रेशम चौधरी पार्टी अध्यक्ष बन्न अयोग्य ठहर, पार्टी सिध्याउने खेल भएको चौधरीको टिप्पणी

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) को अध्यक्षमा रेशमलाल चौधरीको नाम अद्यावधिक गर्न अस्वीकार गरेको छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले २७ पुसमा कैलालीको टीकापुरमा भएको महाधिवेशनबाट चौधरीलाई सर्वसम्मत रूपमा अध्यक्ष चयन गरेको थियो । त्यसअनुसार नाउपाले दलको अभिलेख अद्यावधिक गरिदिन निर्वाचन आयोगमा २९ माघमा निवेदन दिएको थियो । उक्त निवेदनमाथि निर्वाचन आयोगले बिहीबार निर्णय दिँदै उहाँलाई नाउपाको अध्यक्ष मान्न अस्वीकार गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार नाउपाको निर्वाचन आयोगमा यसअघि रहेको अभिलेख अद्यावधिक हुन नसक्ने निर्णय भएको छ । निर्वाचन आयोगमा भएको अभिलेखमा नाउपाको अध्यक्षमा रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी हुनुहुन्छ । कैलालीको टीकापुरमा २०६२ भदौमा ७ जना सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको मृत्यु हुनेगरी भएको हिंसात्मक झडपमा जन्मकैदको सजाय पाउनुभएका चौधरी गत १५ जेठमा गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा पाएर रिहा हुनुभएको थियो । कारागारमै रहेका बेला आफ्नो सक्रियतामा गठन भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अधिवेशन गरेर रेशम आफैँ अध्यक्ष बन्नुभएको थियो ।
उहाँले निर्वाचन आयोगमा दलको अभिलेख अद्यावधिक गर्न दिएको निवेदनविरुद्ध दुईवटा उजुरी परेका थिए । त्यसमा चौधरी ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भई राष्ट्रपतिबाट कैद छुट पाएका व्यक्ति हुनाले दलको अध्यक्ष बन्नु कानुनविपरीत भएको उल्लेख थियो । उजुरी परेपछि आयोगले नाउपा र अध्यक्ष चौधरीसँग जवाफ मागेको थियो । त्यस विषयमा चौधरीले जवाफ पठाएपछि बिहीबार दलको अभिलेख अद्यावधिक गर्न नसक्ने निर्णय गरेको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिकूल कार्य नगर्न आयोगको पत्र
अयोग्य व्यक्तिलाई योग्य व्यक्तिसरह मानी अधिकार प्रत्यायोजन गरी महाधिवेशन गरे÷गराएको भनी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को ५१ बमोजिम आयोगसमक्ष विवरणसहित जानकारी गराएको भन्दै उन्मुक्तिलाई प्रतिकूल कार्य नगर्न आयोगले सचेत गराउने निर्णय गरेको छ ।

“अयोग्य व्यक्तिलाई योग्य व्यक्तिसरह मानी अधिकार प्रत्यायोजन गरी महाधिवेशन गरे/गराएको भनी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को ५१ बमोजिम आयोगसमक्ष विवरणसहित जानकारी गराएको देखिँदा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष रञ्जीता श्रेष्ठलगायत सो पार्टीको केन्द्रीय समितिलाई अब उप्रान्त दलको विधान र प्रचलित कानुन प्रतिकूल कार्य नगर्नू/नगराउनू भनी सचेत गराउने,” आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।

आयोगले अद्यावधिक गर्न नमिलेको जानकारी दललाई दिने निर्णय गरेको छ । “...विधानको संशोधनको अभिलेख अद्यावधिक गर्न मिलेन । राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ नियमको २५ को उपनियम (६) बमोजिम नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नामक राजनीतिक दलको साबिकको विवरण नै कायम रहेकाले ऐ. नियमावलीको नियम २५ को उपनियम (६) बमोजिम सोको जानकारी सम्बन्धित दललाई गराउने,” आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।

आममाफी भएकै कारण जन्मकैदको सजाय नपाएको भन्न नमिल्ने आयोगको दाबी

यस्तै, निर्वाचन आयोगले रेशम चौधरीको हकमा राष्ट्रपतिबाट सजायको माफी भएकै आधारमा ज्यानसम्बन्धी कसुरमा जन्मकैदको सजाय नपाएको भन्न सकिने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ । राष्ट्रपतिलाई भएको विशेष अधिकारअन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिलाई अदालतबाट भएको सजायमा माफी हुनु भनेको भोग्न वा असुलउपर हुन बाँकी रहेको सजाय मात्र भोग्न नपर्ने वा असुल नहुने भन्ने रहेको आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ । तर, अदालतबाट भएको फैसलाको पुनरावलोकन भएको हो वा फैसला बदर भएको हो भनी परिभाषा गर्न नमिल्ने आयोगको ठम्याई छ ।

“मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ को उपदफा (१०) मा राष्ट्रपतिबाट कुनै व्यक्तिलाई तोेकिएको सजाय माफी भएको, सजाय परिवर्तन वा कम भएको कारण सम्बन्धित अदालतको फैसला बदर हुनेछैन भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । राष्ट्रपतिलाई भएको विशेष अधिकारअन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिलाई अदालतबाट भएको सजायमा माफी हुनु भनेको भोग्न वा असुलउपर हुन बाँकी रहेको सजाय मात्र भोग्न नपर्ने वा असुल नहुने भन्ने हो तर अदालतबाट भएको फैसलाको पुनरावलोकन भएको हो वा फैसला बदर भएको हो भनी परिभाषा गर्न मिलेन,” आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, “राष्ट्रपतिबाट सजायको माफी भएकै आधारमा ज्यानसम्बन्धी कसुरमा जन्मकैदको सजाय नपाएको भन्न सकिने अवस्था रहँदैन ।”

आयोगले अदालतबाट ज्यानसम्बन्धी कसुरमा जन्मकैदको सजाय पाई सोको अन्तिम लगत कायम रहेको व्यक्तिलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ (२) को खण्ड (ख) बमोजिम दलको सदस्य बन्न योग्य छन् भनी भन्न अस्वीकार गरेको छ । दलको सदस्य नै बन्न अयोग्य नरहेको व्यक्ति अध्यक्ष बन्न नमिल्ने निर्णय आयोगले गरेको छ ।

न्याय मरे पनि आफू नमरेको चौधरीको प्रतिक्रिया
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीले आफूलाई पार्टीको अध्यक्षको वैधानिकता नदिएको प्रति कडा टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँले त्यसलाई पार्टी सिध्याउने खेल भएको बताउनुभएको छ । ‘नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सिध्याउने खेल । हामी हरेश खान्नौँ । पटक– पटक न्याय मरे पनि म मरेको छैन । चाल बुझेको थिएँ, बाघचाल हो भन्ने थाहै भएन’, उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ, ‘बाघ बूढो भएपछि बस्तीमा पस्छ रे, बस्तीमा गोरु खान पल्केका सबै बाघ वनमै फर्किन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेण्टी हुन्न ।’

दुई महिना पहिले कैलालीको टीकापुरमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनबाट रेशम अध्यक्षमा सर्वसम्मत अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको थियो । तर, बिहीबार निर्वाचन आयोगले उहाँलाई अध्यक्षको वैधानिकता नदिएर रञ्जीता श्रेष्ठकै कार्यसमितिलाई सदर गरेको हो ।