिंसा । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा हिंसामा विश्वास गर्नेहरूको कुनै स्थान हुँदैन । अहिंसात्मक आन्दोलनका माध्यमले परिवर्तन सम्भव छ भन्ने विश्वास, आदर्शमा मात्रै प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको परिकल्पना हुन्छ ।

जनताले जनताका लागि जनताद्वारा गरिने शासन व्यवस्थालाई नै प्रजातान्त्रिक वा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भनिन्छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष जनमतका माध्यमले जनताले जनताद्वारा जनताका लागि गर्ने आवधिक शासकीय सेवा हो प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र । जनताले जनताका लागि जनताद्वारा हुने शासकीय स्वरूप वा पद्धतिलाई नै प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र भनिन्छ । लोकतन्त्र जनताद्वारा निर्वाचित समूहद्वारा निर्मित कानुन व्यवस्थालाई अक्षरसः पालना गर्दै राज्य व्यवस्थाको सुसञ्चालन विधि र प्रविधिको नाम हो प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र । जनताका प्रतिनिधिहरू आफैंले बनाएको विधिद्वारा नियन्त्रित, व्यवस्थित र अनुशासित हुने पद्धति साथै संस्कारको नाम हो प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र ।

लोकतान्त्रिक शासकहरूमा व्यक्तिगत निर्णयको कुनै स्थान, गुञ्जायस नभएको अवस्था, व्यवस्था हो प्रजातन्त्र अर्थात् लोकतन्त्र । निर्वाचित पदाधिकारीले संविधान प्रदत्त अख्तियारीको कार्यान्वयन गर्ने अधिकार हो, तसर्थ उसले पदमा रहँदा कुनै प्रकारका आग्रह-पूर्वाग्रही बनेर निर्णय लिने निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्ने विशेष अधिकारको गुञ्जास छैन÷हुँदैन भनेमात्र त्यो शासन व्यवस्था, शासकलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक शासक भनिन्छ । भाषणमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था र शासक हुँ भन्न सजिलो छ तर पदमा रहँदा संविधान, कानुन अनुसार अधिकारलाई निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्ने विषय कठिन छ । सबै लोकतान्त्रिक शासक, सरकार भाषणमा र संविधानका अक्षरहरूमा मात्रै लोकतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक हुन्छन् तर व्यवहारमा लोकतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक हुने विषय अत्यन्तै दुर्लभ मानिन्छ ।

दुर्लभताको मुख्य कारण स्वार्थ, लोभ, नातावाद, नैतिकता, इमानदारी, जवाफदेही र इन्टिग्रिटीको खडेरी हो । संसारका सबै तानाशाहहरू समेत आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्छन् । संविधानका अक्षरहरूमा लोकतन्त्र शब्द सजाइएको हुन्छ तर व्यवहारमा ती विषयप्रति अधिकांश शासक इमानदार नहुँदा लोकतन्त्र व्यावहारिक विषय नभएर वास्तवमा यो आलंकारिक विषय भएको छ । लोकतन्त्र शब्द जनतालाई धोका दिने र ठग्ने शब्दका रूपमा प्रयोग भएकाले संविधानमा लेखिएको लोकतन्त्र शब्दको उपहास धेरै शासकले गरेका छन् । नेपालमा लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र जनतालाई झुक्याउने र ठग्ने शब्द बनेको छ ।

शासकीय शैली अलोकतान्त्रिक तर भाषणमा सधैं प्रयोग लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र गर्नेहरूले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको उपहास गरेका छन् । नेपाली शासक यस शब्दलाई उपहास गर्न सबै सधैं लागि परेका छन् । यसलाई दुर्नाम गरेर स्वार्थ सिद्ध गर्नेहरूको चक्रव्यूहबाट नेपाली राजनीतिलाई मुक्त गर्नुपर्ने अवस्थामा जकडिएको छ । जहाँ जनताका प्रतिनिधिमा निर्णय लिने अधिकार अन्तरनिहित हुन्छ । जनताका प्रतिनिधिहरूले नै जनतालाई धोका दिए वा उनीहरू व्यक्तिगत लाभ र लोभमा फसे भने ती शासकहरू कसरी लोकतान्त्रिक शासक हुन्छन् । त्यस्ता शासकहरू उत्पादन गर्ने संविधान कसरी लोकतान्त्रिक हुनसक्छ ? लिखितममा लोकतन्त्र र व्यवहारमा नेतातन्त्र हावी हँुदा हाम्रो लोकतान्त्रिक संविधान अहिले संकटग्रस्त छ । संविधान संकटग्रस्त हुने कारणको खोज गर्ने हो भने यसको मुख्य कारण शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको बेवास्ता हो ।

एउटै मुद्दामा बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुर रायमाझीलाई हतकडी नलगाउने र उनीसँगैका अन्य अभियुक्तहरूलाई हत्कडी लगाउने कामले कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान भन्ने कसरी भयो ?

कार्यपालिकाबाट न्यायपालिका र व्यवस्थापिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनेर लेखिएको छ तर त्यो व्यवहारमा लागू हुन नसक्दा अहिले संविधानप्रति जनताको असन्तुष्टि बढेको छ । जुन संविधानप्रति जनता असन्तुष्ट हुन्छ त्यो संविधान कसरी लोकतान्त्रिक हुन्छ ? लोकतन्त्रमा समानता र न्याय महत्वपूर्ण विषय हुन् । समानता र न्यायका दृष्टिकोणले हाम्रो लोकतन्त्र बदनाम भएको छ । संविधानको कार्यान्वयनपछि असमानता, अन्याय चुलिएको अनुभूति नेपाली जनतासँग छ । तसर्थ असमानता, अन्याय चुलिनु लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको दृष्टिमा अशुभ मानिन्छ । अवसरको वितरण योग्यता, क्षमता र कार्यदक्षताको आधारमा नभएर आर्थिक लेनदेन, नातागोता, पार्टी क्षेत्र, जात आदिको आधारमा हँुदा न्यायालयजस्तो निष्पक्ष, तटस्थ बन्नुपर्ने ठाउँमा हुने न्यायाधीशहरूको नियुक्तिले पक्षपातको बीजारोपण गरेको तीतो अनुभव छ ।

भ्रष्टाचार, कुशासनजस्ता विषयमा सम्बन्धित पक्षले दण्डित गर्ने विषय स्वतः सम्पादन नभएर प्रधानमन्त्रीले म यो फाइल खोल्छु, ऊ फाइल खोल्छु भन्दै भाषण गर्ने विषयले राज्यका स्वतन्त्र निकायको रूपमा रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा न्यायालयलाई सरकारको कठपुतली बनाउने अभिव्यक्ति वास्तवमा लोकतन्त्रविरोधी अभिव्यक्ति हो । कानुनको दृष्टिमा सबै समान भन्ने सिद्धान्तलाई प्रहरीले सधैँ लत्याउँदा पनि विभेदकारीलाई कानुनी कारबाही किन हँुदैन ? अख्तियारले छानविन सुरुवात गर्छ त्यो छानविन शेरबहादुर, पुष्प कमल दाहाल, खड्गप्रसाद ओलीजस्ता शक्तिशालीहरूको नसनातामा सोझियो भने छानविन र तहकिकातका विषय किन अवरुद्ध हुन्छन् ?

एउटै मुद्दामा बालकृष्ण खाँड र टोपबहादुर रायमाझीलाई हतकडी नलगाउने र उनीसँगैका अन्य अभियुक्तलाई हत्कडी लगाउने कामले कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान भन्ने संविधानको अक्षरले कुरीकुरी गर्दा पनि जनताले त्यसको विपक्षमा आवाज उठाउँदा पनि त्यो विभेद बारम्बार दोहोरिन्छ भने हाम्रो संविधानले उल्लेख गरेको समानता शब्दको अर्थ कसरी लगाउने ? फेरि एउटै प्रकृतिको मुद्दा खेपिरहेका टोपबहादुर प्रतिपक्षका सांसद भएका कारण जेल बस्नुपर्ने तर बालकृष्ण खाँड भने शेरबहादुर र सत्ता पक्षका भएका कारण जेलमुक्त भएर पुर्पक्ष गर्न पाउने विषयले न्यायिक समान्ताको कन्तविजोग भएको छ ।

यस्तै अवस्था ठूला व्यापारीमा नाम दर्ता भएका चौधरी ग्रुपका मालिकलाई जेल बसेर पुर्पक्ष गर्नु नपर्ने कानुन र नियमले हाम्रो न्यायिक समानताको सिद्धान्तलाई न्यायाधीशहरूले नै उपहास गरेका छन् । यसमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, पदोन्नतिजस्ता विषयमा सरकारको प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने प्रावधानले न्यायाधीश, न्यायालय वास्तवमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छैनन् । न्यायाधीश र न्यायालयहरू निष्पक्ष नभएर सरकार परस्त हुँदा त्यसको विकृति स्वरूप भ्रष्टाचार मौलाएको छ । न्यायिक समानताको विषयसमेत ओझेलमा परेकाले लोकतन्त्र लिखितममा र नेताहरूको भाषणमा मात्रै कैद छ तर व्यवहारमा अनुवाद हुनसकेको छैन ।

त्यसैले समानता र न्याय हात्तीका देखाउने दाँत बने भने अब देशमा लोकतन्त्र छ भन्ने कि नेतातन्त्र छ भन्ने ? देशको लोकतान्त्रिक पद्धतिको हाम्रा शासकहरूले कति कन्तबिजोक गरेका छन् त्यसको अनुभव र अनुभूतिले नेपालीहरू पिल्सिएका छन् भने नेतातन्त्रमा नेताहरू चिल्लिएका छन् । नेताहरू चिल्लिनु भनेको जनताहरू जिल्लिनु हो । (अष्ट्रेलियाको मेलबर्न सहरबाट)