राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसम्बन्धी निर्देशिका खारेज

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको नियुक्ति, सेवा सर्त तथा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०८० खारेज गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी गराउनुभयो । योसँगै तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारको पदबाट स्वतः मुक्त हुनुभएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन मुख्यसचिव वैरागीलाई राज्यमन्त्री सरहको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पद सृजना गरेर अहिले निलम्बनमा रहनुभएका मुख्यसचिव डा.वैकुण्ठ अर्याललाई सचिव पदबाट अवकाश जानु केही दिनअघि मात्रै मुख्यसचिव नियुक्त गरेको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स प्रकरणमा अर्याललाई भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उहाँ निलम्बनमा रहनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली सेनाका एकजना सहायक रथीलाई उपरथी, चारजना महासेनानीलाई सहायक रथी, एकजना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानी र एकजना कार्यवाहक महासेनानीलाई महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै, सरकारले नगर विकास कोषमा रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशक पूर्ति नभएसम्म बढीमा तीन महिनाका लागि काम गर्नेगरी कोषका वरिष्ठ कर्मचारी (प्राविधिक) राजेशकुमार भोछिभोयालाई तोक्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, बैठकले श्रम अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश जनक पाण्डेलाई तोक्ने र राजस्व न्यायाधिकरण, नेपालगञ्जको कानुन सदस्य एवं अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश श्यामजी प्रधानलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले नगर विकास कोष सञ्चालक समिति सदस्य पदमा सातवटै प्रदेशबाट सात जनालाई मनोनीत गरेको छ ।

जसमा कोशी प्रदेशबाट रंगेली नगरपालिकाका प्रमुख दिलीपकुमार अग्रवाल, मधेश प्रदेशबाट बरहथवा नगरपालिकाका प्रमुख कल्पना कटुवाल, बागमती प्रदेशबाट गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख दीपक रिसाल, गण्डकी प्रदेशबाट पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जु गुरुङ, लुम्बिनी प्रदेशबाट तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख रामकृष्ण खाँड, कर्णाली प्रदेशबाट पञ्चपुरी नगरपालिकाका प्रमुख लालवीर भण्डारी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट लम्कीचुहा नगरपालिकाका प्रमुख सुशीला शाहीलाई मनोनीत गरेको छ ।

सरकारले नेपाल न्याय सेवा कानुन समूहका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत आलोकचन्द्र श्रेष्ठ, परासर ढुंगानालाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरेको छ । श्रेष्ठलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा र ढुंगानालाई नेपाल कानुन आयोगमा पदस्थापन गरेको गुरुङले जानकारी गराउनुभयो ।

त्यस्तै, सरकारले नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायव महानिरीक्षक रामदत्त जोशीलाई जनपद प्रहरीतर्फको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल प्रहरीतर्फका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) दीपक थापालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा, श्यामलाल ज्ञवालीलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रदेश समन्वय विभागमा, किरण बज्राचार्यलाई काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा सरुवा गरेको छ । एआइजीमा बढुवा हुनुभएका रामदत्त जोशीलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय कार्य विभाग नक्सालमा सरुवा गरेको छ ।

यस्तै, साउन २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०८१ साल साउन २३ गते नुवाकोट जिल्लाको शिवपुरी गाउँपालिकाको सूर्यचौरमा एयर डाइनेष्टीको (९-एन-एजेडी) कल साइन रहेको हेलिकप्टर दुर्घटना भएकाले सोको जाँच गरी काम सुरु गरेको मितिले ३० दिनभित्र सिफारिश सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न नेपाली सेनाका वरिष्ठ पाइलट सुवास थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय दुर्घटना जाँच समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।