निरन्तर नैतिकताको कसीमा रवि

✍️ गणेश एसके

पत्रकारिताको पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका रवि लामिछाने दोस्रोपटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बनेका छन् । पत्रकारितामा छँदा ससाना विषयवस्तुमाथि प्रश्न गर्ने रवि अहिले जवाफ दिने ठाउँमा छन् । चुनावअघि मात्रै ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ दर्ता गरी राजनीतिमा आएका उनी पटकपटक विवादमा तानिँदै आएका व्यक्ति हुन् । मुख्यगरी दुई विषयमा उनी जोडिएका छन् । पहिलो नैतिकता र दोस्रो स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्टरेष्ट) ।

‘इथिक्स’ शब्दको उत्पति ग्रीक भाषाबाट भएको हो । जसको अर्थ हुन्छ, रीति–रिवाज । यसलाई नीतिशास्त्र वा आचारशास्त्र भन्ने गरिएको छ । नैतिकताको विज्ञान अथवा नीतिविज्ञान पनि भनिएको पाइन्छ । ‘मोरालिटी’ शब्दको उत्पति ‘मोरस’ भन्ने शब्दबाट भएको छ । मोरसको अर्थ पनि रीतिरिवाज वा चालचलन भन्ने नै हो । चालचलन वा रीतिरिवाज भनेको मानिसले लामो समयदेखि अपनाउँदै आएको अभ्यासजन्य आचरण पनि हो । मानिसको आचरण ऐच्छिक क्रियाका रूपमा रहेको हुन्छ । इच्छित वा संकल्पित क्रियाहरूको पृथकता समय र संस्कारले मात्र कायम गर्दैन, जातिहरूको सोचाइले पनि गर्दछ । त्यति भएर पनि नीतिविज्ञान वा आचारशास्त्र यस्तै ऐच्छिक क्रियाहरूसँग सम्बन्धित रहिआएको छ ।

खासगरी नैतिकता भनेको सही र गलतको अर्थपूर्ण औचित्य पुष्टि गर्ने सचेत चेतना हो । मानिसको स्वविवेकबाट लिइने निर्णय पनि हो नैतिकता । नैतिकता केबल राजनीतिमा मात्र नभई मान्छेको दैनिक व्यवहार जीवनमा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो । राजनीतिमा नैतिकता कुन प्रसंगको कुन विषयलाई भन्ने प्रश्न एउटा बहसको कुरा छ । खासगरी राजनीतिक सौदाबाजीका क्रममा राजनीतिज्ञले लिएका निर्णयलाई किमार्थ राजनीतिक नैतिकताको घेरामा राख्न मिल्दैन । राजनीति गर्ने भनेको देश र जनताप्रति उत्तरदायी भएर हो र राजनीतिज्ञका नैतिकताका प्रसंग देश र जनताप्रतिको समर्पणप्रति लक्षित हुनु अनिवार्य हुन्छ । विशेषगरी राजनीतिक नैतिकता एशियनभन्दा युरोपियन देशहरूमा बढी महत्वका साथ लिने गरेको पाइन्छ । यसको मतलब एशियातिर छैन भन्ने होइन ।

निरास जनताले विकल्प खोजिरहेका छन् । विकृत राजनीतिको विकल्प बन्न राजनीतिमा आएका पात्र हुन् रवि । तर, उनले पुराना प्रवृत्ति त्याग्नुपर्नेमा त्योभन्दा अपवित्र यात्रा अँगालेका छन् ।

विश्व राजनीतिक इतिहास हेर्दा नैतिकताका विषयलाई लिएर धेरैले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका उदाहरण देख्न पाइन्छ । पछिल्लो घटना हेर्ने हो भने निवर्तमान बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले बेलायत युरोपियन युनियनबाट छुट्टिने कि नछुट्टिने भन्ने विषयमा भएको जनमत संग्रहमा छुट्टिने भन्ने पक्षमा ५२ प्रतिशत मत परेपछि क्यामरुनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरे । उनी क्यामरुन छुट्टिनु हुन्न भन्ने पक्षमा थिए । आफ्नो एजेन्डा हारेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । बेलायतका स्वास्थ्य मन्त्री म्याट हृयानककले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । कोरोना महामारीमा भौतिक दूरी कायम नगरेको भन्ने आरोप लागेका हृयानककले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका थिए । कुनै समयमा भारतमा रेल दुर्घटना हुँदा रेलमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले पदबाट दिएको राजीनामा दिएका थिए ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि हेर्ने हो भने तत्कालीन समयमा सिंहदरबारमा आगो लाग्दा त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिएर कीर्तिनिधि विष्टले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । दशरथ रंगशालामा भागदौड मच्चिँदा मूल गेट बन्द भई मान्छे भाग्न नपाएर किचिएर मरेपछि नैतिक जिम्मेवारी लिँदै तत्कालीन शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री केशरबहादुर विष्टले पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

जुल्फिकर अलि भुट्टोलाई फाँसी दिएपछि तातेको विद्यार्थी आन्दोलनमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री पशुपति शमशेर राणाले राजीनामा दिएका थिए । यसो त पहिलो संविधानसभा चुनावमा आफ्नो पार्टीले कम सिट ल्याएको र आफूसमेत निर्वाचनमा पराजित भएपछि तत्कालीन एमाले महासचिव माधव नेपालले राजीनामा गरेका थिए । सेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिले सरकारको निर्णय उल्टाइदिएपछि नैतिकताका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिएका थिए । उनको त्यतिबेला राजीनामा मागिएको भने थिएन ।

केही वर्षअघि कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले रोपाइँ काण्ड लागेर राजीनामा दिएका थिए । त्यसको केही समयपछि कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले आफूले दिएको अभिव्यक्ति विवादमा आएपछि पदबाट राजीनामा दिई माफीसमेत मागेका थिए । अडियो काण्ड बाहिरिएपछि तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पनि राजीनामा गरेका थिए । यद्यपि, यी माथि उल्लेखित राजीनामा कतिपय स्वतःस्फूर्त थिए भने कतिपय आम रूपमा विवादित भई बाध्यकारी रूपमा गरिएका घटना हुन ।

तर, देशमा सुशासन र समृद्धिको मुद्दा स्थापित गर्छु भनेर नयाँ आशा र विश्वास बाँड्न राजनीतिमा लागेका रवि लामिछाने भने आफैं नैतिकहीनको कित्तामा उभिएका छन् । रविको नागरिकतासम्बन्धी विवाद उनी पत्रकारितामा हुँदै आएको थियो । नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालले कैफियत देखाउँदा समेत उनले आनाकानी र आलटाल गरेका थिए ।

उनीविरुद्ध नागरिकतासम्बन्धि मुद्दा चलिरहेकै बेला लामिछाने गृहमन्त्री बनेका थिए । त्यही प्रकरणमा अदालतले उनको विपक्षमा फैसला सुनाएपछि मन्त्री पद फुस्केको थियो । मन्त्री पदमात्रै होइन उनको सांसद पदसमेत गुमेको थियो । पछि उपनिर्वाचनमा पुनः निर्वाचित भए ।
आफूलाई निर्दोष जिकिर गर्ने रविले सञ्चार माध्यममा आएका समाचार सामग्रीको विषयलाई लिएर पत्रकार सम्मेलन नै गरी आक्रोश पोखे । मिडियाका पनि आफ्नै समस्या त होलान् तर, रविको त्यो ‘१२ भाइ’ वाला आक्रोश विद्रोही भावभन्दा पनि कुण्ठाको पोको थियो ।

नागरिकता प्रकरणमा ३२ दिनमै गृहमन्त्री पद गुमाएका रवि तिनै व्यक्ति हुन् जो आफू पत्रकार हुँदा अरूमाथि नैतिकताका प्रश्न उठाउँथे तर, आफूले भने असामान्य राजनीतिक जीवनमा सामान्य नैतिकता पनि देखाएनन् । राजनीतिमा आफ्नो पक्षमा मत हुँदा नैतिक तर, आफू विपक्षमा हुँदा सही कुरा पनि अनैतिक ? हालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नयाँ सत्ता समीकरण बनाएपछि फेरि दोस्रो पटक सर्तसहित रास्वपा सभापति रवि सरकारमा गएका छन् । यसपटक पनि उनले गृहमन्त्रालय पाएमात्रै सरकारमा जाने अडान लिएका थिए । उनी गृहमन्त्री नै बनेका छन् ।

तर, यता नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी)ले रविसमेत मुछिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पीडितले उजुरी दिएपछि रविमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने हो । जीबी राई अध्यक्ष रहेको ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा सूर्यदर्शन सहकारीको रकम लगानी गरिएको थियो । ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालन गर्दा रवि प्रबन्ध निर्देशक थिए । उनी लगानीकर्ता पनि हुन् । सोही आधारमा उनीमाथि छानबिनको माग राखेर पीडितहरूले उजुरी दिएका छन् । प्रहरी अनुसन्धान प्रक्रियामा छ ।

यस्तो अवस्थामा फेरि स्वार्थ बाझिनेगरी गृहमन्त्री भएपछि उनको आलोचना भइरहेको छ । बाहिर बसेर अनुसन्धानमा सघाउनुपर्नेमा रवि नै गृहमन्त्री भएपछि अनुसन्धान प्रभावित हुने आशंका धेरैको छ । सँगसँगै यो उनीमाथिको नैतिक प्रश्न हो । टेलिभिजनमा लगानीकर्ता रहेका रविका साझेदार जीवीविरुद्ध र आफैंमाथिको आरोपविरुद्ध कसरी अनुसन्धान अघि बढ्ला ? त्यो त हेर्न बाँकी छ । तर, यसअघिको गठबन्धनको सरकार हुँदा घटेको बालकुमारी घटनामा दुईजना युवाको मृत्यु हुँदा सरोकारवाला मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने माग रविले नै राखेका थिए । त्योबेला उनी सत्तामा थिएन । तर, उनी आफैं सत्तामा छन् । अब अहिले नैतिकताको प्रश्न उठ्दैन ? आफू हुँदा सबै ठीक अरू हुँदा सबै बेठीक भन्ने नियत नै राजनीतिमा नैतिकताको विरोधाभास पूर्ण अपव्याख्या हो ।

वर्तमान समयमा नेपाली राजनीति अविश्वसनीय, निराशा अस्थिरता, दण्डहीनता र अनैतिकताको दुष्चक्रमा छ । जनताले सतही मापनबाट होइन गहिराइबाट समस्याको पहिचान गरी तिनको दीर्घकालीन निकास खोजेका छन् । उनीहरूले विकल्प खोजिरहेका छन् ।

स्वार्थको द्वन्द्व ‘कुनै स्वार्थ भएको अवस्था’हो । स्वार्थको द्वन्द्वका कारण नीतिगत निर्णयमा प्रभाव पार्ने गर्दछन् । राज्यसत्ताको नीति निर्माण गर्ने तहमा निष्पक्ष रूपमा सहभागी हुनुलाई स्वार्थको द्वन्द्व नभएको हुनु अनिवार्य हुन्छ । यदि स्वार्थको द्वन्द्व विद्यमान भएमा निष्पक्ष निर्णयमा पुग्न नसकिने कुराको परिकल्पना लोकतन्त्रले गर्छ । नेपालमा भने स्वार्थको द्वन्द्वलाई खासै महत्वका साथ हेरिँदैन । सरकारदेखि संस्थासम्म हरेक निकायमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरूको उपस्थिति त्यतिकै छ ।

अहिले लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । सहकारी ठगीसम्बन्धी अनुसन्धान छँदै छ । गृह मन्त्रालय मातहत छानबिनमा गरिरहेका व्यक्ति उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्नु स्पष्ट रूपमा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुनु हो । यो स्थितिमा वैकल्पिक राजनीतिको नाम दिने लामिछानेले अडानसहित त्यही मन्त्रालय चाहिन्छ भनेर सरकारमा जानु नपर्ने हो । जिम्मेवारी दिने निकायले यस ध्यान दिनुपर्ने हो । तर, त्यो गम्भीरता सरकारमा देखिएन । घटनाक्रमले रविलाई प्रतिनिधि पात्रको रूपमा लिए पनि यो नेपालको आमसमस्या हो । अहिले हाम्रो कानुन बनाउने ठाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापारलगायत क्षेत्रका लगानीकर्ता तथा व्यवसायीको नै छन् । यो पनि स्वार्थ बाझिने कुरा हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक जगतमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई कानुन बनाएर नै नियमनका प्रयास भएका छन् । गलत प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले सबैभन्दा पहिले अमेरिकामा सन् २००६ मा इमानदार नेतृत्व र खुला सरकारसम्बन्धी नयाँ ऐन जारी गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । सन् २००६ मै क्यानडाले स्वार्थको संघर्षसम्बन्धी आधुनिक ऐन जारी गरेको थियो । युरोपियन युनियनमा सन् २००७ देखि यसको नियन्त्रणमा कानुनी व्यवस्था गर्न थालिएको थियो ।

कोभिड संक्रमणको समयमा खोपबारे सुझाव दिन गठित कार्यदलका १२ सदस्यले स्वार्थ बाझिने गरी कार्य गर्न असमर्थ रहेको जानकारी गराएको सन्दर्भ क्यानडामा ताजै छ । भारतमा व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्था खोल्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । विकसित देशहरूमा स्वार्थको द्वन्द्वलाई नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्थामात्र होइन, स्थायी नियमनकारी निकायहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालले सन् २०११ मा हस्ताक्षर गरेको भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिमा यी विषय छन् । महासन्धिले सार्वजनिक मात्रै होइन, निजी क्षेत्रमा पनि स्वार्थको द्वन्द्व हुनुहुन्न भनेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न २०६९ मा कार्ययोजना तथा रणनीति बनाइए पनि स्वार्थको द्वन्द्वबारे अझै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भने छैन । समग्रमा यो विषयको दीर्घकालीन समाधान दिनका लागि विधायिकाले स्पष्ट कानुन निर्माण ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

वर्तमान समयमा नेपाली राजनीति अविश्वसनीय, निराशा अस्थिरता, दण्डहीनता र अनैतिकताको दुष्चक्रमा छ । जनताले सतही मापनबाट होइन गहिराइबाट समस्याको पहिचान गरी तिनको दीर्घकालीन निकास खोजेका छन् । उनीहरूले विकल्प खोजिरहेका छन् । निराशाको विकल्प बन्छु भनेर राजनीतिमा आएका पात्र रवि पनि हुन् । पुराना दललाई गाली गरेर राजनीतिमा आएका उनले स्वाभाविक ढंगबाट पुराना प्रवृत्ति त्याग्न पर्नेमा त्योभन्दा अपवित्र यात्रा अंगाल्नुले जनतामा आशाको सञ्चार छैन, भलै केही भीड उनका पछि छ । पुराना व्यक्ति र पार्टीभन्दा रविले केही फरक गर्छन् भनेर जनताले मत स्थानान्तरण गरेको पनि साँचो हो । देशलाई केही राम्रो गर्छु भनेर आएका रवि पारदर्शिता, इमानदारीता र नैतिकताको राजनीतिमा उभिए हुन्थ्यो कि ? लेखक सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा बीएएलएलबी छैटौं सेमेस्टरमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ ।