लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका आचार्य नियुक्त

दाङ । नेकपा (एमाले) संसदीय दलका उपनेता चेतनारायण आचार्य लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । एमालेका २९ तथा कांग्रेसका २७ गरी ५६ जना सांसदहरूको समर्थनसहित दाबी पेस गरेका आचार्यलाई प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले सोमबार अपराहृन मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले आइतबार पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो ।

प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिमको नयाँ सरकार गठनका लागि सोमबार साँझ ६ बजेसम्मको समय दिनुभएको थियो । प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको हो । एमाले संसदीय दलको नेता लीला गिरीलाई पन्छाएर लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा उपनेता चेतनारायण आचार्य नियुक्त हुनुभयो ।

नाम काटेपछि गिरी असन्तुष्ट
नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा लीला गिरीको नाम काटेर चेतनारायण आचार्यलाई अगाडि सारेपछि यहाँको राजनीति एकाएक तरंगित भएको छ । नेपाली कांग्रेस र एमालेको समीकरणबाट एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता गिरीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएको थियो । संयुक्त हस्ताक्षरको पत्रसहित सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न सोमबार बुटवलस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा जाने टुंगोसमेत लागिसकेको थियो । सोमबार बिहान प्रदेश प्रमुखकोमा जाने पत्र तयार हुँदै गर्दा एक्कासि महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेललाई फोन गरेर मुख्यमन्त्रीमा चेतनारायण आचार्यलाई अगाडि सार्न निर्देशन दिनुभयो ।

महासचिवको ठाडो हस्तक्षेपपछि स्वयं एमालेका सांसद र सत्ता साझेदार कांग्रेस पनि अचम्मित भएका छन् । गिरी एमालेको आन्तरिक शक्ति संघर्षको सिकार बन्दा आचार्यलाई चिठ्ठा परेको छ । आचार्य संसदीय दलको उपनेता हुनुहुन्छ । गिरी एमाले उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलनिकट मानिनुहुन्छ भने आचार्य महासचिव शंकर पोखरेलनिकट नेता हुनुहुन्छ । एमाले लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलले पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले फोन गर्दै चेतनारायण आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन भनेपछि सोहीअनुसार नाम परिवर्तन गरिएको बताउनुभयो । ‘पार्टी केन्द्रबाट निर्देशन आएको हो । बिहान महासचिवले फोन गरेर पार्टीको निर्णय हो, चेतनारायणजीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्‍यो भनेपछि हामीले केन्द्रको निर्देशन पालना गरेका हौँ,’ उहाँले भन्नुभयो । गिरीले भने पार्टी केन्द्रको कदमलाई संसदीय मूल्य-मान्यताविपरीत भन्दै प्रतिवाद गर्नुभयो । ‘म के भएँ, के भइनँ भन्दा पनि नेतृत्वको यस्तो प्रवृत्तिले कार्यकर्तालाई इमानदार भएर खट्न प्रेरित गर्दैन,’ गिरीले भन्नुभयो, ‘केन्द्रको हस्तक्षेप संसदीय मूल्य-मान्यताविपरीत छ ।’

को हुनुहुन्छ आचार्य ?
बुवा टीकाराम आचार्य र आमा तारादेवी आचार्यका माहिलो छोराको रूपमा २०२५ साल जेठ २१ गते अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका–९ अधेरीमा आचार्यको जन्म भएको हो । शान्ति मावि बाँगीमा कक्षा ७ मा अध्ययन गर्दा नै अनेरास्ववियुमा आबद्ध हुँदै एमालेको राजनीतिमा उहाँ लाग्नुभएको थियो । २०६९ मा अर्घाखाँचीको पार्टी अध्यक्ष बन्नुभएका आचार्य झण्डै १० वर्ष अध्यक्ष रहनुभयो । २०७८ सालमा जिल्ला कमिटी अध्यक्ष छोडेका आचार्य त्यसयता केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । संसदीय राजनीतिमा २०७४ र २०७९ साल दुवै निर्वाचनमा अर्घाखाँची क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित हुनुभएको हो । पहिलोपटक शंकर पोखरेल नेतृत्वको पछिल्लो सरकारमा करिब तीन महिना आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बन्नुभएका आचार्य २०७९ मा लीला गिरी नेतृत्वको सरकारमा सहरी विकास खानेपानी तथा ग्रामीण विकास मन्त्री बन्नुभएको थियो । यस अघिको जोखबहादुर महरा नेतृत्वको सरकारमा आचार्य आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बन्नुभएको थियो ।