सोह्र वर्षे गणतन्त्र

काठमाडौं । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनाको १६ वर्ष पूरा भएको छ । २०६५ साल जेठ १५ गते संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपालमा गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । झण्डै साढे दुई शताब्दी पुरानो शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्यसँगै घोषणा गरिएको गणतन्त्र उमेरले वयस्क भए पनि अझै संस्थागत हुने क्रममै छ । प्रथम संविधान सभाबाट घोषणा भएको गणतन्त्रलाई दोस्रो संविधान सभाबाट २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा संस्थागत गर्‍यो । संवैधानिक दृष्टिले गणतन्त्रको अभ्यासले ‘१६ वर्ष उमेर’ पार गरे पनि व्यवस्था माथिका प्रश्न र चुनौती भने अझ धारिला हुँदै गएका छन् ।

गणतन्त्रलाई राजनीतिक उपलब्धिको कसीमा हेर्ने हो भने समावेशिता, संघीयता, वैैयक्तिक स्वतन्त्रता, संविधानमा सुनिश्चित मौलिक हक लगायतका पक्षहरू देखिन्छन् । यिनै उपलब्धिको कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर देखिन्छ । आवरणमा सुन्दर र व्यवहारमा कमजोर देखिएकै कारण आफैँमा उन्नत व्यवस्था भएर पनि गणतन्त्रले आज अस्तित्व रक्षाको सामना गर्नुपरेको छ । २०६२/६३ को लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनको जगमा गणतन्त्र हासिल भए पनि स्थापनाको छोटो समयमै गणतन्त्रविरोधी स्वरहरू बढ्दै जानु यसका चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । ‘राजा हटाएर छोटे राजाहरू हावी भए’ भन्ने भाष्यले नेपाली समाजमा दह्रो उपस्थिति पाउनुले गणतन्त्र संस्थागत गर्न अझै अथक प्रयत्न गर्नैपर्ने देखिन्छ ।

सरकारले हरेक वर्ष गणतन्त्र दिवसलाई विशेष महत्वका साथ मनाउँदै आएको छ । जनस्तरमा भने गणतन्त्र दिवसले कुनै रौनक सिर्जना गर्न सकेको छैन । नेपाली सेनाको सुरक्षा घेराभित्र राज्यका भिभीआइपीहरूलाई टुँडिखेलमा सैन्य कौशल प्रदर्शन गराएर मात्रै गणतन्त्र दिवसको औचित्य पूरा हुँदैन । आमनेपाली नागरिकले आफ्ना हक अधिकार सुनिश्चित भएको, जनजीविका सहज भएको र राजनीतिक परिवर्तनका लागि गरेको योगदान सही दिशातर्फ उन्मुख भएको महसुस गर्न सकेका छैनन् । गणतन्त्र दिवस केही कैदीहरूलाई आममाफी दिने, केही मानिसहरूलाई पदक बाँड्ने र केही नेताहरूलाई भाषण दिने विषय मात्रै बन्नु सकरात्मक संकेत होइन । व्यवस्थाका रूपमा गणतन्त्र विश्वमै सफल व्यवस्था हो । जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत शासन गर्ने मात्रै होइन जनताकै छोरोले राष्ट्र प्रमुखको ओहोदा हासिल गर्ने भएकाले गणतन्त्र जनताको पुँजीका रूपमा रहनुपर्छ । यद्यपि, आजसम्म राज्यका कुनै पनि तहमा आम नागरिकले ढुक्कसँग आफ्ना काम हुन्छन् भन्ने महसुस गरेका छैनन् । गणतन्त्र स्थापनापछि पनि राजनीतिक स्थिरता कायम नहुनु, शासकीय प्रबन्धमा सुधार नहुनु, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण नहुनु तथा दण्डहीनता बढ्दै जानुले नागरिकमा निराशा छाएको छ । युवा पुस्ताले देश छाड्ने क्रम एकातिर बढ्दो छ भने देशभित्रै केही गरौँ भन्नेहरू पनि उत्साहित छैनन् । यस्तै निराशाहरू व्यवस्था विरुद्धको आक्रोशमा परिणत हुँदा सार्वजनिक मञ्च र सामाजिक सञ्जालहरूमा गणतन्त्र विरुद्धको स्वरहरू चर्काे सुनिन थालेका छन् ।

कुनै पनि व्यवस्था आफैँमा सुन्दर वा खराब हुँदैन । शासकको मनोवृत्ति र व्यवहारले व्यवस्थाको दिगोपनामा योगदान गर्छन् । लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन, संविधान सभाका निर्वाचन र त्यसयताका दुई आमनिर्वाचनमा नागरिकहरूले गणतन्त्रवादीहरूलाई नै मत दिएर व्यवस्था रक्षाको अभिभारा तोकेका छन् । अब पनि व्यवस्थाले जनताको अवस्था नबदल्ने हो भने जनताले व्यवस्थाको अवस्था बदल्ने प्रयत्न गर्न सक्छन् । यसर्थ कम्तीमा आफूलाई गणतन्त्रवादी भन्नेहरूले जनताले अनूभूति गर्नेगरी सकारात्मक कामहरू गर्न जरुरी छ । नागरिकस्तरमा देखिएका गुनासोलाई ‘जनाउ घण्टी’ का रूपमा ग्रहण गर्दै जनतालक्षित शासन र विकास लक्षित राजनीतिलाई बढावा दिनु गणतन्त्रवादी सबैको दायित्व बन्न पुगेको छ ।

आज १७औँ गणतन्त्र दिवस देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदै छ । संविधान सभाको पहिलो बैठकले विसं २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते विविध कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाइन्छ । जनआन्दोलन २०६२/०६३ को जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधान सभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते राजतन्त्र अन्त्य गरी नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो ।
गणतन्त्र दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत विभिन्न दलका नेताहरूले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । देशमा गणतन्त्र आएको डेढ दशक हुँदा पनि जनअपेक्षा अनुरूपको प्रगति हुन नसकेको भन्दै जनतामा निराशा छाएको छ । २४० वर्ष लामो शाहवंश राज परम्पराको अन्त्य भएको उक्त दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ ।