आन्दोलन नै आन्दोलनको घेराबन्दीमा सरकार

काठमाडौं । ‘देश खोक्रो बनिसकेको’ दाबी गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ४० बुँदे मागसहित राप्रपाले बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको टोलीले सिंहदरबारमै पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । देश बचाउनुपर्ने विन्दुमा पुगेको निष्कर्षसहित विगत र वर्तमानका राम्रा र आवश्यक पक्षहरूलाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्न राप्रपाले आग्रह गरेको छ । राप्रपाले ज्ञापनपत्र मात्रै होइन माग सम्बोधन नगरे तत्काल सडक र सदन दुवै तहबाट देश र जनताको पक्षमा भद्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ । राप्रपाले यसअघि नै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । अर्थात् राप्रपाले वर्तमान व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलन गर्दै छ । राजसंस्था पुनःस्थापनाको मागसहित राप्रपाले बुधबार प्रदर्शन गरेको छ । प्रधानमन्त्रीलाई ४० बुँदे मागपत्र बुझाउनुअघि राप्रपाले जनप्रदर्शन गरेको हो ।

अहिले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने राप्रपा एक्लो भने होइन । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पनि सरकारविरुद्ध आन्दोलनको तयारी छ । एमालेले काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने गरी गृहकार्य सुरु गरेको छ । सरकारले मुलुक र जनतामाथि चरम ज्यादती गरेको तथा राष्ट्रियता र स्वाधीनतामाथि गम्भीर आँच पुग्ने काम गरेको निष्कर्ष निकाल्दै एमालेले आन्दोलनको गृहकार्य सुरु गरेको हो । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सबै जनसंगठनलाई आन्दोलनको गृहकार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिइसक्नुभएको छ ।

महासचिव पोखरेलले राजधानीमा मध्यमवर्ग र गरिखाने वर्गमाथि चरम खालका ज्यादती भए पनि ठोस ढंगले प्रतिकार हुन नसकेको भन्दै आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुभएको हो । राप्रपा वा एमाले मात्रै सरकारविरुद्धको आन्दोलनमा छैनन् । सरकारविरुद्ध आन्दोलिन पार्टी, समूह र संघ संगठनकै संख्या आधा दर्जन बढी छ ।

मिटरब्याज पीडितहरू न्यायमार्च गर्न हिँडेरै पूर्व-पश्चिमबाट काठमाडौं आइपुगेका छन् । यसअघि पनि पटक-पटक आन्दोलन गरिरसकेका उनीहरूले अब निर्णायक आन्दोलन गर्ने बताइरहेका छन् । उनीहरूले सामन्तीका रूपमा रहेको लघुवित्त र वित्तीय संस्था खारेज गर्न, समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्न, धितो लिलाम फुकुवा गर्न, आमगरिब किसानलाई निःशुल्क ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत नौ बुँदे माग अघि सारेका छन् ।

लत्ताकपडासहित आएका लघुवित्त पीडितले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म घर नफर्किने बताएका छन् । तीन वर्षदेखि सरकारले आश्वासन दिए पनि माग पूरा नगरेको पीडितहरूको गुनासो छ । मिटरब्याज पीडितहरू आन्दोलनलित भइरहँदा लघुवित्त पीडितहरू पनि आन्दोलनमै छन् । लघुवित्त पीडितहरूले बुधबार बालुवाटारमै पुगेर प्रदर्शन गरेका छन् । लघुवित्तले दिएको सामूहिक ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, कालोसूचीमा परेकाको धितो फुकुवा गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । वित्तीय अपराध बन्द गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन् ।

मिटरब्याजपीडित र लघुवित्तपीडित मात्रै होइन सरकारविरुद्ध ट्याक्सी व्यवसायी पनि आन्दोलित छन् । सरकारले आफूहरूलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरी विद्युतीय ट्याक्सी नेपाल भित्र्याउने निर्णय सरकारले लिएको भन्दै उनीहरूले विरोधमा बुधबार काठमाडौंको तीनकुनेमा र्‍यालीसहितको विरोधसभा आयोजना गरेका हुन् । १० लाख क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै विद्युतीय ट्याक्सी खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसक्दा एकपछि अर्को विरोधका स्वर उठिरहेका छन् । आन्दोलन नै आन्दोलनले नियमित काम कारबाही पनि प्रभावित भएका छन् । एकैपटक धेरै क्षेत्र आन्दोलित हुनु विडम्बना हो । नेपालमा उसै त स-सानो बहानामा काम हुँदैन, त्यसमा पनि आन्दोलन गर्न थालेपछि समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असर पर्नसक्छ ।

देश भित्रभित्रै खोक्रो बनिसकेको राप्रपाको ठहर
राप्रपाले अभिभावकीय भूमिकामा संवैधानिक राजसंस्था, सर्वधर्म समभावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य कायम गर्न माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ४० बुँदे मागपत्र बुझाउँदै राप्रपाले प्रलोभन तथा छलकपटपूर्ण धर्मान्तरणमा तत्काल रोक्न, प्रदेश संरचनाको खारेजी र दुई तहको सरकार–केन्द्र र अधिकार प्राप्त स्थानीय तह कायम गर्न माग गरेको छ । यस्तै, जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री, कार्यकारी पदहरूमा एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने संवैधानिक/कानुनी व्यवस्थालगायत ४० बुँदे माग राप्रपाले अघि सारेको छ । देशको भविष्यप्रति कुनै नागरिक विश्वस्त नभएको ठहर गरेको छ । ‘आज देशको भविष्यप्रति कुनै नागरिक विश्वस्त छैन । गत ६ महिनामा मात्र ३० लाख नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिए । जानसक्ने भए उनीहरू सबै विदेशिने थिए,’ राप्रपाको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘विभिन्न कठिनाइ हुँदाहुँदै पनि औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा महिनामा एक लाख नेपालीले देश छोड्ने गरेका छन् । अदक्ष र अर्धदक्ष मात्र होइन, देशका दक्ष जनशक्ति बाहिरिने क्रम त्यत्तिकै तीव्र छ । व्यवसायीहरूमा बढेको निराशाका कारण पुँजी पलायन बढ्दो छ । देश भित्रभित्रै खोक्रो बनिसकेको छ ।’

उपेक्षा गरे विद्रोहमा परिणत हुन्छ : लिङ्देन
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राप्रपाका मागलाई सरकारले उपेक्षा गरे विद्रोहमा परिणत हुने चेतावनी दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई ४० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उहाँले औपचारिक रूपमा जनदबाबका कार्यक्रम सुरु गरेको बताउनुभयो । ज्ञापनपत्रमा देशको समसामयिक राजनीति र परिस्थितिको बारेमा उल्लेख गरिएको उहाँको भनाइ थियो । देश धेरै नै बिग्रिसकेको बताउँदै अब यही अवस्थामा रहिरहन नसक्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो । उहाँले देशलाई नवीन सम्झौता गरेर अघि बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राजसंस्था, सर्वधर्म समभावपूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दूराष्ट्र हुनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको उहाँले बताउनुभयो । धर्मान्तरणलाई निषेध गर्नुपर्ने, जनप्रतिनिधिको संख्यामा कटौती गर्नुपर्ने, प्रदेश तह खारेज गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘प्रधानमन्त्रीलाई ४० बुँदे ज्ञापनपत्र दिएका छौँ र औपचारिक रूपमा जनदबाबका कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ । त्यसमा देशको समसामयिक राजनीति र परिस्थितिको बारेमा उल्लेख गरेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब देश यहीँ पनि बसिरहन सक्दैन । राप्रपाले पछाडि फर्किनुपर्छ भनेको होइन । अब नवीन सम्झौता गरेर देशलाई नयाँ बाटोमा लैजानुपर्छ ।’ अध्यक्ष लिङ्देनले ललितानिवास जग्गा प्रकरण, सुनकाण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, बाइडबडीलगायत भ्रष्टाचार प्रकरणमा पुनः र पूर्ण छानविन गर्न माग गरेको बताउनुभयो ।

संविधानले सबैलाई आफ्ना माग राख्ने अधिकार दिएको छ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ ले राप्रपाको मागलाई आफूले स्वाभाविक रूपमा लिएको बताउनुभयो । राप्रपाको ४० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले गरेका राम्रा कामका लागि धन्यवाद दिन र अझ राम्रो गर्न प्रोत्साहित गर्नसमेत राप्रपाका नेताहरूसँग आग्रह गर्नुभयो । नेपाली जनताले संघर्ष गरेर ल्याएको संविधानले सबै नागरिक र राजनीतिक दललाई शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना माग राख्ने अधिकार दिएको उहाँले स्मरण गर्नुभयो । ‘नेपाली जनताले संघर्ष गरेर ल्याएको संविधानले सबै नागरिक र राजनीतिक दललाई शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना माग राख्ने अधिकार दिएको छ । लोकतन्त्र नै त्यस्तो व्यवस्था हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जहाँ नागरिकले आफ्ना माग र मुद्दा निर्धक्कसँग राख्न सक्छन् । तपाईँहरूले पनि त्यही माग राख्नुभएको छ । यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूहरू शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउन पहल गरिरहेको भन्दै त्यसमा सकारात्मक सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । ‘राप्रपाले आफ्ना मुद्दाहरू लिएर संघर्षमा जाने निर्णय गरेको प्रति मेरो भन्नु केही छैन । तपाईँहरूको संघर्ष शान्तिपूर्ण होस्, हामी शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउन पहल गरिरहेका छौँ, त्यसमा सकारात्मक सहयोग रहोस्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले गरेका राम्रा काममा समर्थन र सहयोग होस् ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले ललितानिवास प्रकरणका दोषीहरूलाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा गरी फाइल अदालतमा पेस गरेका कारण आठ खर्ब बराबरको सरकारी जग्गा फिर्ता आएको बताउनुभयो । भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललितानिवास प्रकरण र सुनकाण्डमा गरेको छानविन र कारबाहीका लागि सबै राजनीतिक दलले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

खुम्च्याइँदै खबरदारी गर्ने सार्वजनिक स्थल
सुशासन र सेवा प्रवाहमा सरकार जिम्मेवार नभएकै कारण विरोध बढ्न थालेका छन् । तर, ती समस्या समाधान नगरी सरकारले नागरिककै आवाज बन्द गराउने प्रयास गरिरहेको छ । एकपछि अर्को आन्दोलन घोषण भइरहँदा सरकार भने काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा निषेधाज्ञा लगाएर विरोधका स्वरहरू दबाउन खोजेको छ । सरकारलाई खबरदारी गर्न प्रयोग हुँदै आएका ठाउँ अहिले खुम्च्याइएको छ । सरकारलाई खबरदारी गर्ने काठमाडौंका मुख्य थलोमा सरकारले निषेधाज्ञा लगाएको छ । काठमाडौंको भद्रकाली, माइतीघर, बबरमहल, नयाँ बानेश्वरलगायत क्षेत्रलाई स्थानीय प्रशासनले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । काठमाडौं प्रशासनले गत मंसिर ४ गतेदेखि माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वर चोकसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेर विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै, ललितपुरको मन्त्री क्वार्टर, राष्ट्रपति निवासलगायत क्षेत्रलाई पनि प्रदर्शन निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ । सरकारले विभिन्न बहानामा सिंहदरबार आसपासका ठाउँमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । विरोध प्रदर्शन गर्ने मुख्य थलो खुलामञ्च काठमाडौं महानगरपालिकाले बन्द गरेर राखेको छ । टुँडिखेल सेनाको नियन्त्रणमा छ । आसपासका ठाउँमा निषेधित क्षेत्र घोषित हुँदा नागरिकले कहाँ गएर सरकारलाई गुनासा सुनाउने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।