सदनसँगै सडक संघर्षमा कांग्रेस

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय समिति गठन गरी छानविनको माग गर्दै सडक आन्दोलन गर्ने भएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिनुभएका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानविन गर्न संसदीय छानविन समितिको माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरिरहेको कांग्रेसले सरकार आफ्ना मागप्रति संवेदनशील नभएको भन्दै अब सडक आन्दोलनसमेत गर्ने निर्णय गरेको हो । बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति गठनको माग गर्न सदन र सडकबाट सहकारी पीडितको पक्षमा आवाज उठाउने निर्णय गरेको छ । सडक आन्दोलनअन्तर्गत कांग्रेसले शुक्रबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा विरोध प्रदर्शन गर्ने तय गरेको छ ।

त्यसपछि गृहमन्त्रीसमेत रहनुभएका रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगीसँग जोडिएका जिल्लाहरू चितवन, पोखरा र रुपन्देहीमा पनि आन्दोलन तथा प्रदर्शन गर्ने कांग्रेसको निर्णय छ ।

केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लागेको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री लामिछानेले आफैँ गृहमन्त्री भएपछि आफूमाथि भइरहेको अनुसन्धान रोकेको र प्रमाण नष्ट गर्न भूमिका खेलेको निष्कर्ष निकालेको जानकारी दिँदै नेपाली कांग्रेसको सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘संसद्मा पहिलेदेखि नै कांग्रेसले यो माग राखेको छ । तर, सरकारले बेवास्ता गरेको छ भने सभामुखले पनि तटस्थ भूमिका निभाएका छैनन् ।

सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको छ । अहिले संविधान, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, जनताको शान्ति सुरक्षा र सुशासन कायम गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । त्यसमाथि विवादित गृहमन्त्रीले स्वतन्त्र प्रेसमाथि प्रतिसोध साँधेर जुन हर्कत थाल्नुभएको छ, यसको विरुद्धमा कांग्रेसले सडकमा प्रदर्शन गर्ने र स्थानीय तहसम्म सरकारको यस्तो कार्यको भण्डाफोर गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छौँ ।’ प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले सुरुवातमा काठमाडौंमा सडक प्रदर्शन गर्ने र त्यसपछि क्रमशः अन्य आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने जानकारी दिनुभयो । कांग्रेसले सहकारी ठगीमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानविन माग गर्दै गर्ने काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनका लागि उपत्यकाका १५ निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउनेसमेत निर्णय गरेको छ ।

सहकारीको बचत अपचलन, हिनामिना, ठगी र दुरुपयोगका सन्दर्भमा संसदीय छानविन समिति बनाउने विषयमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । समितिको कार्यादेश तय गर्न कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा कार्यदलसमेत बनेको थियो । कार्यदलमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल हुनुहुन्छ । कार्यदलको तीन चरणमा बैठक बसे पनि क्षेत्राधिकार टुंगो लागेको छैन । नेपाली कांग्रेसले सहकारीको बचत अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नै मुछिएको भन्दै नाम लेखेर क्षेत्राधिकार तय गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । एमाले र रास्वपाले भने गृहमन्त्री जोडिएको भनिएको बुटवलको सुप्रिम र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको नाम अनुसूचीमा लेखेर जानुपर्ने बताएपछि कुरा मिल्न नसकेको हो । संसदीय छानविन समिति नबनाई सत्तापक्षले पेलेरै सदन चलाएको भन्दै प्रतिपक्षी कांग्रेस रुष्ट छ ।

आन्दोलनको स्पष्ट मार्गचित्र बनाउन नेतृत्वलाई सुझाव
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा उपस्थित केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूले आन्दोलनबारे पार्टीले स्पष्ट कार्यदिशा र धारणा बनाउनुपर्ने बताएका छन् । केन्द्रीय सदस्य कुन्दन काफ्लेले पार्टीले आन्दोलन घोषणा गर्दै गर्दा सहकारी पीडितलाई संरक्षण गर्न हो वा भ्रष्टाचारविरुद्ध हो अथवा संसदीय समिति बनाउन दबाब दिने उद्देश्यले भन्ने प्रष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो । बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामाका लागि आन्दोलन गर्ने हो भने त्यो आन्दोलन कहाँ गएर टुंगिने हो ? पार्टीले निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अधिकांश नेताहरूले क्यान्टोनमेन्ट, गिरीबन्धु र कुकुल्याण्ड जस्ता घोटालाको पूर्ण भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि लड्नुपर्ने पनि बताएका छन् । अवसर पाउँदा पार्टीका ठूला पाँच नेता बसेर निर्णय गर्ने तर अफ्ठेरो पर्दा सबैलाई किन बोलाउने ? भन्ने धेरै सदस्यको धारणा आएको काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा महामन्त्री गगन थापाले सहकारीको रकम अपचलन र ठगीविरुद्ध सडक र सदन दुवै स्थानबाट संघर्ष गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।

सरकार अलोकतान्त्रिक बाटोमा छ : संग्रौला
नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौलाले वर्तमान सरकार अलोकतान्त्रिक तथा असंवैधानिक बाटोमा हिँडेको आरोप लगाउनुभएको छ । केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकपछि केन्द्रीय सदस्य संग्रौलाले भन्नुभयो, ‘यो सरकार अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक बाटोमा हिँडेको छ ।’ कांग्रेसको एउटै मात्र माग सहकारीमा अपचलन भएको रकम फिर्ता गराउनु रहेको उहाँको भनाइ छ । विभिन्न सहकारीको रकम ठगीमा वर्तमान सरकारका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पाइएकाले कांग्रेसले छानविनको माग राखेको स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘संसदीय छानविन समिति हाम्रो अन्तिम बटमलाइन हो । गृहमन्त्रीले संसद्मा बोल्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो, तर संसद्मा बोल्न हामीले रोकेका होइनाँैँ ।’ संसद्मा बोल्दा गृहमन्त्री लामिछानेले अमर्यादित र हिंस्रक अभिव्यक्ति दिएको उहाँको टिप्पणी छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग्नुपर्छ : महर
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा माग्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । बुधबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा नेता महरले भन्नुभयो, ‘यो लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुरूप चलिरहेको छैन । त्यसकारण यो सरकारका प्रति पार्टीको बुझाइ प्रष्ट हुनुपर्छ । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि त अब छानविन गर्ने मात्रै होइन,उनको राजीनामा ढिला भइसकेको छ ।’

गृहमन्त्रीलाई कारबाही गर्न सहकारी विभागको माग
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सहकारी विभागले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि कारबाही गर्न माग गरेको छ । विभागका प्रमुख एवं नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्रराज कँडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लामिछानेमाथि कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिएको हो । बुटवलको सुप्रिम, पोखराको सूर्यदर्शन, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा ९५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा लगानी भएको भन्दै उक्त प्रालिका तत्कालीन सञ्चालक तथा प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेमाथि कारबाही गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वसाधारण जनताले विभिन्न सहकारी संस्थामा जम्मा गरेको रकमको ठूलो हिस्सा सहकारी ऐन २०७४ र नियम २०७५ विपरीत गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा गैरकानुनी रूपमा अपचलन गरेको र सो अपचलनमा तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख हालका गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नता देखिएको हुँदा उनीमाथि छानविन गरी कारबाही हुनुपर्दछ । सहकारी संस्थामा प्राकृतिक व्यक्ति मात्र सदस्य हुन पाउने र सदस्यहरूमा मात्रै ऋण लगानी गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्थाविपरीत सर्वसाधारण जनताले जम्मा गरेको रकम अपचलन भएको हुँदा उक्त रकम तत्काल फिर्ता गर्न, सहकारीको बचत अपचलन गर्ने सहकारीका सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख साथै गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका सञ्चालक एवं कार्यकारी प्रमुखलाई कानुनबमोजिम तत्काल कारबाही गरी सहकारी ऐनको दफा १२४ बमोजिम दण्ड, जरिवाना, सजाय हुनुपर्दछ र सरकारले जनतामा कानुनी राज्यको अनुभूति दिलाउनु पर्दछ ।’ सहकारीको रकम गैरकानुनी रूपमा निजी कम्पनीमा अपचलन गर्ने अराजक गतिविधिले सहकारी क्षेत्रलाई बदनाम गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।