आगामी उपनिर्वाचन र दलहरूको प्रतिबद्धता

वर्तमान संविधान लागू भएपछि स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघमा दुईपटक निर्वाचन भएको छ । संघ र प्रदेशको भन्दा स्थानीय निकायको निर्वाचन छ महिना पहिले हुने व्यवस्था अनुसार पछिल्लो पटक २०७९ सालको सुरुमै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन भएको साढे दुई वर्ष अर्थात् जम्मा अवधिको आधार समय बितेको छ । यस अवधिमा विभिन्न कारणले रिक्त भएका स्थानीय तहका विभिन्न पदमा आगामी मंसिर १६ गते बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचन हुने निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेको छ । अहिले आगामी निर्वाचन दलहरूले आफ्नो आन्तरिक गृहकार्य र तयारी गर्न थालेका छन् ।

यस क्रममा दलहरूले आसन्न उपनिर्वाचनमा कुनै दलसँग पनि गठबन्धन नगर्ने घोषणा गरेका छन् । माओवादी केन्द्रले पनि यस्तै निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । यस पूर्वका दुई पटकका निर्वाचनमा विभिन्न पार्टीले आपसी गठबन्धन गरेका कारण गठबन्धनको यस्तो कार्य परम्पराका रूपमा रूढ बन्दै गएको थियो । बहुदलीय प्रजातन्त्रको विशेषता यो होइन तर हाम्रो देशमा भने पार्टीहरूबीच गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जानु नै प्रजातन्त्रको प्रमुख विशेषता हो भने जस्तो देखिन आएको छ । पहिलो कुरा त हाम्रो देशमा संविधान निर्माण गर्ने समय जति सकस भए पनि अझै यसले सामयिक सुधारको माग गरिरहेको छ । यस्तो माग विचारविहीन सत्ताकांक्षाबाट निर्मित गठबन्धनको परिणाम हो भन्नेमा शंका छैन ।

संविधान निर्माणको प्रयास २००४ सालमा राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले गरेका थिए र नेपाल सरकार वैधानिक कानुन बनाएका थिए तर त्यो लागू भएन । २००७ सालको प्रजातन्त्रपछि बनाइएको अन्तरिम शासन विधान लागू भयो । अन्तरिमकालमा बनाइएको यो कानुन अस्थिर शासन व्यवस्थाका कारण आठ वर्षसम्म कायम रहृयो । प्रजातन्त्र आउनसाथ राजा त्रिभुवनले जनतालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ‘प्रजातान्त्रिक’ भन्नुपर्नेमा भुलबस् ‘गणतन्त्रात्मक’ भनेको कारण यस शब्दलाई आधार बनाएर राजाले नै गणतन्त्र सुम्पिने घोषणा गरेका तर उनका उत्तराधिकारीहरूले त्रिभुवनको भावना अनुसार गरेनन् भनेर नेपालको राजनीतिक पार्टीहरू विशेषगरी वामपन्थीले बेलाबेलामा विथोल्ने काम गरिरहे ।

२०१५, २०१९ र २०४७ सालका संविधानहरू यसबीचमा आए । २०१९ को बाहेक २०१५ सालको र २०४७ सालको संविधान प्रजातान्त्रिक कालमा आएका थिए । २०४६ सालमा पछिल्लो पटक प्रजातन्त्र आएको थियो तर त्यसको केही वर्षमै माओवादीले सशस्त्र विद्रोहको सुरुवात ग¥यो । त्यसको समापन हुन एक दशकभन्दा बढी समय लाग्यो र त्यसपछि लोकतन्त्र गणतन्त्र आदिको अभ्यास भयो । अन्ततः संविधानसभाबाट २०७२ सालमा वर्तमान संविधानको घोषणा भएको हो । देश गणतन्त्रमा गयो र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर नेपालको शासकीय स्वरूप निर्धारण भएको छ । तर, यस संविधान अनुसार सम्पन्न हुने निर्वाचनहरू फरक बाटोबाट अगाडि बढ्न थाले ।

गठबन्धनको वैशाखी टेकेरमात्र दलहरू अघि बढे । एक्लै निर्वाचनमा जाने हिम्मत कुनै दलहरूले पनि गर्न सकेनन् । २०७४ सालको निर्वाचन यो संविधान अनुसारको पहिलो निर्वाचन थियो तर यसै निर्वाचनले गठबन्धनको अन्तिम सत्य सत्ता भन्ने परम्परा स्थापित ग¥यो । वामपन्थीहरू एकातिर लागे भने कांग्रेसले केही सानातिन गैरवामपन्थी दलहरूलाई समेटेर निर्वाचनमा भाग लियो । स्वाभाविक रूपमा वामपन्थी दलहरूको राम्रो बहुमत कायम हुन पुग्यो । तर, छोटो समयमै तिनीहरू फुटे र वामपन्थी एकतामा ठूलो धाँजा पर्न गयो । त्यसपछि अनेकौं राजनीतिक उतारचढाव भए र पुनः यस संविधान बमोजिम २०७९ सालमा भएको निर्वाचनमा फरक स्वभावको गठबन्धन कायम हुन पुग्यो ।

कांग्रेस माओवादी मित्रशक्ति बनेर आपसी हातेमालोबाट निर्वाचनमा भाग लिए । यस निर्वाचनको समीक्षा हुन अझै बाँकी नै छ तर राजनीतिमा स्थायी शत्रु र स्थायी मित्र कोही बन्न सकेको पाइएन । छिन्छिन्मा राजनीतिक क्याम्पहरू परिवर्तन भइरहे यो क्रम हाल कायमै छ । माओवादी-एमाले मिल्ने र कांग्रेसलाई पाखा लगाउने, माओवादी-कांग्रेस मिल्ने र एमालेलाई पाखा लगाउने काम हुँदै आइरहेकोमा पछिल्लो पटकको समीकरण बदलिएको छ, कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाएका छन् । यसलाई माओवादी पार्टीले सहज रूपमा लिएको छैन । संघीय संसद्मा कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो पार्टी रहेकाले माओवादीमा छटपट्टी भएको हुनुपर्छ ।

माओवादी कम स्थानमा विजयी बनेर तेस्रो पार्टी बनेको हो । केही साना पार्टीलाई साथमा लिएर पहिलोसँग मिलेर पनि बहुमत बनाउने, दोस्रोसँग मिले पनि बहुमत बनाउने, प्रधानमन्त्री चाहिँ आफ्नो पार्टीबाट बन्ने रणनीति अपनाएर पटकपटक प्रधानमन्त्री आफ्नो पार्टीबाट बन्दै आएको माओवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिनु परेपछि अबका दिनमा कसरी जाने भन्ने द्विविधामै छ । यस पार्टीका नेताहरूका विरोधाभाषपूर्ण भनाइहरू आउने गरेका छन् । संसद्मा ‘हिंसा’ शब्दको व्याख्याका कारण लामो समयसम्म संसद् चल्न सकेन र अन्ततः यस्तै असहज अवस्थामै संसद्को बर्खे अधिवेशन समाप्त भएको छ । विगतमा गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुँदाका फाइदा बेफाइदाहरूको लेखाजोखा गरेर नै हुनसक्छ दलहरूले आगामी स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा चाहिँ कसैसँग गठबन्धन नगर्ने निर्णय गरेका छन् ।

माओवादीभन्दा पहिले अन्य दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले तथा चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि कसैसँग गठबन्धन नगरी आगामी सम्पूर्ण तहका निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेका छन् । माओवादीको निर्णय तिनीहरूकै पदचाप पछ्याउने खालको छ । अरूले गठबन्धन नगर्ने भनिसकेपछि माओवादीले मात्र गठबन्धनको बाटो अँगाल्ने हो भने पनि कोसँग गठबन्धन गरोस् ? यस्तो निर्णय उसको बाध्यता हो । चाहे जे भए पनि लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीमा अरूको फेर समातेर आफ्नो मत बढाउने प्रयास गर्नु उचित होइन । माओवादीलगायतले गरेको स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचनमा जाने निर्णयले दलहरूले आफूलाई परीक्षण गर्नसमेत पाउने भएकाले दलहरूको यस्तो निर्णय सान्दर्भिक हुन आउँछ ।