कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल

काठमाडौं । कोशीका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सर्वाेच्च अदालतको आदेशबमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्न आहृवान गरेसँगै राजनीतिक दलहरू छलफलमा जुटेका छन् । सर्वाेच्च अदालतले बिहीबार दिएको आदेशपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न दलहरूलाई दिएको समय साउन १६ गते अपराहृन ५ बजे सकिँदै छ । प्रदेशसभाको अंकगणितको कारण प्रदेश प्रमुख खापुङले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम बहुमत जुटाउन दलहरूलाई कठिन छ । हाल प्रदेशमा दुईवटा गठबन्धन छन् । एमाले राप्रपाको गठबन्धन एकातिर छ भने कांग्रेस-माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाको गठबन्धन अर्कोतिर छ । तर, दुवै गठबन्धनसँग सरकार गठन गर्न आवश्यक बहुमत छैन ।

अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याउन सभामुख बाबुराम गौतमलाई पदबाट राजीनामा गराउन बाध्यता परेको छ । सभामुखलाई राजीनामा गराएरै भए पनि कोशीको नेतृत्व लिने गठबन्धनको तयारी छ । गठबन्धनका प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र कोशीका सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर निकास खोज्न सहमतिनजिक पुगेका छन् । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा शनिबार बिहान दुई दलका नेताबीच सभामुखको राजीनामा विकल्पबारे पनि छलफल भएको जानकारी दिँदै छलफलमा सहभागी एक नेताले भने, ‘कोशीका सभामुख गौतमलाई राजीनामा गर्न लगाएर नयाँ सरकार बनाउनु नै उत्तम विकल्प हुनेमा दुई दल सहमतिनजिक पुगेका छन् । सभामुखले राजीनामा गरेर सरकार बनाउने कुरामा छलफल भएको छ । राजीनामा गराएर नै ४७ पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने भएको छ ।’

सभामुखलाई राजीनामा गराएपछि मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने विषयमा बारेमा भने छलफलले निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । कांग्रेसका उद्धव थापालाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने कि नयाँ व्यक्ति अघि सार्ने कुरामा दुई दलबीच सहमति बन्न नसकेको बताउँदै ती नेताले भने, ‘उद्धव थापालाई नै बनाउने कि अर्को व्यक्ति बनाउने टुंगो लाग्न सकेन ।’

सर्वोच्चको अदालतको आदेशसँगै कांग्रेसका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पदमुक्त भएपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा शनिबार दुई दलका शीर्ष नेताबीच छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले जानकारी दिनुभएको छ । राप्रपालाई विश्वासमा लिने, सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिने लगायतका विकल्पमा पनि शीर्ष नेताबीच छलफल भएको मल्लको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्रीभन्दा पनि छलफलमा संख्याको बारेमा कुरा भएको उहाँको भनाइ छ । मुख्यमन्त्रीको सन्दर्भमा पुनः छलफल गर्ने दुई दलको तयारी छ । बैठकमा राप्रपासँग पनि कोशी सरकारको बारेमा छलफल गर्ने कुरा भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुुर खड्का, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला लगायतको सहभागिता थियो ।

सभामुखको राजीनामा !
गठबन्धनलाई बहुमत संख्या ४७ पुर्‍याउन सभामुखलाई राजीनामा गराएर मात्रै सम्भव छ । सरकार गठनका लागि ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । तर, गठबन्धनमा कांग्रेसका २९, माओवादीका सभामुखबाहेक १२, एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादी पार्टीका एक गरी ४६ जना सांसद छन् । एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी विपक्षी दलसँग पनि ४६ जना मात्र सांसद छन् । अहिलेको राजनीतिक समीकरणमा कसैको सरकार गठन हुने अवस्था देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा राप्रपालाई विश्वासमा लिन कांग्रेस-माओवादीको प्रयास जारी छ ।

एमालेका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले असार १५ को प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले असार १७ मा पाँच दिनको समयसीमा तोकेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आहृवान गर्नुभएको थियो । गठबन्धनले सभामुख गौतमको हस्ताक्षरसहित असार २१ मा कांग्रेस नेता थापाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरेका थिए  । थापा सोही दिन मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत सरकार गठन गरेको भन्दै एमालेका नेता कार्कीले असार २२ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

नेतृत्वको विषयमा आ-आफ्नै अडान
कोशी प्रदेश सरकार गठनका विषयमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच मतभेद देखिएको छ । माओवादी र कांग्रेसबीच नयाँ सरकारको नेतृत्वका विषयमा मतभेद सुरु भएको हो । माओवादीले कांग्रेसको हठका कारण समस्या उत्पन्न भएको आरोप लगाउन थालेको छ । माओवादी कोशी प्रदेश कमिटीका सचिवसमेत रहनुभएका प्रदेशसभा सदस्य गणेश उप्रेतीले भन्नुभयो, ‘कांग्रेसलाई सहयोग गर्दा सभामुख विवादमा पनि पर्नुभयो । सम्पूर्ण शक्ति लगाएर बहुमत पुर्‍याउन सहयोग गरेकै हो । तर, कांग्रेसले बहुमत पुर्‍याउन सकेन ।

अहिले केन्द्रमा गठबन्धन भन्दै हामीलाई कांग्रेसले स्वतन्त्र निर्णय गर्नसमेत दिँदैन ।’ उप्रेतीका अनुसार दुईवटा गठबन्धन नतोडी सरकार बन्ने सम्भावना छैन । सभामुखको राजीनामा गराउन कांग्रेसले प्रस्ताव गरेपछि प्रदेशमा माओवादी कांग्रेससँग कडा र एमालेसँग नरम हुन थालेको छ । सभामुखले राजीनामा दिने भए आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने माओवादीको अडान छ । कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाए पनि प्रमुख प्रतिपक्षीमा बस्न तयार रहेको माओवादीको भनाइ छ । तर, कांग्रेसले भने माओवादीले लगाएको आरोप खण्डन गरेको छ ।

थालभित्र हात खुट्टा टेकेर मात्रै माओवादीले कांग्रेसलाई सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेसका कोशी प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्कीले भन्नुभयो, ‘नेताहरूसँग गएर बुटी लिएर आयो भने बाँचिन्छ भन्ने मानसिकता देखियो । बुटी देखाएर बाँचिने जमाना सकियो । यो आधुनिक जमानामा औषधि चाहिन्छ । औषधि नखोज्ने बुटीतिर कुदेपछि त्यसको दुष्परिणाम भोगेको हो । दुष्परिणाममा गठबन्धन सबैले जिम्मा लिनुपर्छ ।’ माओवादीले खुट्टासमेत थालमा टेकेर सहयोग गरेको टिप्पणी गर्दै सांसद कार्कीले थालभित्रै हातखुट्टा टेकेपछि खान नमिल्ने गरी सहयोग गरेको आरोप लगाउनुभयो । एमाले पनि साना दलसँग कुरा भएकाले दाबी पेस गर्ने सम्भावना कायम रहेको बताउन थालेको छ ।

साना दलले सहयोग गर्ने वचन दिए दाबी पेस गर्ने एमालेको तयारी छ । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच खटपट सुरु भइरहँदा नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले कांग्रेससँग सत्ता समीकरण बन्नसक्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएका प्रदेश सांसद प्रदीप सुनुवारले पनि नयाँ सरकार गठनको लागि समीकरण परिवर्तन हुनसक्ने बताउनुभएको छ ।

कांग्रेसले सर्वोच्चको निर्णय मान्छ : सिंह
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको सरकारका विषयमा गरेको निर्णय कांग्रेसले मान्ने बताउनुभएको छ । कोशी प्रदेशमा सरकार गठनबारे केन्द्रमा गठबन्धनका नेताहरूबीच छलफल भइरहँदा नेता सिंहले भने प्रदेश स्वायत्त भएकोले आफ्नै निर्णय गर्ने दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘कोशी प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठनका विषयमा त्यहीको संसदीय दलको नेताले निर्णय गर्नुहुनेछ । सरकार गठनका विषयमा प्रदेशको केन्द्रसँग समन्वय भइरहेको भए पनि हस्तक्षेप हुँदैन ।’

सत्ताधारीले संविधान उल्लंघन गरे : डा. भट्टराई
नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले कोशी प्रदेशमा केन्द्रका सत्ताधारी नेताहरूले जानीजानी संविधानको उल्लंघन गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत भट्टराईले त्यसलाई सच्याएको सर्वोच्च अदालतलाई धन्यवाद दिँदै भन्नुभएको छ, ‘त्यहाँ जानीजानी केन्द्रका सत्ताधारी नेताहरूले बलप्रयोग गरेर प्रदेश सरकार निर्माणमा संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेकै हुन् । त्यसलाई सच्याएर सर्वोच्च अदालतले संविधान र राजनीतिक नैतिकताको रक्षा गर्न योगदान पु¥याएकोमा सम्मानित अदालत धन्यवादको पात्र छ ।’