पुरुष प्रधान समाजमा महिला नेतृत्व

सुदर्शन अधिकारी

नेपाल सरकारले नोभेम्भर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्मका १६ दिनलाई महिला हिंसा निर्मूलसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ । अहिले देशभर सो अभियान विभिन्न कार्यक्रम गरी प्रभावकारी रूपमा चलिरहेको छ । हाम्रो समाज पुरुष प्रधान समाज जहाँ हरेक निर्णय पुरुषको पक्षमा हुने गरेको छ । समाज कतिसम्म विभेदकारी रहेको छ भन्ने बुझ्न एउटा दृष्टान्त हेरे पर्याप्त हुन्छ । यदि महिलाको निधन भएमा १३ दिन पनि बित्न नपाउँदै अर्की पत्नी ल्याउन हतार हुन्छ तर पति बितेमा भने जीवनभर बिधवाको रूपमा बस्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको छ । त्यसैगरी महिला वर्गलाई अवला, कमजोर, अक्षम, कोमल जस्ता विभिन्न उपमा दिएका हुन्छन् ।

संविधानले महिलालाई पर्याप्त अधिकार प्रदान गरेपनि सामाजिक परिवेश तथा पुरातन सोंचका कारण अझै पनि अनेकौ प्रकारका विभेदका शिकार बन्न बाध्य छन् । अन्धविश्वासको शिकार पनि महिला नै परेका छन् । बोक्सी, चुडेल जस्ता अनेक आरोपमा शारीरिक तथा मानसिक यातना भोग्न विवश रहेका छन् । बोक्सीका नाममा अमानवीय यातना भोग्न बाध्य बनाइएका छन् । मानव मलमूत्र खुवाउने पिट्ने कुट्ने जस्ता क्रुरतापूर्ण यातना र व्यवहार गर्ने हाम्रो समाज कहिले उदार बन्ने होला ? त्यसैगरी खास गरी मधेस प्रदेशमा दाइजो प्रथाको नाममा महिला हिंसा विद्यमान रहेको छ । जीवितै जलाउने कुटपिट गर्ने अमानीय यातना दिने गरिन्छ । महिला हिसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहँदा त्यस्ता यातना हटाउनेतर्फ पनि विशेष कदम चाल्ने हो कि ?

निजामती किताबखानाबाट प्राप्त पछिल्लो विवरण अनुसार हाल चालीस वर्षभन्दा कम उमेरका ३२ युवा निजामती सेवाको राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणिमा कार्यरत छन् । नेपालको सुस्त बढुवा प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट निजामती सेवामा नीति निर्माणको तहमा पुग्न सफल भएका छन् ।

शिक्षाको विकास र चेतनाको स्तरमा सुधार गरी समाज बदल्न हामीले थप प्रभावकारी कार्य गरी समाज समुन्नत र विकसित बनाउने मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्छ । महिलाकै हक हित र अधिकारको सुनिश्चतताका लागि भनेर महिला आयोग, महिला तथा समाजकल्याण मन्त्रालय जस्ता संस्थाहरूको गठन पनि भएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था गरेको छ । जसमा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावविना वंशीय हक हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । साथै राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्दै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यसरी कानुनले प्रष्ट बनाए तापनि समाजमा अझै महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण भने विभेदपूर्ण नै रहेको छ ।

नेपाली समाज पुरुषप्रधान भएकाले समाजका आर्थिक, समाजिक, सांस्कृतिक, प्रशासनिक सबै क्षेत्रमा पुरुषको बाहुल्य रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा भने हरेक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बलियो हुँदै गएको देखिन्छ । राजनीतिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको अनिवार्य व्यवस्था गरेपछि भने सबैतिर महिलाको सक्रिय सहभागितामात्र नभई माथिल्लो तहमा समेत पुगेको छन् । महिलाको अझै पनि कानुन बमोजिम प्रतिनिधित्व न त राजनीति क्षेत्रमा हुनसकेको छ न त अन्य क्षेत्रमा नै । नेपालको संविधान २०७२ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको संसद्मा समेत सो प्रतिशत पुगेको छैन । मन्त्रिपरिषद्मा पनि कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ तर व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन ।

समाजमा शिक्षाको पहँुच विस्तार तथा आमनागरिकमा चेतनाको विकास भएकाले प्रशासनिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता सन्तोषजनक भएको देखिन्छ । यो ज्यादै सकारात्मक र उपलब्धिमूलक पनि हो । खासगरी २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम नै पछिल्लो संविधान २०७२ ले पनि स्वीकार गर्दै आरक्षण तथा महिलाको दरबन्दीको व्यवस्था गरियो । जसको परिणाम आज महिलाको बलियो उपस्थिति प्रशासनिक क्षेत्रमा अब्बल देखिएको छ ।

निजामती किताबखानाबाट प्राप्त पछिल्लो विवरण अनुसार हाल चालीस वर्षभन्दा कम उमेरका ३२ युवा निजामती सेवाको राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणिमा कार्यरत छन् । नेपालको सुस्त बढुवा प्रणालीभन्दा बाहिरबाट खुन्ला प्रतिस्पर्धाबाट निजामती सेवामा नीति निर्माणको तहमा पुग्न सफल भएका छन् । जसले निश्चय पनि हाम्रो सुस्त प्रशासनलाई चुस्त बनाउनसक्ने तहमा प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुने भएकाले पनि आमनागरिकमा चासो र आशा पलाएको छ ।

महिला सहसचिव जो नीति निर्माणको उच्च तहमा पुग्न सफल भएका छन् उनीहरूबाट प्रशासनिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार हुनेमा आमनागरिक विश्वस्त देखिन्छन् खासगरी युवा वर्ग । प्रतिभावान् नौजना महिला उनीहरू सबै ४० वर्षभन्दा कम उमेरका रहेका छन् । तीमध्ये छजनाले त खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट ३५ वर्षभन्दा कम उमेरमा नै यो सफलता हात पार्न सफल भएका हुन् । काठमाडौंकी सुलोचना श्रेष्ठले ३३ वर्षकै उमेरमा गत जेठमा सहसचिवमा नाम निकालेकी हुन् । २०७० सालमा शाखा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेकी उनी २०७५ असारमा उपसचिव बनेकी थिइन् । यसको चार वर्षपछि सहसचिवको परीक्षा पनि उत्तीर्ण गरिन् ।

चितवनकी जानुका पण्डितले २०७३ मा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा नाम निकालेकी हुन् । त्यतिखेर उनी ३४ वर्षकी मात्र थिइन् । उनले २०६६ मा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी हुन् । त्यसै गरी झापाकी रेखा दास ३५ वर्षमा सहसचिव बनिन् । उनी २०७४ मा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी थिइन् । २०७८ कात्तिकमा सहचिवमा नाम निकालिन् । पर्वतकी सुशीला अर्यालले २०६६ मा शाखा अधिकृतबाट सेवामा प्रवेश गरेकी थिइन् । यिनी २०७१ मा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव भएकी थिइन् ।

संखुवासभा जिल्लाकी अनिता निरौला पनि ३६ वर्षकै उमेरमा सहसचिव बन्न सफल भइन् । उनले २०७७ मा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा नाम निकाल्न सफल भएकी हुन् । यनी २०६३ मा शाखा धधिकृत भएकी र २०७० मा उपसचिव भएकी थिइन् । त्यसै गरी काठमाडांैकी अरुणा जोशी र झापाकी बबिता मिश्र पनि ४० वर्षभन्दा कम उमेरमा नै सहसचिव बन्न सफल भएका हुन् । २०५९ मा शाखा अधिकृतबाट सेवामा प्रवेश गरेकी जोशी २०७४ मा उपसचिव हुँदै २०७८ फागुनमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव बनेकी हुन् त्यसबेला उनी ३७ वर्षकी थिइन् । त्यस्तै सहसचिवमा नाम निकाल्दा मिश्र ३९ वर्षकी थिइन् । २०६६ मा शाखा अधिकृतबाट सेवा प्रवेश गरेकी मिश्र २०७२ मा उपचिवको परीक्षामा पनि सफल भइन् । २०७८ असोजमा लोकसेवाको परीक्षा पास गरेर सहसचिवको नियुक्ति लिन सफल भएकी हुन् ।

महिला प्रमुख भएका कार्यालयमा भ्रष्टाचार कम हुने, मितव्यिता अपनाउने सेवाग्राहीको काम छिटो छिरितो रूपले सम्पादन गर्ने गरेको दृष्टान्त प्रशस्त पाइन्छन् । बैंक, विद्यालय, विश्वविद्यालय, सरकारी कार्यालय जहाँसुकै किन नहोस् महिला प्रमुख भएको संस्थामा प्रशासनिक सवलता उच्च मात्रामा रहेको पाइन्छ ।

आजको सर्बत्र निराशाजनक अवस्थामा देशको प्रशासनिक क्षेत्रको उच्च तहमा महिलाको बलियो उपस्थितिले आमनागरिकमा आशाको सञ्चार गराएको देखिन्छ । यो सुखद् पक्ष पनि हो । नेपालको इतिहासमा पहिलो प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बन्जाडे हुन् उनी जुम्ला जिल्लामा सन् २०१९ मार्च २ मा सो पदमा आसिन् भएकी थिइन् भने दलित महिलाबाट पहिलो प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुने सौभाग्य भने सीता परियारले प्राप्त गरेकी हुन् । उनी कास्की जिल्लाको भोर्लेमा जन्मेकी उनले समाजशास्त्रमा स्नानकोत्तर उत्तीर्ण गरेकी छिन् । उनलाई सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा काम गर्न बढी रुचि जाग्ने गरेको बताउँछिन् ।

नेपाली समाजमा उच्च तहमा पुग्न सफल युवा एकजुट भएर सुस्त बनेको र झन्झिटिलो तथा प्रकृयामुखी प्रशासनलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउनका लागि ज्यादा सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ । पछिल्लो विवरण अनुसार निजामती सेवामा ८८ हजार ५७८ कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । तीमध्ये दलित समुदायबाट प्रतिनिधत्व गर्छन् जुन ०.२ प्रतिशत मात्र हुन्छ । त्यसैगरी प्रहरी क्षेत्रमा जम्मा कर्मचारीको ९.४५ प्रतिशत, सेनामा ८.१४ प्रतिशत र १ प्रतिशत मात्र रहेको देखिन्छ ।

यसैगरी नेपाल प्रहरीको सेवामा उच्च तहमा पुग्न सफल पहिलो महिला पूजा सिंह हुन् । उनी गैरप्राविधिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रथम व्यक्ति बन्न सफल भएकी हुन् । सामान्य प्रशासनबाट आउँदा दैनिक कार्य तथा विभिन्न नीतिगत कार्य गर्न सकिने हुँदा यो ज्यादा महत्वको रहने गरेको देखिन्छ । यसैगरी प्राविधिकतर्फबाट भने डाक्टर आशा सिंह पहिलो महिला उच्च अधिकारी हुन् ।

सेनामा महिला प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको संख्या ३ हजार ७५८ छ जसमध्ये ९०७ जना प्राविधिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेका छन् । सामान्य प्रशासनको क्षेत्रमा भने १८३ जना प्रतिनिधित्व गरेको अवस्था छ । यीमध्ये २१४ जना जुनियर कमिसनमा, उच्चतहमा भने तीनजना मात्र कार्यरत छन् जो ब्रिगेडियर पदमा रहेका छन् । यसैगरी ७४ जना महिला मेजर पदमा कार्यरत छन् । यरी देहका विविध क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व वृद्धि हुँदै जानु हरेक दृष्टिले सकारात्मक रहेको छ । समाजमा रहेका मान्यता तथा संस्कृति अनि सोचका कारण अझै पनि पर्याप्त मात्रामा महिलाको प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन ।

कतिपय कार्यालयमा जहाँ महिला प्रमुख छन् त्यस कार्यालयको कार्यक्षमता उच्च रहेको र पारदर्शीता, काममा चुस्तता जस्ता प्रशानिक सवलता प्रष्ट देखिन्छ जुन आमनागरिकले खोजेको महत्वपूर्ण पक्ष पनि हो । महिला प्रमुख भएका कार्यालयमा भ्रष्टाचार कम हुने, मितव्यिता अपनाउने सेवाग्राहीको काम छिटो-छिरितो रूपले सम्पादन गर्ने गरेको दृष्टान्त प्रशस्त पाइन्छन् । बैंक, विद्यालय, विश्वविद्यालय, सरकारी कार्यालय जहाँसुकै किन नहोस् महिला प्रमुख भएको संस्थामा प्रशासनिक सवलता उच्च मात्रामा रहेको पाइन्छ । शिक्षाको पहुँच बढेको, मानवमा सचेतना बढेको, संविधानले समेत सहजता थपिदिएको जस्ता कारणले सबै क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढेर गएको छ, यो बडो सुखद् पक्ष हो । अधिकारी विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुनुहुन्छ ।