काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट रिहा हुनुभएको छ । ६० लाख रुपैयाँको धरौटीमा प्रभु बैंक ग्यारेण्टी बसिदिएसँगै लामिछाने बुधबार साँझ रिहा हुनुभएको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी मुद्दामा लामिछानेलाई बुधबार दिउँसो धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । रविले ६० लाख रुपैयाँ बुझाउन नसकेको अवस्थामा हिरासत बस्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो । थुनछेक बहसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधव अधिकारीको इजलासले रविलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।
योसँगै लामिछानेले अब हिरासतबाहिर बसेर नै मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउनु हुनेछ । रविविरुद्ध इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलले अनुसन्धान गरेर रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसकेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनले पनि उहाँ जोडिएको साहारा चितवन सहकारी प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, कास्कीमा पनि उहाँ धरौटी बुझाएपछि छुटेर आफैँ अदालतमा हाजिर भएको हुँदा काठमाडौंमा पनि त्यही नीति अपनाइने बताइएको छ ।
कास्की जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएपछि लामिछाने गत आइतबार अदालतमा उपस्थित भएसँगै बयान र थुनछेक बहस सुरु भएको थियो । गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा कानुनविपरीत स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाबाट पाँच करोड ७८ लाख ९८ हजार ४८० रुपैयाँ लगेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । रविविरुद्ध पाँच करोड ७८ लाख ९८ हजार ४८० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
रविसँग धरौटी माग्दा पनि अन्याय हुने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ र पन्तको जिकिर
रविलाई थुनामा राख्नु मात्र होइन, धरौटी माग्नु पनि अन्याय हुने जिकिर वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले गर्नुभएको थियो । आरोपमा कुनै दम नभएकाले रवि साधारण तारेखमा नै छुट्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । रविले एउटा सोझो जनजातिको छोरालाई फकाएर सहकारीबाट रकम ल्याएको भन्ने भाष्य बनाउन खोजिएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो । जिबी राईको पृष्ठभूमि र चरित्र हेर्दा उहाँलाई ‘सोझो’ भन्न नमिल्ने श्रेष्ठले बताउनुभयो । ‘रविलाई थुनेपछि सबै समाधान हुन्छ भनेझैँ गरी गलत भाष्य बनाइएको छ’, श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेका तर्फबाट दुई पूर्व-महान्यायाधिवक्ताले रविलाई साधारण तारेखमै छोड्न माग गरेका थिए । रविको तर्फबाट पूर्व-महान्यायाधिवक्ताद्वय रमण श्रेष्ठ र सुशील पन्तले मात्रै बहस गर्नुभएको थियो । पन्तले एक घण्टा ४० मिनेट र श्रेष्ठले एक घण्टा १० मिनेट लामो बहस गर्नुभएको थियो । उहाँहरू दुवैले रविविरुद्ध दायर गरिएको अभियोगपत्रमा अनेक खोट औँल्याउनु भएको छ ।
पूर्व–महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले रवि अमेरिकाबाट फर्केदेखि गोर्खा मिडिया छोड्दासम्मको तिथिमितिसहित प्रहरीले गरेको बिगो दाबीमाथि प्रश्न उठाउनुभयो । रवि गोर्खा मिडियामा प्रबन्ध निर्देशक पदमा छँदाका बखत दुईपटक गरेर जम्माजम्मी ९० लाख रुपैयाँ स्वर्णलक्ष्मीबाट आएको र त्यो रकम ल्याउन पनि रविको कुनै हात नरहेको उहाँको भनाइ थियो । ‘रवि प्रवन्ध निर्देशकको कुर्सीमा छँदा आएको भनेको जम्मा ९० लाख हो । तर, अभियोगपत्रमा कतै पाँच करोड आठ लाख त कतै पाँच करोड ७८ लाख बिगो दाबी गरिएको छ । रविले गोर्खा मिडियामा इन्ट्री नगर्दै र गोर्खा मिडिया छोडिसकेपछि आएको रकम पनि उनको थाप्लोमा हाल्न खोजिएको छ’, श्रेष्ठले भन्नुभयो । उहाँले स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा कुन कुन मितिमा कति पैसा आयो ? भन्ने वृतान्त प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
अभियोगपत्रमा उल्लेखित प्रत्यक्ष तीन करोड १३ लाख र अप्रत्यक्ष एक करोड ५० लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडियामा आउँदा रवि प्रवन्ध निर्देशक वा सेयर होल्डर नभएको श्रेष्ठको जिकिर थियो । ‘रवि हुँदा ९० लाख मात्रै आएको हो । त्यसमा पनि उनको कुनै भूमिका थिएन । तर, ठूलो हाउगुजी बनाइयो । प्रतिवेदनमा हिसाबसमेत गञ्जागोल छ । सेयर होल्डर नहुँदा आएको रकममाथि पनि बिगो दाबी गरिएको छ । यो केवल अभियोग ल्याउनका लागि मात्र ल्याइएको हो’, श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
व्यक्तिको खातामा कसैले पैसा जम्मा गरिदियो भन्दैमा उसले ठगी गरेको ठहरिन नसक्ने भन्दै श्रेष्ठले विभिन्न नजिर प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । ठगी भन्नलाई ललाइफकाइ गरेको वा प्रलोभन दिएको हुनुपर्ने, तथा पीडितसँग सिधै लेनदेन वा सम्पर्क भएको हुनुपर्ने उहाँको तर्क थियो । ‘न उनले कुनै प्रलोभन दिएका छन्, न ललाइफकाइ गरेका छन् । न सहकारी पीडित भनिएकासँग उनको सिधा सम्पर्क छ । कम्पनीबाट ठगी भयो भने पनि सिधै यसका पदाधिकारीलाई आरोपित गर्न मिल्दैन । उसले व्यक्तिगत रूपमा कुनै लेनदेन गरेको छ भने मात्रै जिम्मेवार हुन्छ’, श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
अर्का पूर्व–महान्यायाधिवक्ता पन्तले पनि रविलाई थुनामा राख्ने कुनै आधार नभएको बताउनुभयो । रविले काटेको भनिएको चेकका सम्बन्धमा चेक काट्न लगाउने व्यक्ति जिम्मेवार हुने उहाँको राय थियो । ‘कुनै पनि कम्पनीमा चेक काट्ने अख्तियारी कसैलाई दिइएको हुनसक्छ । चेक काट्न आदेश दिने व्यक्ति अर्को हुन्छ । जसले आदेश दियो उही जिम्मेवार हुने हो’, पन्तले भन्नुभयो ।
उहाँले रवि भागेर कतै नजाने, प्रमाणहरू सबै सरकारी वकिल कार्यालयमा जम्मा भइसकेकाले नष्ट गर्ने सम्भावना नभएको र अर्को अपराध गर्ने सम्भावना पनि नभएकाले थुनामा राख्ने आधार नभएको जिकिर गर्नुभयो । पोखराबाट आफैँ आएर जिल्ला अदालतमा हाजिर भएकाले पनि रविलाई विश्वास गर्नुपर्ने पन्तको भनाइ थियो ।
सरकारी वकिलको जिकिर- अदालतले प्रमाण हेर्दोरहेछ, अभियुक्तको मुख वा उचाइ हेर्दो रहेनछ भनी देखाउनुपर्छ
अदालतले प्रमाण हेर्दोरहेछ, अभियुक्तको मुख वा उचाइ हेर्दो रहेनछ भनी देखाउनुपर्ने जिकिर सरकारी वकिलको थियो । सहकारी रकम अपचलनमा रविको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएकाले अदालतले अभियुक्तको मुख वा पद नहेरी प्रमाण हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने जिकिर सरकारी वकिलले गरेका हुन् । रविका पक्षबाट थुनछेक बहस सकिएपछि जवाफी बहसमा भाग लिनुभएका जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवालले भन्नुभयो, ‘यदि ऋण लिएको होइन भने ९० लाख किन तिरेको ? यसभन्दा के चाहियो त प्रमाण ?’ उहाँले स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको कारोबारसम्बन्धी विवरण खुल्नेगरी सर्भरका डाटाहरू हार्ड डिस्कमै राखेर इजलासमा पेस गरिसकेको जानकारी दिँदै ती डिजिटल अभिलेखलाई प्रमाणको रूपमा लिन इजलाससमक्ष आग्रह पनि गर्नुभयो । उहाँको भनाइ थियो, ‘हार्ड डिस्कमा सबै विवरण छ । उहाँको प्रत्यक्ष संलग्नता खुल्छ । सहकारीको रकम गैरकानुनी रूपमा सहकारी ऐनविपरीत गोर्खा मिडियामा पैसा लगिएको छ । त्यो पैसाको कारोबारमा रवि लामिछाने प्रत्यक्ष जोडिएका छन् ।’ अभियुक्तको कद र अनुहार नहेरी आदेश गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको थियो ।
रवि पक्षका कानुन व्यवसायीले उनी सहकारीको कारोबारमा प्रत्यक्ष नजोडिएको तर्क गरेका थिए । साथै जिबी राईले सहकारीबाट रकम ल्याएको कुरा रविलाई थाहा नभएको र जिबी मुख्य कारोबारी रहेकोले त्यहाँको कर्मचारीका रूपमा गरेको कामका आधारमा रविलाई अभियुक्त बनाउन नमिल्ने दलील पनि सरकारी वकिलले पेस गरेका थिए । साथै रवि यो देशको चौथो ठूलो दलको नेता भएका कारण कहीँ कतै भागी जाने अवस्था पनि नभएको कारण थुनामा पठाउन नहुने उहाँका कानुन व्यवसायीको माग थियो । तर, रवि लामिछाने सहकारीसँग प्रत्यक्ष कारोबारमा नजोडिएकाले मुद्दा चलाउन नपाइने भन्ने उहाँका कानुन व्यवसायीको तर्कलाई सरकारी वकिलले खण्डन गर्नुभएको थियो ।
अदालत परिसरमै सहकारी पीडितका वकिल दिनेश त्रिपाठीमाथि हातपात
काठमाडौं जिल्ला अदालत परिसर बबरमहलमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि हातपात भएको छ । सहकारी पीडितका तर्फबाट वकिल रहनुभएका त्रिपाठीमाथि अदालत परिसरमा बुधबार अपराहृन हातपात भएको हो । स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको थुनछेक आदेश आउनुअघि त्रिपाठीमाथि हातपात भएको थियो । त्रिपाठीमाथ हातपात आरोपमा प्रहरीले एक जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । नियन्त्रणमा लिइएका व्यक्तिको नाम प्रहरीले खुलाएको छैन । रविलाई थुनाउने यही हो भन्दै आफूमाथि हातपात भएको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको भनाइ छ । रवि पक्षका दुईजना वकिलको बहसपछि सरकारी वकिलका तर्फबाट जवाफी बहस भएको थियो । त्यस्तै, पीडितका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र दिनेश त्रिपाठीले जवाफी बहस गर्नुभएको थियो । काठमाडौं अदालत परिसरमा रास्वपा कार्यवाहक सभापति डिपी अर्याल, सांसदहरू सोविता गौतम, चन्दा कार्की, हरि ढकाल, नेता दीपक बोहरा र रमेश प्रसाईंलगायत पनि उपस्थित भएका थिए । आदेश आउने बेलामा अदालत परिसरमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो ।
घटनामा पार्टी सदस्य संलग्न भेटिए कारबाही गर्छौं : रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौं परिसरमा भएको हातपातमा पार्टीका कोही सदस्य संलग्न भएको पाइए कारबाही गरिने बताएको छ । पार्टी कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाका अनुसार उक्त विषयमा पार्टीको अनुशासन विभागको ध्यानाकर्षण भएको र सो घटनामा यदि दलको कुनै पनि सदस्यको संलग्नता भेटिएमा आवश्यक कारबाही हुनेछ । उहाँले यस किसिमको व्यवहार कानुनी शासन, सुदृढ राजनीतिक अभ्यास र न्यायप्रति विश्वास राख्ने राजनीतिक दलको लागि स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच