भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र चाहिने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दा ठूलो संख्यामा नवीकरण हुन नसकी सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने निश्चित देखिएको भन्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले आइतबार रिट दायर गर्नुभएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ जेठ २४ गते सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको लागि विभिन्न २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ५४ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण संकलन गर्ने जानकारी दिएको छ ।

अधिवक्ता पोखरेलले वर्षा र बाढी पहिरोको समय, यातायातको साधन नचल्ने, पहाडी र दुर्गम क्षेत्रका वृद्धवृद्धाहरू जिल्ला सदरमुकाम र इलाका प्रशासन कार्यालय आउने कुरा असम्भव भएकाले राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने कार्यमा तत्काल रोक लगाउन माग गर्नुभएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउँदा आफैँ उपस्थित भई बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । धेरै वृद्धवृद्धाहरू रोगी, हिँड्डुल गर्न नसक्ने, एकलसमेत हुने गरेका, छोराछोरी विदेश वा शहरमा पनि हुने हुँदा घरमा वृद्धवृद्धा मात्रै बसोबास गर्ने हुनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा जान सम्भव नभएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

कानुनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने कुनै व्यवस्था नभएको, सरकारले पर्याप्त तयारी नगरी अनिवार्य गर्ने कार्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट ठूलो संख्यामा वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘देशका सम्पूर्ण वृद्धवृद्धा, अपांग, विधवा र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूको राष्ट्रिय परिचय पत्र देशभरका वडा र स्थानीय तहबाट संकलन र प्रमाणित गरी, राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागबाट वैज्ञानिक तरिकाले अभिलेखीकरण निश्चित गरी, कानुन, नियमावली बनाई, कम्तीमा ६ महिना अगाडिदेखि सबैलाई जानकारी हुनेगरी सार्वजनिक सूचना जारी गरी, प्रत्येक घरमा सूचना पुग्नेगरी स्थानीय तह वा सार्वजनिक सूचनाको माध्यमबाट व्यवस्था मिलाएर मात्रै उपयुक्त निर्णय गर्न, ८० वर्ष पार गरेका, दीर्घ रोगका कारण परिचय पत्र प्राप्त गर्न नसकेका व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषणको आदेशले परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाऊँ’, भनी अधिवक्ता पोखरेलद्वारा दायर रिटमा माग गरिएको छ । रिटको पेसी असार ४ गतेलाई तोकिएको छ ।

सांसदहरूको विरोध
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ता (वृद्ध भत्ता) लिनका लागि लाभग्राहीलाई साउन महिना भित्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्नुपर्ने निर्णयप्रति सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन् । सांसदहरूले गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै उक्त निर्णय तत्काल रोक्न माग गरेका छन् । देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुग्न ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी र अशक्त व्यक्तिहरूले खेपेको हैरानीप्रति सांसदहरूले बिहीबार गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

सरकारले पूर्वतयारी नगर्दा जनताले दुःख पाए : पोखरेल
सांसद ऋषिकेश पोखरेलले पूर्व–तयारीबिना नै आगामी वर्षको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन लाभग्राहीलाई विवरण नवीकरणको दुईवटा सर्त राखेर सर्कुलर पठाउँदा ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त र बिरामीले पीडा खेप्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने र साउन महिनाभित्र विवरण भरेर पठाइसक्नु पर्ने राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागको सर्कुलरले समाजमा आतंक सिर्जना गरेको भन्दै तत्काल त्यसलाई रोक्न र आगामी वर्ष पूर्वतयारी गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गर्नुभयो । ‘परिचय पत्र नम्बर राख्नु राम्रो कुरा हो । तर, सरकारले पूर्वतयारी बेगर आज सामाजिक आतंक सिर्जना गरेको छ । बिरामी, अपांग र ज्येष्ठ नागरिकहरूले दुःख पाइरहनु भएको छ, यसलाई तत्काल रोकेर अर्को वर्ष हरेक घरमा बायोमेट्रिक गर्ने टोली पुग्ने वातावरण निर्माण गरेर मात्र पूर्व-तयारीसहित प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु’ सांसद पोखरेलले भन्नुभयो ।

परिचय पत्र बनाउन साउन महिनालाई पर सारौँ : भट्टराई
प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्नुभएकी सांसद विद्या भट्टराईले राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बरकै लागि दुर्गमका नागरिकले निकै कष्टप्रद यात्रा गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे पनि भिडका कारण काम समयमै नहुने, बिरामी र अशक्तलाई कष्ट हुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने प्रावधानका लागि तोकिएको साउन महिनालाई केही पर सारौँ । विवरण संकलनका लागि वडास्तरमा नै निश्चित समयमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । यो समस्यालाई व्यवस्थित गर्न गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।’

के अब राष्ट्रिय परिचय पत्र नभएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र पेन्सन पाउँदैनन् ?
त्यसो त सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर चाहिने भएसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने निकायहरूमा नागरिकको बाक्लो भिड देखिन थालेको छ । लामो समय लाइन बस्दा पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन गाह्रो भएको गुनासो उनीहरूको छ । यो व्यवस्था पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । पहिलो चरणमा झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, कास्की, तनहुँ, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुरमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

अब यो व्यवस्था लागू हुने जिल्लाका नागरिकले भत्ता वा निवृत्तिभरण लाभग्राही परिचय पत्र नवीकरण गर्न भदौ मसान्तभित्र राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाएको हुनुपर्छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर नभए उनीहरूको लाभग्राही परिचय पत्र नवीकरण हुँदैन । तर, ९० वर्ष नाघेको ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने, अशक्तता भएका नागरिकको हकमा भने राष्ट्रिय परिचय पत्र नभए पनि भत्ता लिन बाधा नपुग्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, अन्य जिल्लाका हकमा यो अहिल्यै अनिवार्य छैन, माघदेखि अनिवार्य गर्ने तयारी छ ।
अब साउनदेखि यसरी लाभग्राही परिचय पत्र नवीकरण गर्न आउनेहरूका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने कामका लागि पञ्जीकरण विभागले देशैभर तालिम तथा प्रविधि प्रदान गरिरहेको छ । तर, विभागका केही अधिकारीहरू पर्याप्त तयारीबिनै यो व्यवस्था ल्याइएको बताउँछन् । राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन नसकेर कोही नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनबाट वञ्चित हुन नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

विभागका अनुसार एक महिना अघिसम्म राष्ट्रिय परिचय पत्र लिन दैनिक ६ हजार विवरण दर्ता भइरहेको थियो । अहिले दैनिक नौ हजार दर्ता भएको छ । भिडभाड व्यवस्थापन गर्न ४५ जिल्लामा १७३ वटा केन्द्र थपिएको छ ।

काठमाडौंको नारायणहिटी परिसरभित्र २० वटा, राष्ट्रियसभा गृहमा दुईटा र पञ्जीकरण विभागभित्र दुईटा केन्द्र थप गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । विवरण दर्ता गरेको तर परिचय पत्र नम्बर नपाएका करिब दुई लाख ८० हजार व्यक्तिलाई परिचय पत्र दिन थप ३० जनशक्ति खटाइएको विभागको भनाइ छ ।

विभागले राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण ऐन २०७६ को व्यवस्था कार्यान्वयनका निम्ति अनिवार्य परिचय पत्रको व्यवस्था गर्न लागेको हो । ऐनको दफा ३० मा विद्युतीय तथ्यांक भण्डार स्थापना गर्ने व्यवस्था छ । यसअन्तर्गत सबै किसिमका वैयक्तिक तथा जैविक विवरणको तथ्यांक एकीकृत गर्न खोजिएको हो । राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएपछि दोहोरो भत्ताको समस्या पनि हट्ने विभागको भनाइ छ । त्यस्तै लाभग्राही परिचय पत्र नवीकरण गर्न जुन वडामा दर्ता भएको हो, त्यही कार्यालय जानुपर्ने अहिलेको व्यवस्था छ । अब भने आफू नजिकको वडा कार्यालय वा राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने केन्द्र/निकाय गए हुन्छ ।