राजनीतिमा उथलपुथल, ठूला माछा खोरमा

काठमाडौं । एउटा वर्ष सकिनु भित्तामा पात्रो फेरिनु मात्रै होइन । विगतमा भएका घटना र यसबाट पाठ सिक्दै आगामी सम्भावनाको खोजी पनि नयाँ वर्षले गर्छ । बितेको वर्षमा भएका घटनाबाट व्यक्ति, समाज र राष्ट्रले धेरै शिक्षा लिन सक्छ । आगामी वर्षमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे मार्गचित्र बनाउन सक्छ । नयाँ वर्ष २०८१ लाई स्वागत गरिरहँदा बितेको वर्ष २०८० लाई सम्झिन जरुरी हुन्छ । वर्षभर देशका धेरै घटना परिघटना भए । यहाँ वर्षभरि भएका महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमको मात्रै चर्चा गरिएको छ ।

उपचुनावको सरगर्मीसँगै सुरु भएको थियो वर्ष २०८० । नागरिकता मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको मन्त्रीसँगै सांसद पद खारेज भएको थियो । २०७९ को आम चुनावमा अत्यधिक मत ल्याएर विजयी हुनुभएका लामिछानेलेको पद गएपछि नयाँ वर्षको सुरुवातमै चितवन-२ मा उपचुनाव भएको थियो । उपचुनावको बाजी पनि उहाँले नै मार्नुभयो । उहाँ पुनः भारी मतान्तरले विजयी हुनुभयो । जुन आम चुनावको भन्दा पनि बढी थियो । उसो त उपचुनाव चितवनमा मात्रै होइन तनहुँ र बारामा पनि भएको थियो । बाराबाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति र बाराबाट निर्वाचित रामसहाय यादव उपराष्ट्रपति भएपछि ती दुई क्षेत्रमा उपचुनाव भएको थियो । तनहुँमा कांग्रेसलाई उछिन्दै रास्वपाकै स्वर्णिम वाग्ले विजयी हुनुभयो भने बारामा आम चुनावमा पराजित उपेन्द्र यादवलाई विजयी बनाइयो । वर्ष सकिन लाग्दा देशमा फेरि उपचुनावको सरगर्मी बढेको छ । नयाँ वर्ष २०८१ को आगमनसँगै एक प्रतिनिधिसभा र एक प्रदेशसभा सिटका लागि फेरि उपचुनाव हुँदै छ । इलाम र बझाङमा आउँदो वैशाख १५ गते उपचुनाव हुँदै छ ।

भण्डारीले ‘होल्ड’ गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण
गत जेठमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभयो । तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानविपरीत भएको भन्दै ‘होल्ड’ गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न सरकारले १२ जेठमा राष्ट्रपति पौडेललाई अनुरोध गरेको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को आग्रहमा संविधानको धारा ६१ र ६६ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । अघिल्लो संघीय संसद्ले साउन ०७९ मै नागरिकता विधेयक पास गरेको थियो । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी २९ साउनमा सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुभएको थियो । दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना भएको थियो । विधेयक प्रमाणीकरणसँगै अब सदाका लागि अनागरिक भएका जनताले नागरिकता पाउने विश्वास गरिएको छ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै यसरी नागरिकता पाएका गैरआवासीय नेपालीहरूले सम्पत्तिको भोगचलन गर्न पाउने र व्यापार-व्यवसायमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था स्थापित भयो । यसै वर्ष माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले मिलेर समाजवादी मोर्चा नेपाल गठन गरेको घोषणा गरे । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकलाई प्रतिबन्धित गर्ने घोषणा गर्‍यो ।

शरणार्थी काण्ड सामसुम, सुन काण्ड सुनसान !
वर्ष २०८० केही भिआइपी भनिएकाहरूका लागि ब्याडलक सावित भयो । उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरू कानुनको फन्दामा परे । वर्षको सुरुवातमै नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँण प्रहरी फन्दामा पर्नुभयो । वैशाख अन्तिममा उहाँलाई निजी निवासबाटै पक्राउ गरिएको थियो । उहाँ शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पर्नुभएको थियो । उहाँसहित उहाँका सहयोगी नरेन्द्र केसीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । सोही प्रकरणमा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी पनि पक्राउ पर्नुभयो । प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का सुरक्षा विज्ञ इन्द्रजित राईलाई पनि पक्राउ गरेको थियो । यही प्रकरणमा पूर्व-गृहसचिव रहेका तथा उपराष्ट्रपति कार्यालयका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे पनि पक्राउ परे । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लाने भन्दै नेपाली सर्वसाधारणबाट लाखौँको रकम ठगी गर्ने गिरोहमा विभिन्न विशिष्ट व्यक्तिहरूको नाम जोडिएको थियो । त्यसपछि शरणार्थी काण्ड सामसुमजस्तै भएको छ ।

वर्षको सुरुमा खाँण पक्राउ परेपछि वर्षभरि नै ठूला भनिएकाहरू पक्राउ परिरहे । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पक्राउ परे । पूर्व-प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई समेतलाई ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा बयान लिएको थियो ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा नेकपा माओवादीनिकट अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष दीपेश पुन पक्राउ परे । यो क्रम वर्षान्तसम्मै रह्यो । वर्षको अन्तिमतिर माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परे । सुन तस्करीसम्बन्धी छानविन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले महरालाई मुद्दा चलाउन सिफारिश गरेको थियो । सोहीअनुसार उहाँलाई पक्राउ गरिएको हो । यसअघि महरासँग आयोगले बयानसमेत लिएको थियो ।

रेशमको रिहाइ र पार्टीमा रमिता
कैलालीको टीकापुरमा भएको जघन्य अपराधमा दोषी ठहर भई जेलजीवन बिताइरहेका रेशम चौधरी २०८० सालमै रिहा हुनुभयो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता एवं पूर्वसांसद चौधरी गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट आममाफी पाएपछि रिहा हुनुभएको थियो । पाँच वर्ष तीन महिना जेल सजाय काटेका चौधरीको १४ वर्ष नौ महिना जेल सजाय छुट भएको हो । जन्मकैदको सजाय सुनाइएका चौधरी रिहा हुनुभएको थियो । उहाँ रिहा भएको केही समयपछि नै पार्टीमा रमिता भइरहेको छ । अध्यक्ष तथा रेशमकी श्रीमतीसमेत रहेकी रञ्जिता र पार्टी संस्थापक रेशमको विवादका कारण पार्टी अस्तव्यस्त बनेको छ । नयाँ गठबन्धनमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने विषयमा जन्मिएको विवाद नाउपाभित्र मात्र सीमित नरही पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठको घरसम्म पुगेको छ । विवादकै कारण नेताहरूबीच कुटाकुटकै अवस्था सिर्जना भयो । पार्टी बैठकमै नेताहरू एक-अर्काविरुद्ध हातपातमै उत्रिए । अध्यक्ष रञ्जिता र संरक्षक रेशमलाल चौधरी पक्षबीच आरोप-प्रत्यारोप तीव्र बनेको छ । रञ्जिताले केहीलाई कारबाही गर्नुभएको छ । पुरानो गठबन्धन भत्किएर नयाँ बनेपछि रेशम र रञ्जिताको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो । रेशम अहिलेको गठबन्धनमा सहभागी नहुने अडानमा हुनुुहुन्छ । रञ्जिता भने अहिलेकै गठबन्धनमा सहभागी हुने पक्षमा हुनुहुन्छ ।

नयाँ दल सहितको पुरानै गठबन्धन
वर्षको लगभग अन्त्यतिर सत्ता समीकरण बदलियो । एमाले, माओवादी र रास्वपा एक वर्षपछि फेरि एक ठाउँमा आए । कांग्रेस सरकारबाट बाहिरियो । अघिल्लो वर्ष १० पुसमा बनेको गठबन्धन भत्किएपछि २५ फागुनको राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै कांग्रेस र माओवादीबीच नयाँ गठबन्धन बनेको थियो । तर, फेरि अर्को फागुनमा पुरानै गठबन्धन ब्युँतियो । जसलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिमा उथलपुथलको संज्ञा दिनुभएको छ । नयाँ समीकरण बनेपछि पनि उहाँले उथलपुथलको चर्चा गर्न छोड्नुभएको छैन । भन्नलाई संघीयता भनिए पनि केन्द्रमा छिसिक्क हुनेबित्तिकै प्रदेशमा हलचल भइहाल्छ । अब समीकरण फेरिएर केन्द्रमा उथलपथल नै भएपछि प्रदेशमा असर किन नपरोस् । वर्षको अन्त्यतिर प्रदेश सरकार फेरबदलको खेल भइरहेको छ । कतिपय फेरिइसकेका छन्, कति फेरिने चरणमै छन् ।

रविमाथि आइलागेको संकट
कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम सहकारी ठगीमा जोडिएको दाबीसहित संसदीय छानविन समितिको गठनको माग गरिरहेको छ । यसअघि पनि पटक-पटक विवादमा आइरहने रविमाथि फेरि अर्को संकट आइलागेको छ । कांग्रेसले संसदीय समिति बनाउन माग गर्दै संसद् नै अवरुद्ध गरिरहेको छ । सहकारीको रकम हिनामिनामा उहाँको नाम जोडिएको छ । उहाँविरुद्ध प्रहरीमा समेत उजुरी परेको छ । उजुरीमा नाम उल्लेख गरिएका सहकारी संस्थाहरूमा पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा र बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छन् । विभागमा परेको उजुरीमा यसअघि ग्यालेक्सी टिभी सञ्चालन गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्कले कर्जा लिएको र त्यस्तो कर्जा गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ । राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि लामिछाने ग्यालेक्सी टिभीका सेयरधनी तथा उक्त कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक हुनुुहुन्थ्यो । उक्त कम्पनीले कर्जा भुक्तानी नगरी हिनामिना गरेको आरोप उजुरीमा लगाइएको छ । रविले भने ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा आफूले परिश्रमको मात्र सेयर पाएको बताउनुभएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणसँगै अहिले अर्को विषय पनि चर्चामा छ ।

२०४७ सालको परिवर्तनपछि राज्य सत्तामा पुगेका राजनीतिज्ञ र प्रशासकको सम्पत्ति छानविनको माग । कांग्रेसकै नेताहरूले यस्तो माग गरेका हुन् । यीबाहेक वर्ष २०८० मा पूर्वराजाको सक्रियता पनि चर्चाको विषय बन्यो । उहाँको देश दौडाह र बेलाबेलामा आएका वक्तव्यले चर्चा पाए । योसँगै रासंस्थाको पक्षमा रहेकाहरू पनि यो वर्ष निकै सक्रिय बने । स्वास्थ्य उद्योगी दुर्गा प्रसाईंदेखि राप्रपासम्म राजसंस्थाका पक्षमा आन्दोलित भए । राजनीति सबै नीतिको पनि मूल नीति हो । यो वर्ष धेरै राजनीतिक घटनाक्रम भए । ती तमाम घटनाबाट आम जनताले के पाए ? पुरानो समीकरण भत्केर नयाँ बन्दा देशले के पायो ? केही ठूला माछा समातिँदा कतिले उन्मुक्ति पाए ? शरणार्थी प्रकरणमा नाम जोडिएका कति उम्किए ? यी तमाम प्रश्न जनजनमा छन् । यी प्रश्नको उत्तर उथलपथलकारी राजनीतिज्ञले दिऊन् । नयाँ वर्ष २०८१ शुभ रहोस् । शुभकामना !