एमाले-माओवादी वाकयुद्धको निहितार्थ

सत्ताधारी नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादीबीच शुरु भएको वाकयुद्धको पटाक्षेप तत्काल हुने सम्भावना देखिँदैन । यो वाकयुद्धको अन्त्य तबसम्म हुने छैन, जबसम्म यो गठबन्धन सरकार अस्तित्वमा रहिरहन्छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कहिले नेपाली कांग्रेस त कहिले एमालेको समर्थनबाट पाँच वर्षसम्म सरकारको नेतृत्व गरिरहने महत्वाकांक्षा पालेर बस्नुभएको थियो तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको असहयोगका कारण उनले प्रधानमन्त्रीको पदबाट हट्नुपर्‍यो ।

पार्टी संगठन निरन्तर रूपमा क्षीण हुँदै गएको यस पार्टीका अधिकांश चर्चित एवं लोकप्रिय नेताहरू पार्टी परित्याग गरी अन्यत्र गइसकेका र नयाँ पुस्ता नेकपा माओवादी केन्द्रप्रति आकर्षित हुनुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो अस्तित्वको रक्षाका लागि नेकपा एमालेमाथि शाब्दिक प्रहार गर्नुको विकल्प छैन । कम्युनिष्टहरूसित जति ठूलो गालीको शब्दकोष हुन्छ, त्यति बढी अन्य दलहरूसित रहेको छैन । तसर्थ कम्युनिष्टहरू एकअर्कामाथि गालीगलौज गर्दा निकृष्टतम बिन्दुसम्म पुग्न बेर लगाउँदैनन् । अहिले जारी वाकयुद्ध अर्थात् आरोप-प्रत्यारोपको निहितार्थ बुझ्नु आवश्यक छ ।

सत्ता सहकार्य हुँदा गन्धलाई पनि बास्नाको रूपमा लिने र सहकार्य टु्टेपछि असान्दर्भिक विषयलाई पनि चर्चामाः ल्याइनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टीहरू संसद्मा क्रमशः पहिलो र दोस्रो ठूलो दल भएको इतिहास छैन ।

संक्रमण कालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्न लागेका बेला एमाले र माओवादीले दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको व्याख्या गर्ने विषयलाई विवादमा ल्याउनुको कुनै औचित्य छैन । यो असान्दर्भिक हो । नेपालको संविधान र विस्तृत शान्ति सम्झौताले उक्त द्वन्द्वको परिभाषालाई निरूपण गरिसके पनि एमाले र माओवादीको शीर्ष नेतृत्व यस विषयलाई लिएर पुनः विवादमा उत्रिनु भनेको नेपाली जनतालाई भ्रममा पार्नु हो । सत्ता सहकार्य हुँदा गन्धलाई पनि बास्नाको रूपमा लिने र सहकार्य टु्टेपछि असान्दर्भिक विषयलाई पनि चर्चामाः ल्याइनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । कुनै पनि लोकतान्त्रिक देशमा दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टी संसद्मा क्रमशः पहिलो र दोस्रो ठूलो दल भएको इतिहास छैन ।

नेकपा माओवादी केन्द्र पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा करिब ३६ प्रतिशत मतसहित देशको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल बन्दा, नेकपा एमालेले मधेसी जनअधिकार फोरमभन्दा केही बढी सिटमात्रै ल्याएको थियो । तात्पर्य यो हो कि नेपालका वामपन्थी समर्थक मतदाताले एमालेको तुलनामा माओवादीलाई मन पराएका थिए तर त्यसपछि क्रमशः नेकपा माओवादीको मत प्रतिशतमा ह्रास र एमालेको मत प्रतिशतमा वृद्धि भइरहृयो । विसं २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले वाम गठबन्धनको निर्माण गरे । यस वामगठबन्धनलाई झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त भएको थियो तर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सामु एउटा निरिह यामकको हैसियतमा मात्रै थिए ।

त्यस चुनाव परिणामले प्रचण्ड र ओलीबीचको राजनीतिक उचाइ २०ः८० को अनुपातमा पुर्‍यायो । जो कमोवेश अहिले पनि ३०ः७० को हाराहारीमा छ । नेकपा माओवादीको निम्ति, नेकपा एमालेसितको सहकार्य केवल धृतराष्ट्र आलिंगनमात्रै सावित भएको छ । विसं २०७९ सालको आमनिर्वाचनले नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षलाई एउटा राम्रो अवसर प्रदान गरेको थियो । नेकपा एमालेलाई उछिनेर अगाडि बढी पार्टीलाई दोस्रो ठूलो दलको रूपमा स्थापित हुनलाई तर वामगठबन्धनको विदेशी धुन नेपालका कम्युनिष्टलाई यति मधुर र कर्णप्रिय लाग्न थाल्दछ कि आफ्नो दलको विषयमा भविष्यको बारे सोच्ने फुर्सत नै रहेको हुँदैन ।

प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा ठीक तर पदबाट हट्ने बित्तिकै सबै थोक गलत भनेर हेर्ने प्रवृत्ति कसरी स्वीकार्य हुनसक्छ भन्दै देशमा अराजकता निम्त्याउने खालको टिप्पणीको आलोचना एमालेले गरेको छ । संविधान, सरकारमात्र होइन, मुलुकलाई नै अतिवादबाट जोगाउने काम माओवादीको पनि हो भनेको छ ।

टिआरसी विधेयक संसद्बाट पारित भइसकेको छ तर यो कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले माओवादीलाई बार्गेनिङ गर्ने आफ्नो सशक्त राजनीतिक हतियार नै गुमाउन पुग्नेछ । फेरि माओवादीको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा माओवादीबाट सर्वाधिक पीडित हुनेहरूमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकै समर्थक छन् । यो विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाली कांग्रेसले आफ्ना परम्परागत मतदाताहरूको विश्वास र समर्थन गुमाउन बाध्य हुनेछ । यो विधेयक पारित भएपछि नकेपा माओवादी केन्द्रलाई सर्वाधिक लाभ हुनेछ किनभने उसका सयौं नेता र कार्यकर्तामाथि राज्यविरोधको अपराधसम्बन्धी मुद्दा लागेको छ, हत्या, हिंसा, अपहरण, लुट, बलजफ्ती चन्दा असुलीलगायत अनेकौं किसिमका आरोप लागेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सरकारको काम कारबाहीका विषयलाई लिएर चर्को आलोचना गरेपछि एमाले नेताले त्यसको प्रतिवादमा उत्रिँदै माओवादीको हिंसात्मक युद्ध भन्ने शब्दावली प्रयोग गरेपछि विवाद चर्किएको हो । नेकपा एमालेका एकजना नेताले त एमाले र कांग्रेसलाई संविधानको भाषा बोलेन भनेर विरोध गर्ने माओवादीले चाहिँ संविधानले नस्वीकारेको भाषा बोल्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्न गरेका छन् । नेकपा एमालेका सांसदले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नै माओवादी दश वर्षे हिंसा भनेपछि माओवादी पनि आक्रोशित हुनु स्वाभाविकै थियो किनभने नेपालको संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौताले उक्त द्वन्द्वको परिभाषालाई निरूपण गरिसकेपछि पनि एमाले र माओवादीको शीर्ष नेतृत्व यस विषयलाई लिएर पुनः विवादमा उत्रिनुको कारण छैन ।

नेकपा माओवादीले भने यसलाई जनयुद्धको अपमान भएको दाबी गरिरहेको छ । नेकपा माओवादीका नेताहरू त अब एक पाइला अगाडि बढेर कांग्रेस र एमालेको संघीयता, समावेशी, समानुपातिक प्रणालीविरुद्ध संविधान संशोधन गर्ने सहमतिले मुलुकमा द्वन्द्व बढाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले पटक-पटक विद्रोहको धम्की दिनु र पटक-पटक श्रीलंका र बंगलादेशको उदाहरण दिनु पनि सत्ताधारी गठबन्धन खास गरिकन नेकपा एमालेलाई मन परेको छैन । प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा ठीक तर पदबाट हट्ने बित्तिकै सबै थोक गलत हो भनेर हेर्ने प्रवृत्ति कसरी स्वीकार्य हुनसक्छ भन्दै देशमा अराजकता निम्त्याउने खालको टिप्पणीको आलोचना पनि एमालेले गरेको छ, संविधान, सरकारमात्र होइन, मुलुकलाई नै अतिवादबाट जोगाउने काम माओवादीको पनि हो ।

तसर्थ ऊ गैरजिम्मेवार हुनु ठीक होइन भन्दै एमालेले माओवादी अध्यक्षको अराजनीतिक अभिव्यक्तिको सत्तापक्षबाट प्रतिवाद भएको टिप्पणी गरेको छ । मुलुकको विकास, रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा, स्तरीय स्वास्थ्य सेवा, देशको आर्थिक अवस्था र राजनीतिक स्थायित्व देशमा कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा संसदमा ठोस र सार्थक बहस गरी त्यसलाई परिणाममुखी बनाउने दिशामा पहल हुनुपर्नेमा सत्ताबाट हटेको कुण्ठाको प्रदर्शन हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

विगत १८ वर्षमा देशको शासनसत्तामा एमाले अथवा माओवादी सहभागी नरहेको कुनै सरकार अस्तित्वमै आएको छैन, यस्तोमा समस्याका लागि दोषी कसलाई मान्ने ? यदि नेपालमा साँच्चिकै जनआन्दोलन हुन्छ र जनता श्रीलंका एवं बंगलादेशका जनता जस्तै शासकहरूको विरोधमा उत्रिए भने त्यसको शिकार केवल कांग्रेस र एमालेमात्र होइन माओवादी पनि हुनेछ । एमाले-माओवादीको निहित स्वार्थपूर्तिमा उत्पन्न भएको हानीको पीडा हो ।