काठमाडौं । कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिले आइतबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो । छ महिना लगाएर दुर्ई सय ५८ पृष्ठ र एक सय ४० अनूसूचीको प्रतिवेदन तयार पारेको समितिले प्रतिवेदनमार्फत् राजस्व परिचालनमा वृद्धि, नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा सार्वजनिक वित्तको सवलीकरणका लागि करसम्बन्धी कानुन, करका दर, कर प्रशासन, राजस्व संरचनासहितका विषयमा सुझाव दिएको छ ।
सरकार तथा नियामक निकायले विगतमा लिएका संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताइएको छ ।
कोरोना र रुस–युक्रेन युद्धका कारण आपूर्ति शृंखलामा परेको प्रभावबाट विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको र त्यसबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि असन्तुलन पैदा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । न्यून आर्थिक वृद्धिदर र बढ्दो मुद्रास्फीतिबाट गुज्रिएको नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय क्रमशः सुधारको लयमा फर्किन थालेको प्रतिवेदनको ठहर छ । सरकार तथा नियामक निकायले विगतमा लिएका कतिपय संकुचनकारी नीतिका कारण आर्थिक वृद्धिदर, रोजगारी सिर्जना र सार्वजनिक वित्त परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताइएको छ ।
अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्दै समिति संयोजक मल्लिकले मुलुकको कर प्रशासन, आर्थिक वृद्धि र समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि प्रतिवेदन कोशेढुंगा साबित हुने दाबी गर्नुभएको छ । आगामी पाँचदेखि २० वर्षसम्मका लागि राजस्व परिचालनसम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा काम लाग्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको उहाँको जिकिर छ । मुलुकको आर्थिक वृृद्धिमा संकुचन देखिनुको प्रमुख कारण राजस्व संकलन क्षमता बढ्न नसक्नु भन्दै प्रतिवेदनले करको जोखिमभार हेर्न छुट्टै निकाय तथा राजस्व न्यायाधीकरणको विद्यमान संरचनामा परिवर्तन गर्न सुझाएको छ । पछिल्लो दशकमा राजस्व वृद्धि हुन नसक्नुमा सरकारले दिने छुट पनि मुख्य कारण रहेकाले आगामी दिनमा राजस्व छुट नभई करको दायरा बढाउने र दर घटाउनुपर्ने नीति लिइनुपर्ने बताइएको छ ।
अर्थमन्त्री पुनले प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । अहिले सरकारी राजस्वले साधारण खर्च धान्नसमेत सकस परेको र देशभित्र तथा बाहिरका लगानीकर्ता आकर्षित गर्नुपर्ने समयमा प्रतिवेदन आउनु सकारात्मक रहेको उहाँको भनाइ थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पूर्वसन्धामा प्रतिवेदन आएकाले सरकारको आर्थिक सुधार प्रयासलाई सहयोग पुग्नेमा आफू आशावादी रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
समितिले यसअघि गत कात्तिकमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई प्रारम्भिक प्रतिवेदन र गत फागुनमा अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ती दुर्ई प्रतिवेदनमा भन्दा केही सुधार गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारिएको समितिका सदस्य-सचिव महेश बरालले जानकारी दिनुभएको छ ।
समितिले प्रतिवेदन तयारीका क्रममा मुख्यमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसहित पदाधिकारी, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख र अन्य आयुक्त, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका उपाध्यक्ष र पदाधिकारी, निमित्त महालेखापरीक्षक, सरकारका मुख्यसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलगायतसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा सरकारले कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सोही व्यवस्थाअनुसार सरकारले पूर्वअर्थमन्त्री एवं पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा पूर्वसचिव लक्ष्मण अर्याल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक रामप्रसाद ज्ञवाली र पूर्वप्रशासक एवं भन्सार विज्ञ रामप्रसाद दाहाल सदस्य रहने गरी सुझाव समिति गठन गरेको थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच