काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)का समस्या समाधानको प्रस्ताव ल्याउन पदाधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आइतबार करिब तीन घण्टा भएको अनौपचारिक सिनेट बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले समस्या समाधानको प्रस्ताव माग्नुभएको हो ।
‘प्रधानमन्त्री ओलीले सबै क्षेत्रका समस्या र मागलाई समेटेर सरोकार भएका पक्षसँग थप छलफल गरी समाधानका उपायसहित निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरू प्रस्तावका रूपमा ल्याउन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटमा लेखिएको छ । गत २७ मंसिरमा कीर्तिपुरमा भएको त्रिवि सिनेट बैठकमा प्रस्तुत कार्यसूचीमा पदाधिकारी र सिनेट सदस्यबीचको दूरी बढेको महसुस भएपछि कुलपति ओलीले आइतबार छलफल गर्नुभएको हो । छलफलमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं सहकुलपति विद्या भट्टराई, उपकुलपति प्राडा. केशरजंग बराल, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्ले, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी, पब्लिक क्याम्पसलगायत क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू थिए । छलफलमा सहभागीहरूका कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सिनेटरहरू सार्वजनिक खपतका लागि नभई समस्या समाधान र सुधारको मुख्य मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई विश्वविद्यालयबाट व्यक्तिगत रूपमा लिनुदिनु केही नभएको स्पष्ट गर्दै त्रिविको विकास, रक्षा, प्रवद्र्धन र प्रगति नै साझा चिन्ता हुने भएकाले यसको मर्यादा, गरिमा र शाखलाई जोगाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिविको जनशक्ति, गरिएका काम र लक्ष्यहरूलाई वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । यसो भए संस्थामा पारदर्शिता कायम हुने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । ‘त्रिविको शैक्षिक क्यालेण्डर पालना हुनुपर्छ । अनौपचारिक बैठक भए पनि यसलाई निर्देशन नै मान्दा हुन्छ । विश्वविद्यालयमा पारदर्शिता हुनुपर्छ । मेरिटोक्रेसी कायम हुनुपर्छ । उत्कृष्ट भएकालाई उत्कृष्ट नम्बर दिइनुपर्छ । फेल भएकालाई फेल गराइनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘मेरो भनाइ साँच्चैको मेरिटोक्रेसी होस् भन्ने हो ।’
विश्वविद्यालयमा को नियुक्त हुन्छ ? भन्ने कुरामा आफ्नो रुचि नभएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयोे, ‘विश्वविद्यालय सबल होस्, सक्षम जनशक्ति उत्पादन होऊन् भन्ने हो । नियुक्तिहरूमा मेरो कुनै हस्तक्षेप हुँदैन । निर्णय गर्ने पदाधिकारीले हो, त्यसकारण सफलता र असफलताको जस तपाईंहरूले लिनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले थप्नुभयोे, ‘कुलपतिका हैसियतले राम्रो गर्नुस् भन्ने मात्रै मेरो चासो हो । यसलाई पनि हस्तक्षेप मानिए त आश्चर्यबाहेक अरू के मान्न सकिन्छ र ?’ उहाँले त्रिविको चल–अचल सम्पत्ति खोजविन समितिको प्रतिवेदन अध्ययन तथा कार्यान्वयनका लागि कार्यदल बनाउनुपर्ने र प्रतिवेदन पर्याप्त नभएकाले थप अध्ययन गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच