उदार लोकतन्त्रमा आर्थिक पाटो-३

स्वाभाविक रूपमा एक्काइसौं शताब्दीका मानिस व्यक्तिगत तथा सामाजिक रूपमा स्वतन्त्र एवं सार्वभौम रूपमा बाँच्न चाहन्छ । यसका लागि पहिलो शर्त भनेको राजनीतिक, शासकीय स्वरूप, विधिमा उच्चतम स्थान भएको लोकतन्त्र, यसभित्र कुन मोडलले व्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्दछ भन्ने नै अहिलेको प्रमुख चासोको विषय हो । नियन्त्रित लोकतन्त्रमा व्यक्तिको भन्दा समुदाय वा मुलुकको हितको पक्षमा वकालत गरिएको पाइन्छ । यसले सरकार राज्यसत्ता संयन्त्र र उसभित्र निहित अधिकारको अधिकतम् प्रयोगको माध्यमले कसरी लोककल्याणकारी अवस्थाको सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको खोज गर्दछ भने उदार लोकतन्त्रले राज्यलाई भन्दा निजी कर्पोरेट कल्चर र यससँग जोडिएका विविध पक्षसँग सम्बन्ध राखेको हुन्छ ।

आजको लोकतन्त्र अमेरिकी, बेलायती, चिनियाँ, भारतीय वा अफ्रिकन जुनसुकै शैलीको हुनसक्छ तर तिनले जनताको दैनिकी तथा न्यूनतम जीवन जिउने पक्षमा कसरी सकारात्मकता ल्याउने काम गरिरहेको छ भन्ने कुराले अर्थ राख्दछ, प्रजातान्त्रिक सरकारले यसै पक्षमा रहेर नै काम गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । उदारीकरण तथा पछिल्लो तीन दशकमा विश्वका सम्पत्ति तथा आयको हकमा जसरी असमानता र यसले समाजमा विखण्डनको निमन्त्रणा गरिरहेको छ सो कुरालाई जबसम्म हाम्रो लोकतन्त्रले चिर्न सक्दैन तबसम्म खासै सर्वसाधारणको हकमा काम हुनसक्ने जस्तो देखिँदैन ।

लोकतन्त्रको दुहाई दिने विश्वका प्रमुख मुलुक नै यो रोगबाट सबैभन्दा बढी पीडित भएका देखिएका छन् । एकातिर आममानिसको आयमा भएको अति असमानता, साथमा एउटा विशेष वर्ग जसले समाज सरकार, तिनका यावत् नीतिगत तथा कानुनी पक्षहरूमा आफ्नो पकड कायम राख्ने र सोको माध्यमले सरकारलाई आफ्नो पक्षमा काम गर्न तथा गराउन उद्दत गर्ने गरेका उदारहण प्रशस्त मात्रामा भेटिएका छन् । नेपाल विशेष किसिमको भूगोलमा रहनु एवं भारत र चीनबीचको आफ्नो उपस्थितिले भारतीय एवं अमेरिकन पद्धतिको धेरै कुरामा निर्भर रहनुपरेको छ । मतलव नेपालको अहित हुने सबै भारतीय, अमेरिकन विषयमा नेपालले स्वीकृति जनाउन आवश्यक छ भन्न खोजिएको होइन ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनी र नेपाल जस्ता होस्ट मुलुकको समस्याको रूपमा रहेको दलगत भिन्नता, उनीहरूमा निहित सैद्धान्तिक एवं विचारगत फरकपनको कारण विदेशबाट भित्रिने लगानी प्रविधि एवं कूटनीतिक सरसल्लाहका क्षेत्रमा फरकपन पाइन्छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा देखाउने दिशा भनेको विदेशी विचारको नजिक कुन दल रहेको हो भन्ने कुराले अथ्र्याउँदछ ।

नेपालको समाजिक सांस्कृतिक आर्थिकमात्र नभएर तराई एवं पश्चिमी क्षेत्रमा भारतीयसँगको रोटीबेटीको सम्बन्धले पनि नेपाललाई अझ नेपाललाई भारतीयसँग नजिक हुन धेरै हदसम्म सजिलो भएको छ । आजको विश्व राजनीति र यसले पार्ने क्षेत्रीय प्रभावको बारेमा हाम्रा राजनीतिका जानकार परिचित नभएका पनि होइनन् तर उनीहरूको बोलीचाली तथा व्यवहार कूटनीतिक मर्यादामा आधारित नभएको जस्तो देखिन थालेका छन् । यस किसिमका गतिविधिले नेपालको आन्तरिक मात्र नभएर हाम्रो बाहृय सम्बन्धमा पनि नकारात्मकता भित्र्याउने सम्भावना बढेको छ । राजनीतिका शीर्षस्थ एवं विदेश विभागका विज्ञहरूले यसबारेमा सचेतताका साथमा काम गरेमा मात्र पनि हाम्रो हितमा धेरै काम हुने थिए ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनी र नेपाल जस्ता होस्ट मुलुकको समस्याको रूपमा रहेको दलगत भिन्नता, उनीहरूमा निहित सैद्धान्तिक एवं विचारगत फरकपनको कारण विदेशबाट भित्रिने लगानि प्रविधि एवं कूटनीतिक सरसल्लाहका क्षेत्रमा फरकपन पाइन्छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा देखाउने दिशा भनेको विदेशी विचारको नजिक कुन दल रहेको हो भन्ने कुराले अथ्र्याउँदछ भने अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल, नेपालको हित चिताउने विदेशका अन्य मित्रहरूको हकमा यो कुरा लागु हुने गर्दछ । यसको साथमा नीतिगत स्थिरताको अभावको पक्ष छ । वितग तीनदशकदेखि विश्वमा एकछत्र दबदबा कायम गरेको उदारीकरणले थोरै तर औद्योगिक रूपमा सम्पन्न मुलुकको आर्थिक अवस्था निकै मजबुत भएको छ ।

यिनै मुलुकहरूको लगानिको रूपमा रहेका केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको लगानीको बाहुल्य तेस्रो मुलुकमा छ । विश्व बैंक, एशियाली विकास बंैक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायता संस्थाहरू पश्चिमाहरूको पकडमा छन् भने ब्रिक्स तथा अन्य संस्था चिनियाँहरूको नेतृत्वमा अमेरिकीहरूको कायम रहेको पकडलाई कम गर्नका निमित्त स्थापना गरिएका संस्था हुन् । नेपालको हकमा कुरा गर्ने हो भने लोकतन्त्रको सुरुवात मात्रले समाजको आवश्यकता तथा आकांक्षालाई सहज किसिमले सम्बोधन गर्न नसक्ने कुराको छनक हामीले पाइसकेका छौं ।

यसको साथमा समाजका भुँइमान्छे र तल्लो तहका मानिसहरूको जीवनस्तरमा कसरी सकारात्मकता भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने कुरामा अब निकै गहन एवं सूक्ष्म रूपमा छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन थालेको छ । स्रोतसाधनको जोगाड कसरी गर्ने र कुन स्रोतलाई मुख्य रूपमा छनौट गर्ने भन्ने कुरामा समेत नेपाली राजनीतिका मुख्य खेलाडीहरूले आजको दिनसम्म एकिन गर्न सकेका छैनन् । स्रोतको दीर्घकालीन जोहो क्षमता विस्तार तथा आन्तरिक रूपमा उपलब्ध भएको स्रोतको उत्पादनमुखी प्रयोग नै हो भने अल्पकालीन रूपमा वैदेशिक, अरूहरूको भर पर्न नसिकिने होइन ।

खुला परिवेश र सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा विज्ञानको चमत्कारी परिवर्तन तथा पहुँचको कारण आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति सजिलो एवं जटिल दुवै हुन पुगेको जस्तो छ । सजिलो कुन मानेमा भने विश्व सानो गाउँजस्तो हुनपुगेको छ । अफ्ठ्यारो कुन मानेमा भने वैदेशिक कूटनीतिक पक्षहरूलाई सहज एवं सरलताको साथमा आफ्नो अनुकूल म्यानुपुलेसन गर्न नसकेको अवस्थामा हालको नेपालको जस्तो यता न उताको अवस्था पनि देखापर्न सक्ने हुन्छ । जसको फाइदा नेपालको अहित चिताउने सबैलाई हुन पुग्दछ । हाम्रो विशेष किसिमको भूगोल र अवस्थितिलाई नेपाली राजनीतिक नेता एवं कूटनीतिज्ञहरूले सही किसिमले सम्बोधन गर्न नसक्दाको परिणाम हामी कतै न कतैको हुने त होइनौं भन्ने डर बढेर गएको छ ।

निर्वाचनदेखि नै सुरु हुने सरकार व्यवसायीबीचको सम्बन्धमा अर्को एक महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सरकारी स्थायी प्रकृतिका र मूलभूत रूपमा सरकारी निर्णयहरूमा अत्यन्तै अहम् भूमिका खेल्ने सबै किसिमका कर्मचारीको सम्बन्धले नयाँ किसिमको खिचडी पाक्ने गरेको उदार लोकतन्त्रमा पाइएको छ ।

भारतको विश्वमा बढ्दो प्रभाव र चीनको यसै अमेरिकीसँगको व्यापारिक आर्थिक तथा सामरिक सबै किसिमको टस्सलको बीचमा अवस्थित नेपालको अवस्थामा व्यक्ति तथा संस्था पिच्छेका नानाथरीका मनगणन्ते विनातुकका वितर्कहरूको कारण हाम्रो उपस्थिति एवं ओजलाई नै अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा कमजोर बनाउन थालेको छ । खुला लोकतन्त्रमा निजी क्षेत्रको व्यावसायकिताको विस्तारको पक्षमा सरकार सदासर्वदा साथमा रहेको हुन्छ । आर्थिक वित्तीय एवं मौद्रिक नीतिको साथमा आर्थिक गतिविधिको विस्तारका लागि गरिएका लगानी तथा उत्पादनहरूको माध्यमले सरकारको राजस्व वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने मात्र नभएर सरकारका यावत् आन्तरिक तथा बाहृय काममा ठूलो सरसहयोग गरिरहेको हुन्छ ।

साथमा निजी क्षेत्रले नाफा आफ्नो पोल्टामा सहज रूपमा भित्र्याइरहेको हुन्छ । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो तर कुनै लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्माण भएको सरकारको व्यावसायीसँगको सहसम्बन्ध सदा निर्विवाद भने हुन सकेको छैन । यसको मुख्य जड निर्वाचनबाटै सुरु हुनेगरेको छ । महँगो निर्वाचनको लागि दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता तथा मतदाताको जायत एवं नाजायज माग पूरा गराउने कामको निमित्त अवैध रूपमा जम्मा गरिएको रकममा निजी क्षेत्रको योगदान पहिलो रहन्छ । यो कतिपय अवस्थामा संस्थागत हुने गरेको पाइन्छ भने नेपाल जस्तो मुलुकको हकमा भने ९५ प्रतिशतभन्दा माथिको रकम अनौपचारिक हुनेगरेको छ ।

निर्वाचनदेखि नै सुरु हुने सरकार व्यवसायीबीचको सम्बन्धमा अर्को एक महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सरकारी स्थायी प्रकृतिका र मूलभूत रूपमा सरकारी निर्णयमा अत्यन्तै अहम् भूमिका खेल्ने सबै किसिमका कर्मचारीको सम्बन्धले नयाँ किसिमको खिचडी पाक्ने गरेको उदार लोकतन्त्रमा पाइएको छ । किनभने कर्मचारीको स्वीकृतिविना कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रम लागू हुन सक्दैनन् । यसमा सरकारमा सम्मिलित निर्वाचित कार्यकारिणीको अतिरिक्त लाभ, कर्मचारीको स्रोतविनाको अभिजात्य वर्गको जस्तो जीवनशैलीका लागि आवश्यक स्रोत र व्यवासायीहरूको अधिक नाफाको बीचमा मकैमा घुन पिसिएको जसरी समान्य सर्वसाधारण महँगी, न्यून गुणस्तर र अपारदर्शिताको शिकार सदैव हुनु परिरहेको छ ।

आर्थिक क्षेत्रका मुख्य सूचकहरूमा सरकारी निर्णयले प्रमुख भूमिका खेलेको हुन्छ । किनभने समाजको कुन तप्कालाई ध्यानमा राखेर नीतिगत निर्णय गरिन्छन् भन्ने कुराले लोकतन्त्रमा निर्णायक भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । करका दर, आयात गर्ने, निर्यातित वस्तु र तिनको परिणाम निजी क्षेत्रको संलग्नता जस्ता पक्ष पर्दछन् । यसरी निर्माण, लागू गरिएका धेरै कानुनी व्यवस्थाले मुलुकको शासकीय स्वरूपको अवस्थालाई निर्धारण गर्दछ । करका दरमा लगानी नाफालाई मात्र विचार नगरेर सर्वसाधारणलाई मुख्य स्टेकहोल्डरका रूपमा स्वीकार गरियो भने स्वाभाविक रूपमै लोकतन्त्र सबैको सहयोगी हुने गर्दछ ।