खोक्रो राष्ट्रवादको उदाहरण

उत्तरी छिमेकी चीनको सत्ताधारी चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई बाढीपीडितका लागि एक करोड नब्बे लाख रुपैयाँबराबरको राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ । यस राहत सामग्रीको सहयोगलाई नेपालका कतिपय राजनीतिक दलहरूले ठूलो उपलब्धिको रूपमा लिएका छन् । काठमाडौंका बुद्धिजीवी जमात र कथित राष्ट्रवादीहरूले यस विषयमा अहिलेसम्म आफ्नोमुख खोलेका छैनन् ।

चीनले आन्तरिक गतिविधिदेखि नेपाल हेराइबारे टिप्पणी गर्ने सवालमा काठमाडौंको राजनीतिक वृत्तदेखि बौद्धिक क्षेत्र र नागरिक समाज मौन देखिन्छ । चीनलाई देउतासरह, कुनै गल्ती नै गर्न सक्दैन भन्ने जुन मानसिकता हाम्रो देशमा विकसित गराउने काम भएको छ, शायद त्यही भएर होला राष्ट्रिय राजधानीमा हुने गरेका छलफलहरूमा नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभावबारे केही नसुनौं, नदेखौं र नबोलौं भने झैं अवस्था छ । यस एकपक्षीय अवधारणाले नेपालको धेरै अहित गरेको छ ।

६ वर्षअघि नेपालको सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट तथा चिनियाँ राष्ट्रपति चिन फिङको नेतृत्वको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीच भएको ६ बुँदे सम्झौतामा दुई पक्षको भ्रमण प्रशिक्षण अध्ययन, अनुसन्धानलगायत कामलाई पार्टी च्यानलबाट व्यवस्थित गर्ने कुरा उल्लेख छ । उच्चस्तरीय भ्रमण कार्यकर्ताहरूको अध्ययन वृद्धि, पार्टी-पार्टीबीच अनुभवमा आधारित सहयोग आदान-प्रदान, जनस्तरको सम्बन्ध र बुद्धिजीवी नागरिक संघसंस्था, मिडिया अभिवृद्धि र विचार सिद्धान्तमा आधारित वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीको प्रभाव र उपस्थिति निर्णायर्क नै रहिआएको छ ।

नेपालको संविधानको बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छ । चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीको एक दलीय सरकार छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका राजनीतिक दलहरूले, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसित बढी घनिष्ठ हुनुको अर्थ नै यहाँबाट बहुदलीय अवस्थालाई कमजोर बनाउनु हो ।

नेपालका कम्युनिष्टहरू स्वभावले नै चीन समर्थक हुन्छन् तर दुवै देशका कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीच नेपालका अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो विचारधारासित मिल्ने विदेशी राजनीतिक दलहरूसित सम्झौता गर्नमा अवश्य पनि रोक लाग्ने छैन । नेपालको संविधानको बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गरेको छ । चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीको एक दलीय सरकार छ । यस्तो अवस्थामा नेपालका राजनीतिक दलहरूले, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसित बढी घनिष्ठ हुनुको अर्थ नै यहाँबाट बहुदलीय अवस्थालाई कमजोर बनाउनु हो ।

जाबो दुई करोडको राहत सामग्री उपलब्ध भएकोमा नेपालमा कतिपय राजनीतिक दलहरूले यसलाई ठूलो लाभको रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । देशबाट गरिबी हटाउन, बेरोजगारीको अन्त्य गर्न, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न महँगी कम गर्ने सवालमा कहिल्यै एक ठाउँमा नआउने नेपालका राजनीतिक दलहरू जाबो २ करोड (१ करोड नब्बे लाख) को राहत सामग्री हात पार्न अनुशासित विद्यार्थी जस्तो पंक्तिमा उभिएर ग्रहण गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण नै थियो । देशमा यति बढी एनजिओ र आइएनजिओहरू छन् । उत्तरी छिमेकीले यो राहत सामग्री नेपाल सरकारमार्फत पनि पीडितहरूलाई उपलब्ध गराउन सक्दथ्यो ।

युएनडिपीको सहयोग पनि लिन सक्दथ्यो लिने पनि गरेको छ । सोभियत संघको विघटनपछि नेपालका कम्युनिष्टहरूको एकमात्र आस्थाभूमि अब चीन नै रहन गएको छ । दुई देशका सरकारबीच सम्झौता हुनु स्वाभाविक हो तर दुई देशका राजनीतिक दलबीच यस्ता सम्झौता र सहकार्य हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । नेपालका कम्युनिष्टहरू चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको वार्षिक सम्मेलन र त्यहाँका सिपिसीका प्रमुखको सम्बोधनलाई अनिवार्य रूपमा सुन्ने गर्दछन्, प्रशिक्षणमा सहभागी हुन्छन् । बेइजिङमा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओढ्नेहरूको संख्या कम छैन ।

भारतसित झिनामसिना कुरामा पनि आत्मसम्मान, स्वाभिमान र समानताको कुरा गर्न नचुक्ने कथित राष्ट्रवादीहरू उत्तरी छिमेकी सामु समर्पणवादी नीतिको समर्थन गर्न पनि कन्जुस्याइँ गर्दैनन् । चीनको एउटा प्रान्तका उपमन्त्री नेपाल आउँदा पनि त्यसलाई बढाई–चढाई गरी पेश हुन्छ । ठूलो उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरिन्छ । चीनलाई गुण दोष भएको छिमेकी भन्ने ठान्नुको सट्टा तख्तामा रखेर अति सम्मान गरेका कारण उत्तरतिरको सम्बन्धमा हाम्रो स्वाभिमान र आत्मसम्मान घुँडा टेक्ने तहमा पुगेको छ ।

दक्षिण छिमेकीको विरोध गर्दा गर्दै हामीले आफ्नो देशको क्षति कति गर्न पुग्यो त्यसको चेतना हामीलाई हुँदै भएन । उत्तरी छिमेकीले पनि हाम्रो यस बाध्यता र अवस्थाको सक्दो दोहन गरेको छ । चीनका लागि नेपाल प्राथमिकताको देश होइन । आर्थिक, रणनीतिक र सामरिक दृष्टिकोणले पनि ऐतिहासिक कालदेखि नै नेपालमा चीनको उपस्थिति उसको वास्तविक प्रभावभन्दा ठूलो देखिने गरी चित्रण हुँदै आएको छ । काठमाडौंका शासकले आफूप्रति चीनको सदाशयतालाई वास्तविकभन्दा ठूलो देखाउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रको मर्यादा र स्वाभिमानको सवालमा दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूसहित विश्व समुदायसित हाम्रो सम्बन्ध र व्यवहार एक समान हुनुपर्छ । बेइजिङसँगको सम्बन्धमा किन हजुरीमा नीति अपनाइन्छ, त्यो आजसम्म बुझ्न सकिएको छैन, चीन सामु नेपाल जति दब्यो उति नै हेप्नेछ र अन्ततः नेपाल-चीन सम्बन्धमा आर्थिक र सामाजिक पाटा खुस्कनेछन् । समकक्षीको सम्बन्ध नहुँदा नेपालसँग चिनियाँ सम्पर्क तथा सेवा र उत्पादनको आपूर्तिसमेत कमसल हुनजान्छ । चीनको अर्थतन्त्रले दिने सेवा र वस्तुको असर उत्पादनमा ठूलो अन्तर हुने गर्दछ । उसले संसारकै गुणस्तरीयदेखि कमसलमा शक्ति भएकादेखि ज्यादै थोरै खर्च गर्नेसम्म छन् ।

हीनताबोध बोक्ने नेपालले उच्चकोटिको उत्पादनको अपेक्षा गर्न मिल्दैन, धेरै खर्च गर्ने पर्यटक आकर्षित गर्ने ल्याकत राख्दैन तर दुर्भाग्य नेपालमा आउने चिनियाँ पर्यटकहरू मध्ये कोही अवैध मुद्राको तस्करी, कोही जुवाको खालबाट पक्राउ पर्ने त, कोही ठगीको धन्धामा सामेल देखिएका छन् । केही चिनियाँ पर्यटकहरू त ठमेल, भक्ततपुर र सिंहदरबार नजिक पनि मारपिटका घटनामा समेत सामेल देखिएका छन् । तर, दुर्भाग्य कहिल्यै नेपालका कुनै कम्युनिष्ट पार्टीले चिनियाँहरूको गलत कार्यको विरोध गरेनन् । कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरू सरकारमा मन्त्री पद रहँदा सकेसम्म चिनियाँ ठेकेदारहरूलाई टेन्डर दिलाउने काम पनि गर्दछन् तर चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरूले समयमै आफ्नो जिम्मामा लिएको काम सम्पन्न नगरेका कारण जनताले कष्ट भोग्दै आएका छन् ।

नयाँ परिप्रेक्ष्यमा नेपालका कतिपय वर्ग एवं समूहले चीनलाई आवश्यकताभन्दा बढी देवत्वकरण गरिदिएका छन् । सिपिसीको सिद्धान्त आयात गरेका नेपाली बामपन्थी राजनीतिक दलहरूले निर्माण गरेको जादुमय वातावरणले सर्वसाधारणलाई भ्रममा पारिदिएको छ, शायद त्यही भएर जाबो एक करोड ९० लाख रुपैयाँबराबरको राहत सामग्रीलाई पनि उपलब्धि बताउने गरिन्छ ।