‘मिनी संसद्’मा चर्काचर्की, रविको बचाउमा गृह प्रशासन

काठमाडौं । ‘मिनी संसद्’ भनेर चिनिने संसदीय समिति बैठकमा सहकारी ठगी प्रकरणले प्रवेश पाएको छ । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सहकारी ठगी प्रकरणले प्रवेश पाएको हो । समितिको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूबीच सहकारी ठगीको विषयमा चर्काचर्की भएको हो । प्रकरणमा मुछिनुभएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयले समिति बैठकमा प्रवेश पाएपछि सांसदहरूबीच मत बाझिएको थियो ।

प्रकरणलाई लिएर संसद्मा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै आएको कांग्रेसले सोही विषय समितिमा पनि दोहो¥याएको हो । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडूले सहकारी प्रकरणको छानविन निष्पक्ष गराउन गृहमन्त्रीबाट लामिछाने बाहिरिनुपर्ने दोहो¥याउनुभयो । कानुनभन्दा माथि कोही नहुने भएकाले सहकारी ठगीमा नाम जोडिएपछि लामिछानेले पदबाट बाहिरिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो । पोखरा र बुटवलका सहकारीबाट ग्यालेक्सी टिभीमा रकम लिइएको र त्यसमा लामिछानेको नाम पनि रहेको भन्दै छानविन सुरु गरेर नसकिन्जेलसम्म पदबाट हट्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।

कांग्रेसले गृहमन्त्रीको राजीनामाको विषय समितिमा पनि उठाएपछि एमाले सांसदले भने आपत्ति जनाएका थिए । समितिमा असम्बन्धित विषय उठाएको भन्दै एमाले सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र कृष्णगोपाल श्रेष्ठले आपत्ति जनाउनुभएको थियो । सहकारीको विषय समितिको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने उहाँहरूको भनाइ थियो । उहाँहरूले कार्यक्षेत्र बाहिरको विषय प्रवेश भएको भन्दै आपत्ति जनाइरहँदा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले प्रष्ट्याउने प्रयास गर्नुभएको थियो । तर, एमाले सांसदहरू आफ्नो तर्कमा अडिग रहे ।

सत्ता र प्रतिपक्षीका सांसदबीच सहकारी प्रकरणलाई लिएर मत बाझिरहेको बेला गृह प्रशासन भने लामिछानेको बचाउमा उत्रिएको थियो । स्वयं गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा आफ्नो नामबाहेक अरू केही नजोडिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँ मात्रै होइन, प्रहरी प्रमुख पनि रविको पक्षमा बोल्नुभयोे । ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नेपाल प्रहरीका प्रमुख महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले सहकारी ठगीको विषयमा पोखरामा ठाडो उजुरी आएको तर, तथ्य र प्रमाण नभएको दाबी गर्नुभयो । यसअघि स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत संसद्मै रविको बचाउ गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मात्रै होइन सत्तारूढ एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि रविको बचाउमा उत्रिनुभएको थियो ।

कांग्रेसले फेरि माग्यो गृहमन्त्रीको राजीनामा
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सहकारी प्रकरणको छानविन निष्पक्ष गराउन गृहमन्त्रीबाट रवि लामिछाने बाहिरिनुपर्ने बताएको छ । समिति बैठकमा कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले कानुनभन्दा माथि कोही नहुने भएकाले सहकारी ठगीमा नाम जोडिएपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले पदबाट बाहिरिनुपर्ने धारणा दिनुभएको हो । कांग्रेसले संसद्मा पनि लामिछानेमाथि छानविनको माग गर्दै राजीनामा मागिरहेको छ । पोखरा र बुटवलका सहकारीबाट ग्यालेक्सी टिभीमा रकम लिइएको र त्यसमा रवि लामिछानेको नाम पनि रहेको भन्दै छानविन सुरु गरेर नसकिन्जेलसम्म पदबाट हट्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।

‘पोखरा र बुटवललगायत सहकारीबाट ग्यालेक्सी टिभीमा १० करोडजति रकम गएको छ भन्ने छ । त्यसमा रवि लामिछानेको नाममा पनि जम्मा भएको भन्ने छ । हामीलाई अचम्म लाग्यो, त्यो व्यक्ति को हो ? नाम मात्रै मिल्या संयोग हो कि ? हाम्रो गृहमन्त्रीको पनि त्यही नाम छ,’ बडूले भन्नुभयोे, ‘उहाँ नै हो भने यसमा छानविन भइरहेको छ । छानविनको निष्पक्षता र विश्वसनीयतालाई सुनिश्चित गर्न गृहमन्त्री उहाँ नै हो भने छानविन नसकिन्जेलसम्म जिम्मेवारीबाट बाहिरिएर जानुपर्ने हो कि ।’ सहकारी पीडितका गुनासो व्यापक रूपमा आइरहेको बडूले बताउनुभयो । उहाँले अदालतमा पनि मुद्दा पुगिसकेको भन्दै फरार रहेकाहरूबारे प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

बैठकको एजेण्डामाथि एमालेको आपत्ति
समिति बैठकका एजेण्डामाथि सत्तापक्षीय दल एमालेका सांसदले आपत्ति जनाएको छन् । एमाले सांसदहरू पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मजबुत र गह्रुँगा एजेण्डा हुनुपर्नेमा सभापतिले अस्पष्ट र हलुका एजेण्डा राखेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । दुवै सांसदले एक ठाउँबाट पसेर अर्को ठाउँमा निस्कने गरी एजेण्डा राखिएको आशंकासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।

‘पूर्वतिर हेरेर पश्चिम हान्ने सोच कहीँ–कतै छ भने स्पष्ट आउनुपर्छ,’ सांसद गुरुङले भन्नुभयो, ‘यदि यस्तो हो भने विडम्बना हुन्छ ।’ अर्का सांसद श्रेष्ठले सभापतिले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर एजेण्डा राखेको आशंका व्यक्त गर्नुभयो । ‘बैठकमा आउनेबित्तिकै टेबलमा हेरेको त गृह मन्त्रालयको विषयमा समसामयिक छलफल भनेर लेखिएको रहेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘एक ठाउँबाट पसेर अर्को ठाउँमा निस्कने गरी एजेण्डा राखियो । गृह मन्त्रालयको समसामयिक विषयमा छलफल भनेर हिजो बेलुकी खबर गरेर बैठक राख्नु आश्चर्यजनक छ ।’

सांकेतिक उजुरी आएको छ, कुनै तथ्य प्रमाण छैन: प्रहरी महानिरीक्षक
नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त कुँवरले सहकारी ठगीको विषयमा पोखरामा ठाडो उजुरी आएको तर, तथ्य र प्रमाण नभएको बताउनुभएको छ । समिति बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै महानिरीक्षक कुँवरले पोखरामा ठाडो उजुरीमा रवि लामिछानेको नाम पनि रहेको तर, तथ्य र प्रमाण नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । ठाडो उजुरीमा नाम रहेकाहरू कानुनी दायरामा पर्ने अवस्था नरहेको पनि कुँवरले बताउनुभयो ।

‘ठाडो उजुरीको रूपमा कानुनी दायरामा पर्ने अवस्था छैन । सांकेतिक रूपमा आएको छ, रवि लामिछानेको नाममा त्यसमा कुनै तथ्य, प्रमाण आएको छैन,’ महानिरीक्षक कुँवरले भन्नुभयो । महानिरीक्षक कुँवरले सहकारीको समस्या व्यापक भएको पनि बताउनुभयो । सहकारीका कारण कतिपयको आर्थिक अवस्थामा समस्या आएको उहाँको भनाइ थियो । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीका सञ्चालक जिबी राईलाई पक्राउ गर्न प्रयत्न भए पनि सफल हुन नसकेको कुँवरले बताउनुभयो ।

‘मलेसिया सरकारको असहयोगले जिबीलाई पक्राउ गर्न सकिएन’
आइजिपी वसन्तबहादुर कुँवरले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीका मुख्य आरोपी गितेन्द्रबाबु राई (जिबी) मलेसियामा रहेको बताउनुभएको छ । सहकारी ठगीको मुख्य आरोपी नै जिबी भएको खुलेको उहाँले बताउनुभयो । प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध संगठन इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी हुँदा पनि मलेसिया सरकारको असहयोगका कारण पक्राउ गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ थियो ।

मेरो नामबाहेक केही छैन: लामिछाने
गृहमन्त्री लामिछानेले सहकारी प्रकरणमा आफ्नो नामबाहेक केही उल्लेख नभएको बताउनुभएको छ । आफू सरकारमा सहभागी हुनुभन्दा पहिला नै सहकारी प्रकरणमा नाम उल्लेख गरिएको बताउँदै अहिले प्रभावित नहुने उहाँले बताउनुभयो । ‘उजुरीमा मेरो नामबाहेक केही छैन । न हस्ताक्षर, न ल्याप्चे छ । न सामान्य फर्म भरिएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘मेरो नामबाहेक केही छैन । अदालतमा दर्ता भएको मुद्दामा म प्रतिवादी छैन । बयानमा पनि मेरो नाम उल्लेख भएको छैन ।’

‘पद छोड्छु तर, कसैलाई पनि बिनाकारण छोडिँदैन’
गृहमन्त्री लामिछानेले आफूले पद छोड्ने तर, कसैलाई पनि बिनाकारण नछाड्ने बताउनुभएको छ । बिनाकारण कसैलाई छाड्नपर्ने स्थिति आएको खण्डमा आफैँ पद छाड्न तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘केही गर्न नसकेमा बसिरहनका लागि पनि आएको होइन । केही गरेर देखाउन आएको हो । कुनै दल वा स्वार्थ समूहलाई जोगाउने काम हुँदैन । सबै कालखण्डका घटनाको छानविन गर्ने जिम्मेवारी हो । त्यो गर्छौं । समाएर छोड्ने भन्ने होइन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कसैलाई हाजिरी जमानीमा मात्रै छोडिएको हो । छोड्नुपर्ने कुनै कारण छैन । बिनाकारण छोड्नुपर्ने भए म आफैँ छोड्न तयार छु । तर, त्यसरी बिनाकारण कोही कसैलाई छोड्न सकिँदैन ।’ उहाँले निर्मला पन्तको विषयलाई मिहिन ढंगले अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो ।

विनोद चौधरी र महराका विषयमा ‘ब्रिफिङ’
समिति बैठकमा हालै पक्राउ परेर छुट्नुभएका माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा मुछिनुभएका नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं अर्बपति विनोद चौधरीको विषय पनि उठेको थियो । प्रहरी प्रमुख कुँवरले दुवैविरुद्ध गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा रहेको बताउनुभयो । चौधरी कांग्रेसका सांसदसमेत भएकाले अनुसन्धानमा तानिँदा संसद् सचिवालयलाई जानकारी दिइएको उहाँको भनाइ थियो ।

‘माननीय विनोद चौधरी अहिले सांसद हो । उहाँविरुद्ध जालसाजी किर्ते र ठगीको मुद्दा थियो । त्यहीअनुसार हामीले बयान लिएका थियौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘उहाँको पासपोर्ट सिजको कुरा थिएन । बयानमा उपस्थित गराउने भएपछि प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराएकै हो । पक्राउ गर्दा पनि जानकारी गराउने मात्रै हो । उहाँ सांसदसमेत भएकाले हामीले जानकारी गराएका हौँ ।’

आइजिपी कुँवरले माओवादी उपाध्यक्ष महराको हकमा उनी भाग्ने आशंका भएपछि पक्राउ गरिएको बताउनुभयो । ‘कृष्णबहादुर महराको केसमा हामीलाई सहयोग नगर्ने हो कि भन्ने आभाष भएका कारण पक्राउ गरेर ल्याएका हौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले अरू शब्द भनिनँ । पिएसओ र गाडी छाडेर हिँडेको थाहा भएपछि उहाँलाई पक्राउ गरेर ल्याएका हौँ ।’

गृहमन्त्री लामिछानेले चौधरीसँग कुनै किसिमको पूर्वाग्रह नराखिएको जवाफ दिनुभयो । पहिले थुन्ने र कुरा सुन्ने काम चौधरीको हकमा सरकारले नगरेको बताउनुभयो । ‘सरकारले पहिला थुन्ने अनि सुन्ने गर्दैन । पहिला सुन्नपर्छ, नसुनी थुन्न हुँदैन भन्ने कुरामा मेरो बुझाइ छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यहीअनुसार माननीय विनोद चौधरीको केसमा पनि भएको हो । कसैप्रति दूषित पूर्वाग्रह राख्ने काम हामीबाट हुँदैन ।’

हतियार प्रयोगको सन्दर्भमा सरकार गम्भीर
समिति बैठकमा हालै सर्वोच्च अदालत परिसरबाट अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ परेका दुर्गा प्रसाईंका बडीगार्डबारे पनि छलफल भएको थियो । सांसदहरूले व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि अत्याधुनिक हतियार दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । समिति बैठकमा गृहसचिव एकनारायण अर्यालले हतियार प्रयोगको सन्दर्भमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ ।

गृहसचिव अर्यालले सर्वोच्च अदालत परिसरमा हतियार भेटिएको घटना राम्रो नभएको बताउनुभयो । ‘लाइसेन्स झापाबाट दिइएको छ, एउटा ढंगबाट नवीकरण भएको छ, अर्को ढंगबाट हतियार छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘व्यक्तिको सुरक्षाका लागि अत्याधुनिक हतियार बोक्न पाइँदैन ।’ अब यससम्बन्धी छुट्टै नीति बन्ने उहाँले बताउनुभयो ।

रघुजी पन्तको प्रश्न– दुर्गा प्रसाईँले अत्याधुनिक हतियार बोकेर हिँड्नु उचित हुन्छ ?
एमालेका सांसद रघुजी पन्तले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँका बडीगार्डसँग भेटिएको हतियारको विषयमा प्रश्न उठाउनुभएको छ । समिति बैठकमा सांसद पन्तले आत्मसुरक्षाको लागि दुर्गा प्रसाईँले अत्याधुनिक स्तरको हतियार राख्नु कति उचित ? भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रश्न गर्नुभयो ।

‘अदालतमा दुर्गा प्रसाईँलाई गार्डसँग भएको हतियार भेटियो । त्यो पनि आधुनिक । आत्मसुरक्षाको लागि त्यो स्तरको हतियार राख्न दिनु कत्तिको उपयुक्त हो ?,’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘जुन प्रश्न अहिले अदालतले पनि उठाएको छ । त्यस्तो हतियार कुनै गलत मान्छेले लाइसेन्स नै लिएर बोकेको रहेछ के हुन्छ ?’ हतियारका लागि लाइसेन्स दिने नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘दुर्गा प्रसाईँलाई अत्याधुनिक स्तरको हतियार राख्न दिनु कति उपयुक्त हो ? आत्मसुरक्षाका लागि त सामान्य पेस्तोल हो । अत्याधुनिक हतियार बोक्न दिने हो भने भोलि कुनै घटना परिघटना आइपरेमा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? त्यस्ता व्यक्तिबाट हतियार फिर्ता लिनुपर्ने महसुस गर्नुभएको छ कि छैन ?’

‘प्रसाईंले कानुनले दिएको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरे’
गृहमन्त्री लामिछानेले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले कानुनले दिएको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेको बताउनुभएको छ । मन्त्रालयले यसबारे अध्ययन सुरु गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

‘हतियार राख्ने विषयमा धेरै कुरा आयो । अहिले प्रारम्भिक रूपमा कानुनले दिएको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग भएको पाइएको छ,’ गृहमन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, ‘हतियारको मालिक एउटा चलाउने अर्को व्यक्ति भएको पाइएको छ । हतियार चलाउने अख्तियार प्राप्त नभएको व्यक्तिको हातबाट पक्राउ परेको छ ।’ यसबारे अदालतको आदेश आइसकेको भन्दै आवश्यक काम मन्त्रालयले सुरु गरिसकेको उहाँको भनाइ थियो ।

शान्ति सुरक्षा कायम गर्न निषेधित क्षेत्र आवश्यक : गृहसचिव
गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले काठमाडौं र ललितपुरमा लगाइएको निषेधित क्षेत्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आवश्यक देखिएको बताउनुभएको छ । समिति बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव अर्यालले काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले विभिन्न क्षेत्रलाई तोकेको निषेधित क्षेत्र आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

‘काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला प्रशासनहरूले विभिन्न क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकेको छ । शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि निषेधित क्षेत्र आवश्यक देखिएको छ,’ गृहसचिव अर्यालले भन्नुभयो । काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विभिन्न क्षेत्र प्रदर्शनका लागि निषेधित तोकेको थियो । चारजना भन्दा बढी व्यक्ति जम्मा भएर प्रदर्शन गर्न नपाउने भनी यी दुई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधित क्षेत्र तोकेको थियो । त्यस्तै, ललितपुरको बालकुमारीस्थित इपिएस कार्यालयअगाडि भएको दुई युवाको ज्यान जाने घटनासम्बन्धी अनुसन्धान समितिले दिएको प्रतिवेदन अध्ययनकै चरणमा रहेको गृहसचिव अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

यो पनि पढ्नुहोस्

राजनीतिक समीकरण परिवर्तनको असर