‘एमसिसी’ र ‘बिआरआई’ बारे सांसदहरू विभाजित

काठमाडौं । संघीय संसद् प्रतिनिधि सभामा सांसदहरूबीच अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) र चिनियाँ परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) बारे घोचपेच चलेको छ । एमसिसी सम्झौता भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको छ भने बिआरआई सम्झौताको चरणमा छ । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले एमसिसी र बिआरआई दुवै परियोजनाबारे आफूअनुकूल व्याख्या र विश्लेषण मात्र गरेनन् समर्थन र विरोधमा अभिव्यक्ति दिएर एक-अर्काप्रति घोचपेचसमेत गरे ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बिआरआई र एमसिसी परियोजना बीचको अन्तर स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले बिआरआईलाई स्वीकार गरियो भने नेपाल ऋणमा डुब्छ भन्ने भाष्य केही नेता र सांसदहरूले स्थापित गर्न खोजेको प्रति आपत्ति जनाउनुभयो । अमेरिकाले नेपाललाई चीनविरोधी अखडा बनाउन एमसिसी परियोजना ल्याएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो, ‘कथित १२ बुँदेको जामा लगाएर, एमसिसीबाट नेपाल राष्ट्रलाई पर्ने असरबाट १२ बुँदेले चोख्यायो भनेर छलकपट गरेर, षड्यन्त्र गरेर, अमेरिकी साम्राज्यवादको पासो नेपाली जनतालाई बोकाएको हो कि होइन ?’ बिआरआई परियोजना र एमसिसी परियोजनालाई एकै ठाउँमा राखेर तुलना गर्नु नहुने तर्क गर्नुभएका अध्यक्ष केसीले भन्नुभयो, ‘नेपालको सन्दर्भमा यदि त्यो बिआरआईको ऋण चर्को ऋण हो भने यतिबेला एमसिसीलाई बलियो बनाउँदै लाने । एमसिसी भनेको नेपाललाई इण्डोप्यासिफिक रणनीतिभित्र सामेल गरेको होइन ? अमेरिकाले चीनसँगको प्रतिस्पर्धामा नेपाललाई उपयोग गर्नका लागि एमसिसी बोकाएको होइन ? एमसिसी र बिआरआई बीचको अन्तर के हो ? त्यो नेपाली जनतालाई स्पष्ट पार्नुपर्छ ।’

सांसद केसी बोल्नुअघि नेपाली कांग्रेसकी सांसद शान्ति विकले बिआरआईअन्तर्गत ऋण सम्झौता नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । नेपालको सार्वजनिक ऋण २४ सय अर्ब नाघिसकेको र बिआरआईको ऋण थपिँदा नेपालीको टाउकोमा थप ऋणभार थपिने तर्क गर्दै सांसद विकले भन्नुभयो, ‘बिआरआईको ऋण तिर्ने स्रोत हामीसँग केके छन् ? त्यसैपनि देश र जनता ऋणले थिचेर उठ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको अवस्था छ । अब बिआरआई परियोजनाले देशलाई उच्च ऋणको भार बोकाउँदा हाम्रो जस्तो देशमा ऋण व्यवस्थापन गर्न चुनौती आउनसक्छ । यदि ऋण सम्झौता गर्ने हो भने श्रीलंका, जाम्बिया, पाकिस्तान जस्तै तिर्न समस्या हुने र देशको अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने उदाहरण छ त्यसैले बिआरआई ऋण सम्झौता नगर्न आग्रह गर्दछु ।’ नेपाली कांग्रेसकै सांसद राजेन्द्र बजगाईंले बिआरआईको समझदारी पत्र संसद्मा पेस गर्न माग गर्नुभयो । बिआरआईबारे संसद्मा छलफल हुनुपर्ने जिकिर गर्दै बजगाईंले भन्नुभयो, ‘सांसदलाई बिआरआईको डकुमेन्ट पढ्नबाट वञ्चित नगराऔँ न सभामुख महोदय । नेपालले अनुदानभन्दा अरू सोच्नै सक्दैन । त्यसकारण संसद्को विषय बनाउनुपर्छ, रुलिङ होस् । संसद्लाई छलेर बिआरआईमा समझदारी गर्न हुन्न ।’ सांसद बजगाईंले नेपाली कांग्रेसलाई चीनले नजरअन्दाज गरेको समेत आरोप लगाउनुभयो ।

बिआरआई परियोजना कार्यान्वयनको सम्बन्धमा जवाफ माग
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बिआरआई (बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ) बारे सरकारले चीन र अन्य मुलुकसँग फरक–फरक कुरा गरेर कच्चा कूटनीतिक खेल खेलेको आरोप लगाएको छ । बिआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नेबारे सरकारले प्रतिपक्षी दलसँग छलफल नै नगरेको कांग्रेसको आरोप छ । प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा पूर्व–परराष्ट्रमन्त्री एवं कांग्रेस नेता एनपी साउदले बिआरआईमा सरकारले अत्यन्त अपरिपक्व ढंगले काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । सरकारले कूटनीतिक रूपमा अपरिपक्व किसिमले छिमेकी र विश्वसँग व्यवहार गरिरहेको र त्यसले कूटनीतिक क्षमता उदांगो भएको टिप्पणी गर्दै साउदले भन्नुभयो, ‘पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुई ढुंगा बीचको तरुल भन्नुभएको थियो । दुई ढुंगाको बीचमा रहेको डाइनामाइड पड्कियो भने चट्टानलाई क्षति पुर्‍याउन सक्छ, तर डाइनामाइड पड्किएपछि आफू पनि बाँकी रहन्न ।’ कांग्रेसले बिआरआईबाट अनुदान लिन सकिने भए पनि महँगो ब्याजदरको ऋण अस्वीकार गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । सांसद साउदले ११ देशका राजदूत फिर्ता गरेर नयाँ नियुक्तिको निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्ने मागसमेत गर्दै भन्नुभयो, ‘केही नियुक्त भएका मान्छेहरूको कन्फ्क्टि अफ इन्ट्रेस्टका कुरा पनि सार्वजनिक चर्चा चलिरहेको छ । केही राजनीतिक दलहरूले सरकारले नियुक्त गर्नुपर्ने यस्तो गम्भीर विषयलाई एनजिओमा मान्छे छनोटको विषयवस्तु जस्तो बनाएर सूचना र विज्ञापन निकालेर सार्वजनिक रूपमा राजदूत चयन गर्दै छन् । यसले नेपालको कूटनीतिक अस्मिता, मर्यादा र विश्वमा हाम्रो प्रतिष्ठामाथि आँच पुगेको छ ।’

प्रतिनिधि सभाका विषयगत समितिमा सांसदहरू हेरफेर
प्रतिनिधि सभाका केही सदस्यहरूलाई विषयगत समितिमा हेरफेर गरिएको छ । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई विषयगत समितिमा हेरफेर गरिएको जानकारी दिनुभएको हो । जसअनुसार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा अब्दुल खानको स्थानमा अनिता देवीलाई मनोनयन गरिएको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा डोलप्रसाद अर्यालको स्थानमा डा.स्वर्णिम वाग्लेको नाम हेरफेर गरिएको छ । त्यसैगरी, अर्थ समितिमा डा.प्रकाशरण महत, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा नारायणप्रकाश साउद, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सीता गुरुङ र सुहाङ नेम्वाङलाई राखिएको छ । त्यसैगरी, रमेश रिजाल र सुरेन्द्रराज आचार्यलाई उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा राखिएको छ । टेकबहादुर गुरुङलाई कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा राखिएको छ भने शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा धनराज गुरुङ, डिगबहादुर लिम्बू र मोहनबहादुर बस्नेतलाई राखिएको छ । अनिता देवीलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा राखिएको छ । हरि ढकाल सार्वजनिक लेखा समितिबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा हेरफेर गरिएको छ भने असिम साहलाई उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिबाट सार्वजनिक लेखा समितिमा पुर्‍याइएको छ ।

राहत तथा उद्धारका काममा तीव्रता दिन माग
सांसदहरूले मनसुनी जोखिम न्यूनीकरण र राहत तथा उद्धारका काममा तीव्रता दिन सरकारसँग माग गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले बाढी, पहिरो, चट्याङ, डुबानलगायत समस्याले देशभर जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले मनसुन सुरु भइसकेको अवस्थामा बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङलगायत विभिन्न प्राकृतिक विपद्का घटना बढेकाले जोखिम न्यूनीकरण र पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद मानवीर राईले बाढी र पहिरोले सोलुखुम्बुका विभिन्न सडकखण्ड भत्किएर यातायात सेवा अवरुद्ध भएको तथा केही व्यक्तिको घरमा क्षति पुगेकाले राहत तथा पुनःस्थापनाको माग गर्नुभयो । सांसद अमनलाल मोदीले देशभर बाढी पहिरोको समस्या सिर्जना भएको भन्दै तत्काल उद्धार र राहतको कदम चाल्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । सांसद रामहरि खतिवडाले बाढी पहिरोका कारण देशभर धनजनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै ओखलढुंगाका विभिन्न स्थानमा पनि बाढी पहिरोले जनधनको भएको र घाइतेलाई हेलिकप्टरमार्फत उद्धार गरेर काठमाडौंमा उपचार भइरहेको सदनलाई जानकारी गराउनुभयो । सांसद मनबहादुर गुरुङले कास्कीका विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोका कारण जनधनको क्षति भएकाले पीडितलाई राहत, क्षतिपूर्ति तथा सहज स्वास्थ्योपचारको सुविधा उपलब्ध गराउन सदनमार्फत सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

अभिलेख संरक्षण विधेयक पारित
प्रतिनिधि सभाले अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०८१ पारित गरेको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०८१ लाई पारित गरियोस् भनि राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्नुभएको हो ।

विनियोजन विधेयक, २०८१ राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत
राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८१ प्रस्तुत भएको छ । राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विनियोजन विधेयक, २०८१ सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको हो । मन्त्री पुनले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को सेवा र कार्यको लागि संघीय सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्नेसम्बन्धी अधिकार दिन र सो रकमको विनियोजन गर्न वाञ्छनीय भएकाले प्रस्तुत विधेयक पेस गर्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले विधेयकले संघीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने अधिकार र विभिन्न निकायले गर्ने सेवा तथा कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।